काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वर्गका बैंकहरूको गत महीनाको निक्षेपको औसत ब्याजदरको आधारमा त्यसको १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाउन पाउने भएका छन् । साथै, सोही आधारमा निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतसम्मले घटाउन पनि पाउने भएका छन् ।
यसअघि बैंकहरूले आफ्नै ब्याजदरको आधारमा मासिक १० प्रतिशतसम्मको दरले ब्याजदर थपघट पाउने थिए । तर, अब भने आफ्नो वर्गका बैंकहरूको औसत ब्याजदर आधारमा मात्रा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले आइतवार क, ख र ग वर्गका बैंकहरू लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बचत तथा निक्षेपको ब्याजदरको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था ब्याजदरको न्यूनतम र अधिकतम सीमा दुवैमा लागू हुनेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार क बर्गका बैंकले क वर्गकै बैंकहरूको औसत ब्याजदरको आधारमा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसरी नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि, गत महीना ‘क’ वर्गका बैंकहरूको अधिकतम ब्याजदरको औसत ९ प्रतिशत छ भने उनीहरूले ९ दशमलव ९० प्रतिशतसम्मको सीमा रहेर नयाँ ब्याजदर तोक्न सक्नेछन् । ९ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत वृद्धि गर्दा ९ दशमलव ९० प्रतिशत विन्दु पुग्नेछ ।
यसरी कायम भएको अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर कायम गरी अन्यलाई समायोजन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने छ । र, आफूसँगै रहेको निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव १० प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले गत असोजदेखि नै ब्याजदर बढाउन थालेका थिए । बैंकहरूले जथाभावी रूपमा ब्याजदर बढाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कात्तिकको पहिलो सातादेखि नै नियन्त्रण गर्दै आएको छ । उक्त क्रममा अहिले पनि नयाँ निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यतिबेला बैंकहरूले मङ्सिर महीनाका लागि नयाँ ब्याजदर प्रकाशन गर्ने तयारीमा छन् । सोही विषयलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन नयाँ निर्देशन जारी गरिएको बताए । ‘बैंकहरूले आफ्नै ब्याजदरमा १० प्रतिशतले थपघट गरी नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, त्यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा बढी ब्याज हुनेको बढी र कम ब्याज हुनेको कम नै ब्याजदर हुने भयो ।
एकअर्कामा समानता हुने देखिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले ब्याजदरमा समनता ल्याउनको लागि पनि यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।’ अहिले वाणिज्य बैंकहरूको अधिकतम ब्याजदरको औसत सामान्यता ९ दशमलव १३/१४ प्रतिशतको हारहारीमा छ । त्यसअनुसार मङ्सिरमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर १० दशमलव ०५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बैंकरहरू बताउँछन् । यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले बोलकबोलमार्फत लिने निक्षेपको ब्याजदर मासिक रूपमा नै परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । यसअघि ३ महीनासम्म त्यस्तो ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
नबिल बैंकका महाप्रबन्धक (जीएम) मनोज ज्ञवालीले यस नीतिका कारण अब बैंकहरूले जथाभावी रूपमा ब्याजदर प्रकाशन गर्न नपाउने बताए । साथै, बोलकबोलको निक्षेप जुन बैंकसँग छ, त्यही बैंकमै नवीकरण हुने अवस्था पनि देखिएको उनको भनाइ छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फर्पmत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
सीडी रेसियोमा सहजता प्रदान गर्न छुट्टै निर्देशनको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसले हालको निक्षेप रू. ४७ खर्ब ९१ अर्ब र कर्जा रू. ४५ खर्ब ३५ अर्बसहितको बैकिङको सीडी रेसियो ८९ दशमलव ९५ प्रतिशतलाई कुनै सहजता प्रदान गर्ने होइन,’ उनले लेखेका छन्, ‘तत्कालै बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर निर्धारणका लागि गाइडलाइन दिएको छ । सीडी रेसियोलाई सहजता प्रदान गर्न अर्काे निर्देशनको अपेक्षा गरिएको छ ।’
