आर्थिक लक्ष्यमा कटौती गर्दै भारत सरकार : विश्व मन्दीले बजेटका सूचकमा दबाब बढ्दो

भारतको संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष (आव) २०२३/२४ (सन्) को बजेट वित्तमन्त्रीमार्फत अर्को साता लोकसभामा प्रस्तुत हुँदै छ । भारतमा अर्को वर्ष २०२४ मार्चदेखि मे महीनाको बीचमा लोकसभा निर्वाचन हुने भएकाले प्रस्तुत हुने आगामी बजेट मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हुनेछ । चालू वर्षको बजेटमा भारतले वित्तीय घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६ दशमलव ८ बाट ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, बजेट पूर्तिको आवश्यकतालाई स्रोत प्राप्तिसँग जोड्ने गरी आगामी बजेट २०२३/२४ का लागि यो अनुपात ५ दशमलव ८ देखि ६ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिने अपेक्षा गरिएको छ । यस अर्थमा भारत सरकारले विश्वअर्थतन्त्रको मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई नीतिगत तहबाट नै सुल्झाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले बढ्दो खर्चलाई कटौती गर्दै २ दशमलव ३ लाख करोड भारतीय रुपया थप ऋण रकम उपयोग हुने गरी आगामी बजेट जारी गर्ने अपेक्षा छ । भारत सरकारको जम्मा ऋण २२ दशमलव १ लाख करोड भारतीय रुपया छ भने आगामी वर्षको बजेटले २४ दशमलव ४ लाख करोडको ऋणको लक्ष्य पछ्याउने भारतको वित्तीय रेटिङ मापन गरिरहेको एजेन्सी इक्रा रेटिङ्सले बताएको छ । भारतको बजेटमा राजस्वको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा न्यून रहन्छ जुन अनुपात नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैगरी कुल राजस्वमा करको अनुपात भने नेपाल र भारत दुवैमा औसत ९० प्रतिशत छ । भारत सरकारको वित्तीय घाटालाई कम गर्दै लैजाने बजेटको उद्देश्य भने नयाँ होइन । चालू वर्षको बजेटमार्फत नै आव २०२५/२६ सम्ममा वित्तीय घाटा अनुपातलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमामा समावेश गर्ने नीति लिएको थियो । अघिल्लो आव २०२१/२२ को अन्त्यमा यो घाटाको अनुपात ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । भारतले लामो समयदेखि वित्तीय संघीयताको पूर्ण अभ्यास गरिरहेको छ भने बजेटको अभ्यासमा राज्य सरकारसमेत परिपक्व छ । यसर्थ भारतमा राज्य सरकारले समेत बजेटमा ऋणलाई महŒवपूर्ण वित्तीय स्रोतका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । राज्य सरकारको मात्र आगामी वर्षको जम्मा ऋण रकम ८ लाख करोडबाट ९ दशमलव ६ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि चालू वर्ष अवधिमा राज्य सरकारहरूले समेत वित्तीय घाटाको अनुपातलाई ४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अनुमति पाएका थिए । यसकारण राज्य सरकार वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा तिनीहरूको खर्च क्षमता, ऋण प्राप्ति र भुक्तानीको अवस्था भने खस्केको देखिएको छ । भारतभर चालू वर्षमा सामाजिक क्षेत्रसँगै आवास एवं शहरी पूर्वाधार, सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, यातायात, जलमार्ग र कार्गो पूर्वाधारमा खर्च बढेको देखिन्छ । यसर्थ संघीय र राज्य सरकारले समेत चालू वर्षमा विभिन्न प्रकारले बजेट तथा अन्य वित्तीय दबाबहरू खेपिरहेको देखिन्छ । चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा राज्य सरकारहरू आफ्नो बजेट लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्र स्रोत र खर्चको उपयोग गर्ने अवस्थामा रहने भारतीय रिजर्व बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी भारतको अर्थतन्त्र विश्वका अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरू भन्दा तुलनात्मक रूपमा भने कम दबाबमा देखिन्छ । निर्यातमा भएको वृद्धिको निरन्तरता, पूँजीगत खर्चको वित्तीय सुनिश्चितता, नियमन व्यवस्थामा भएका सुधारहरू र नियमित व्यवस्थित आपूर्तिले गर्दा अर्थव्यवस्थामा कम दबाब परेको अनुमान छ । औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र उपभोक्ता मागमा आएको वृद्धिले औद्योगिक कार्यसम्पादनको योगदान बलियो बनेको देखिन्छ । विश्वव्यापी ऊर्जामा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीति केही अस्वाभाविक रहे पनि उपभोक्ता मूल्य एवं थोक–विक्रेता मूल्यको भित्रतासमेत खुम्चिँदै गएको छ । यसले गर्दा मुद्रास्फीतिको चाप अपेक्षाकृतभन्दा कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारत सरकारको अपेक्षाअनुसार वर्ष २०२२ को आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा माथि र≈यो भने मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारी रह्यो । तसर्थ आगामी वर्षको बजेटसमेत चालू वृद्धिको गतिलाई दिगो बनाउन केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा वर्ष २०२३ को आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहने प्रक्षेपण आए पनि भारत सरकारले भने आफ्नो मुलुकको वित्तीय सुदृढीकरणप्रति निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको आशय व्यक्त गरिरहेको छ । भारत सरकार आफैले भने आव २०२३/२४ को आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । भारतको मोदी सरकारले यो वर्षको बजेटमा वित्तीयका अतिरिक्त राजनीतिक दबाबसमेत खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा बजेट पूर्वअनुमानहरूमा पटकपटक परिमार्जन हुने संकेतहरू प्राप्त भएका छन् । मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट भएकाले दस्तावेजमा राजनीतिक घोषणा र मतदाता आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू धेरै अटाउने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा राजस्व प्राप्तिमा कमी आउने भए पनि जनमुखी बजेट वितरणमा केन्द्रित भएर नीति कार्यक्रम पेश हुने सम्भावना बढी छ । यो कार्यले पूँजीगत तर्फको बजेट अंश कटौती गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्ने अनुमान अर्थराजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । राजस्वलगायत बजेटका अन्य स्रोतमा हुने न्यून रकमलाई सन्तुलन गर्न राज्यमार्फत भएका लगानीलाई विनिवेश गर्ने विकल्पमा सरकार जाने अनुमान छ । चालू वर्षमा समेत सरकारले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको शेयर ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणमा विक्री गरी बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । यस वर्षसमेत इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको बाँकी शेयरसहित सिपिङ कर्पोरेशनलगायत राज्यको लगानी भएका ठूला कम्पनीको शेयर विनिवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षमा शेयर विनिवेशमार्फत भारत सरकारले ३ सय ५० बिलियन रुपया प्राप्त गरेको थियो भने आगामी वर्षमा ५०० बिलियनसम्मको विनिवेश प्राप्तिको लक्ष्य लिने अनुमान छ । नेपालको अर्थव्यवस्था पूर्णरूपमा भारतीय अर्थव्यवस्थामा निर्भर छ, जसको कारण भारतको बजेटको परोक्ष प्रभाव नेपालमा पर्छ । भारतको बजेटको संरचना, आकार र प्राथमिकता नेपालको भन्दा पृथक् छ । भारतको बजेटमा राजस्वको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा न्यून रहन्छ जुन अनुपात नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैगरी कुल राजस्वमा करको अंशको अनुपात भने नेपाल र भारत दुवैमा औसत ९० प्रतिशत छ । भारतमा वित्तीय व्यवस्थापनको प्राप्तिमा कुल बजेटमा ४५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा छ जसअन्तर्गत ऋण भुक्तानीको प्राप्ति, आन्तरिक ऋण एवं लगानी विनिवेशलगायत उपकरण रहन्छ । नेपालमा वित्तीय व्यवस्थापनको प्राप्तिमा ऋणबाहेकको अन्य उपकरणको बजेट अंश १ प्रतिशतभन्दा न्यून वा छँदै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । भारत सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको विनियोजन ७ प्रतिशतको हाराहारी रहन्छ भने नेपालमा यो अनुपात २५ प्रतिशतको औसतमा रहने गरेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भारतको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छ भने नेपालमा पूँजीगत खर्चको कार्यसम्पादन अतिकमजोर छ । भारतको ठूला पूर्वाधार विकासहरूको क्षेत्रमा हुने व्ययको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन नपरे पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्छ । तर, उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेटको प्रभाव छिटो देखिन्छ । प्रतिरक्षाबाहेक भारत सरकारको ठूलो बजेट उपभोक्ता मामिला, सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र र यातायात परिवहनमा विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने ध्येयले भारत सरकारले कृषि तथा त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्र, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूमा सुधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषि बजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरणसम्बन्धी अविद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोत्रतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभित्र प्रकारका योजनाहरू वितरण गरिएको छ । यो प्रकारको सहुलियतले भारतको साना उद्योग तथा कृषि व्यवस्थाअन्तर्गतको उत्पादनहरूको लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । भारत सरकारको यो प्रकारको अनुदानले समग्रमा नेपाली उत्पादनले असंख्य दबाब खेपिरहेको देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।