राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जनताको नजिकैका स्थानीय सरकारले सूचना नदिएका धेरै पुनरावेदन उजूरी आउन थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा आयोगमा एक हजार १३ वटा विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएका पुरावेदन उजूरी दर्ता भएकामा ५३ प्रतिशत अर्थात् ५३१ वटा स्थानीय तहका विरुद्धमा आएको सचिव डा मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सूचना दिएनन् भनी पुनरावेदन गर्नेको सङ्ख्या अझ बढी छ ।
आयोगमा आफू सचिव भई आएको पाँच महिने अवधिमै एक हजारभन्दा बढी पुनरावेदन उजूरी स्थानीय तहकै रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । सार्वजनिक निकायसँग नागरिकले सूचना मागेको १५ दिनमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा छ ।
धेरै स्थानीय तहले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उजूरीको सङ्ख्याले देखाउने गरेको आयोगले जनाएको छ । सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना नदिएमा मागकर्तासम्बन्धित कार्यालय प्रमुखकहाँ जाने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सूचना माग गर्ने नेपाली नागरिकलाई कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ । सात दिनमा कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना नदिएमा ३५ दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । दिन नमिल्ने सूचना भए त्यसको लिखित जानकारी सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले निवेदकलाई दिनुपर्छ ।
गत आवमा दर्ता भएका पुनरावेदन उजूरीमध्ये २१ प्रतिशत गैरसरकारी संस्थाले सूचना नदिएको विषयमा थियो । यस अवधिमा दर्ता भएका पुनरावेदनमध्ये शिक्षा क्षेत्रका निकायले सूचना नदिएको १० प्रतिशत उजूरी छ । संस्थागत (निजी) विद्यालयले हामी सार्वजनिक निकाय होइनौँ भनी सूचना नदिने गरेको पुनरावेदन उजूरीसमेत आयोगमा दताए भएको छ ।
