जसपाको घोषणापत्रः भारत र चीनसँग आर्थिक मूल्य शृङ्खलामा अधिकतम लाभ लिने (पूर्णपाठ)

नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारी : समस्या र समाधान

भौगोलिक निकटता, धर्म र संस्कृति, सामाजिक–आर्थिक तथा पारिवारिक सम्बन्धका हिसाबले प्राकृतिक साझेदार भएकाले नेपाल र भारत परापूर्वकालदेखि नै उदाहरणीय छिमेकी र महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहिआएका छन् । नेपाल अहिले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेका बेला यसको दीर्घकालीन सम्भावनाहरू र हामीले नेपाल र भारत दुवैमा उद्यमशील इकोसिस्टम र अर्थतन्त्रको फाइदामा थप्न सक्ने अवसरहरूको खोजी गर्नुपर्छ । सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सन्धि उत्पादन र निकासीको राम्रो परिभाषित प्रक्रियासहित भारतमा नेपाली उत्पादनलाई विनाभन्सार पहुँचको प्रावधानसहित भएको थियो, जुन ‘गुजरालको सिद्धान्त’ नामले अझै पनि परिचित छ । त्यस लगत्तैको वर्षमा भएको पारवहन सन्धि पनि द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण रह्यो । यसले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारको अनुपात सन् १९९६ अघिको १/३ बाट विगत २ दशकमा २/३ पुगेको छ । व्यापार सन्धिको अन्तर्निहित उद्देश्य नेपालको औद्योगिक आधारलाई बलियो बनाउनु थियो र सन्धिको प्रारम्भिक चरणमा भारतमा नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर, सन् २००२ मा भएको सन्धि नवीकरणमा केही बुँदा परिमार्जनपछि नेपालबाट भारततर्फको निर्यातको गति सुस्त रह्यो र उक्त सन्धि भएको २० वर्षपछि मात्र केही वर्षअघि खर्बको बेन्चमार्क नाघेको थियो । यसका लागि धेरै आन्तरिक र बाह्य कारण जिम्मेवार छन् । व्यापार सन्धिमा दुवैतर्फका व्यवसायीहरूको गुनासो न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अन्तरसरकारी सचिव (वाणिज्य) र सहसचिव वाणिज्य स्तरीय अन्तरसरकारी बैठक हरेक ६ महीनामा बस्ने व्यवस्था छ । तर, व्यापार सन्धिमा व्यवस्था भएबमोजिमको अन्तरालमा बैठक कहिले पनि नभएकाले द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहनमा उत्पन्न भएका समस्या लामो समयदेखि थन्किएका छन् । समयमै बैठक बस्ने हो भने यसमा निकै न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो । नेपाल र भारतबीच निर्बाध व्यापारमा देखिएका केही अड्चन र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा भएका अवरोधहरू समाधानका लागि मूल्य अभिवृद्धि मापदण्डहरूको समीक्षा हुनुपर्छ । यातायात शुल्क, बीमा शुल्क, सीएचए र शिपिङ एजेन्टहरूलाई भारतीय भूमिमा भएका सेवाहरूको भुक्तानीको लागत र खर्च मूल्य अभिवृद्धिमा समावेश गर्न पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा, भारतमा बहुराष्ट्रिय देशहरूको बन्डेड वेयरहाउसहरूबाट नेपाललाई तेस्रो–देशका उत्पादन आयात गर्ने सुविधाको विचार हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, अटोमोटिभ, हेभी उपकरण, मेशिनरी, जीवन बचाउने उत्पादन पर्छन् । भारतले नेपालतर्फ निर्यात गर्ने व्यापार सन्धिको प्रावधानलाई भुक्तानीको मोडालिटी र व्यापारको भुक्तानीको मुद्राको आधारमा मात्र निर्यातमा कर, अन्त:शुल्क, छूट र अन्य फाइदामा भेदभाव नगरी समान व्यवहार गरिनुपर्छ । व्यापार सन्धि अनुच्छेद ७ को प्रावधानलाई अनुसरण तथा लागू गरिनुपर्छ । भारतबाट नेपालमा गैरआईएसआई ब्रान्ड निर्यातलाई निरुत्साहित र आईएसआई ब्रान्डलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । जुट र जुटसम्बन्धी उत्पादनमा एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउन आवश्यक छ । भारतमा निर्यातका लागि बीसौं वर्षदेखि प्रयासरत नेपालका औषधि उद्योगसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूलाई सम्बोधनको खाँचो छ । बैंक ग्यारेन्टीविना सीमित क्षेत्र र समयसीमासम्म नेपाली सवारीसाधनको भारतमा पहुँच हुनुपर्ने विषयसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ । कृषि उत्पादनहरूको निर्यातसँग सम्बद्ध मुद्दाहरू, मूलत: जटिल प्रयोगशाला प्रक्रियाहरूको समाधानका लागि आयातनिर्यात दुईतर्फी रूपमा काम लाग्ने गरी प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ । पश्चिम बंगालका साथै नेपाल–भारत सीमावर्ती राज्यहरू विहार र उत्तर प्रदेशसमेत समेट्न कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । भारतका बन्दरगाहहरूमा अग्रिम क्लियरेन्सका लागि नेपाल जाने ट्रान्सशिपमेन्ट कार्गोका लागि तोकिएको स्लटको व्यवस्था हुनुपर्छ । इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमसम्बन्धी समस्याको समाधान हुनु आवश्यक छ । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले दुवैतर्फका भन्सार स्टेशनहरूमा प्रमुख भन्सार अधिकृतको नेतृत्वमा संयुक्त समितिको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सार स्टेशनहरूमा व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन । सानातिना मुद्दाका लागि पनि आईजीसी बैठकको पर्खाइमा मुद्दाहरू लामो समयसम्म थन्किएर रहन्छन् । भारतमा नेपालका लागि तोकिएका सबै बन्दरगाहहरूमा रेल रेकको उपलब्धता, वीरगञ्ज र विराटनगरमा शिपिङ लाइनको कार्यालय, फूलबारी–बंगलाबन्द मार्गमा ट्रान्जिट प्रक्रियाहरूको सरलीकरणले भारत र तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । यसबाट निर्बाध व्यापारका साथ नेपालमा औद्योगिकीकरणमा सहयोगी हुने देखिन्छ । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्ज शाखाका अध्यक्ष चौधरीले हालै वीरगञ्जमा आयोजित नेपाल र भारतबीच आर्थिक साझेदारी विषयक सम्मेलनमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आर्थिक लक्ष्यमा कटौती गर्दै भारत सरकार : विश्व मन्दीले बजेटका सूचकमा दबाब बढ्दो

भारतको संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष (आव) २०२३/२४ (सन्) को बजेट वित्तमन्त्रीमार्फत अर्को साता लोकसभामा प्रस्तुत हुँदै छ । भारतमा अर्को वर्ष २०२४ मार्चदेखि मे महीनाको बीचमा लोकसभा निर्वाचन हुने भएकाले प्रस्तुत हुने आगामी बजेट मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हुनेछ । चालू वर्षको बजेटमा भारतले वित्तीय घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६ दशमलव ८ बाट ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, बजेट पूर्तिको आवश्यकतालाई स्रोत प्राप्तिसँग जोड्ने गरी आगामी बजेट २०२३/२४ का लागि यो अनुपात ५ दशमलव ८ देखि ६ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिने अपेक्षा गरिएको छ । यस अर्थमा भारत सरकारले विश्वअर्थतन्त्रको मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई नीतिगत तहबाट नै सुल्झाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले बढ्दो खर्चलाई कटौती गर्दै २ दशमलव ३ लाख करोड भारतीय रुपया थप ऋण रकम उपयोग हुने गरी आगामी बजेट जारी गर्ने अपेक्षा छ । भारत सरकारको जम्मा ऋण २२ दशमलव १ लाख करोड भारतीय रुपया छ भने आगामी वर्षको बजेटले २४ दशमलव ४ लाख करोडको ऋणको लक्ष्य पछ्याउने भारतको वित्तीय रेटिङ मापन गरिरहेको एजेन्सी इक्रा रेटिङ्सले बताएको छ । भारतको बजेटमा राजस्वको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा न्यून रहन्छ जुन अनुपात नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैगरी कुल राजस्वमा करको अनुपात भने नेपाल र भारत दुवैमा औसत ९० प्रतिशत छ । भारत सरकारको वित्तीय घाटालाई कम गर्दै लैजाने बजेटको उद्देश्य भने नयाँ होइन । चालू वर्षको बजेटमार्फत नै आव २०२५/२६ सम्ममा वित्तीय घाटा अनुपातलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमामा समावेश गर्ने नीति लिएको थियो । अघिल्लो आव २०२१/२२ को अन्त्यमा यो घाटाको अनुपात ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । भारतले लामो समयदेखि वित्तीय संघीयताको पूर्ण अभ्यास गरिरहेको छ भने बजेटको अभ्यासमा राज्य सरकारसमेत परिपक्व छ । यसर्थ भारतमा राज्य सरकारले समेत बजेटमा ऋणलाई महŒवपूर्ण वित्तीय स्रोतका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । राज्य सरकारको मात्र आगामी वर्षको जम्मा ऋण रकम ८ लाख करोडबाट ९ दशमलव ६ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि चालू वर्ष अवधिमा राज्य सरकारहरूले समेत वित्तीय घाटाको अनुपातलाई ४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अनुमति पाएका थिए । यसकारण राज्य सरकार वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा तिनीहरूको खर्च क्षमता, ऋण प्राप्ति र भुक्तानीको अवस्था भने खस्केको देखिएको छ । भारतभर चालू वर्षमा सामाजिक क्षेत्रसँगै आवास एवं शहरी पूर्वाधार, सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, यातायात, जलमार्ग र कार्गो पूर्वाधारमा खर्च बढेको देखिन्छ । यसर्थ संघीय र राज्य सरकारले समेत चालू वर्षमा विभिन्न प्रकारले बजेट तथा अन्य वित्तीय दबाबहरू खेपिरहेको देखिन्छ । चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा राज्य सरकारहरू आफ्नो बजेट लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्र स्रोत र खर्चको उपयोग गर्ने अवस्थामा रहने भारतीय रिजर्व बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी भारतको अर्थतन्त्र विश्वका अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरू भन्दा तुलनात्मक रूपमा भने कम दबाबमा देखिन्छ । निर्यातमा भएको वृद्धिको निरन्तरता, पूँजीगत खर्चको वित्तीय सुनिश्चितता, नियमन व्यवस्थामा भएका सुधारहरू र नियमित व्यवस्थित आपूर्तिले गर्दा अर्थव्यवस्थामा कम दबाब परेको अनुमान छ । औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र उपभोक्ता मागमा आएको वृद्धिले औद्योगिक कार्यसम्पादनको योगदान बलियो बनेको देखिन्छ । विश्वव्यापी ऊर्जामा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीति केही अस्वाभाविक रहे पनि उपभोक्ता मूल्य एवं थोक–विक्रेता मूल्यको भित्रतासमेत खुम्चिँदै गएको छ । यसले गर्दा मुद्रास्फीतिको चाप अपेक्षाकृतभन्दा कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारत सरकारको अपेक्षाअनुसार वर्ष २०२२ को आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा माथि र≈यो भने मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारी रह्यो । तसर्थ आगामी वर्षको बजेटसमेत चालू वृद्धिको गतिलाई दिगो बनाउन केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा वर्ष २०२३ को आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहने प्रक्षेपण आए पनि भारत सरकारले भने आफ्नो मुलुकको वित्तीय सुदृढीकरणप्रति निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको आशय व्यक्त गरिरहेको छ । भारत सरकार आफैले भने आव २०२३/२४ को आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । भारतको मोदी सरकारले यो वर्षको बजेटमा वित्तीयका अतिरिक्त राजनीतिक दबाबसमेत खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा बजेट पूर्वअनुमानहरूमा पटकपटक परिमार्जन हुने संकेतहरू प्राप्त भएका छन् । मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट भएकाले दस्तावेजमा राजनीतिक घोषणा र मतदाता आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू धेरै अटाउने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा राजस्व प्राप्तिमा कमी आउने भए पनि जनमुखी बजेट वितरणमा केन्द्रित भएर नीति कार्यक्रम पेश हुने सम्भावना बढी छ । यो कार्यले पूँजीगत तर्फको बजेट अंश कटौती गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्ने अनुमान अर्थराजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । राजस्वलगायत बजेटका अन्य स्रोतमा हुने न्यून रकमलाई सन्तुलन गर्न राज्यमार्फत भएका लगानीलाई विनिवेश गर्ने विकल्पमा सरकार जाने अनुमान छ । चालू वर्षमा समेत सरकारले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको शेयर ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणमा विक्री गरी बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । यस वर्षसमेत इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको बाँकी शेयरसहित सिपिङ कर्पोरेशनलगायत राज्यको लगानी भएका ठूला कम्पनीको शेयर विनिवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षमा शेयर विनिवेशमार्फत भारत सरकारले ३ सय ५० बिलियन रुपया प्राप्त गरेको थियो भने आगामी वर्षमा ५०० बिलियनसम्मको विनिवेश प्राप्तिको लक्ष्य लिने अनुमान छ । नेपालको अर्थव्यवस्था पूर्णरूपमा भारतीय अर्थव्यवस्थामा निर्भर छ, जसको कारण भारतको बजेटको परोक्ष प्रभाव नेपालमा पर्छ । भारतको बजेटको संरचना, आकार र प्राथमिकता नेपालको भन्दा पृथक् छ । भारतको बजेटमा राजस्वको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा न्यून रहन्छ जुन अनुपात नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैगरी कुल राजस्वमा करको अंशको अनुपात भने नेपाल र भारत दुवैमा औसत ९० प्रतिशत छ । भारतमा वित्तीय व्यवस्थापनको प्राप्तिमा कुल बजेटमा ४५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा छ जसअन्तर्गत ऋण भुक्तानीको प्राप्ति, आन्तरिक ऋण एवं लगानी विनिवेशलगायत उपकरण रहन्छ । नेपालमा वित्तीय व्यवस्थापनको प्राप्तिमा ऋणबाहेकको अन्य उपकरणको बजेट अंश १ प्रतिशतभन्दा न्यून वा छँदै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । भारत सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको विनियोजन ७ प्रतिशतको हाराहारी रहन्छ भने नेपालमा यो अनुपात २५ प्रतिशतको औसतमा रहने गरेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भारतको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छ भने नेपालमा पूँजीगत खर्चको कार्यसम्पादन अतिकमजोर छ । भारतको ठूला पूर्वाधार विकासहरूको क्षेत्रमा हुने व्ययको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन नपरे पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्छ । तर, उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेटको प्रभाव छिटो देखिन्छ । प्रतिरक्षाबाहेक भारत सरकारको ठूलो बजेट उपभोक्ता मामिला, सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र र यातायात परिवहनमा विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने ध्येयले भारत सरकारले कृषि तथा त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्र, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूमा सुधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषि बजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरणसम्बन्धी अविद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोत्रतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभित्र प्रकारका योजनाहरू वितरण गरिएको छ । यो प्रकारको सहुलियतले भारतको साना उद्योग तथा कृषि व्यवस्थाअन्तर्गतको उत्पादनहरूको लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । भारत सरकारको यो प्रकारको अनुदानले समग्रमा नेपाली उत्पादनले असंख्य दबाब खेपिरहेको देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

मूल्य अभिवृद्धिजन्य वस्तुको निर्यातले उत्साह

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कुल निकासी व्यापारमा गिरावट आए पनि मूल्य अभिवृद्धि बढी हुने केही वस्तुको निर्यात वृद्धिले उत्साह थपेको छ । पछिल्लो समय कुल वस्तु निर्यातमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेका भटमासको तेल र पाम आयलको निर्यात घटेको छ । यी वस्तु तेस्रो मुलुकबाट आयात भई सामान्य मूल्य अभिवृद्धिपछि भारत निकासी हुँदै […]

Image Khabar आश्विन २०७९

नेपालबाट निर्यात भयो १ अर्ब ८३ करोडको पास्ता

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट १ अर्ब ८३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको पास्ता निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा उक्त मूल्यको पास्ता निर्यात भएको हो । उक्त अवधिमा सो मूल्य बराबरको ९६ लाख किलो पास्ता निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । त्यस अवधिमा नेपालबाट भारत, […]

Prashasan आषाढ २०७९

पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भारत, बङ्लादेश र भुटानसँगको व्यापार घाटा बढ्यो

काठमाण्डाै - पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भारत, बङ्लादेश र भुटानसँग हुने नेपालको व्यापारमा उच्च घाटा देखिएको छ । झापाको मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख भन्सार अधिकृत केशवराज ओलीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा काँकरभिट्टा नाका भएर भारतबाट ३६ अर्ब १८ करोड मूल्य बराबरको सामान आयात भएको छ । नेपालबाट १० अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँको सामान मात्र निर्यात भएको छ । निर्यातभन्दा आयात उच्च हुँदा काँकडभिट्टा नाकामार्फत भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा २५ अर्ब ४८ करोड २७ लाख भएको देखिन्छ । काँकडभिट्टा नाकामार्फत हुने व्याप...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

किसानको आम्दानी बढाउन भारत सरकारद्वारा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि

Prashasan बैशाख २०७९

भारतमा खाद्यान्न बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ्यो

भारत सरकारले खाद्यान्न बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिको बैठकले खाद्यान्न बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धिको घोषणा गरेको भारतीय सञ्चारमाध्ययमले जनाएका छन् । सरकारले २०२२–२३ का लागि १७ वटा बालीको न्यूनतम मूल्य बढाएको छ । ती बालीहरुमा यस अघि सन् २०१८–१९ को तोकिएको मूल्य अन्तर्गत औसत लागत मूल्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत मूल्य बढेको छ । तेलहन, दलहन र खस्रो अन्नको मूल्य धेरै बढेको छ । भारतीय सूचना तथा प्रसारण ...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

गहुँपछि चिनीको निर्यातमा नियन्त्रण गर्दै भारत, विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने जोखिम

Ratopati बैशाख २०७९

अर्धप्रशोधित तेलको मूल्य घट्यो : ‘अब भारत निकासी असम्भव’

वीरगञ्ज । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा खानेतेलको कच्चा पदार्थको भाउ निरन्तर उकालो लाग्दा भारत निकासी गरिरहेका स्वदेशी तेल उत्पादक अब निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्यात व्यापारमा मुख्य योगदान दिँदै आएको प्रशोधित तेल निर्यात नभएपछि नेपालको निर्यात व्यापार घट्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेको र यहाँ उद्योग गोदाममा मौज्दात रहेको तेल निकासी गर्न सकिएकोमा अब यो सहुलियत उपलब्ध नरहेको वीरगञ्जको नारायणी आयलका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् । अर्धप्रशोधित तेलको भाउ घट्न थालेकाले अब भारततर्फको निकासी असम्भव बनिसकेको चाचानले बताए । अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट नेपालमा कच्चा पदार्थ भित्र्याउन ३ महीनासम्म लाग्ने र यसबीचमा पुन: मूल्य बढ्ने भएपछि यसबाट बजार मूल्यमा हुने अन्तर उपयोग गरेर स्वदेशी उद्योगले निर्यात गरिरहेका थिए । अहिले रूस र युक्रेन आपसी तनावमा अल्झिएको र मुख्य पाम उत्पादक इन्डोनेशियाले करीब १ महीनादेखि निर्यात रोकेपछि स्वदेशी उद्योगको कच्चा पदार्थको मौज्दात रित्तिएको उद्यमीहरूले बताए । इन्डोनेशियाले सोमवारदेखि निर्यात खुलाउने निर्णय लिएको छ । यसबाट कच्चा पदार्थको आयात केही सहज भए पनि भारत निकासी गर्न नसकिने ओसीबी फूडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा बताउँछन् । ‘भारतमा सबै खालको खानेतेलको आयातमा साढे ५ प्रतिशत सीमा शुल्क र ७ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर लाग्छ । हामीकहाँ सरकारले १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर लिन्छ,’ रुंगटाले भने, ‘भारतको कोलकातादेखि वीरगञ्जसम्म ढुवानी खर्च नै प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ पर्छ । यस्तोमा अब तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारततर्फ प्रशोधित तेल निकासी गर्न सम्भव छैन ।’ अब मूल्य अन्तरको लाभ लिएर भइरहेको निकासी सम्भव नदेखिएको उद्योगी चाचानले बताए । अहिले पुरानो मौज्दातबाट नाममात्रको निकासी भइरहेको उनले आर्थिक अभियानलाई बताए । यसअघि स्वदेशी उत्पादकले इन्डोनेशिया, मलेशिया, युक्रेन, रूस, अस्ट्रेलियालगायत देशबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए । भारतले आफ्ना तेल उत्पादक र किसानको संरक्षणका लागि तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क लिँदा नेपालबाट ठूलो परिमाणमा तेल निकासी हुने गरेको थियो । नेपालमा ल्याएको अर्धप्रशोधित तेल स्थानीय उद्योगमा प्रशोधन गरी शून्य भन्सार दरको सहुलियतमा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको थियो । केही समयअघि बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भारतले तेल आयातमा सीमा शुल्क साढे ५ प्रतिशतमा झारेपछि भारततर्फको निकासी नहुने चिन्तामा डुबेका उद्यमीलाई अन्तरराष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले राहत दिएको थियो । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावले मूल्य बढेर प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ७५० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको पामको अर्धप्रशोधित तेलको मूल्य अहिले १ हजार ६४० मा झरिसकेको चाचानले बताए । ‘गोदाम र बाटोमा रहेको कच्चा पदार्थको मूल्य घट्न थालेकाले अब निकासीमा मात्र होइन, स्थानीय बजारमा समेत समस्या हुने देखिएको छ,’ एक उद्योगीले भने । ‘केही महीनादेखि निरन्तर बढिरहेको अर्धप्रशोधित तेलको मूल्य अब करेक्सनको बाटोमा गएको छ । पुन: भारत निकासीका लागि कि मूल्य बढ्नुपर्छ, होइन भने भारतले आफ्नो आयात नीति परिवर्तन गरेर सीमा शुल्क बढाएमात्रै सम्भव छ,’ चाचानले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका आर्थिक अपेक्षा

विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी अमेरिका र चीनका लागि यतिखेर नेपाल सन्दर्भ चासोको केन्द्र भागमा रह्यो । राजनीतिक तानातानबीच संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल आगमनलाई बाहिर जस्तोसुकै आवरण दिइए पनि यसलाई अमेरिका–चीन शक्ति संघर्षको सिलसिला नै मानिएको छ । एमसीसीमा उत्तर छिमेकी चीनको असन्तोष सतहमै प्रकट भयो, दक्षिणतर्फको भारत मौन बस्यो । यो दृश्यावलीबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आजदेखि हुने भारतको औपचारिक भ्रमणलाई कूटनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । आजको विश्व राजनीतिलाई आर्थिक स्वार्थले डोर्‍याइराखेको छ । राजनीतिक रूपमा विपरीत आग्रह हुर्काउने राष्ट्रहरू पनि आर्थिक सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । व्यापारिक रुचि फरक पर्दा सम्बन्ध चिसिएका दृष्टान्तहरूको कमी छैन । राजनीतिक एजेन्डा त अब सार्वजनिक खपतको विषयमात्र मात्र बढी बनेको अवस्था छ, द्विदेशीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध आर्थिक सरोकार केन्द्रित बन्दै गएका छन् । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका देउवाको भ्रमणका आर्थिक एजेन्डा के हुन सक्छन् ? आलेखको मूल सरोकार पनि यही नै हो । भूअवस्थितिसँग जोडिएका सरोकारकै कारण आज नेपालमा भारत र चीनको मात्र होइन, अमेरिकाको पनि रुचि समेटिएको हो । भारतको सुरक्षा स्वार्थ र चीनको तिब्बत मामिला बारम्बार उठ्ने विषय हुन् । अमेरिका चीनको बढ्दो वर्चस्वमा लगाम कस्न उद्यत छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाददेखि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनमा भारतको आलटालजस्ता मुद्दा नभएका होइनन् । तर, यी विषय तत्काल समाधान हुने विषय नभएकाले त्यसमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै तत्कालीन सहकार्यका विषयमा केन्द्रित हुनुमै भ्रमणको उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ । मित्र राष्ट्रका आआफ्नै चासोहरूको समाधान र आपसी सम्बन्धबाट कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने भन्नेलाई हामीले प्राथमिक मान्नुपर्छ । नेपाल–भारतको बीचमा जहिले पनि रोटीबेटी र सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा बढी हुन्छ । सदियौंदेखि भनिँदै र सुनिँदै आएको यो परिभाषा त अब भुत्ते भइसकेको छ । अब २१ औं शताब्दीले पछ्याएको आपसी सहकार्य र समृद्धिमा आधारित दृष्टिकोणको खाँचो छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीदेखि नक्सा विवादसम्म आइपुग्दा सम्बन्धमा विरोधाभासहरूको कमी छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यस्ता संशयको निकाससँगै आपसी आर्थिक साझेदारी र सहकार्यका आयामलाई फराकिलो बनाउन सक्यो भने त्यो उपलब्धि मानिनेछ । विश्व अर्थतन्त्रलाई अब एशियाले अगुवाइ गर्ने अनुमान छ । यस्तैमा बेलायतको वित्तीय कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले सन् २०३० सम्म चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्दा अहिले १ नम्बरमा रहेको अमेरिका तेस्रो स्थानमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसबेला भारत दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ । यस्ता आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेका हामी भने यी उदीयमान अर्थतन्त्रबाट आर्थिक अवसरको दोहनभन्दा एकअर्कालाई देखाएर घुर्की लगाउने आलोकाँचो कूटनीतिमा रमाइराखेका छौं । हाम्रो समृद्धि उद्देश्यको यो सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइराख्दा अहिले भारतबाट विद्युत् आयातमा समस्या भएको छ । भारतमा बिजुलीको मूल्य बढ्दा त्यसको मार हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा परेको छ । अहिले पनि विद्युत्को कुल मागमध्ये ३० प्रतिशत भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा निकास खोज्नु पर्दछ । मूल्य घटबढ भए पनि सम्झौताअनुसार विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिमा एकोहोरिनुको विकल्प छैन । आज पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत करीब १० हजार मेगावाटभन्दा विद्युत् उत्पादन क्षमताका योजना भारतको हातमा छन् । यस्ता योजनालाई गति दिने सम्बन्धमा भ्रमणले ठोस पहल गर्नु पर्दछ । विद्युत् र सिँचाइका दृष्टिले निकै महत्त्वका साथ हेरिएको पञ्चेश्वर अघि नबढ्दा नेपाल यसको लाभबाट वञ्चित भइराखेको छ । भारतबाट १ हप्ता विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदैमा अहिले मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडशेडिङका समाचार आइराखेका छन् । लोडशेडिङ मुक्तिको धरातल के रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको हो भने विद्युत् उत्पादनमा लगानी आह्वान गर्नुको सहज उपाय अन्य छैन । अहिले पनि वर्षामा बिजुली खेर गएको भनिन्छ । भारतमा पनि ऊर्जाको अभावै छ । हुन त बंगलादेशले पनि नेपालको विद्युत्मा चासो राखेको छ । बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्‍याउन चाहिने प्रसारण लाइनमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यो सोचेजति सहज छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सहज बजार भारत हो । विद्युत् व्यापार सम्झौता संशोधन गरी बढी भएको जति पनि विद्युत् भारतीय बजारमा जानसक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस्तोमा भारतीय लगानी भित्रिएमा भारतीय लगानीकर्ताकै स्वार्थका कारण पनि निकासी सहज बन्न सक्छ । पूर्वाधार र पर्यटन पनि भारतीय लगानीका क्षेत्र हुन् । भारत नेपालका लागि बाह्य लगानी ल्याउने मुख्य स्रोत पनि हो । भारतको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनालाई गतिदिने विषयलाई पनि जोड दिइनुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग तराईको लाइफ लाइन भनिन्छ । तर, यसमा किन विलम्ब भइराखेको छ ? यसमा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । भारतसँग हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा दुई तिहाइ र पारवहनमा ९० प्रतिशतसम्म निर्भरता छ । आज पनि नेपालको आन्तरिक ढुवानीमा भारतीय कम्पनीकै वर्चस्व छ । नेपालका सवारीसाधन पनि भारतमा सहजै आवागमन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनुपर्छ । नेपाल भारतको एउटा मुख्य निर्यात गन्तव्य हो । पेट्रोलियम, गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो परिमाण भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतसँगमात्रै वर्षेनि करीब १० खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा छ । यसका आधारमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायमा पनि भ्रमणलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । भारतका लागि हामीले दिएको बजारलाई हाम्रा उत्पादनको निकासीका लागि ‘बार्गेनिङ’ को आधार बनाउन सकिन्छ, तर आजसम्म यसमा चासो राखिएकै छैन । भारतले नेपालमा गर्दै आएको निर्यातको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजारको ग्यारेन्टी गर्न भारतलाई सहमत बनाउन सकियो भने त्यो नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि यहाँको कृषि प्रणाली जीविकोपार्जनका लागि समेत पर्याप्त छैन । अर्र्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात नभए नेपालीको भोक टर्दैन । भारत कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणमा लागेको छ । यसमा भारतसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादनको निकासी गर्न सकिन्छ । भन्सार राजस्वमा चलखेल नगर्ने हो भने अब बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर निकासी गर्छौं भन्नु सम्भव छैन । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको निकासी नै दिगो हुन सक्छ । हामीकहाँ स्वार्थअनुसार बोल्ने नेतृत्वको गैरजिम्मेवार आचरणका कारण छिमेक सम्बन्धमा तिक्तता आउँछ । नेतृत्व भारत वा चीनतिर ढल्किने होइन, राष्टिय स्वार्थ र उद्देश्य पूर्तिको उपायमा लाग्ने हो । त्यो भारतबाट पूरा होओस् कि चीन वा अमेरिकाबाट, यो तपसिलको विषय हो । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । यतिखेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिएर आपसी आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउनेमा आशावादीसम्म बन्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जसपाको घोषणापत्रः भारत र चीनसँग आर्थिक मूल्य शृङ्खलामा अधिकतम लाभ लिने (पूर्णपाठ)

सम्बन्धित सामग्री