लिखित जवाफ पेश गर्न गृह सचिवलाई सूचना आयोगको आदेश

सूचना नदिने गृहमन्त्रालयको सचिवलाई लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको छ । पत्रकार बालकृष्ण अधिकारीले आयोगमा दिएको पुनरावेदन माथि प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको बिहीवार बसेको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । पत्रकार अधिकारीले संगठित अपराध ऐन, २०७० को दफा १२ को प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले २०७४ चैत २० गते गरेको निर्णय अनुसार ३३ किलो सुन लगायतको विषयमा गठित विशेष अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन माग गरेका थिए ।  सूचना मागकर्ताले माग...

सम्बन्धित सामग्री

राखेपविरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ माग

काठमाडाैँ – नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता खारेजीविरुद्ध दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले आज कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो । तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सहित पाँच संस्थालाई विपक्षी […]

सर्वोच्चलाई बालेनले बुझाए यस्तो लिखित जवाफ

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएका छन् । अदालतको एक अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबारे टिप्पणी गर्दै बालेनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाएपछि एक कानुन व्यवसायीले अदालतको अवहेलना...

यस्तो छ मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफ !

काठमाडौँ ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालतको अवहेलना गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएका छन्।  उनले आफ्ना कानुनी अधिकारीमार्फत मंगलबार लिखित जवाफ बुझाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए।  अधिवक्ता दीपकराज जोशीले उनीविरूद्ध दिएको अदालतको अवहेलना निवेदनमाथि सर्वोच्चले लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो।  मंगलबार मेयर बालेनले बुझाएको लिखित जवाफमा आफूबाट अभिव्यक्त भएको शब्द […]

जबराकाे आजको बयान सकियाे, अब लिखित जवाफ दिने

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग महाभियोग सिफारिस समितिले लिखित जवाफ लिने भएको छ । समितिले आज एक घण्टा मात्रै बयान लिएको छ । बयानपश्चात् सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले समय धेरै लाग्ने भएकाले अब लिखित जवाफ लिइने र त्यसकै आधारमा प्रतिप्रश्न गरिने जानकारी दिए । सिंहदरवारमा समितिको बैठकले आज उनलाई पाँच प्रश्न […]

तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले ‘बिकिनी किलर’का रूपमा परिचित कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स शोभराज गुरुमुखलाई ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुविधा पाउनुपर्ने हो कि होइन तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ।...

जसपाको आधिकारिता विवादमा लिखित जवाफ माग

सर्वाेच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ ।        न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज जसपाका तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुुनुवाइपछि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । “बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ । ...

जसपाको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज जसपाका तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । “बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ ।जसपाको विव

निर्वाचन आयोगले ठाकुरसँग माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडाैं। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग लिखित जवाफ मागेको छ। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समितिका ५१ जनामध्ये ३० जनाको हस्ताक्षर सहित आधिकारिताको मागदाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएपछि ठाकुर पक्षसँग मागदाबी गर्दा पेस भएका कागजात तथा प्रमाणको प्रतिलिपिसहित लिखित जवाफ १५ दिनमा पठाउन समय दिएको हो।

मेरिट सूचीबाट हटाइएकासँग आयोगले माग्यो लिखित जवाफ

आयोगले सर्वोच्च अदालतको पत्र अनुसार अदालतमा पेश गर्नेगरी उनीहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। आयोगले भोली सोमबार साँझ ५ बजेसम्म लिखित जवाफ दिन भनेको छ।

लिखित जवाफ बोकेर सर्वोच्च पुगे चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफ्नो छुट्टै लिखित जवाफ पेस गरेका छन् भने बाँकी तीन जनाले संयुक्त लिखित जवाफ दिएका छन्।