सूचना आयोगले नै दिएन सूचना, आयोगकै विरुद्ध पुनरावेदन !

सूचना आयोगले बुंगल नगरपालिकासँग माग्यो लिखित जवाफ

बझाङ : राष्ट्रिय सूचना आयोगले बझाङको बुंगल नगरपालिकासँग सातदिने लिखित जवाफ माग गरेको छ। पत्रकार सुरेश धामीको पुनरावेदनका आधारमा आयोगले नगरपालिकासँग जवाफ मागेको हो। धामीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सूचना माग गर्दै नगरपालिकाका सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिएका थिए। तर १५ दिनभित्र सूचना नपाएपछि उनले कार्यालयका प्रमुखलाई उजुरी दिएका थिए।उजुरीमाथि सुनुवाइ नभएपछि धामी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए। पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नगरपाल

थाहा खबर मंसिर २०८०

सूचना दिन अटेर गर्ने ४ सार्वजनिक निकायका प्रमुखमाथि कारबाही (भिडिओ)

काठमाडौं । रष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९९.०४ प्रतिशत पुनरावेदन उपर अन्तिम निर्णय गरेको जनाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा बारेमा जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगकी प्रवक्ता एवं सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले २०७९/८० मा १,०६८ पुनरावेदन आयोगमा प्राप्तमध्ये १,०५४ फर्छ्यौट भई ९९.०४ प्रतिशत पुनरावेदन उपर अन्तिम निर्णय गरेको जानकारी दिइन् […]

Nepal Press कार्तिक २०८०

सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सिरहा नगरपालिकालाई आयोगको आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सिरहाको सिरहा नगरपालिकालाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ्ग आयुक्तहरु कमला वली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीले सूचना उपलब्ध नगराउनुको कारणसहित ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएका हुन् ।विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ का परशुराम साहले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिमको सजायको माग दावीसहित आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । सूचना मागकर्ताको माग दावी ठहर भए, २५ हजारसम्म जरिवाना र विभागीय

Ratopati आषाढ २०७९

राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा ९९.६२ प्रतिशत पुनरावेदन फर्छ्यौट

राष्ट्रिय सूचना आयोगले ९९.६२ प्रतिशत पुनरावेदन फर्छ्यौट गरेको छ । आयोगका अनुसार एक हजार ८१ वटा पुनरावेदन परेकोमा एक हजार ७७ वटा पुनरावेदन फर्छ्यौट गरेको बताएको हो । आयोगमा महिला तर्फबाट ८३९ वटा र पुरुष तर्फबाट २४२ वटा रहेका छन् ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

सूचना आयोगबाट ९९.६२ प्रतिशत पुनरावेदन फर्छ्योट

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ९९.६२ प्रतिशत पुनरावेदन फर्छ्योट भएको राष्ट्रिय सूचना आयोगले जानकारी दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा भएको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि स्थापित आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ८१ वटा पुनरावेदन परेकोमा १ हजार ७७ वटा पुनरावेदन फर्छ्योट गरिएको आयोगको भनाइ छ । पुनरावेदन मध्ये महिलाका तर्फबाट ८ सय ३९ वटा र पुरुषका तर्फबाट २ सय ४२ वटा रहेका छन् । यस अवधिमा ४ वटा सार्वजनिक निकायले सूचना उपलब्ध गराउन आदेश गर्दासमेत सूचना उपलब्ध नगराएकोले स

Ratopati आषाढ २०७९

सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त नभएपछि आयोगमा ७५३ वटा पुनरावेदनका उजुरी

सार्वजनिक निकायहरूबाट सूचना प्राप्त नभएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७५३ वटा पुनरावेदनका उजुरीहरू परेको राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले सो कुरा बताएको हो । यसरी प्राप्त पुनरावेदन उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित ७ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत, कानून, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित ४ प्

Ratopati पौष २०७८

लिखित जवाफ पेश गर्न गृह सचिवलाई सूचना आयोगको आदेश

सूचना नदिने गृहमन्त्रालयको सचिवलाई लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको छ । पत्रकार बालकृष्ण अधिकारीले आयोगमा दिएको पुनरावेदन माथि प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको बिहीवार बसेको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । पत्रकार अधिकारीले संगठित अपराध ऐन, २०७० को दफा १२ को प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले २०७४ चैत २० गते गरेको निर्णय अनुसार ३३ किलो सुन लगायतको विषयमा गठित विशेष अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन माग गरेका थिए । सूचना मागकर्ताले माग...

Lokaantar मंसिर २०७८

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगकाे निर्देशन

गोरखापत्र श्रावण २०७८

सूचना नपाएकाबारे स्थानीय सरकारमा उजूरी बढी

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जनताको नजिकैका स्थानीय सरकारले सूचना नदिएका धेरै पुनरावेदन उजूरी आउन थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा आयोगमा एक हजार १३ वटा विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएका पुरावेदन उजूरी दर्ता भएकामा ५३ प्रतिशत अर्थात् ५३१ वटा स्थानीय तहका विरुद्धमा आएको सचिव डा मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सूचना दिएनन् भनी पुनरावेदन गर्नेको सङ्ख्या अझ बढी छ । आयोगमा आफू सचिव भई आएको पाँच महिने अवधिमै एक हजारभन्दा बढी पुनरावेदन उजूरी स्थानीय तहकै रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । सार्वजनिक निकायसँग नागरिकले सूचना मागेको १५ दिनमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा छ । धेरै स्थानीय तहले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उजूरीको सङ्ख्याले देखाउने गरेको आयोगले जनाएको छ । सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना नदिएमा मागकर्तासम्बन्धित कार्यालय प्रमुखकहाँ जाने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सूचना माग गर्ने नेपाली नागरिकलाई कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ । सात दिनमा कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना नदिएमा ३५ दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । दिन नमिल्ने सूचना भए त्यसको लिखित जानकारी सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले निवेदकलाई दिनुपर्छ । गत आवमा दर्ता भएका पुनरावेदन उजूरीमध्ये २१ प्रतिशत गैरसरकारी संस्थाले सूचना नदिएको विषयमा थियो । यस अवधिमा दर्ता भएका पुनरावेदनमध्ये शिक्षा क्षेत्रका निकायले सूचना नदिएको १० प्रतिशत उजूरी छ । संस्थागत (निजी) विद्यालयले हामी सार्वजनिक निकाय होइनौँ भनी सूचना नदिने गरेको पुनरावेदन उजूरीसमेत आयोगमा दताए भएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७७

सूचना उपलब्ध गराउन आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) लाई ७ दिनभित्र पुनरावेदन माग गरे बमोजिमका सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।

Kantipur आश्विन २०७४

सूचना आयोगले नै दिएन सूचना, आयोगकै विरुद्ध पुनरावेदन !

सम्बन्धित सामग्री