आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि औद्योगिक उत्पादन बढाउनु अनिवार्य हुन्छ । औद्योगिक विकासविना देशमा आर्थिक प्रगतिको लक्ष्य केवल दिवास्वप्न जस्तै हुन्छ । सोही मर्मप्रति ध्यान दिएरै नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्नुको साथै त्यसका लागि अनेक योजना सार्वजनिक हुने गरेका पनि छन् । र, अहिले आएर बाराको सिमरामा रहेको सेजमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी गरिएको छ । यसलाई सेज असफल भयो भन्ने स्वीकार गरेको रूपमा बुझ्नुपर्छ । देशमा स्थापना गरिएका सबै सेजबाट औद्योगिक विकास हुँदैन भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ । त्यसैले सेजको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु सकारात्मक हो ।
तर, यसका लागि निश्चित शर्त भने पूरा गर्नुपर्छ, जुन वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सिमरामा निर्माण हुने ४०० बिगाहाको औद्योगिक क्षेत्रबारेको निर्णय चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने समेत जानकारी दिएका छन् । यसका लागि सरकारले बिर्सन नहुने प्रमुख कुरा जग्गाको स्वामित्वको बारेमा हो । अहिलेसम्म उद्योग खोल्न सरकारले आवश्यक वातावरण तयार पार्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला अब भने सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि सेजमा उद्योगी, व्यवसायीको आकर्षण नदेखिनुमा जग्गाको स्वामित्व प्रमुख कारणमा रहेको छ । नेपालमा जग्गाको मूल्य निकै महँगो भएकाले उद्योग खोल्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले आवश्यक पूर्वाधारसहित औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मका विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम बनाउने भनिएका धेरैजसो कार्यक्रम हचुवाका भरमा ल्याइएका छन् । सरकारहरूबीच यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्छ । सरकारले घोषणा गरेका यस्ता औद्योगिक क्षेत्रको संख्या दर्जनौं पाइन्छ तर तीमध्ये कतिपयको प्रारम्भिक अध्ययनसमेत भएको पाइँदैन । त्यही गलत अभ्यासले निरन्तरता पाउँदा अनेकौं आयोजना शुरू हुने तर त्यसमा भएको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने गरेको छैन । कतिसम्म भने एउटा सरकारले अघि ल्याएको योजना सरकार फेरिएपछि कि त हराउँछ नभई त्यसले गति नै लिँदैन । सडक, विद्युत्, टेलिफोनजस्ता आवश्यक पूर्वाधार पुगेका क्षेत्रमा नै उद्योग कलकारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले जग्गा निश्चित अवधिका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई लीजमा वा विस्तारै त्यो जग्गा सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायीलाई नै विक्री गर्ने नीति लियो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ लैजान र उत्पादित वस्तुलाई बजारमा पुर्याउन यी अत्यावश्यक आधार हुन् । तर, यतिको सुविधा भएको ठाउँमा अहिले जग्गाको भाउ निकै महँगो छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि जग्गाप्राप्ति ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सोही चुनौतीबाट पार पाउन सरकारले जग्गा निश्चित अवधिका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई लीजमा वा विस्तारै त्यो जग्गा सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायीलाई नै विक्री गर्ने नीति लियो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । किनकि कुनै पनि उद्योगीलाई उद्योग स्थापनाको शुरूमै पूँजीजति जग्गामा लगानी गर्न कठिन पर्छ । कसैले लगानी गरी हाल्यो भने पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । यसरी लगानी भएको रकमले उल्टै उद्योग सञ्चालमा असर पुग्ने गर्छ । त्यसैले यस्तोमा सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई जग्गाको स्वामित्वबारे विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो विश्वास भयो भने उद्योगी, व्यवसायीले निर्धक्क लगानी गर्दैै जान्छन् र यसले औद्योगिक वातावरण सृजना गर्छ । उद्योगी व्यवसायीले विस्तारै कमाउँदै उद्योग स्थापना भएको जमीनको खरीद गर्न सक्छन् । त्यसैले यस्तो समस्याबारे घैटोमा घाम लाग्न नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अब सुधार गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । कमसेकम सिमरा सेजमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी हुँदै गर्दा सरकारले त्यहीबाट शुरू गरेर उद्योगी, व्यवसायीको विश्वास जित्न सक्छ । न्यूनतम लगानीमै उद्योग खोल्न हुने सहजताले पार्ने चक्र ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा उद्योग, व्यवसाय फस्टाएका ठाउँ हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । सरकारले एकोहोरो सेजको रटान लगाइरहनुभन्दा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा परिरहेको वास्तविक समस्या यकीन गरी समाधान गर्न कन्जुस्याँइ गर्न हुँदैन ।
