मूल्य अभिवृद्धिजन्य वस्तुको निर्यातले उत्साह

निकासीमा अनुदानको प्रभाव

सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्ने तथा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात गर्नेलाई नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ । यस्तो अनुदान बढ्दै गए पनि त्यसले निर्यात बढाउन कत्तिको मद्दत गरेको छ भन्ने विषयमा भने अध्ययन गरेको छैन । तर, अनुदान दिएपछि निर्यात वृद्धिसँगै रोजगारी पनि बढ्न आवश्यक हुन्छ । निश्चय नै अनुदान निर्यात प्रोत्साहनका लागि निकै प्रभावकारी छ । उसले उद्योगीलाई उत्साह थपेको छ र मुनाफामा सहयोग गरी मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि केही सहज बनाएको छ । अनुदानले कस्ता वस्तुको निर्यात कति परिमाणमा बढ्यो, अनुदानको अनुपातमा तिनले कति रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍यायो भन्नेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । यस्तो अध्ययनले अनुदानको प्रभावकारिताको वास्तविकता थाहा हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति सहयोग पुगेको छ भन्ने ठोस तथ्य प्राप्त हुन्छ । यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरेर कुनै क्षेत्रमा अनुदान बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भने कुनैमा घटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै क्षेत्रलाई अनुदान नचाहिने पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले निर्यातको अनुपातमा निश्चित अनुदान दिँदै आएको छ । त्यो अनुदान पनि निकासीकर्ताले सजिलै पाउँदैनन् । अनेक झन्झट ब्यहोर्नु पर्छ, निकै ढिला प्राप्त हुन्छ । यही भएर कतिपय निकासीकर्ताले अनुदानको मागसमेत नगरेको पाइन्छ । सरकारले दिनुपर्ने अनुदान समयमा दिँदा त्यसको प्रभावकारिता पक्कै पनि बढी हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान जानु अवाश्यक छ । हुन त अनुदानले मात्रै निर्यात बढाउँदैन भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । उद्योगी व्यवसायीले निर्यात गर्नुको प्रयोजन अनुदान होइन, मुनाफा नै हो । अनुदानकै लागि भनेर कुनै उद्योगीले उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने पनि होइन । तर, यस्तो अनुदानको रकमले उद्योगीहरूलाई थोरै भए पनि मुनाफामा सहयोग गर्छ । त्यसैले धेरै देशले अनुदान दिने नीति लिएको पाइन्छ । अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । सरकारले अनुदानको रकम समयमा नै निकासा गरी यथाशक्य शीघ्र निर्यातकर्ताले पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । चालू आवको बजेटमार्फत गरिएको नगद अनुदान ८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले निर्यातमा दिने नगद प्रोत्साहनको न्यूनतम सीमा ४ प्रतिशत छ । अहिले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरिएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवाले नगद अनुदान पाउँछन् । त्यस्तै कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्यांग्रा पश्मिना तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिस्टर/यार्न/फाइवर भिस्कोस यार्न/एक्रेलिक यार्न/कटन यार्न, तामाका सामान र फुटवेयरले पनि अनुदान पाइरहेका छन् । यो वर्षदेखि सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टील निकासीकर्तालाई पनि अनुदान दिने नीति सरकारको छ । यही कारण सिमेन्टको निकासी बढेको देखिन्छ । अब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत मानिएको पर्यटन व्यवसायलाई भ्याट छूट दिनुपर्छ । यसरी लगानीकर्ताको लागत कम पर्ने खालको प्रोत्साहन नीतिलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ र यसमा रहेका झन्झट पनि हटाइनुपर्छ । अनुदान नीतिको प्रभावबारे पनि तत्काल अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

किन लयमा फर्केन बजार ?

वीरगञ्ज। सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति फिर्ता लियो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले पूँजीको समस्या पनि छैन । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । तर, बजारले अझै गति समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीको भनाइ मान्ने हो भने बजारमा माग नै नभएपछि उद्योग व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । वैदेशिक व्यापारको आँकडा राख्ने भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसलाई संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा त्यसअघिको वर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार १६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो आवमा शुरू २ महीनामा कुल व्यापार ५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । भन्सारबाट उठ्ने राजस्व पनि घटेको छ । सरकारको वैदेशिक व्यापार नीति र पूँजीको प्राप्ति तुलनात्मक सहज हुँदा पनि किन बजारले गति लिन नसकेको हो ? आर्थिक अभियानले सरोकारवालासामु यो प्रश्न राखेको थियो । कोरोना महमारीयता खस्किएको बजारले अहिलेसम्म लय समात्न नसक्नुमा सरकारी नीति र शैलीलाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ । आयमा कमी कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारमा आएको शिथिलताले रोजगारी र आयमा कमी आएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मागमा परेको जानकार बताउँछन् । ‘कोरोनाकालमा धेरै उद्योग कलकारखानाले कामदार कटौती गरे । कतिले सुविधा पनि घटाए । कोरोनापछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, सुधार आएन,’ एक उद्योगीले भने । आय घटेपछि स्वाभाविक रूपमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तुको खरीदमा उत्साह नदेखिएको व्यापारीहरूको अनुभव छ । अहिले दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिक आइसके पनि बजारमा दशंैलक्षित वस्तुको विक्रीमा त्यसको संकेत नदेखिएको व्यापारीहरू बताउँछन् । कोरोना महामारीअघि मानिसहरू गुणस्तरीय जीवन खोज्ने अवस्थामा पुगिसकेकोमा महामारीयताको मूल्यवृद्धि र आयमा कमीले दैनिक आवश्यकता नै कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा चिन्तामा पुर्‍याइदिएको उद्यमी अरविन्द्र अमात्य बताउँछन् । ‘सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउने कुरामा पटक्कै ध्यान दिएन । अमेरिका, जापानजस्ता देशले आमजनतालाई पैसा बाँडेरै भए पनि बजारमा नगदको प्रवाह कायम राखे । तर, हामीकहाँ उद्योग व्यापार जोगाउने कामसमेत प्रभावकारी तरीकाले हुन सकेन,’ अमात्य भन्छन् । निजीक्षेत्रका कामदार/कर्मचारीको आय घटेको छ । यो वर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । पैसा हुनेले पनि सोचविचार गरेर अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै खर्च गरेकाले बजारमा मन्दी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘आम्दानी कम भएको बेला मानिस बजारमा गइहाले पनि अतिआवश्यक वस्तुमात्रै किन्छ, टिभी, फ्रिज त किन्दैन नि,’ एक व्यापारीले भने । कमजोर पूँजीगत खर्च विगत केही वर्षयता पूँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनुलाई पनि अहिलेको मन्दीसँग जोडेर हेरिएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुनु बजारमा उत्साह नदेखिनुको मुख्य कारण भएको नेपाल सरकारका एकजना सहसचिव बताउँछन् । ‘सरकारले विकास बजेट परिचालन गर्न सकेन । मानिसको घरघरमा सकारात्मक प्रभाव लैजाने भनेकै पूँजीगत खर्चले हो । चालू खर्चले बजारलाई तीव्र रूपमा चलायमान बनाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष विकास बजेटको खर्च एकदमै कमजोर देखियो । यो वर्ष पनि सुधारको स्थिति छैन । यसले बजारलाई शिथिल बनायो ।’ विकास निर्माणका काम अघि बढेमात्रै बजारमा माग सृजना हुने जानकार बताउँछन् । ‘विकास बजेट कागजमै सीमित छ । सरकारले साधारण खर्च चलाउनै त ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने विकासका लागि कहाँबाट खर्च गरोस्,’ विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन् । यसबाट नगदको प्रवाह खुम्चिएर उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । चालू खर्च घटाउन नसकिने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सुझाइएको छ । एक दशकयता प्रत्येक वर्ष पूँजीगत खर्चको अनुपात घटेको उद्योगी अमात्य बताउँछन् । ‘यस्तो खर्च औसतमा ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पूँजीगत रकम थोरैमात्र पनि खर्च भयो भने त्यसको चक्रीय प्रभाव धेरै हुन्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो खर्च न्यून हुँदा नगद प्रवाह खुम्चियो । स्वाभाविक रूपमा यसका असर यतिबेला बजारमा देखिएको छ,’ उनले भने । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पुरानै वर्षहरूको ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । यसका पछाडि सिमेन्ट, रड, गिटी, बालुवा, ढुवानी, कामदार, कर्मचारी सबै जोडिएका हुन्छन् । यसले मागलाई नराम्ररी खुम्च्याएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । बढ्दो तस्करी सरकारले गतवर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब थेग्न आयात नियन्त्रण गरे पनि परिमाण नकारात्मक आएको आम बुझाइ छ । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका एकाध वस्तु छोडेर अधिकांश तस्करीका माध्यमबाट भित्रिए । त्यस्ता वस्तुको मूल्य आकाशियो । सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिले बजारमा नकारात्मक प्रभावमात्रै पारेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले पनि यो तथ्यलाई मनन गरेरै नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै गएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र यसैबीचमा तहगत चुनावको मौका छोपेर २ नम्बरी कारोबार खुबै मौलायो । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । ‘यस्तो कारोबारको कमाइले वैध माध्यममा रकमको कमी भयो । यसबाट २ नम्बरी कारोबारी र घूस लिनेहरूले लाभ लिए होलान् । तस्कर र घूसखोरले कमाएर अर्थतन्त्रलाई के फाइदा भयो ? यसबाट त वैध व्यापार र राजस्वमा हानीमात्रै भयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । अवैध आर्जन तस्करी र अवैध कारोबारको अनधिकृत आर्जन सीमित व्यक्तिहरूसँग रहेको र तल्लो तहका मानिसको आम्दानी घटेको दाबी केही जानकारहरूको छ । ‘सरकारले उद्योग खोल्दा आयको स्रोत खोजिरहेको छ । तर, गाडी किन्न र विदेश घुम्न कहाँबाट पैसा आयो भनेर सोधेको छैन । यहाँ उद्यम गर्न गाह्रो छ, विलासितामा खर्च गर्न सजिलो छ,’ लाठले भने । यस्तो अवैध आय केही व्यक्तिको हातमा पुग्दा औसत मानिसको आयमा प्रतिकूल असर परेको र यसबाट बजारको गति सुस्त भएको जानकार बताउँछन् । अवैध आर्जन लिएर बसेका केही मानिसले खर्च गरे पनि आम उपभोक्ता उत्साहित नभएसम्म बजार लयमा नआउने दाबी उनीहरूको छ । भन्सारमुखी राजस्व नीति सरकार भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा बढी केन्द्रित हुँदा तस्करी बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘हामीकहाँ अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । तर, भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढी हुँदा अवैध तरीकाले भित्रिने गरेको छ,’ उनीहरू भन्छन् । राजस्व बढाउने दबाबका कारण भन्सार राजस्वका दर बढाइएको छ । यसबाट आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न गएको बुझाइ जानकारहरूको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भनिए पनि उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । तस्करी र सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलको प्रवृत्ति बढेकाले स्वदेशी बजार प्राय: सुनसानजस्तै छन् । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा बहुदर अपनाएको छ । आमउपभोगका वस्तुमा न्यून र विलासीमा उच्च दरको कर लगाइएको छ । भारतमा कम कर लाग्ने वस्तु त्यहाँ सस्तो पाइन्छ । यता स्वदेशी भन्सारले त्यस्ता वस्तुमा उच्च दरको भन्सार राजस्व उठाउने भएपछि त्यस्ता अधिकांश वस्तुको तस्करी भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भन्सार राजस्वको दरलाई त्यस्ता वस्तुमा भारतले लिने करबराबर बनाइनुपर्ने भन्सारका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । राजस्व बढाउन बढी राजस्व लक्ष्य तोकिँदा त्यसको दबाब व्यापारमा पर्ने र खुला सिमानाबाट तस्करी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । खस्कियो उद्यमीको मनोबल कोरोना महामारीले बिथोलेको उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलाबाट अन्योलमा परेका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका नियमनकारी निकायको चेपुवामा परेको दाबी निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाले लगानी खुम्चिएको उद्यमी बताउँछन् । कोरोना महामारीले व्यापारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको सीमाले समस्या थपेको र यसको अद्यावधिक असर अहिले पनि रहेको व्यापारीले बताए । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरे पनि पुरानो उद्यममा लगानी खुम्चिएको छ । ‘बैंकले नयाँ प्रोजक्ट माग गरेका छन् तर उद्यमीमा नयाँ योजनामा हात हाल्ने मनोबल छैन,’ एक व्यापारीले भने । व्यापारीलाई अपराधी ठान्ने राज्यको रवैयाले पनि उद्यम व्यापारको वातावण बिग्रिएको ती व्यापारीले बताए । ‘सबै तहका सरकारको रवैया उस्तै छ । एउटा वडाध्यक्षले समेत उद्योगको काम रोकेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘वैध व्यापार घट्नु र अवैध कारोबार बढ्नुले राजस्व घटेको छ । राजस्वका लागि सरकारले अनुगमन र अनुसन्धानका नाममा वैध व्यवसायलाई नै पेल्ने काम बढी गर्‍यो ।’ पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिने र घूस खाने उपाय बनाएको आरोप निजीक्षेत्रले लगाउँदै आएको छ । बढ्दो ब्याजदर वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ । तर, बचतमा दिइएको उच्चदरको ब्याजका कारण यस्तो रकम मुद्दती निक्षेपमा गएको छ । निक्षेपमा दिइएको आकर्षक ब्याजले उद्योगी व्यापारीमा पनि ‘ब्याज खाने मानसिकता’ बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘रकम जति रोटेशनमा आउनुपर्ने हो त्यो भएन, यसले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह कम भयो । पैसा नभएपछि बजार मन्दीमा जाने भयो,’ सरकारले चालू खर्च चलाउन ऋण लिइरहेकाले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह हुन नपाएको र मागमा त्यसको प्रभाव देखिएको विश्लेषक अग्रवाल बताउँछन् । बचतमा उच्चदरको ब्याज दिएपछि कर्जामा त्यसको स्वाभाविक असर देखिएको छ । अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा नयाँ योजनामा लगानी हाल्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू छैनन् । ब्याजलई घटाएरै भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने जानकारहरूको राय छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । अहिले एलसी खोल्ने काममा व्यवसायीको ‘उत्साह नदेखिएको’ बैंकका अधिकारीहरूले बताए । ‘अहिलेसम्म त जाडो मौसमका सामान मगाउन एलसी खुल्नुपर्ने हो । त्यो उत्साह व्यापारीमा देखिएको छैन,’ एक बैंक अधिकारीले भने । सुधारको संकेत देशको मुख्य भन्सार वीरगञ्जबाट यो वर्ष चाडपर्वलक्षित मालसामानको आयातमा कमी आएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले पनि बताए । यस्तै अवस्था रहे बजार अझ सुक्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । तर, पोहोर मङ्सिरदेखि गएको जेठसम्मभन्दा त्यसयताका ३ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा केही सुधार आएको पनि उनले जानकारी दिए । पन्थीले यसलाई ‘सकरात्मक’ भने पनि सुधारमा ढुक्क हुन नसकिने भनेका छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

दुई परिसंघका प्रतिनिधि र आईएमएफ टोलीबीच भेटवार्ता : ‘तत्काल आर्थिक सुधारका कदम चाल्न आवश्यक’

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बढेको ब्याजदर र घट्दो कर्जा आकर्षण

भदौ महीनामा अनअपेक्षित रूपमा बैंकहरूले ब्याज बढाए भन्ने आरोप अहिले यत्रतत्र देखिन्छ । सबै बैंकको सीडी अनुपात कम भएको समयमा, डलरको मूल्यले फेरि अर्को उचाइ रहेको समयमा, पेट्रोलको मूल्य फेरि बढिरहेको समयमा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि हुनु शुभ पक्ष होइन । विगत केही समय अगाडि मात्र अन्तरबैंक १ प्रतिशत तल झरिसकेको अवस्था थियो, अर्थात् तरलता पर्याप्त थियो । बैंकहरूले यस्तो समयमा ब्याज बढाउँदा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनु स्वाभाविक नै हो । एकातिर व्यापारी वर्ग अब त कर्जाको ब्याज घट्ला भनी पर्खिरहेको समय, अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति आफै उच्च रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा बढाइएको ब्याजदरले शेयरबजारदेखि समग्र विकास नीतिसम्मलाई अवरोध पार्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत आम्दानी नबढ्नु, खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्नु र भान्छामा खपत हुने वस्तुको मूल्य बढ्नुले व्यक्तिगत अर्थतन्त्रलाई मार परेकै छ । सोचेअनुरूप राजस्व नउठिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाइदिँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । असार मसान्तमा तरलता समस्या हल भइसकेको जस्तो लागे पनि पुन: बल्झिएको जस्तो देखिनुमा पक्कै केही कारक तत्त्व छन् । अन्यथा हिजो बैंकको ब्याजदर घट्न थालिसकेको अवस्थामा पुन: वृद्धि हुने अवस्था आउने थिएन । साउनको पहिलो हप्ता जब सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा भएको स्थानीय निकायको निक्षेप फिर्ता लियो, यी बैंकबाट करीब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । एउटा गति लिन थालिसकेको तरलताको अवस्थाले पुन: एक कदम पछाडि सर्नुपर्‍यो । निक्षेप वाणिज्य बैंकलाई दिने या नदिने, पूर्ण रूपमा सरकारी निर्णय थियो । नदिने हो भने उक्त रकम फिर्ता लिनु त्यही नै उपयुक्त समय थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने थाहा पाएपश्चात्, साउन महीनामै कतिपय बैंकले आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गरिसकेका थिए । मौद्रिक नीति आएपश्चात् नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले आफूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर पुन: परिवर्तन गर्न पाइने एकीकृत निर्देशिकाको नीतिलाई आधार बनाएर पनि ब्याजदर परिमार्जन गरे । फलस्वरूप, उक्त रकम प्रणालीबाट घटे तापनि निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने वृद्धि भएको ब्याजदर फलदायी नै रह्यो । रकम त्यही थियो, एउटा बैंकको निक्षेप बढ्दा अर्को बैंकको घट्यो, जसले गर्दा भदौ महीनामा उक्त समयमा ब्याज नबढाएको बैंकहरू बढाउन बाध्य भए । सामान्यतया, बैंकमा तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदरदेखि बैंककै ब्याजदरमै कमी आउनुपर्ने हो तर यहाँ विषय अर्कै छ । तरलता कम शायद भएकै छैन यहाँ, जसले गर्दा बैंकमा ब्याजदर घट्ने प्रसंग नै उचित रहँदैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने, सीडी अनुपात कम भए तापनि बैंकहरूले यस समयमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण कर्जाको माग नहुनु नै हो । स्थानीय निकायको रकम त पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको व्यापारीहरू निरुत्साहित हुनु हो । व्यक्तिले कुनै आर्थिक अपेक्षा नराख्नु हो । यो वास्तवमै एक गम्भीर आर्थिक समस्या हो । हिजो शेयरबजार र घरजग्गामा जुन आकर्षण देखिन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंक मात्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवार निकाय होइनन् । ब्याजदर बढ्दा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने पक्ष एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीहरू थप मर्कामा परेको देखिन्छ । व्यापारबाट हुने उक्त महँगीको चपेटाको मार अन्तत: आम सर्वसाधारणलाई नै हुने हो । बैंकको कर्जाको प्रयोग व्यापारका लािग गरिँदै छ भने अर्कोतर्फ यहाँबाट प्राप्त कर्जा विदेशमा आयातका लागि खर्च भइरहेको छ । अहिले बढेको ब्याजले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शेयरबजारलाई पनि हो । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विदेशिने युवाको संख्यादेखि बेरोजगारीको समस्याले थप मार पार्ने नै भयो । महँगो बजारमा जब आम सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनता प्रभावित हुने नै भए । आज देखिएको सहकारी पीडितको समस्या केही हदसम्म यही पक्षसँग आबद्ध रहिआएको बुझ्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिनुदेखि कर्जाको बोझ थपिने हुन्छ । स्वदेशी लगानीमा उत्साह नभएर वैदेशिक लगानी वृद्धि नभएको देखिन्छ । साउनमा ६० ओटा उद्योगमा ११ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांकले यस पक्षको पुष्टिसमेत गर्छ । आजको यो अवस्था हिजो कोभिडको समयको झैं नै रहेको छ । कर्जाको माग न्यून भएको छ । कर्जाको माग न्यून हुनुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुनु हो । जहाँ कर्जा प्रवाह नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ त्यहाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो । ब्याजदर कुनै सिन्डिकेट प्रणालीबाट तोकिनु गलत हो । खुला बजारमा ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाअनुरूप अब केही समयमा तरलता शायद सामान्यतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ । स्थानीय निकायको रकम पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला, तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । यसले गर्दा बैंकहरूले उक्त रकम खोलिने ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्रबाहेकका ठाउँमा लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ । कर्जालाई ऊर्जा दिन समग्र क्षेत्र चलायमान हुन आवश्यक छ । तरलताको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले जे गुमायो, आफ्नो ठाउँमा होला तर सुधार उन्मुख भविष्यतर्फ सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अनुदानले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने बढ], 'खेती गरे तीन हजार अनुदान, बाँझो राखे २०० जरिवाना'

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

‘लघुवित्त र सहकारीलाई एकै दृष्टिले नहेरौं’

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुनेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २२औं स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्ने वक्ताहरूले सबै लघुवित्त र सहकारीमा समस्या नरहेको भन्दै जहाँ समस्या छ त्यहीँ उपचार केन्द्रित गर्न पनि आग्रह गरे । यस्तै, कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा ध्यान दिन सके अर्थतन्त्र विकासको बाटो खुल्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष श्रीकृष्ण उपाध्यायले कृषिक्षेत्रमा लगानीमात्र नभई उत्पादनको बजारीकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका कृषि सहकारीका सदस्य किसानलाई उत्साह बढाउन सरकारले त्यस्ता सहकारीको पहिचान गरी कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सहकारीमा समस्या मात्र छ्रैनन्,’ उनले भने, ‘सम्भावना बोकेका र आफूलाई सफल प्रमाणित गरेका सहकारी पनि छन् । यसको पहिचान गर्ने समय आइसकेको छ ।’ सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रममा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले लघुवित्तलाई एउटै डालोमा राखेर गरिएको विश्लेषणप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । जहाँ समस्या छ त्यहीँ उपचार गर्नुपर्नेमा सबै क्षेत्र नै गलत भयो भन्ने गरी भइरहेको प्रचारप्रसारले सबैलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ थियो । हाल १ हजार ४५९ साझेदार साना किसान कृषि सहकारीमार्फत साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेवा प्रवाह गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले सञ्जालका संस्थामा बजारमा भनिएजस्तो समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । साना किसान कार्यक्रममार्फत समुदायमा पछाडि परेका राउटे, कुसुण्डा, मुसहर, बनकरिया, दलित, अल्पसंख्यक र महिलाको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा काम गरिरहेको उनले बताए । कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले किसानलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्ने, उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, भण्डारण गर्ने र बजारसम्म जोड्ने कुरामा अझै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवरामप्रसाद कोइरालाले लघुवित्तले गरेको काम हेरेर संस्थाको मूल्यांकन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

जुत्ताचप्पल क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको नीति सकारात्मक

फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएशन अफ नेपालले जुत्ताचप्पलको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको नीति सकारात्मक भएको जनाएको छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा आयातलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण र प्रयोग गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक भएको बताउनुभएको हो । “निकासी प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने र जुत्ताचप्पलको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने क्षेत्रलाई बजेटमा महत्वका साथ उल्लेख गरिनुले यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीमा उत्साह थपिएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

जुत्ताचप्पल क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको नीति सकारात्मक

जेठ १९, काठमाडौं । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएशन अफ नेपालले जुत्ताचप्पलको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको नीति सकारात्मक भएको जानकारी दिएको छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा आयातलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण र प्रयोग गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक भएको बताएका हुन् । ‘निकासी प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने र जुत्ताचप्पलको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने क्षेत्रलाई बजेटमा महत्वका साथ उल्लेख गरिनुले यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीमा उत्साह थपिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसैगरी, स्वदेशमा उत्पादित जुत्ताचप्पल निर्यातमा दिइने अनुदानमा वृद्धि, बैंकबाट प्रवाह गरिने ऋणमा औद्योगिक र व्यावसायिकरुपमा वर्गीकरण गरी औद्योगिक ऋणमा विशेष सहुलियत दिने, रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालिमका लागि बजेट विनियोजनलगायत विषय सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो कार्यले नीतिगतरुपमा नै आयातलाई निरुत्साहित गर्दैै स्वदेशमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान सहयोग पुग्ने विश्वास एशोसिएशनले लिएको छ । बजेटमा उल्लेखित अधिकांश समस्या सकारात्मक रहे पनि विद्युत् महसुलमा साना तथा मझौला उद्योगलाई बेवास्ता गरिनु, प्रविधिको समुचित प्रयोग, अध्ययन, अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमताको विकासमा बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको एशोसिएशनले जानकारी दिएको छ । एशोसिएशनले चोरी पैठारी र न्यून बजारीकरण जुत्ताचप्पलको क्षेत्रको मुख्य समस्या रहेकाले यसलाई सरकारले विशेष ध्यान दिँदै उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ । एशोसिएशनले बजेटले जुत्ताचप्पल क्षेत्रका विषयलाई सकारात्मक सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको जानकारी दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

उद्यमशीलताका लागि ब्राण्डिङ

न्यू बिजनेश एज प्रालिले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड–२०२२’ सम्पन्न गर्‍यो । यसमा १४ जना महिला उद्यमीलाई सम्मानित गरियो भने महिला उद्यमशीलताका बारेमा अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिए । महिला उद्यमशीलताका अवरोधकका रूपमा पूँजी र शीपको अभावलाई प्रमुख रूपमा औँल्याइँदै आए पनि ब्राण्डिङ गर्न नसक्नु त्योभन्दा पनि चर्को समस्या भएको निष्कर्ष अन्तरक्रियाबाट निस्किएको छ । त्यसैले यसका लागि विशेष अभियान चलाउनु आवश्यक छ । जसले ब्राण्डिङ गरे तिनले राम्रो बजार पाइरहेका छन् । त्यसैले ब्राण्डिङ स्थापना गर्न तथा त्यसलाई बलियो बनाउन महिला उद्यमीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनु अनिवार्य देखिएको छ । वित्तीय साक्षरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य केही गैरसरकारी संस्थाहरूले थुप्रै काम गरिसकेका छन् । तैपनि वित्तीय साक्षरताको अभावमा कर्जा लिनका लागि आवश्यक कागजात समेत तयार पार्न नसक्दा महिला उद्यमीहरू मर्कामा नपरेका होइनन् । त्यस्तै, आवश्यक शीपको अभावमा पनि महिलाहरू उद्यमशीलतातर्फ लाग्न नसकेको देखिएको छ । तर, शीप भएर पनि तथा गुणस्तरीय उत्पादन गरेर पनि महिलाहरूले आफ्नो उद्यमलाई उचाइमा पुर्‍याउन नसकेको पाइन्छ । जसले ब्राण्डिङ गरे तिनले राम्रो बजार पाइरहेका छन् । त्यसैले ब्राण्डिङ स्थापना गर्न तथा त्यसलाई बलियो बनाउन महिला उद्यमीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनु अनिवार्य देखिएको छ । अचारका उत्पादनहरूलाई ब्राण्डिङ गर्न सकेका महिला उद्यमीहरूले आफ्नो उत्पादन मुलुकभित्र मात्र होइन विदेशमा समेत राम्रोसँग विक्री गरिरहेका छन् । यो एउटा उदाहरण हो । त्यसो त पछिल्लो समय नेपालमा केही ब्राण्डहरू राम्रोसँग स्थापित भएका पनि पाइन्छन् । यसबाट पाठ सिकेर पनि ब्राण्डिङमा जोड दिनु आवश्यक छ । ब्राण्डिङका लागि सहयोग गर्न नेपालमा विभिन्न संस्थाहरू स्थापित भइसकेका छन् । त्यसो हुँदा महिला उद्यमीहरूलाई ब्राण्डिङको प्रक्रियामा जान प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । ब्राण्डिङ गर्दा हुने फाइदाबारे सचेत पार्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । भौगोलिक संकेत, हस्तकला, कृषि प्रशोधनका लघु उद्योगहरूलाई ब्राण्डिङ गर्न सकिन्छ । यसका लागि सामूहिक ब्राण्डिङ उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । चिया तथा पश्मिना जस्ता केही उत्पादन सामूहिक ब्राण्डका आधारमा निर्यात गर्ने गरिएको छ । उत्पादित सामानको गुणस्तरको सुनिश्चितता ब्राण्डबाट हुन्छ । उत्पादित सामानको विक्रीका लागि बजार आवश्यक हुन्छ । बजार सृजना गर्न ब्राण्डले सहयोग गर्छ । तर, साना उद्योगहरूले ठूलो ब्राण्ड बनाउन सक्दैनन् । यस्तोमा सामूहिक ब्राण्ड एउटा उत्तम विकल्प मानिएको हो । यस्तो ब्राण्डले उत्पादित वस्तुको स्तरीयता र बजार पहुँचमा रहेको समस्याबाट मुक्ति दिलाउँछ । त्यसो त व्यक्तिगत ब्राण्ड बनाउन नसकिने पनि होइन । तर, सामूहिक ब्राण्डका लागि कम लागत पर्ने भएकाले यो बढी उपयोगी देखिएको हो । सरकारले पनि यस्तो ब्राण्ड बनाउने काममा महिला उद्यमीहरूलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम जति चलाए पनि र वित्तीय पहुँच जति नै बढेको दाबी गरे पनि धेरैजसो महिलाहरू बैंकमा गएर कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । कर्जाका लागि बैंकमा चाहिने कागजात तयार पार्न नसक्दा कर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको समेत पाइन्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीको विस्तारका लागि अभिकर्ताहरूले काम गरेजस्तै बैंक र वित्तीय कुरालाई व्यावहारिक रूपमै बुझाउन अभिकर्ता राख्नुपर्ने आवाज समेत उठेको छ । अतः ब्राण्डका लागि जसरी व्यवसायीको चासो र उत्साह चाहिन्छ त्यसरी नै सरकारले पनि सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । गाउँगाउँमा विभिन्न शीप जानेका थुप्रै महिला उद्यमी भए पनि उनीहरूको शीप स्थापित हुन नसक्दा उपयोगविहीन बनेको छ । त्यसैले, यस्ता शीपको ब्राण्डिङ गर्दा हुने लाभको बारेमा जानकारी दिन आवश्यक छ । ब्राण्डिङ गर्दा हुने आर्थिक लाभबारे जानकारी दिनसक्ने हो भने उद्यमशीलता विकास हुने सम्भावना निकै छ । त्यसैले आफ्ना उत्पादनलाई ब्राण्ड बनाउन सरोकारवालाहरू सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निर्यात–व्यापारमा ‘कागजी’ नीतिगत योजना

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको चाप वर्षेनि बढ्दो क्रममा हुँदै गर्दा सरकारले निर्यात वृद्धिलाई नै केन्द्रित गरेर पुनः पाँचवर्षे व्यापार नीति तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) संशोधनको तयारी गरेको छ । निर्यात वृद्धिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर विगत सन् २००४ सालदेखि नीतिगत प्रयास र सुधारहरू गरिँदै आएको भए पनि त्यसले निर्यात अंक र वस्तु विस्तारमा उल्लेख्य योगदान दिन सकेका छैनन् । नेपालले निर्यातलाई जोड दिँदै २००४ मै डाइग्नोस्टिक ट्रेड इनिग्रिटी स्टडिज् (डीटीआईएस) बनाएको थियो । त्यसको ६ वर्षमा अर्थात् सन् २०१० मा एनटीआईएस तयार गरेको थियो भने यसलाई समीक्षा गर्दै सन् २०१६ मा निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी)को तथ्यांकअनुसार नौओटा वस्तुको कुल वार्षिक निर्यात हालसम्म पनि आधा खर्ब नजिक पुग्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०१६ को एनटीआईएसलाई समीक्षा गर्दै पाँचवर्षे व्यापार नीति बनाउन लागेको मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । सन् २००४ देखि हालसम्म बनेका रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा बलियो संयन्त्र नबन्दा एनटीआईएसमै भएका वस्तुहरूको निर्यात वृद्धिमा सुधार गर्न समस्या भएको वाणिज्यविद्हरू बताउँछन् । अलैंची, अदुवा, चिया, फुटवेयर, जडीबुटी, छालाका उत्पादनहरू, पश्मिना, फेब्रिक र कार्पेट छन् । एटीआईएसको सूचीमा राखिएका छाला तथा जुत्ताका उत्पादनहरूको निर्यात अर्ब रुपैयाँ नजिक पनि पुग्न सकेको छैन । फुटवेयरसम्बन्धी उत्पादनहरूको निर्यात २०७४/७५ मा रू. १ अर्ब २३ करोड निर्यात भएको देखिए पनि त्यसयताका वर्षहरूमा निर्यात बढीमा रू. ९० करोडसम्म पुगेको देखिन्छ । केन्द्रका अनुसार छालाका उत्पादन कुनै पनि वर्षमा अर्ब रुपैयाँसम्म पनि निर्यात भएको पाइँदैन । अन्य सातओटा वस्तुको निर्यात भने अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यी नौवस्तुको कुल निर्यात रू. ३६ अर्ब २६ करोड थियो भने २०७७/७८ मा कुल रू. ३७ अर्ब ४४ करोडका वस्तुहरू निर्यात भएको देखिन्छ । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले सन् २००४ देखि नै निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनलाई केन्द्िरत गरेर नीतिहरू बन्दै आएको र समयसमयमा यसमा अद्यावधिक र समीक्षा हुने गरेको बताउँछन् । नीति तथा रणनीतिले पहिचान गरे पनि त्यसलाई सघाउने गरी नियम, कार्यक्रमहरू आउन नसकेको र सोही किसिमले संस्था, पूर्वाधार र जनशक्ति तयार हुन नसक्दा निर्यात व्यापारमा वर्षौंका प्रयासहरूले उत्साह दिन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘जुनजुन वस्तु निर्यातका लागि पहिचाहन गरिएको थियो ती वस्तुको विकास खासै हुनसकेन,’ उनी भन्छन्, ‘योजना त बन्छन् तर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्नु ठूलो समस्या भएको छ भने अर्काेतर्फ रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि उत्तिकै सबल हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अवस्थाले देखाउँछ ।’ सन् २०१६ मा आएर एनटीआईएसमा भएका वस्तुहरूको संख्या पनि घटाइएको छ । सन् २०१० मा १६ ओटा वस्तु पहिचान गरेकामा ०१६ मा उक्त सूचीलाई संशोधन गरे नौओटामा झारिएको छ । ओझाले भने, ‘निकासी बढाउन सकिन्छ कि भनेर नै संख्या घटाइएको थियो, तर परिणाम भने त्यस्तो देखिएन ।’ निर्यातका योजना तथा रणनीतिमात्रै बनाएर नहुने भन्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र पूर्वाधारहरूमा पनि उत्तिकै जोड दिन सुझाव दिए । उच्च मूल्यका कृषि वस्तुहरू, सिमेन्ट, जडीबुटीहरू र सूचीमा भएका वस्तुहरूको उत्पादन विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन उनले सुझाव दिए । सरकारका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू एनटीआईएस लागू भए पनि आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन र अन्तरनिकायबीच समन्वय नहुँदा पनि उल्लेख्य परिणाम आउन नसकेको तर्क गर्छन् । लजिस्टिक प्रणाली व्यवस्थापनमा पनि खासै ध्यान दिन नसकिएको भन्दै उनले निर्यातलाई मात्रै ध्यान नदिएर वितरण प्रणाली जस्ता बहुआयामिक पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

मूल्य अभिवृद्धिजन्य वस्तुको निर्यातले उत्साह

सम्बन्धित सामग्री