उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा र कच्चा पदार्थ प्रमुख समस्या
उद्योग संख्या
खानी तथा उत्खनन् क्षेत्र ३५६
विद्युत, ग्यास बाफ तथा वातानुकूलित सेवा ९९४
औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र ५६,६११
पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र उपचारात्मक सेवा २,२२४
आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि औद्योगिक उत्पादन बढाउनु अनिवार्य हुन्छ । औद्योगिक विकासविना देशमा आर्थिक प्रगतिको लक्ष्य केवल दिवास्वप्न जस्तै हुन्छ । सोही मर्मप्रति ध्यान दिएरै नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्नुको साथै त्यसका लागि अनेक योजना सार्वजनिक हुने गरेका पनि छन् । र, अहिले आएर बाराको सिमरामा रहेको सेजमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी गरिएको छ । यसलाई सेज असफल भयो भन्ने स्वीकार गरेको रूपमा बुझ्नुपर्छ । देशमा स्थापना गरिएका सबै सेजबाट औद्योगिक विकास हुँदैन भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ । त्यसैले सेजको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु सकारात्मक हो ।
तर, यसका लागि निश्चित शर्त भने पूरा गर्नुपर्छ, जुन वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सिमरामा निर्माण हुने ४०० बिगाहाको औद्योगिक क्षेत्रबारेको निर्णय चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने समेत जानकारी दिएका छन् । यसका लागि सरकारले बिर्सन नहुने प्रमुख कुरा जग्गाको स्वामित्वको बारेमा हो । अहिलेसम्म उद्योग खोल्न सरकारले आवश्यक वातावरण तयार पार्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला अब भने सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि सेजमा उद्योगी, व्यवसायीको आकर्षण नदेखिनुमा जग्गाको स्वामित्व प्रमुख कारणमा रहेको छ । नेपालमा जग्गाको मूल्य निकै महँगो भएकाले उद्योग खोल्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले आवश्यक पूर्वाधारसहित औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मका विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम बनाउने भनिएका धेरैजसो कार्यक्रम हचुवाका भरमा ल्याइएका छन् । सरकारहरूबीच यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्छ । सरकारले घोषणा गरेका यस्ता औद्योगिक क्षेत्रको संख्या दर्जनौं पाइन्छ तर तीमध्ये कतिपयको प्रारम्भिक अध्ययनसमेत भएको पाइँदैन । त्यही गलत अभ्यासले निरन्तरता पाउँदा अनेकौं आयोजना शुरू हुने तर त्यसमा भएको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने गरेको छैन । कतिसम्म भने एउटा सरकारले अघि ल्याएको योजना सरकार फेरिएपछि कि त हराउँछ नभई त्यसले गति नै लिँदैन । सडक, विद्युत्, टेलिफोनजस्ता आवश्यक पूर्वाधार पुगेका क्षेत्रमा नै उद्योग कलकारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले जग्गा निश्चित अवधिका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई लीजमा वा विस्तारै त्यो जग्गा सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायीलाई नै विक्री गर्ने नीति लियो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ लैजान र उत्पादित वस्तुलाई बजारमा पुर्याउन यी अत्यावश्यक आधार हुन् । तर, यतिको सुविधा भएको ठाउँमा अहिले जग्गाको भाउ निकै महँगो छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि जग्गाप्राप्ति ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सोही चुनौतीबाट पार पाउन सरकारले जग्गा निश्चित अवधिका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई लीजमा वा विस्तारै त्यो जग्गा सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायीलाई नै विक्री गर्ने नीति लियो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । किनकि कुनै पनि उद्योगीलाई उद्योग स्थापनाको शुरूमै पूँजीजति जग्गामा लगानी गर्न कठिन पर्छ । कसैले लगानी गरी हाल्यो भने पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । यसरी लगानी भएको रकमले उल्टै उद्योग सञ्चालमा असर पुग्ने गर्छ । त्यसैले यस्तोमा सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई जग्गाको स्वामित्वबारे विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो विश्वास भयो भने उद्योगी, व्यवसायीले निर्धक्क लगानी गर्दैै जान्छन् र यसले औद्योगिक वातावरण सृजना गर्छ । उद्योगी व्यवसायीले विस्तारै कमाउँदै उद्योग स्थापना भएको जमीनको खरीद गर्न सक्छन् । त्यसैले यस्तो समस्याबारे घैटोमा घाम लाग्न नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अब सुधार गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । कमसेकम सिमरा सेजमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी हुँदै गर्दा सरकारले त्यहीबाट शुरू गरेर उद्योगी, व्यवसायीको विश्वास जित्न सक्छ । न्यूनतम लगानीमै उद्योग खोल्न हुने सहजताले पार्ने चक्र ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा उद्योग, व्यवसाय फस्टाएका ठाउँ हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । सरकारले एकोहोरो सेजको रटान लगाइरहनुभन्दा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा परिरहेको वास्तविक समस्या यकीन गरी समाधान गर्न कन्जुस्याँइ गर्न हुँदैन ।
विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रुपैयाँबराबर देखाएको छ । तर, निकासी व्यापारको आकार १/२ खर्ब रुपैयाँको वरिपरि घुमिरहेको छ । भारत र चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र र ती देशको विशाल बजार निर्यात व्यापारको बजार हो । क्षमता हुँदैमा निकासी भइहाल्ने पनि होइन रहेछ, अवसर उपयोगका लागि पनि निर्यातमैत्री नीति चाहिन्छ । यो निकासी अभ्यास र अनुभवले देखाएको सत्य हो ।
निकासी व्यापारका केही उदाहरण हेरौं । सरकारले निर्यात प्राथमिकतामा राखेको सिमेन्ट र डन्डी निर्यात परीक्षणजस्तो मात्रै भयो । एकताका छाला निकासी राम्रै भएको थियो, त्यो पनि धेरै टिक्न सकेन । गलैंचा, कार्पेट, पस्मिनाको निर्यात कथाजस्तो भइसक्यो । एक समय वनस्पति घिउ निकासी राम्रै भएको थियो । गतवर्षसम्म प्रशोधित खानेतेल निर्यात सूचीका शीर्षस्थानमा थियो, अहिले लगानी नै संकटमा परेका समाचार आएका छन्, किन ?
अहिले १० वर्षमा १० मेगावाट बजुली त भारतमात्रै निकासी गर्ने भनिएको छ । बंगलादेशमा पनि त्यही हाराहारीमा जाने भनिएको छ । आन्तरिक खपतको प्रक्षेपणसमेत जोड्दा ३० हजार मेगावाट जति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो कसरी सम्भव छ ? के हामीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छौं त ? सरोकारका कुनै निकायसँग स्पष्ट योजना छैन । निकासीको उद्देश्यमा पुग्न र टिकिराख्न मूल्य र गुणस्तर दुवै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, हामी यी दुवैमा पछाडि छौं ।
उद्योगको अनुमतिदेखि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनेसम्मका प्रक्रियैपिच्छे भ्रष्टाचार छ । घूस नबुझाएसम्म काम नै अघि बढ्दैन । यो रकम सानो हुँदैन । एउटा अध्ययनले व्यापारीले आफ्नो कमाइको ४६ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गर्नुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो ।
हाम्रो औद्योगिकीकरण कि उच्च दरको भन्सार महशुलको तगारो र भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने प्रकृतिमा टिकेको छ । अहिले आत्मनिर्भर भनिएका केही उद्योगका उत्पादनको अस्तित्व त्यस्ता वस्तुको आयातमा लगाइएको उच्चदरको भन्सार महशुलले जोगाइदिएको छ । महशुललाई औसत वस्तुसरह बनायौं भने आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगमा ताला लाग्न समय लाग्दैन । भन्सार दरअन्तरको फाइदामा अघि बढेको उद्योगको ज्वलन्त उदाहरण खानेतेलका उद्योग हुन् । लगानीको यस्तो प्रवृत्ति सधैं जोखिममा हुन्छ । त्यसमाथि बजार सम्भाव्यताको अध्ययनविनै हाम्फाल्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या बनिरहेको छ । एउटा उद्योगले कमाएको देख्नेबित्तिकै त्यही उद्योगमा हामफाल्ने परिपाटीले लगानीमा दुर्घटनालाई निम्तो दिइराखेको छ ।
हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ, बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी वस्तुको निकासी टिकाउ हुँदैन । यो भनेको भन्सार महशुलको अन्तरमा लाभ लिने मौसमी उपायमात्रै हो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । यदि बाहिरबाट झिकाएको कच्चा पदार्थमा अधिक मूल्यअभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, र त्यस्ता वस्तुको उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ भनेमात्रै त्यो सम्भव हुन्छ । यसका लागि कच्चा पदार्थको आयातमा देखिएका भन्सार दरका अव्यावहारिक अवरोधलाई हटाउन सरकारी उदारताको खाँचो छ । सरकारले भन्सारमा छेको हालेर होइन, उत्पादन र आय बढाएर राजस्व उठाउने नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भनेमात्रै यो सम्भव हुनेछ ।
नीतिगत अस्थिरता हामीकहाँ प्रतिस्पर्धी उद्यमको अवरोध हो । उद्योग र व्यापारका नीतिको असर दूरगामी हुन्छ । अर्बौं/खर्बौं लगानी र हजारौं रोजगारीसँग जोडिएको सरोकारमा नीति ल्याउनुअघि गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्ता नीति कसैको आग्रहमा नभएर यथार्थ आवश्यकताको आधारमा बनाइनुपर्छ । एकपटक ल्याइसकेपछि त्यस्तो नीति कम्तीमा ५ वर्षका लागि कायम रहनुपर्छ । हामीकहाँ यो अभ्यासको अभाव छ । प्रभाव र दबाबमा भरमा लिइने नीति समस्याका रूपमा छ । एउटा बजेटले लिएका नीति अर्को बजेटसम्म पनि टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अन्योलमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन कसरी सम्भव होला ?
उत्पादनमा मुख्य लागत ऊर्जाको हुन्छ । हामीकहाँ अहिले ऊर्जा खेर गइरहेको भनिएको छ । सरकार बरु बिजुली खेर फाल्छ, सस्तो दरमा स्वदेशमै दिन तत्पर छैन । भारतलाई दिने दरमा स्वदेशकै उद्योगले विद्युत् मागिरहेका छन् । सरकार यसमा अनुदार देखिन्छ । ऊर्जा खपतको नीति पश्चगामी छ । बजारको एउटा नियम छ, बढी परिमाण उत्पादन वा खपत दुवैमा कम खर्च आउँछ । यो आधारमा बढी खपत गर्नेलाई कम महशुल हुनुपर्नेमा सरकार अझै लोडशेडिङकालीन कम खपत नीतिबाट बाहिर आउन सकेको छैन । लोडशेडिङको समयमा कम खपतमा कम महशुलको नीति लिएको थियो, आज पनि त्यही नीतिमै चलेको छ । विद्युत् बढी खपत गर्ने उद्योगहरू आज बढी महशुल तिरिरहेका छन् । एउटा अध्ययनले नेपालमा उद्योगले खपत गर्ने विद्युत् दक्षिण एशियामै सबैभन्दा महँगो देखाएको छ ।
श्रम उत्पादनको मुख्य खर्च हो । श्रम सम्बन्धलाई अहिलेसम्म उत्पादकत्वसँग जोड्न सकिएको छैन । दक्षतामा आधारित श्रम सम्बन्ध आजको आवश्यकता भइसकेको छ । विकसित अर्थतन्त्रले श्रमलाई प्रतिस्पर्धाको मुख्य उपाय बनाइराख्दा हामीकहाँ यसलाई संरक्षणको आँखाले मात्रै हेर्ने काम भएको छ । संरक्षणवादले दक्षताको पनि शोषण भइरहेको छ । पारिश्रमिकलाई उत्पादत्वसँग आबद्ध गर्न सक्दा उत्पादनको परिमाण विस्तार हुन्छ, र स्वाभाविक रूपमा लागत कम हुन्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग राजस्वको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुलाई स्वस्थ कर नीति मानिन्छ । हामीकहाँ यसको लेखाजोखा नै छैन । करदातालाई सकभर बढी निचोरेर कर उठाउनुलाई नै सरकारले उद्देश्य ठानेको छ, त्यो पनि भन्सारमा उठाउने कर नै मुख्य ध्येयमा हुन्छ भने उत्पादन लागत कम हुनै सक्दैन । भारत र चीन कसरी कम मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने बजार त्यही हो । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिरहेको अवस्थामा हामी भने तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको सकसमा थिचिएका छौं । सहज र सरल कर नीति लगानी आकर्षणमात्र होइन, उत्पादनको खर्च घटाउने औजार बन्न सक्छ ।
राज्यका हरेक तहतप्कामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । उद्योगको अनुमतिदेखि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनेसम्मका प्रक्रियैपिच्छे भ्रष्टाचार छ । हरेक ठाउँमा उद्यमीहरू अनधिकृत रकम बुझाउन बाध्य पारिन्छन् । घूस नबुझाएसम्म काम नै अघि बढ्दैन । यो रकम सानो हुँदैन । एउटा अध्ययनले व्यापारीले आफ्नो कमाइको ४६ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गर्नुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । करोडौंमा बुझाउनुपरेको अवैध रकमको भार अन्तत: वस्तुको लागतमै जोडिने नै भयो । यस्तो चलखेल हटाउन एकद्वार र अनलाइन प्रणालीका कुरा गरे पनि ती हात्तीको देखाउने दाँतमात्रै बनेको छ । उत्पादनका लागि चाहिने पूँजीको लागत हामीकहाँ निश्चत छैन । यो वर्ष ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अर्को वर्ष नपुग्दै १४ प्रतिशत पुगेको हुन्छ भने उद्यमीले कुन योजनामा उत्पादन बढाउने ? सरकार माग र आपूर्तिलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ । यसलाई सन्तुलित बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारको होइन र ? यसमा दीर्घकालीन समाधानको सट्टा जहिले पनि टालटुले उपायमात्र अपनाइएको छ ।
प्रविधि उत्पादनको लागत घटाउने महत्त्वपूर्ण औजार हो । हामीकहाँ अन्यत्र पुराना भइसकेका प्रविधि भित्त्याएर उत्पादन गर्ने र प्रतिस्पर्धाका लागि भन्सारमा महशुलको तगारो हाल्देऊ भन्ने परिपाटी छ । यो सबैभन्दा आत्मघाती तरीका हो । निकासीको मुख्य बजार भारतलाई मानेका छौं भने कम्तीमा भारतीय उद्योगले अपनाएको प्रविधि उपयोगमा ल्याउनैपर्छ । भारतले त्यहाँका उद्योगलाई प्रविधि आयातमा सहुलियत दिएको छ, यस्तो नीतिको हामीले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ ।
रौतहट। नेपालमा फ्लोर टायल व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने चलन दशकअघि मात्रै शुरू भएको मान्छन्, यसमा काम गर्दै आएका व्यवसायी । घर होस् वा अफिस दुवैतिर टायल्सको प्रयोग र माग बढ्दै गएको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा हालसम्मकै धेरै रकम (१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को टायल्स आयात गरेको छ ।
विभागका अनुसार नेपालमा भारत र चीनबाट अत्यधिक मात्रामा सेरामिक्स टायल्स आयात हुन्छ । इन्डोनेशिया, मलेशिया, भियतनाम, बंगलादेश, स्पेनलगायत देशबाट पनि टायल्स आयात हुन्छ । उक्त तथ्यांकले मुलुकमै टायल्स उद्योगको भविष्य राम्रो रहेको संकेत गर्छ ।
यही आकलन गरेर व्यवसायीले यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न थालेका छन् । केही उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नयाँ टायल्स उद्योग दर्ताको प्रक्रिया पनि चालिरहेको उद्योग विभागको भनाइ छ ।
पछिल्लोपटक प्राइम सेरामिक्स प्रालिको टायल्स उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित १० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाबाट टायल्स उत्पादन गरी झन्डै १ महीनादेखि विक्री गरिरहेको छ ।
कम्पनीका अनुसार कारखानामा अत्याधुनिक इटालियन प्रविधि जडान गरिएको छ । यो पूर्णरूपमा स्वचालित छ । उक्त उद्योग खोल्न कम्पनीले जग्गामा मात्रै २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । २ वर्षअघि खरीद गरिएको जग्गा, उद्योगका उपकरणलगायत अन्य गरी २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनीको भनाइ छ । ठूलो लगानी रहेको उद्योग स्थानीय बासिन्दा, छिमेकी जिल्ला र छिमेकी देश भारतका लागि पनि रोजगारीको अवसर बनेको छ ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय कामदार नभएको उद्योग पाउन मुश्किल छ । यो उद्योगमा पनि उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक तहदेखि नै भारतीय नागरिक छन् । नेपाली कर्मचारी भए पनि उच्च तहमा कम छन् । सुपरभाइजरदेखि तलका र महिला श्रमिक नेपाली छन् । असार अन्तिम साता उद्योगमा पुग्दा पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) जिल्लाकी ४५ वर्षीया शोभादेवी चौधरी प्रयोगविहीन टायलका टुक्रा बोरामा बटुलिरहेकी थिइन् ।
शुरूमा काम गर्न कठिन भए पनि अहिले सामान्य लाग्न थालेको बताउने उनले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछिन् । बसोवासको व्यवस्था उद्योगले उद्योग परिसरमै गरिदिएको छ । पानी पर्दा भने समस्या हुने गरेको त्यहीँ काम गर्ने अर्की कामदार रेमकुमारी चौधरी बताउँछिन् । आकाशबाट परेको पानी पास नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन् । उद्योगको सुपरभाइजरमा जितेन्द्र यादव र हेल्थ एन्ड सेफ्टी अफिसरमा विराटनगरका सुनिलकुमार मेहताले काम गरिरहेका छन् ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रदीपकुमार झाले महिला र पुरूषलाई पारिश्रमिकमा विभेद नगरेको बताए । उद्योगबाट विभिन्न ११ ओटा साइजका टायल्स उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिले ५ साइजमा उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लोपटक प्राइम सेरामिक्स प्रालिको टायल्स उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित १० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाबाट टायल्स उत्पादन गरी झन्डै १ महीनादेखि विक्री गरिरहेको छ ।
‘दैनिक १ लाख ५० हजार वर्गफीट टायल्स उत्पादन क्षमता छ,’ झाले भने, ‘अबको ६ महीनाभित्र उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्छ, त्यसबाट थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ उद्योगले ३०० जनालाई रोजगारी दिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट आउने टायल्सभन्दा २० देखि २५ प्रतिशत सस्तोमा नेपाली उपभोक्ताले स्वदेशमै उत्पादित टायल्स प्रयोग गर्न पाउने झाले बताए ।
‘अहिले उद्योगमा बिजुली नियमित छैन,’ झाले भने, ‘यसले समस्या गर्दा समस्या छ ।’ त्यसमाथि टायल्स उत्पादन गर्ने शुरू प्रक्रियामा रातो माटो घोल्न १२०० डिग्री सेल्सियसको ताप चाहिने भएकाले यसमा ग्यास र कोइला नै प्रयोग गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । उद्योगले अचेल दैनिक तीन ट्रक टायल्स बजार पठाइरहेको छ । उत्पादनको ४५ प्रतिशत काठमाडौं जान्छ । अहिलेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका नै प्रमुख बजार देखिएको झा बताउँछन् । बाँकी उत्पादन देशका अन्य शहरमा पठाइरहेको छ ।
भारतमा समेत निर्यात गर्ने सोच बनाएको उद्योगले कच्चा पदार्थ रातो माटोको खानी उपयोगको अनुमति माग्दै खानी तथा भूगर्भ विभागमा आवेदन दिएको छ । अहिले टायल्स बनाउने रातो माटो खानी सञ्चालकसँग खरीद गरिरहेको छ । उद्योगले अधिकांश कच्चा पदार्थ नेपालकै प्रयोग गरिरहेको झाको भनाइ छ ।
उद्योगले दुई दर्जन रङमा टायल्स उत्पादन गरिरहेको छ । ग्राहकको चाहनाअनुसार प्रिन्टेट टायल्स पनि उत्पादन हुने बताइएको छ । उद्योगले ‘प्राइम–टाइल्स विथ स्टाइल’ स्लोगनमा भुइँ र भित्तामा लगाउने सबै प्रकारको टायल्स उत्पादन गरिरहेको छ । महाप्रबन्धक झाले आफ्ना उत्पादन गुणस्तरीय र अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएको पनि दाबी गरे ।
गलैंचा नेपालको निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा पर्छ । कुनै कालखण्डमा नेपालमा गलैंचा उद्योग निकै फस्टाएको थियो । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्य देशको दाँजोमा महँगो हुन थालेपछि नेपाली गलैंचाको विगतको जगजगी घटेको छ । यस्तोमा अहिले सरकारले गलैंचा उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि गलैंचा उद्योगी आफ्नो उत्पादनको विक्री ३० प्रतिशत घट्ने चिन्तामा रहेका छन् । सरकारले भ्याटका दायरा विस्तार गर्नु नराम्रो होइन । मुख्य कुरा भ्याटको दायरामा ल्याइसकेपछि व्यवसायीले उठाएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने हो । व्यवसायीका समस्यालाई बेवास्ता गरी भ्याट मात्र लगाइयो भने यसले गलैंचाको उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्दैन । नेपालमा निर्यातको सम्भावना भएका वस्तु निकै कम छन् । त्यसो हुँदा सम्भावना बोकेको र विगतमा ठूलो परिमाणमा निर्यात भएको गलैंचा उद्योगलाई संरक्षण गरेर तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । अहिले भारतलगायत अन्य देशको तुलनामा नेपाली गलैंचा महँगो भएकाले विश्व बजारमा यसको माग निकै घटेको हो । नेपाली युवा विदेश जाने क्रम बढ्नुमा गलैंचा उद्योग घट्नु पनि एक कारण हो । अहिले सरकारले भ्याट लगाएपछि गलैंचाको मूल्य थप बढ्ने हुँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने व्यवसायीको चिन्ता छ । यति मात्र नभई गलंैचा व्यवसायमा साना लगानीका उद्यमी पनि आबद्ध हुने हुँदा त्यस्ता उद्यमीलाई भ्याटको बाध्यतामा पार्दा झन्झट थपिने गुनासो छ ।
भ्याटमा जानु भनेको आर्थिक बोझको कुरामात्र होइन, त्यसले निम्त्याउने अन्य समस्यापनि छन् । उद्योगीका अनुसार काठमाडौंमै केन्द्रित गलैंचा उद्योगलाई यसले समस्यान पारे पनि काठमाडौं बाहिरका उद्योगलाईसमस्या थप्नेछ ।
भ्याट तिरे पनि फिर्ता भइहाल्छ, त्यसो हुँदा यसको विरोध गर्नु आवश्यक छैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । भ्याट फिर्ता पनि हुन्छ तर भ्याट फिर्ता लिन व्यवसायीले झेल्नुपरेको तनाव र झन्झटको कथाव्यथा पनि चर्कै छ । त्यसैले व्यवसायीहरू भ्याटसँग तर्सिएका छन् । साना व्यवसायीले तिरेको भ्याट त फिर्ता लिन झनै समस्या छ । भ्याटमा जानु भनेको आर्थिक बोझको कुरा मात्र होइन, त्यसले निम्त्याउने अन्य समस्या पनि छन् । उद्योगीका अनुसार काठमाडौंमै केन्द्रित गलैंचा उद्योगलाई यसले समस्या नपारे पनि काठमाडौंबाहिरका उद्योगलाई समस्या थप्नेछ । गलैंचाको कच्चा पदार्थ पटकपटक ओसारपसार गर्नुपर्ने र हरेक बेला भ्याट बिल देखाउनुपर्ने झन्झट हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तो झन्झट नहुने हो भने भ्याटमा जान आफूहरूलाई कुनै समस्या नहुने उद्योगीहरू बताउँछन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गलैंचाको मात्रै योगदान २ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । करीब २ लाख जनालाई यस उद्योगले रोजगारी दिएको छ । वार्षिक करीब १० अर्ब बराबरको गलैंचा निर्यात हुँदै आएको छ ।
त्यसैले गलैंचा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत बन्न सक्छ । नेपालको श्रम महँगो छ र उत्पादकत्व पनि अन्य देशको दाँजोमा कम रहेको बताइन्छ । यसले गर्दा नेपाली गलैंचाले अन्य देशका गलैंचासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिन्छ । तर, अल्लो आदिको धागा प्रयोग भएको र हातले बुनेको गुणस्तरीय गलैंचा भएकाले नेपाली गलैंचाले बजार पाइरहेको बताइन्छ । सम्भावना देखिएको गलैंचामा यसरी झन्झट थप्ने हो भने सरकारको कर्के नजर परेको ठहर्छ र यसले यसको विस्तारमा अवरोध सृजना हुन्छ । गलैंचाको विगतका अनुभवलाई हेरेर सरकारले यसको सम्भावनालाई उपयोग गर्र्ने गरी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । कच्चा पदार्थ सकेसम्म स्वदेशकै प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो । भेडापालनसँग यसको सम्बन्ध भएकाले त्यसलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । साथै गलैंचाका लागि आवश्यक ऊन पनि नेपालमै प्रशोधन गरी तयार गरिनुपर्ने हो । त्यसैले यिनमा लाग्ने भ्याटलगायत शुल्क मिनाहा गरी तिनको लागत कम पर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
उद्योगी व्यवसायीले आफूहरूलाई झन्झट भयो, समस्या भयो भनेर गुनासो गरेपछि त्यस्ता समस्या हटाउन पहल गर्नु सरकारको दायित्व हो । राजस्व संकलन मात्र गर्ने नीति लिने र निजीक्षेत्रले भोगेको समस्यालाई उपेक्षा गर्दै जाने हो भने मुलुक थप समस्यामा पर्न सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा र कच्चा पदार्थको असहज उपलब्धतालाई उद्योगका प्रमुख समस्याको रुपमा औंल्याएको छ । राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण ०७६ को नतिजाले उक्त तथ्य औंल्याएको हो । यसअघि २०६९ सालमा भएको सर्वेक्षणमा उद्योगीहरूले श्रम सम्बन्ध र उर्जा संकटलाई प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका थिए । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा श्रम र उर्जाको समस्या नरहेको […]
वैशाख ३, पोखरा । पोखराका महिला उद्यमीहरुले राज्यले व्यवसायी तथा उद्योगमैत्री वातारण बनाउन नसकेको बताएका छन् ।
शुक्रवार पोखरामा न्यू विजनेश एज प्रालि र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय साक्षरता तथा महिला उद्यमशिलता’ विषयक कार्यक्रममा सहभागि उद्यमी महिलाहरुले उद्यमशितलाका लागि आवस्यक नीति निर्माण,प्रविधिको प्रयोग, बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहज पहुँच र बजार प्रबर्दनलगायतमा राज्यको तर्फबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा महिला उद्यमी गिता लामिछानेले राज्यको नीति र कार्यक्रम उस्साहित गर्ने खालको भएपनि वास्तविक उद्यमी महिलाहरुले राज्यको प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग पाउन नसकेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘राज्यले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्य कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, ती कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रममा पनि उद्यमी महिलाहरुको पहुँच पुगेको छैन । महिला उद्यमीलाई यस्ता नीति कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाब पार्न सकेको छैनन् । राज्यले लक्षित बर्गसम्म सहयोग पुग्ने गरी नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।’
उनले राज्यले महिलालाइ उद्योग ब्यवसायमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु नल्याएको बताइन । उनले भनिन,‘राज्यले महिलालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित गर्न थप नीति कार्यक्रम ल्याउन आवस्यक छ । महिलालाई उद्यमी बनाएर स्वावलम्बि बनाउन राज्यने नीति निर्माणसंगै आर्थिक र प्रविधिक सहयोग गर्न आवस्यक छ ।’
लामिछानेले राज्यले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको भएपनि सहजरुपमा नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन, ‘राज्यले महिला उद्यामीका लागि सहुलतपूर्ण कर्जा, व्यवसायीक पुनर्उत्थान कर्जाहरुको ब्यवस्था गरेको छ । तर,यसमा महिला उद्यमीको सहज पहुँच छैन । विभिन्न व्यवधानले कर्जा पाउने अवस्था छैन । राज्यले यसलाई सहज बनाउन आवस्यक छ ।’
राज्यले महिलालाई उद्यमशीलताका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने बताए पनि अहिले बैंकहरुमा कर्जा पाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी अर्का महिला उद्यमी रजनी कोइरालाले मुलूकमा उद्योग व्यवसायमैत्री वतावरण नभएको बताइन । उनले राज्यका तर्फबाट महिला उद्यमीहरुले आवस्यक पर्ने ज्ञान,सीप र प्रविधिलगायतका वारेमा आवस्यक असहयोग नपाएको गुनासो गरिन् ।
उनले भनिन, ‘हामी महिला उद्यमीहरुले राज्यबाट उद्यम व्यवसायका लागि आवस्यक पर्ने ज्ञान,सीप, प्रविधिलगायतका सहयोग पाउन सकेका छैनौं । उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आवस्क कच्चा पदार्थ सहजरुपमा पाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीयस्तरबाट कच्चा पदार्थ खरीद गर्दा लागत बढ्छ । बजारमा प्रतिष्पर्धा गरेर उत्पादीत वस्तु बेच्न सक्ने अवस्था छैन । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन पुगेर कच्च पदार्थ ल्याउन सक्ने अवस्थामा महिला उद्यामी छैनन् । त्यहाँसम्म पुग्नका लागि उनीहरुको ज्ञान र पहुँच छैन । यसमा राज्यबाट सहजीकरण गरिदीने वातावरणसमेत छैन ।’
महिला उद्यमीहरुले जेन तेन उत्पादन गरेका विभिन्न वस्तुहरुको समेत निर्यात गर्न सरकारबाट आवस्यक सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘उद्योगका लागि सहज र सरलरुपमा कच्चा पदार्थ पाउँने ठाउँसम्म महिला उद्यमीहरुको पहुँच छैन । स्थानीयस्तरबाट खरीद गरेको कच्चपदार्थले उत्पादन लागत महंगो पर्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तै अवस्थाका कारण मैले विगतमा उत्पादन गर्दै आएका केही उत्पादन नै बन्द गर्न बाध्य भएँ । राज्यबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत नपाउँदा समस्या भएको छ ।’
विदेशी वस्तुसँग स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न गह्रो रहेको र स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीको निर्यातका लागि समेत राज्यले सहजिकरण गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का उद्यमी बसन्त श्रेष्ठले महिला लक्षित उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरुले महिला उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाब पर्ने भएकाले राज्यले यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताइन् । उनले आआफू तनहुँको महिला उद्यमी रहेको बताउँदै महिलालाई उद्यमशीलता गर्न उत्प्रेरणा दिन यस्ता खालका कार्यक्रम तनहुँमा गर्न समेत आग्रह गरिन् ।
उनले सरकारले महिला उद्यमीका लागि सहुलियत पूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेपनि सहजरुपमा पाउन सक्ने वातावरण नभएको बताइन् ।
उनले भनिन, ‘सरकारले महिला उद्यमीका लागि सहुलियत ऋण कर्जा दिने व्यवस्था गरेपनि पहुँच नभएका महिलाले सहजरुपमा पाउने अवस्था छैन । कोभिडले थलिएका उद्यमी व्यवसायीलाई व्यवसायी .जीवन कर्जा सस्तो ब्याजमा दिने भनेपनि पाउने अवस्था छैन ।’
मुक्तिनाथ विकास बैकका क्षेत्रीय प्रबन्धक शंकर केसीले आर्थिक तरलताका कारण ऋण प्रबाहमा समस्या भएको बताए । उनले बैकहरुमा नियमित हुने निक्षेप घटेकाले व्यवसायीलाई ऋण दिन समस्या भएको बताए । बैकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि सवै किसिमका ऋण प्रबाह सहज हुने उनको भनाइ छ ।
महिला उद्यमी महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष एवं स्रोत व्याक्ति बसन्ति प्रधानले महिलाले सफल उद्यमीको परिचय स्थापित गर्न आफूसँगै समाज रुपान्तरण गर्न सकेमात्र सार्थक हुने बताइन् ।
उनले भनिन, ‘महिला उद्यमी सफल व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित हुन व्यवसायसँगै समाज रुपान्तरणमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । समाज रुपान्तरणमा योजदान नभइ आफू मात्र सफल भएर सफल उद्यमीका रुपमा चित्रित भइदैन । सफल उद्यमी बन्न समाज रुपान्तरणसंगै आफू सफल बन्नुहोस ।’
उनले व्यसायमा सफल बन्नका लागि ग्राहकको रुची अनुसारको उत्पादन, बजार अनुकुलको मुल्य, उच्च गुणस्तरलगायतमा उद्यमीले विषेश ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । उपाध्यक्ष प्रधानले आफूले उत्पादन गरका सामग्रीहरुका वारेमा ग्राहकलाई छोटो प्रक्रियाबाट आकर्षक बनाउने विभिन्न सामग्रीको प्रयोगबाट ध्यान खिच्न सकिने समेत उल्लेख गरिन् ।
उनले व्यसायमा सफलता हासिल गर्नका लागि उच्च गुणस्तर,बजार मूल्य,आकर्षक प्याकिङ, डेलिभरी सेवा, बजारको अवस्यकता अनुसारको प्रचारप्रसारलगायतका वारेमा ध्यान दिन सहभागिलाई अनुरोध गरिन् । पछिल्लो समयमा बढ्दो प्रविधिलाई पच्याएर डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत पनि उत्पादिन सामग्रीको विक्री बढाउन सकिने बताइन ।
न्य विजनेश एजका अध्यक्ष मदन लम्सालले नेपालमा व्यवसायीक क्षेत्रलाई सफल बनाउन र विशेष गरी महिला उद्यमीका उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका कायक्रमलाई सहयोग पुर्याउने उद्धेष्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए ।
उनले नेपालको ब्यवसायीक इतिहासमा महिला उद्यमशीलता ६०/ ७० वर्षमात्र भएकाले यसको थप प्रबर्द्धनका लागि संस्थाले विभिन्न खालका उद्यमशीतलालाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पनि बताए ।
अध्यक्ष लम्सालले महिला उद्यमीहरुलाई एउटा मात्र व्यवसायमा केन्द्रीत नभइ व्यवसायीक सफलताका लागि विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञसँग परामर्श गरेर थोरै भएपनि लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिने बताए ।
उनले भने, ‘महिला उद्यमीहरुले समयसँगै प्रविधिको विकासलाई पच्याउदै आम्दानी गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञसँग राम्रोसँग ज्ञान हिसिल गरेर उच्च मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ ।अहिले आफ्नो उद्यमसंगै शेयर बजार, म्युचुअल फण्ड, इन्स्योरेन्स लगायत विभिन्न क्षेत्रहरुमा पनि विज्ञसँग तालिम लिएर सानो लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंको व्यवसायी सफलतासँगै थप आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउँन सक्छ ।’
अध्यक्ष लम्सालले उद्यमी महिलाका लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवस्यक पर्ने ज्ञान,सिपलगायत विभिन्न खालका समस्या रहेको बताउँदै बढ्दो प्रविधिको प्रयोगबाट आवस्यक ज्ञान हासिल गरेर अगाडी बढ्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘व्यवसायीक सफलताका लागि हामीलाई आवस्यक ज्ञानको आवस्यकता छ ।संसारमा प्रतिधिको विकास भएपनि हामी पछाडी छौं । सफलताका लागि मेहनतसँगै प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडी बढ्न आवस्यक छ । पूँजीसँगै बजार र प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिन आवस्यक छ ।’
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले सरकारले सानो लगानी मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने अभियान थालेको बताए । उनले सानो लगानीमा उद्यम ब्यवसाय गर्ने युवा तथा महिलाहरुलाइ प्रोसाहन गर्दै आर्थिक समृद्ध बताउनका लागि सरकारले सरल ब्याजदरमा ऋण कर्जा प्रदान गर्दै आएको बताए ।
निर्देशक अधिकारीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम भएको बताउदै यसमा सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्याउने बताए । उनले यस कार्यक्रम अन्तरगत १२ हजार युवायुवतीलाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले योजना रहेको बताए । यस कार्यक्रम अन्तरगत युवालाई २ देखि १५ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण प्रदान गरेर स्वारोजगार बनाउने रहेको उनले बताए ।
निर्देशक अधिकारीले नेपाल समावेशीताका हिसाबले विश्वकै अग्रणी देश भएपनि उद्यमशीलताका क्षेत्रमा महिला निकै पछाडी परेको बताए ।उनले भने, ‘समाजेशीताका हिसाबले नेपाल विश्वकै अग्रणी देशमा पर्छ ।तर,नेपालमा महिलाहरुको उपस्थिति उद्यामशीलताका क्षेत्रमा कमजोर छ । उद्यमशिलतामा लाग्ने महिलाको संख्या बढाउन राज्यले पनि विषेश ध्यान दिनु आवस्यक छ ।’
उनले राज्यको उच्च तहमा रहेको ब्यूरोक्रेट र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुले समेत उचित भूमिका निर्बाह गर्न नसक्दा देशमा समस्या बढेको बताए ।
राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेले विषेश अध्यायन विनानै पोलिसी बनाउने र बनाइएका पोलिसीहरुको समेत कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले समस्या देखिएको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले गलत पोलिसी र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले विभिन्न क्षेत्रका उत्पादिन बस्तुहरुमा उत्पादक भन्दा बिचौलिया हाबी भएको बताए । निर्देशक अधिकारीले व्यवसायीक र कर्पोरेट क्षेत्रले गरेको योगदानका कारण देश चलिरहेको बताए ।
उनले भने,‘देशमा व्यवसायीक र कर्पोरेट क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । यिनीहरुकै योगदानले देशलाई ठूलो टेवा पुगेको छ । कुनै पनि पोलिसीको कार्यान्वयनका चरणमा ब्यूरोक्रेटले फाइदा मात्र हेर्दा समस्या भएको छ । पोलिसीको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका ब्यूरोक्रेट र नीति निर्माण तहमा रहेका राजनीतिज्ञलाई आर्थिक साक्षरताका वारेमा आवस्यक ज्ञान नहुँदा समस्या भएको छ । उच्च तहमा भएकालाई पनि यस्ता आर्थिक साक्षरता सम्वन्धित कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा केही परिवर्तन आउन सक्छ ।’
अहिले देश आर्थिक तरलतामा गुज्रीएकाले सरकार, बैंकर र नागरिक समेत सम्वेदनशिलत बन्नु पर्ने निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले देशमा आर्थिक तरलता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज बढाएर फाइदामात्र लिन खोज्नु हुँदैन ।अहिले त सवै मिलेर एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्छ । बैंकले अहिलेकै ब्याज कायम गर्दा घाटानै हुने होइन । आखिर नाफा नै कम हुने हो ।विषेश अवस्थामा नाफा थोरै लिएर पनि योगदान गर्नु पर्छ । त्यस्तै जनताले पनि जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन आवस्यक छ । आम नागरिकले अहिलेको अवस्थामा विदेशी वस्तुको प्रयोग रोकेर स्वादेशमा उत्पादीत बस्तुको प्रयोग गर्नु पर्छ ।’
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले संघले व्यवसायीका विभिन्न समस्यामा सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले ब्यवसायीलाइ आवस्यक पर्ने विभिन्न तालिहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले व्यवसायीलाई आवस्यक पर्ने विभिन्न खालका तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । व्यवसायीसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्दै आएका छौं।’
अध्यक्ष कोइरालाले सरकारलाई ट्रेड बिजनेश र उद्योगलाई फरक - फरक कर लगाउन आग्रह गरे । उनले देशमा अहिले आर्थिक तरलता देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र आर्थिक कारोबार गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले स्वदेशमा उत्पादित विभिन्न वस्तुहरुलाई निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण आग्रह समेत गरे ।
चैत १७, विराटनगर । व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रूपको पहिलो उद्योग पशुपति बिस्कुट १५ दिनका लागि बन्द गरिएको छ । स्टक बढी भएको र बजारमा माग कम भएको भन्दै उद्योगले सूचना प्रकाशित गरी उत्पादन बन्द गरेको जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय खुला सिमानाबाट अवैध रुपमा भारतीय बिस्कुट भित्रिँदा घरेलु बजारमा स्वदेशी बिस्कुटको माग घटेको छ ।
अल्पकालीन रूपमा उत्पादन बन्द गरिए पनि स्टकमा रहेको बिस्कुट विक्री गर्ने तथा प्रशासन र अन्य शाखा सञ्चालनमा रहने उद्योगका प्रशासन प्रमुख भरत सिलवालले बताए । विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या र कच्चा पदार्थ घिउलगायतमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उत्पादन लागत बढ्दै जानु र बजारमा भारतीय बिस्कुटको अवैध आयात निर्बाध हुनुले नेपाली बिस्कुटको बजार खुम्चँदै गएकाले केही दिनलाई उत्पादन रोक्नुपरेको सिलवालले बताए । उनले ६० हजार कार्टुन स्टक रहेकाले केही दिनलाई उत्पादन बन्द गरेको जानकारी दिए ।
सूचना नै प्रकाशित गरेर उद्योग बन्द गरिएको यो पहिलोपटक हो । ४८ वर्षअघि २०३० सालमा चौधरी ग्रूपका संस्थापक लुनकरणदास चौधरीले यो उद्योग स्थापना गरेका थिए । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योग स्थापनाको स्वर्णिम समयमा खुलेको पशुपति बिस्कुटको नेपाली बजारमा झन्डै ८० प्रतिशत वर्चस्व थियो । पशुपति बिस्कुट उद्योग वसन्त चौधरीको भागमा परेको छ । यो उद्योग उनैले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उद्योग अल्पकालीन बन्द भनिए पनि बजार खुम्चँदै र कच्चा पदार्थ महँगिँदै गएकाले लामो समय बन्द हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ । स्रोत भन्छ, ‘पशुपति मात्रै होइन, बैंकले तनाव नदिने हो भने अहिलेको परिवेशमा ५० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् ।’
सिलवालले श्रम ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिम चैत १६ देखि लागू हुने गरी १५ दिनका लागि उद्योगको उत्पादन रोकिने सूचना गरेका छन् । ‘उक्त अवधिबीच उद्योग पूर्ण वा आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा त्यसको अग्रिम सूचना दिइनेछ । प्रशासन, सुरक्षा, लेखा र विक्री विभागसम्बन्धी कार्य आवश्यकताअनुसार सञ्चालनमा रहनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
सिलवालले श्रम तथा रोजगार कार्यालयको स्वीकृति लिएर नियमअनुसार नै उत्पादन स्थगित गरिएको बताए । उनले बन्दाबन्दीको अवधि र त्यसभन्दा पहिले उद्योग २४ घण्टा सञ्चालन भइरहेको स्मरण गरे । बन्दाबन्दी खुलेपछि भारतबाट चोरी पैठारी भई आएका बिस्कुटसित प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएकाले उद्योग सञ्चालन ८ घण्टामा झार्नुपरेको उनले सुनाए ।
उनका अनुसार उद्योग ८ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइए पनि लामो समयदेखि अर्डर आएको छैन । ‘उत्पादित वस्तुले उद्योगका सबै गोदाम भरिएका छन् । करोडौंको बिस्कुट गोदाममा थन्क्याउनुपरेको छ । बजारमा रहेको पैसा नउठ्ने समस्या पनि विकराल छ । कसैसित १० लाख लिनु छ भने दशौंपटक फोन गरेपछि बल्लबल्ल २५ हजार पठाइदिन्छ । यस्ता अवस्थामा कसरी चलाउन सकिन्छ उद्योग ?’ सिलवालले भने ।
उत्पादन बन्द गरिएको १५ दिनमा सारा शक्ति लगाएर उधारो उठाउने र गोदाममा थन्किएको माल विक्री गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘गोदामको माल नघटी उद्योग खोल्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने । उद्योगको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस उद्योग एकाइका सभापति हीरा यादवले ८ घण्टा चलेको र बन्दको सूचना जारी भएको पुष्टि गरे । उद्योगले सबैको भुक्तानी गरेर नियमअनुसार नै बन्द गरेको हो,’ उनले भने, ‘हामी कसैले पारिश्रमिक लिन बाँकी छैन । हामी छिट्टै उत्पादन शुरू होला भन्ने आशामा छौं ।’
केही समयअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको देखाएको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा नाफाको आकार बढी हुनुपर्ने हो । हामीले अहिलेसम्म १ अर्ब डलरजति पनि निकासी गर्न सकेका छैनौं । १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्यातलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा बढाइचढाइ गरिरहेका छौं । निकासीको अवसर उपयोगमा किन पाछाडि छौं ? यसमा अहिलेसम्म सतही मन्थनमात्र भइरहेको छ । क्षमता दोहनमा नीतिगत र कार्यगत काम गर्न सकेका छैनौं/चाहेकै छैनौं ।
जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ ।
भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महीनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बस्तु आयात हुँदा निर्यात १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमात्रै छ । समीक्षा अवधिको तुलनामा निकासी बढेको देखिए पनि व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवमा प्रतिदिन २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा देखिन्छ । कुल निकासीमा भटमास र पामतेलको योगदानमात्रै ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको छ । यो भनेको दीर्घकालीन होइन, भारतीय बजार नियन्त्रण नीतिमा यसको भविष्य निर्भर छ । हामीले भन्सार दरमा चलखेल गरेर होइन, प्रतिस्पर्धी वस्तु निकासीको दिगो आधार बनाउनुपर्छ, त्यतापट्टि ध्यान गएकै छैन ।
बितेको ५ महीनामा वस्तु आयात करीब ६० प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा भार परेको भन्दै सरकार आयात नियन्त्रणमा उद्यत देखिन्छ । माग धान्न सक्ने उत्पादन र आम्दानीको स्रोत बढाउनुभन्दा आयात नियन्त्रणको सहज बाटो रोजेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सबैभन्दा बढी रकम गएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने हो भने यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन भनेको व्यापारघाटा कम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार र अवसर दुवै हो । सरकार दीर्घकालीन नीति र योजनामा मेहनत गर्नुभन्दा अल्पकालीन टालटुले नीतिमा एकोहोरिँदा कुनै पनि उपलब्धि टिकाउ हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता वैदेशिक व्यापारमा घाटा वृद्धिको मूल कारण हो । निकासी अभिवृद्धिका सरकारी नीति सतही र कर्मकाण्डी लाग्छन् ।
स्थिर नीतिको अभावमा निर्यात वृद्धि दिगो हुन सकेको छैन । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्रै भएको पाइन्छ । यो अस्थिर र कमजोर निर्यात नीतिको प्रतिविम्ब हो । तथ्यांकीय रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात क्षमता वर्षेनि कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालले सन् २००९ मा ११६७ वस्तु निर्यात गरेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर १०९३ मा झरेको थियो । १४६ देशमा निर्यात गरेकोमा खुम्चिएर घटेर १२४ मा आएको थियो । अहिले कोरोना महामारीको असरले माग खुम्चिएको समयको व्यापारसँग तुलना गरेर निकासी बढेको भनिँदैछ, जुन पूर्ण सत्य होइन ।
भारतमा हुने भन्सार दर अन्तरको फाइदा उठाउन यताबाट हुने निकासीको ग्राफलाई क्षमता अभिवृद्धि मान्न सकिँदैन । भन्सार महसुलको अन्तरमा बढेको निकासीको हविगत अहिले सतहमा आइसकेको छ । भारतले खाद्य तेल आयातमा लिएको नीतिले यतिखेर यहाँका तेल उद्योगको लगानीमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । विगतमा वनस्पति घ्यू, तामा, पित्तल, जिंकलगायत उद्योगले भोगेको समस्या पनि यस्तै नीतिको प्रतिफल थियो । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पादर्थ भिœयाएर भन्सार महसुल अन्तरको लाभ लिने खालको निकासीको भविष्य छैन भन्ने त पटकपटक स्पष्ट भइसकेको छ । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिएको छैन । यस्तो निकासीले देशको व्यावसायिक साख गुम्ने जोखिम हुन्छ । निकासीको आँकडामात्रै उपलब्धि होइन । कुनै देशले निकासीबाट लाभ लिन उत्पादनमा बढीभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धिको खाँचो हुन्छ । नेपालको मुख्य बजार भारत भएकाले भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी उत्पादन पठाउन सम्भव छैन । हामीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जे पनि उत्पादन गर्छौं भनेर हुँदैन । जस्तो कि, सिमेन्टमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन । भारतीय बजारको तुलनामा हामीकहाँ सिमेन्टको मूल्य किन बढी छ ? मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार नगरेसम्म निर्यात सम्भव हुँदैन । यसका लागि पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन र निकासीलाई प्रोत्साहनको नीति लिनु अनिवार्य छ ।
नेपालले अतिकम विकसित देशका रूपमा निकासीमा पाएको अधिकांश सहुलियत उपयोग गर्न सकेन । निकासीका लागि त्यसका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकाले गार्मेन्टमा सहुलियत दिएकोमा गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन निर्माणमै तोकिएको समय सिध्याएर गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन नै खारेज गरियो । यो हदसम्मको लापरबाहीले कसरी निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन होला ? अब सन् २०२५ पछि नेपाल विकासशील देशको सूचीमा उक्लिँदै छ । त्यसपछि त अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाएको निर्यात सहुलियत पाउन पनि सम्भव हुँदैन । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका प्रभावकारी योजना ल्याउन अब विलम्ब गर्ने समय छैन ।
तरलता अभाव पूँजीको खर्च अभिवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । बैंकको ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने भनिएको छ । बारम्बार यो समस्या दोहोरिन्छ । सरकारी निकाय यसको दीर्घकालीन समाधानमा उदासीन छ, टालटुले निकास पनि प्रभावकारी छैन । ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले सुधार गरेको अवस्थामा यसलाई उत्पादनका लागत घटाउने मुख्य उपाय बनाउन नसकिने कारण छैन । सरकार भारतमा सस्तो बिजुली बेच्न तयार छ, तर स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिन अनुदार देखिन्छ । भारतमा आज उर्जाको खर्च प्रतियुनिट भारतीय ४ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । हामीकहाँ अहिले पनि औसत १० रुपैयाँ हाराहारी तिर्नुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा सस्तो ऊर्जा दिँदा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्छ । ऊर्जाको आन्तरिक बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने यसमा सुधार हुन सक्छ ।
भारत नेपालका लागि मुख्य व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यातको प्रमुख गन्तव्य पनि हो । भारतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी उत्पादन भएमात्रै भारतीय बजारमा निर्यात सम्भव हुन्छ । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्पmत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । आज भारतीय उपभोक्ताले कुनै पनि बस्तु तथा सेवा उपभोगवापत तिर्ने करको तुलनामा नेपालका उपभोक्ताले ३३ प्रतिशत बढी तिरिरहेका छन् । नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरको माग सुनिन थालेको वर्षौं भइसक्यो । सरकार यो विषयलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । यस्तो तथ्यबीच प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात कसरी सम्भव होला ? भारतबाट नेपालमा आउने वस्तुमा वस्तु तथा सेवा कर लाग्दैन, यसकै आधारमा पनि नेपाली उत्पादनले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हमीकहाँ यो अनौपचारिक व्यापार अभिवृद्धिको मुख्य कारण पनि बनेको छ । यसले उत्पादनमात्र होइन, स्वदेशी अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । निर्यात क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग दुवैका लागि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने जिज्ञासाको सापेक्ष समाधान जरुरी छ । यसका लागि अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकार प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ । उत्पादनलाई सस्तो नबनाई निकासी बढाउन सम्भव हुँदैन । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । करप्रणाली, उत्पादनको प्रक्रियामा लाग्ने समय, स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधजस्ता पक्षको नीतिगत समाधानको खाँचो छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
नेपालबाट हुने निर्यातमा प्रमुख योगदान दिने पाम तथा भटमासको तेल निर्यात फेरि रोकिने सम्भावना देखिएको छ । भारतले तेस्रो देशबाट यी तेलको आयातमा लगाउँदै आएको उच्च करको दरमा संशोधन गरेकाले नेपालबाट निर्यात गर्न कठिन हुने देखिएको हो । भन्सार दरको अन्तरबाट फाइदा लिएर नेपाली उत्पादकहरूले तेस्रो मुलुकबाट पाम र भटमासको कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन् । अब भारतले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा भन्सार शुल्क कम गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट सिधै भारत निर्यात हुने भएकाले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएको हो । यस्तो अवस्था कुनै पनि वेला आउँछ भन्ने करीबकरीब थाहा थियो तर सरकारी अधिकारीहरू यस्तो निर्यातमा मख्ख परेर निर्यात वृद्धिको आँकडा देखाउँदै थिए । यसबाट नेपालले निर्यात वृद्धिका लागि आफ्नै क्षमताका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
अवसरको फाइदा उठाउनु व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त नै भए पनि दिगो निर्यातका लागि भने क्षणिक निर्यात अनुपयुक्त नै हो ।
भारतमा खाने तेलको मूल्य उच्च वृद्धि भएपछि त्यहाँको सरकारले भन्सार शुल्कमा पुनरवलोकन गरेको थियो । सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो । यसरी कर घटाएपछि नेपालबाट भारतमा यी तेल निर्यात गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा हुँदैन । साफ्टा सुविधामा नेपालले भन्सारमा पाएको छूटका कारण यी तेलको निर्यातमा नेपाली व्यवसायीले राम्रो मुनाफा आर्जन गरेका थिए । तोरीको तेल उत्पादन गर्ने मिलहरूले तोरीको तेल छाडेर पाम र भटमासको तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्न थालेका थिए भने नयाँ प्रशोधन उद्योगसमेत खुलेका थिए । अहिले व्यापारीहरूले अर्बौं रुपैयाँको पाम र भटमास खरीदका लागि एलसी खोलेको अवस्था छ भने तोरी मिलहरूमा पनि अर्बौंको तेल स्टकमा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । भारत निकासी भएन भने यो तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीलाई रहेको पाइन्छ । अवसरको फाइदा उठाउनु व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त नै भए पनि दिगो निर्यातका लागि भने क्षणिक निर्यात अनुपयुक्त नै हो । एक त नेपालले पाएको भन्सार छूटको यो दुरुपयोग थियो भने अर्को कुनै पनि वेला भारतले प्रतिबन्ध लगाउने अथवा निर्यातमा असर पार्ने सम्भावना थियो ।
नेपालमा व्यापारघाटा चुलिँदो छ । निर्यात व्यापार उकालो लाग्न सकेको छैन । विगतका आँकडाहरू केलाउने हो भने यो घट्दो क्रममा नै छ भन्न सकिन्छ । पाम र भटमासको तेलको निर्यात कुल निर्यातको झन्डै ८० प्रतिशत अंश रहेको थियो । तर, अन्य वस्तुको निर्यात भने ओरालो लागेको थियो । नेपालबाट वस्तु निर्यात हुने देश, वस्तुका प्रकार, तिनको परिमाण तथा मूल्यसमेत हेर्दा नेपालको निर्यात रणनीति असफल भएको देखिन्छ । आयात उच्च रूपमा बढिरहेको अवस्थामा निर्यात बढाउन नसक्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परिसकेको छ र सरकारले यसमा थप दबाब नपरोस् भनेर विदेशी मुद्रा सटहीमा कडा गर्न थालिसकेको छ । यस्तो कडाइले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले निर्यात वृद्धिका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक छ । सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था नगरेको होइन । तर, सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको कमी तथा प्रक्रियागत झन्झटका कारण यस्तो अनुदान पाउन व्यवसायीहरूलाई निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तुमा लाग्ने करको अन्तरमा व्यवसायीहरूले बारम्बार आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा आदि सस्तो बनाउन सरकारले थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाएर त्यसअनुसार एकीकृत रणनीति बनाएको भए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले उत्पादन बढाउन, लागत घटाउन, बजारको खोजी गर्न तथा अन्य समस्या सम्बोधन गर्न सरकार चुक्दै जाने हो भने निर्यात झनै घट्दै जाने देखिन्छ । अतः उपयुक्त, व्यावहारिक र समयसापेक्ष रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार त्यस राष्ट्रले अवलम्बन गरेको औद्योगिक विकासको नीतिहरूमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै त्यस क्षेत्रको समग्र हितलाई दृष्टिगत गरी सोहीअनुरूप नीति निर्माण गरेका राष्ट्रहरू आपूmलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल बनाउन सफल भएका छन् । विश्वको औद्योगिक विकासको तुलनामा हाम्रोमा ढिलो गरी औद्योगिकीकरण शुरू भएको हो । वि.सं. १९९० पश्चात् विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको औद्योगिकीकरण समयको अन्तरालसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार हँुदै कालान्तरमा देशको विभिन्न स्थानमा फैलिँदै गयो ।
जग्गाको उपलब्धता, सडक विद्युत् जस्ता पूर्वाधारको विकास, भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जस्ता धेरै जनघनत्व भएका राज्यहरूका बजारमा सहज पहुँच, कोलाकाता बन्दरगाहसम्मको सडक सञ्जाल जस्ता कारणले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुन धेरै समय लागेन । विगतको समग्र वस्तुस्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रदेश नं १ विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरले मुलुकको औद्योगिक विकासमा पुर्याएको योगदानकै कारण वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा करीब ५०० को हाराहारीमा ठूला तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यस कोरिडोरका उद्योग व्यवसायले प्रदेश नं १ मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र निर्माणका साथै राजस्व र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । तराई, पहाड, हिमाल गरी तीन तहको भौगोलिक वनावट, तीन प्रकारका मौसम, प्रकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए तापनि उक्त क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन, मौसममा निर्भर रहेको कृषि, पूर्वाधार विकासको अभावले पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको प्रदेश नं १ को आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिए तापनि अपेक्षित रूपमा कृषि उपजको प्राप्तिका लागि एकातिर मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलतामा निर्भर रहनुपर्छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट थला परेका औद्योगिक क्षेत्रहरू दोस्रो लहरको दुष्चक्रमा परी उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भई रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले सरकारद्वारा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।
लक्ष्य अनुरूपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि कोभिड–१९ र यसबाट सृजित मानवीय तथा आर्थिक समस्याबाट आक्रान्त भई देशको वैदेशिक व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हाल जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी वर्तमान समयमा उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गरी आम नेपालीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउनु आजको आवश्यकता हो ।
अवसरहरू
भनिन्छ, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । निर्वाहमुखी कृषितन्त्रमा आधारित रहेको मुलुकमा औद्योगिकीकरणको जग बसालेर आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर, एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रदेश नं १ ले प्रस्तुत गरेको विगतको इतिहासले पुष्टि गर्दछ । स्वदेशी उद्योगहरूका लागि थोरै जनसंख्या र सीमित बजार भए तापनि वस्तुको विविधीकरण गरी उत्पादन गर्न सके भारतको धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी राज्यहरूको बजारमा वस्तु वेच्ने अवसर यस क्षेत्रको औद्यौगिक विकासका लागि एउट बलियो सम्भनावना हुन सक्छ । त्यसैगरी बंगलादेश, भुटान जस्ता देशसँग यस क्षेत्रको भौगोलिक निकटता अर्को अवसरका रूपमा रहन सक्दछ । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात तथा यस क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु पानीजहाजमार्फत तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि कोलकाता बन्दरगाहसम्मको निकटतालाई उत्कृष्ट अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तराईको उर्वर भूमि, प्रचुर मात्रामा रहेका वनजंगल, प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने जडीबुटीका साथै कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल मौसम र हावापानी, जैविक विविधता एवं अलैंची, अदुवा, चिया जस्ता धेरै प्रकारका उपजको व्यावसायिक उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
प्रदेश नं १ मा रहेको १४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमताले यस प्रदेशलाई मात्र नभएर देशलाई उज्यालो बनाउन सक्छ । पर्यटकीय विकासको सम्भावना नियाल्ने हो भने विश्वका १० उच्च हिमालहरूमध्ये सगरमाथा लगायत पाँचओटा हिमालहरू पूर्वी नेपालमै पर्दछन् । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन टे«किङ मार्गहरू प्रशस्त मात्रामा यसै प्रदेशमा उपलब्ध छ । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट यस प्रदेशमा पाथीभरा मन्दिर, हलेसी महादेव, वराह क्षेत्र, चतरा धाम, दन्तकाली, राजा विराटको दरबार जस्ता ऐतिहासिक र पौराणिक धार्मिक स्थलहरू छन् ।
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा रहेको माटोको उर्वरतालाई ध्यानमा राखी कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था, समयमै मलको उपलब्धता, उन्नत जातको बीउ, कीटनाशक, प्राविधिक परामर्शको सहज र सरल सहज उपलब्धता, कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि विनाधितो ऋण र उच्च प्रविधिको उपलब्ध गराई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोहीअनुरूपको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी कृषि उपजको आयात न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ । प्रदेश नं १ लाई प्रकृतिले भौगोलिक बनावटका आधारमा तीन तहको वातावरण प्रदान गरी अनुपम उपहार दिएको छ । भारतसँग हाम्रो धार्मिक परम्परा, संस्कृति केही मात्रामा भए पनि भाषा र परम्परा मिल्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी हाम्रो भौगोलिक बनावटका आधारमा पूर्वाधार विकास गरी साहसिक पर्यटन विकास, चलचित्र निर्माण स्थल, ट्रेकिङका नयाँ मार्गको विस्तार, धार्मिक पर्यटन स्थलको प्रचार प्रसारका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके भारतको मात्र नभएर बंगलादेश र भुटानका पर्यटक आगमनको उच्च सम्भावना देखिन्छ ।
चुनौतीहरू
हरेक क्षेत्रमा अवसरका साथै चुनौतीको चाङसमेत रहेको हुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त चुनौतीलाई चिर्न राज्यको नीति, नियम र उक्त नीति, नियमको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विकासलाई परिलक्षित गरी सरकारले तय गर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिले देशको आर्थिक दिशा र समृद्धि तय गर्ने भएकाले नीति निर्माताले समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी योजना बनाउनु पर्दछ ।
प्रदेशगत रूपमा आर्थिक विकासको सम्भावना हेर्ने हो भने देशका सातै प्रदेशको आआप्mनो विशेषता छ । प्रदेशको विशेषता अनुरूप प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान गरी योजना बनाउने हो भने आर्थिक समुन्नति हाम्रा लागि टाढा छैन । प्रदेश नं १ कै कुरा गर्ने हो भने यहाँको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, वनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको प्रशस्त सम्भावना छ ।
तराईमा उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना भए तापनि पछिल्लो समय नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीको रूपमा रहेको छ । उद्योग स्थापनाको अधिकांश रकम जग्गामा खर्चिनुपर्ने समस्या यस क्षेत्रका उद्योगीले भोग्दै आएका छन् भने उद्योगका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, पानी, सुरक्षा लगायत पूर्वाधार विकासका लागि उद्योगीले ठूलो अतिरिक्त रकम खर्चिनु परिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि नै छ । यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्तिको वैदेशिक रोजगारीमा पलायनले कामदारको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ ।
यस क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा राज्यको उदासीनता, बैंकहरूको एक अंकको ब्याजदर, स्थानीय निकायको कर शुल्क जस्ता विषयमा उचित सबोधन नहुनाले समेत प्रदेश नं १ मा नयाँ लगानीका सम्भावना खुम्च्याउँदै लगेको छ । प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण भारत निर्यातमा हुने बाधा व्यवधानले निर्यातमूलक उद्योगमा अनावश्यक चुनौतीको सृजनाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हतोत्साहित हुँदै आएको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, चोरी पैठारी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निजीक्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, उत्पादनमूलक भन्दा पनि सेवामूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि हुनु पछिल्लो समय चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ ।
अबको बाटो
उद्योग, व्यापार तथा सेवाको क्षेत्रमा सरकारले सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्दै निजीक्षेत्रलाई अग्रसर तुल्याउने, हालको २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात र ५ अर्बको निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी तुलनात्मक लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात अभिवृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण गरी एग्रो इण्डष्ट्रियल लिंकेजमा विशेष प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, आयकर छूट, बैंकहरूले लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था, पूर्वका पहाडी जिल्लामा हुने कृषि वस्तुको भण्डारण तथा लामो समयसम्म सञ्चित गरी राख्न शीतभण्डार स्थापना गर्नु पर्दछ ।
त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका नीति केन्द्रित, घरेलु, साना उद्योगलाई प्राथमिकता, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनु नितान्त आवश्यक छ ।
प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको व्यापार घाटा केही मात्रामा भए पनि सन्तुलनमा ल्याउन निर्यातयोग्य उद्योगहरूको स्थापनाको आवश्यकतालाई मनन गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, यस क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन, कृषि वस्तु एवं पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी लगायतको प्रदर्शनीका लागि औद्यागिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, प्रदेश नं १ मा मुलुकमै सबैभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने स्रोतहरू रहेकाले यहाँ ऊर्जा उत्पादनका योजना ल्याउनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एवं ऊर्जा निर्यातको विषय यस क्षेत्रका उद्योगीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएकाले राज्यले समयमै यसको सम्बोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
