सस्तिँदै कर्जाको ब्याजदर औसत आधार दर १० प्रतिशत, नौवटा बैंकको आधार दर एकल अंकमा
वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर सस्तिन थालेको छ । बाह्य क्षेत्रमा सुधार आइरहेको र रेमिट्यान्समा समेत वृद्धि हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको पर्याप्तता बढ्न थालेको छ । निक्षेपमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै...
काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएपछि ब्याजदर लगातार घट्न थालेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सुधारसँगै निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै आएका हुन् । निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरूको आधारदर कम भई कर्जा पनि सस्तो हुन थालेको छ ।
तरलता सहज हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को साउनदेखि भद्र सहमति अन्त्य गर्दै आफूखुशी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि घट्ने क्रममा देखिएको वाणिज्य बैंकको ब्याजदर माघमा आइपुग्दा ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले माघका लागि प्रकाशित ब्याजदरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर पुसको तुलनामा १ दशमलव ९ प्रतिशतदेखि शून्य दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुसम्म घटेको छ । पुसको तुलनामा माघमा एनएमबि र एभरेष्ट बैंकले ब्याजदर स्थिर राखे पनि बाँकी १८ वाणिज्य बैंकहरूले घटाएका छन् ।
माघका लागि सबैभन्दा कम ब्याजदर कृषि विकास बैंकले ७ दशमलव २६ प्रतिशत तोकेको छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी सिटिजन्स बैंकले ९ दशमलव १५ प्रतिशत अधिकतम ब्याजदर तोकेको छ । पुसको तुलनामा माघमा सबैभन्दा बढी प्राइम कमर्सियल बैंकले १ दशमलव ९ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाएको छ ।
बैंकर्स संघले भद्र सहमतिमार्फत बैंकहरूमा एउटै ब्याजदर निर्धारण गर्दा गत वैशाखमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ दशमलव ९९ प्रतिशत तोकिएको थियो । जेठ र असारमा सोही ब्याजदर कार्यान्वयन भए पनि साउनदेखि भद्र सहमति अन्त्य भएपछि निक्षेप तान्ने होडबाजीले भदौ र असोजमा केही बैंकको ब्याजदर बढेको थियो । कात्तिकबाट भने सबै बैंकको ब्याजदर ओरालो लागिरहेको छ ।
पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री निक्षेप आपूर्तिको तुलनामा कर्जाको माग कम हुँदा ब्याजदर घट्ने क्रम जारी रहेको बताउँछन् । ‘तरलता उच्च हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर अझै तोकिएभन्दा तल छ । यसले आगामी दिनमा ब्याजदर अझै घट्ने संकेत गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा बैंकहरू तरलताको चापमा रहँदा उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेकाले त्यसलाई नयाँ निक्षेपले रिप्लेस नगरेसम्म कर्जाको ब्याजदर भने अझै उच्च नै रहन सक्छ ।’
मङ्सिरमा राष्ट्र बैंकले पनि चालू आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नीतिगत दरहरू घटाएपछि बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन थप दबाब परेको हो । सामान्यतया बैंकहरूले मासिक रूपमा मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने भए पनि मङ्सिर २२ गते नै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर परिवर्तन गरेपछि बैंकहरूले महीनाको बीचैमा ब्याजदर घटाएका थिए ।
ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा साविकको ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै बैंकहरूले हरेक महीना लागू हुने ब्याजदर अघिल्लो महीनाको अन्तिम दिन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर परिवर्तन गरेमा जुनसुकै बेला ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यसैगरी बैंकहरूले विप्रेषणमार्फत आएको निक्षेपलाई १ प्रतिशत बिन्दुले थप र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय विप्रेषण वृद्धिसँगै बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको छ । चालू आवको मङ्सिरसम्ममा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह २७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा बैंकमा कर्जाको माग सुस्त छ । गत सोमवारसम्ममा बैंकहरूले ६० खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आवको यस अवधिसम्ममा निक्षेप ३ खर्ब १४ अर्बले र कर्जा प्रवाह १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
निक्षेप वृद्धिनअुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० दशमलव १० प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार थप ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तारको क्षमता छ ।
बैंकहरूसँग अधिक तरलता भएपछि मङ्सिरयता राष्ट्र बैंकले लगातार निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ । बिहीवारसम्ममा ३ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजारबाट खिचे पनि दैनिक औसत अन्तरबैंक दर ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल अर्थात् २ दशमलव ६८ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । बैंकहरूले भद्र सहमति छोडेर प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि ब्याजदर बढ्न थालेको छ । तरलताको अवस्था सहज भए पनि बैंकहरूबीच निक्षेप जोगाउन प्रतिस्पर्धाका कारण ब्याजदर उकालो लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० साउनमा वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपको औसत ब्याजदर र आधारदर वृद्धि भएको छ । तर, कर्जाको ब्याजदर भने सामान्य घटेको पाइएको छ ।
२०८० भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ८ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ९ दशमलव ४३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १० दशमलव २७ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७९ भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७ दशमलव १ प्रतिशत थियो । यसैगरी गत आर्थिक वर्ष (आव) को अन्तिम महीना असारमा ७ दशमलव ८६ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो ।
नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर तोक्ने प्रचलन हटाउँदै बैंकहरूले साउनदेखि आफूखुशी ब्याजदर तोक्न थालेका हुन् । बैंकहरूबीच निक्षेपको प्रतिस्पर्धाका कारण ब्याजदर बढाएका हुन् । कात्तिकमा भने १४ ओटा बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ९ दशमलव ९९ प्रतिशतमा झरेकोमा कात्तिकमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतसम्म कायम भएको छ । राष्ट्र बैैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर अघिल्लो महीना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, ब्याजदर तोक्दा एकपटकमा १० प्रतिशत मात्र तलमाथि गर्न पाइने व्यवस्था छ । निक्षेप ब्याजदर वृद्धिसँगै बैंकहरूको लागत महँगो भएपछि उनीहरूको आधारदर पनि बढिरहेको छ । २०८० भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १० दशमलव १४ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १२ दशमलव १२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १३ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १० दशमलव शून्य १ प्रतिशत थियो । गत आवको असारमा आधारदर १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत थियो ।
बैंकहरूले पछिल्लो ३ महीनाको आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । आधारदर बढेपछि कर्जा महँगो हुन्छ । तर, बैंकहरूले प्रिमियम घटाएकाले भदौमा कर्जाको औसत ब्याजदर सामान्य घटेको छ ।
कर्जाको औसत ब्याजदर २०८० भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको १२ दशमलव २३ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १३ दशमलव ९९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १४ दशमलव ६८ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७९ भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
कर्जा महँगो भए पनि अल्पकालीन ब्याजदर भने घटेको छ । २०७९ भदौमा ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर ९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत रहेकोमा २०८० भदौमा ५ दशमलव ९५ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ भदौमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा २०८० भदौमा ५ दशमलव ८८ प्रतिशत कायम भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न जोड दिएका छन् । सरकारले पनि ब्याजदर घटेका बेला आन्तरिक कर्जा उठाउन कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ ।
काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन लबिङ गरिरहेकै बेला बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा अझै महँगो हुने देखिएको छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै कोषको लागत बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर र आधारदर वृद्धि भएको छ । २०८० असारमा बैंकहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा ८ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर तोक्ने प्रचलन हटाउँदै बैंकहरूले साउनदेखि आफूखुशी ब्याजदर तोक्न थालेका हुन् । बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि निक्षेपको ब्याजदर बढिरहेको छ । असोजमा पनि आठओटा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् ।
वैशाखमा वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ दशमलव ९९ प्रतिशतमा झरेकोमा असोजको ब्याजदर तोक्दा ११ दशमलव ३५८ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ ।
राष्ट्र बैैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर अघिल्लो महीना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, ब्याजदर तोक्दा साविकको ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्र तलमाथि गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
कर्जाको माग नबढे पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई भएको निक्षेप जोगाउन ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘भएको निक्षेप टिकाउन पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यतामा छौं ।’
निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिसँगै बैंकहरूको लागत महँगो भई आधारदर बढिरहेको छ । यसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना उच्च हुन पुगेको हो ।
२०८० असारमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा १० दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफा समेत जोडेर आधारदर तय गर्न पाउँछन् । बैंकहरूले मासिक रूपमा आधारदर गणना गरी महीना सकिएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंकहरूबीच एकअर्कालाई असहयोग गर्ने नीतिका कारण ब्याजदर वृद्धि भएको बताउँछन् । तरलता बढी हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारबाट तरलता नतानेको र बैंकहरू पनि निक्षेप खोसिने डरले ब्याजदर बढाउन लाग्दा कर्जा महँगो भइरहेको उनले टिप्पणी गरे ।
बैंकहरूले पछिल्लो ३ महीनाको आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घटबढ हुँदा कर्जाको ब्याजदर स्वत: घटबढ हुन्छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरेका छन् । तर, कर्जा सम्झौतामा तोकिएको प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०८० असारको तुलनामा साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर भने घटेको छ । असारमा १२ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको कर्जाको औसत ब्याजदर साउनमा भने १२ दशमलव २४ प्रतिशतमा झरेको छ । उच्च ब्याजदरका कारण पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा बढ्न सकेको छैन । जसको कारण बैंक, वित्तीय संस्थामा ४ खर्ब रुपैयाँ तरलता थन्किएर बसेको छ । शनिवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८२ दशमलव ६८ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरेर कर्जा दिन पाउँछन् । शनिवारसम्म बैंक वित्तीय संस्थामा कुल ५७ खर्ब २६ अर्ब निक्षेप छ । कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
४ कात्तिक, बुटवल । बैंक ब्याजदर एक अंक (१० प्रतिशत भन्दा कम) कायम गर्न माग गर्दै रुपन्देहीका ५० बढी उद्योगी व्यवसायीका संस्था सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कोभिड–१९ ले थला परेर तङ्ग्रिन नपाउंदै बैंक ब्याजदरमा चर्को वृद्धिले उद्योग व्यवसाय धराशायी हुन लागेको भन्दै कर्जाको ब्याजदर एक अंकमा झार्न नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र […]
तरलता अभावको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ ब्याजदरमा परेको छ । अघिल्लो वर्ष सरदर ७ प्रतिशत रहेको बैंकिङ आधारदर (बेसरेट) चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै दोहोरो अंक नाघेको हो । कूल २६ वटा वाणिज्य बैंकहरू मध्ये आधाआधी बैंकहरुको बेसरेट १० प्रतिशत हारहारी पुगेको छ । जसमध्ये चार वटा बैंकको त १० प्रतिशत माथि नै पुगिसकेको छ । कुमारी बैंक, सिभिल बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक र सनराइज बैंकको आधार दर १० प्रतिशत माथि पुगेको हो । यी बैंकहरुको आधार दर १०.०१ प्रतिशतदेखि १०.५७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बैंक तथा
वैशाख २, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । निक्षेपको ब्याजदरसँगै बैंकहरूको लागत बढेपछि कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार फागुनमा बैंकहरूको कर्जामा औसत ब्याजदर साढे १० प्रतिशत नाघेको छ । माघबाट बैंक, वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को साउनमा बैंक कर्जामा औसत ब्याजदर ८ दशमलव ४८ प्रतिशत थियो । तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरूले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजमा पनि दबाब बढेको हो ।
यसैगरी निक्षेपको ब्याजदर पनि चालू आवमा झन्डै दोब्बर भएको छ । गत साउनमा बैंक, वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा वार्षिक औसत ४ दशमलव ७६ प्रतिशत ब्याज दिन्थे । फागुनमा त्यो औसत ८ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
तरलता अभाव हुन थालेपछि असोजदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाबीच बचतको ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा शुरू भयो । ब्याजदर बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न कात्तिकमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्यो । कात्तिक २ गते एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो ।
उक्त हस्तक्षेपका कारण बैंकहरूको ब्याजदर अनियन्त्रित हुन नपाएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल दाबी गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी नगरेको भए यतिबेला कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै कारण बचत र कर्जाको ब्याजदर संयमित अवस्थामा छ ।’
वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स संघमार्फत भद्र सहमति गरी ब्याजदर स्थिर राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार बैंकहरूले फागुनमा १० प्रतिशतले ब्याजदर बढाए पनि चैत र वैशाखमा सोही ब्याजदर कायम राखेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका छन् । रेमिट्यान्स मुद्दतीमा भने थप १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याजदर दिने गरेका छन् ।
बचतको ब्याजदर बढाएपछि बैंकहरूको आधारदर समेत वृद्धि भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर २०७७ फागुनमा ६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ फागुनमा ८ दशमलव ९८ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने भएकाले आधारदर वृद्धि हुँदा कर्जाको ब्याजदरसमेत बढ्ने गरेको छ ।
चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ४ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १२ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरूको निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह उच्च भएकाले बजारमा तरलता अभाव हुँदै आएको छ । तरलता अभावकै कारण पछिल्लो समय बैंकहरूको नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै छ । आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट
विराटनगर । ब्याजदर घटाउन माग गर्दैै ज्ञापनपत्र बोकेर गएको व्यापारीको टोलीलाई सुरक्षागार्डले रोकेपछि पूर्वका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि धर्नामा बसेका छन् । कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने मागसहित मंगलबार मोरङ व्यापार संघको टोली राष्ट्र बैंकको प्रदेश नम्बर–१ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर अगाडि धर्नामा बसेको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा...
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदरको किचलो र समस्या निकै गम्भीर बनेको छ र अहिले बढ्दो ब्याजदरले धेरैको टाउको दुखाएको छ । ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । तर, ती सबै प्रयासका विपरीत ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिएको छैन ।
अर्थतन्त्र एकअर्कासँग जेलिएर समस्याका रूपमा देखिएको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्र असफल साबित भइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीगत र संरचनागत सुधार नगरी अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिँड्न सक्ने देखिँदैन ।
विगत १ दशकमा बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको स्थिति हेर्दा निक्षेपका दाँजोमा कर्जाको वृद्धिदर बढी देखिन्छ । यसरी कर्जाको माग बढ्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको छ भन्ने हो । कर्जा जति बढी प्रवाह हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ । त्यसैले कर्जाको माग बढ्नु सकारात्मक हो । तर, निक्षेप बढ्न सकेको छैन । यसरी निक्षेप बढ्न नसक्नुमा सरकारको विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य नहुनु एउटा प्रमुख कारण हो । सरकारले राजस्व उठाउने जति लक्ष्य लिएको छ त्यो हरेक वर्ष करीब करीब पूरा भएको छ । तर, विकास खर्च भने लक्ष्यको दाँजोमा निकै कम छ । अहिले पनि विकास खर्च १६ प्रतिशतमात्रै छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा विकास खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको छ । लक्ष्यअनुसार खर्च भएको रेकर्ड अहिलेसम्म छैन । यसरी जनताको पैसा राजस्वका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुँदै जाने तर खर्च भएर बैंकमा जाने अवस्था नआउने हुँदा नै बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेको हो । अर्थतन्त्रको चक्र नै पूरा नभए पनि बैंकमा आउनुपर्ने निक्षेप नआउनु स्वाभाविक हो । निक्षेप कम भएपछि ब्याजदर बढाएर पनि निक्षेप तान्नु बैंकहरूको काम नै हो । त्यसैले कर्जाको ब्याजदर बढ्नुमा बैंकको भन्दा नियामक र सरकारकै दोष देखिन्छ ।
कर्जाको ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रको लागत बढ्छ तर यसको एउटा फाइदा पनि छ । त्यो हो : पूँजी पलायन रोकिनु । विगतमा ब्याजदर निकै कम हुँदा पूँजी पलायन भएको पाइन्छ । तर, अहिले ब्याजदर बढ्दा पनि लगानीका नयाँ उपकरण क्रिप्टोका कारण पूँजीपलायन भएको आशंका छ । एक अनुमानअनुसार झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ क्रिप्टोमा लगानी भएको छ । सरकारले यसमा कडाइ गरेका कारण औपचारिक अर्थतन्त्रको पैसा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ गएको अनुमान छ । त्यसैले निर्माताको ध्यान यसलाई औपचारिक बनाएर लाभ लिनेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
बैंकहरूबाट भएको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ गएकामा पनि अर्थविद् र नियामकले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । खासगरी बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा उपभोगका लागि गएको छ र चालू आवको आधा महीनामा यस क्षेत्रमा जाने कर्जा ४४० प्रतिशतले बढेको छ । कोरोनाले गर्दा कतिपयको आम्दानी गुम्यो वा घट्यो । उनीहरूले उपभोगका लागि कर्जा लिए । दिइनु पनि पथ्र्यो । अर्कातिर उद्योगधन्दा विस्तारका लागि उपयुक्त औद्योगिक वातावरण नभएकाले व्यापारमा ठूला व्यावसायिक घरानादेखि सामान्य व्यवसायीसमेत आकर्षित भइरहेका छन् । नेपालमा उद्यमशीलताको विकास भएको छैन । तर, व्यापारमा लाग्ने जनशक्ति भने बढ्दो छ । उपभोग्य वस्तुको मागअनुसार आयात हुने नै भयो । त्यसमा पनि बैंक कर्जा बढने नै भयो । त्यस्तै विप्रेषण, शेयर कारोबार तथा घरजग्गा कारोबारका कारण खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेको ठूलो जनसंख्या छ । यी वर्गका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्न बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।
उत्पादनविनाको उपभोग भएकाले अर्थशास्त्रीहरूले यसमा समस्या देखेका छन् । तर, उपभोगले पनि अर्थतन्त्र विस्तार गर्न मद्दत गर्छ नै । वस्तुको माग बढेपछि उद्योगहरूले उत्पादन बढाउँछन् । हो, नेपालमा उद्योग नै कम भएकाले बढ्दो उपभोगबाट जति अर्थतन्त्र विस्तार हुनुपर्ने हो त्यति हुन भने सकेको छैन ।
सरकारले विकास साझेदारहरूसँग ऋण सहयोग लिन सम्झौता गरेको छ । ऋणको हिस्सा निकै बढेको पनि छ । तर, विकास निर्माणका काम गर्न नसक्दा वा ती सहयोगका शर्त पूरा गर्न नसक्दा सहयोग शोधभर्नामार्फत आउनुपर्ने रकम आउन सकेको छैन । यसले पनि निक्षेप आपूर्तिमा बाधा गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र एकअर्कासँग जेलिएर समस्याका रूपमा देखिएको छ जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्र असफल साबित भइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीगत र संरचनागत सुधार नगरी अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिँड्न सक्ने देखिँदैन ।
काठमाडौं । अन्ततः वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर एकल अंकमा झारेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि वाणिज्य बैंकहरूले कात्तिक महीनाका लागि यसअघि जारी गरेको ब्याजदर संशोधन गर्दै एकल अंकमा झारेका हुन् ।
वाणिज्य बैंक मात्र नभएर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झारेका छन्, जुन बुधवार र बिहीवारदेखि नै लागू भइसकेको छ ।
संशोधित ब्याजदरअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम ९ दशमलव ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछन् । यसैगरी विकास बैंकहरूले ९ दशमलव ५० र फाइनान्स कम्पनीहरूले ९ दशमलव ६० प्रतिशतको अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव कायमै भएपछि कात्तिकका लागि ७ वाणिज्य बैंकले मात्र दोहोरो अंकको निक्षेप ब्याजदर निर्धारण गरेका थिए । त्यसमा एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ दशमलव १० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, केही वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुर्याएका थिए । यसैगरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ब्याजदर ह्वात्तै बढाएका थिए ।
खासमा तरलताको अभाव भएपछि बैंकहरूले असोजदेखि ब्याजदर बढाउन थालेका थिए । असोजमा सनराइज बैंकले मात्र दोहोरो अंकको अर्थात् १० दशमलव ०७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । कात्तिकमा आएर सनराइजले ब्याजदर एकल अंकमा ल्याएपनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूखुशी ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंकमा पु¥याएका थिए ।
यसरी बैंकहरूले जथाभावी ब्याजदर बढाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले गत मंगलवार मासिक रूपमा १० प्रतिशतले मात्रा ब्याजदर तलमाथि गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, कात्तिकका लागि निर्धारण गरिएको ब्याजदर तत्काल संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । त्यतिले मात्रा नपुगेर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बुधवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकहरूलाई फोन नै गरेर ब्याजदरका सीमा नै तोकिदिएका थिए । अहिले आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोहीअनुसार नै नयाँ ब्याजदर लागू गरेका हुन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झारेको बताए । ‘बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन थालेपछि ब्याजदर स्थिरताको बहस उठ्यो । ब्याजदर स्थिरताका लागि दबाब पनि आउन थाल्यो,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट पनि ब्याजदर नियन्त्रण गर्न निर्देशन आयो । त्यसपछि हामीले ब्याजदर संशोधन गरेका हौं ।’
ब्याजदर घटेसँगै अब उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूलाई सहजता प्रदान हुने उनको भनाइ छ । ‘निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ । यो अवस्थामा ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूलाई थप सहज हुनेछ,’ उनले भने ।
ब्याजदर घटाउँदा केही बैंकहरूलाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा कायम गर्न चुनौती हुने उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदर घटेपछि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि भएका बैंकहरूलाई समस्या हुन सक्छ । यस अवस्था त्यस्ता बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले केही सहयोग गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘साथै, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ऋण किनिदिएर सहयोग गर्न पर्ने हुनसक्छ ।’
काठमाडौं । ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ भनेर बहस भइरहेका बेला मुद्दती निक्षेप (फिक्स डिपोजिट) को ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा पुगेको छ । २७ ओटै वाणिज्य बैंकहरूले बिहीवार छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यसमा केही बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएका छन् । अधिकांश बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । बैंकहरूले विभिन्न शर्त राख्दै त्यस बराबरको ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन् । उक्त ब्याजदर असोज १ गते अर्थात् आजदेखि लागू हुनेछ ।
सनराइज र सानिमा बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएका छन् । सनराइजले १ वर्ष माथिको मुद्दती निक्षेपमा १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । सानिमा बैंकले भने विप्रेषणमार्पmत आउने निक्षेपमा १० दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत विप्रेषणमार्फत आउने निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुरूप पनि बैंकहरूले ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् ।
अधिकांश बैंकले निक्षेपमा अधिकतम ९ प्रतिशतभन्दा माथि रहेर ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । केही बैंकहरूले अधिकतम निक्षेप ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पनि रहेको छ ।
२७ वाणिज्य बैंकमध्ये २ ओटाले १० प्रतिशत माथि, १२ ओटाले ९ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यसअघि बैंकहरूले ७÷८ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्दती निक्षेप लिइरहेको थिए ।
सामान्य बचतमा दिइने ब्याजदर पनि बढाएर ६ दशमलव ५२ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको छ । एनएमबी बैंकले सामान्य बचत खातामा सो बराबरको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि बैंकहरूले सामान्य बचत खाताहरूमा ४÷५ प्रतिशतको हारहारीमा ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए ।
बैंकहरूले निक्षेप (बचत)को ब्याजदर बढाएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् ।
बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरमा त्यस बराबरको सीमा तोकेको हुन् । अन्य प्रकृतिको कर्जामा आधारदरमा ५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । यसअघि बैंकहरूले १२ प्रतिशतसम्म स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए ।
कोरोना महामारी शुरू हुनुभन्दा अघि ब्याजदरको स्थिति करीब यही अवस्थामा नै थियो । कोरोना महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै बैंकहरूले निक्षेप÷कर्जा दुवैको ब्याजदर घटाएका थिए । डेढ बर्षको अन्तररालपछि कर्जा÷निक्षेपको ब्याजदर करीब पुरानै अवस्थामा आएको हो । ब्याजदर बढ्नुको मुख्य कारण भने सरकारले खर्च गर्न नसक्नुलाई लिइएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘कर्जाको माग बढ्दो अवस्थामा नै छ । तर, त्योअनुसार निक्षेप बढ्न सकेको छैन ।
फलस्वरूप तरलता व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘यो बेला सरकारको खर्च बढेको भए राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउने थियो र तरलता पनि बढ्ने थियो । तर, त्यस्तो नभएपछि हामी ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका हौं ।’
कात्तिकपछि ब्याजदर घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले खर्च गर्न शुरू गरेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्छ । त्यो अवस्थामा हामी ब्याजदर घटाउन सक्छौं ।’
सीडी रेसियो लागू गर्दाका कारण ब्याजदर बढाउन नपरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो अधिकतम ९० प्रतिशत पुर्याउन भनेको हो । तर, त्यो अझे ८७ दशमलव ६८ प्रतिशतको रेसियोमा छ,’ उनले भने, ‘त्योअनुसार सीडी रेसियोकै कारण तरलतामा समस्या आएको देखिँदैन ।’ यता पूर्व बैंकर तथा बैंक विज्ञ अनराज भट्टराईले ब्याजदर बढ्न नीतिगत तथा प्राविधिक रूपमा नै दबाब भएको बताए । कर्जाअनुसार निक्षेप नबढ्दा ब्याजदर बढाउने अवस्था आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘गत आवमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर २७ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । तर, निक्षेप संकलन त्यसअनुसार बढेन । त्यो अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब कुनै पनि बेला आउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसैगरी सीसीडी रेसियो घटाएर सीडी रेसियो लागू गर्दा पनि तरलतामा चाप पर्ने अवस्था आयो । किनकी, विदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको १५२ अर्ब कर्जा पनि यसमा गणना गर्नुप¥यो । यी यस्ता कारणले ब्याजदर बढ्न गएको देखिन्छ ।’
अबको १ महीनापछि ब्याजदर घट्ने उनको पनि अनुमान हो । ‘यसै पनि यो बेला (देशको समय) सर्वसाधारणले नगद पैसा नै राख्दा बैंकहरूमा तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ । त्यसमाथि अहिले सरकारले खर्च नै नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘तर, यो दीर्घकालीन रूपमा जाँदैन ।’
अहिलेको परिस्थितिमा ब्याजदर बढ्नु सकारात्मक नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्नेछ । यो अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्तालाई फाइदा भए पनि समग्रमा फाइदा जनक छैन, उनले भने, ‘अब व्यवसायको लागत बढ्दा मूल्य पनि बढ्ने छ । यस्तै, रोजगारी सृजनामा पनि यसले असर गर्छ ।
