प्रतिस्पर्धाले बढायो बैंकको ब्याजदर

काठमाडौं । बैंकहरूले भद्र सहमति छोडेर प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि ब्याजदर बढ्न थालेको छ । तरलताको अवस्था सहज भए पनि बैंकहरूबीच निक्षेप जोगाउन प्रतिस्पर्धाका कारण ब्याजदर उकालो लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० साउनमा वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपको औसत ब्याजदर र आधारदर वृद्धि भएको छ । तर, कर्जाको ब्याजदर भने सामान्य घटेको पाइएको छ ।  २०८० भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ८ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ९ दशमलव ४३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १० दशमलव २७ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७९ भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७ दशमलव १ प्रतिशत थियो । यसैगरी गत आर्थिक वर्ष (आव) को अन्तिम महीना असारमा ७ दशमलव ८६ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो ।  नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर तोक्ने प्रचलन हटाउँदै बैंकहरूले साउनदेखि आफूखुशी ब्याजदर तोक्न थालेका हुन् । बैंकहरूबीच निक्षेपको प्रतिस्पर्धाका कारण ब्याजदर बढाएका हुन् । कात्तिकमा भने १४ ओटा बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ९ दशमलव ९९ प्रतिशतमा झरेकोमा कात्तिकमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतसम्म कायम भएको छ । राष्ट्र बैैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर अघिल्लो महीना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, ब्याजदर तोक्दा एकपटकमा १० प्रतिशत मात्र तलमाथि गर्न पाइने व्यवस्था छ । निक्षेप ब्याजदर वृद्धिसँगै बैंकहरूको लागत महँगो भएपछि उनीहरूको आधारदर पनि बढिरहेको छ । २०८० भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १० दशमलव १४ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १२ दशमलव १२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १३ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १० दशमलव शून्य १ प्रतिशत थियो । गत आवको असारमा आधारदर १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत थियो ।  बैंकहरूले पछिल्लो ३ महीनाको आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । आधारदर बढेपछि कर्जा महँगो हुन्छ । तर, बैंकहरूले प्रिमियम घटाएकाले भदौमा कर्जाको औसत ब्याजदर सामान्य घटेको छ ।  कर्जाको औसत ब्याजदर २०८० भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको १२ दशमलव २३ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १३ दशमलव ९९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १४ दशमलव ६८ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७९ भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत कायम भएको थियो । कर्जा महँगो भए पनि अल्पकालीन ब्याजदर भने घटेको छ । २०७९ भदौमा ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर ९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत रहेकोमा २०८० भदौमा ५ दशमलव ९५ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ भदौमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा २०८० भदौमा ५ दशमलव ८८ प्रतिशत कायम भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न जोड दिएका छन् । सरकारले पनि ब्याजदर घटेका बेला आन्तरिक कर्जा उठाउन कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

बैंक र बैंकरहरूमाथि अर्थहीन आक्रोश

कोभिडको समयमा अत्यावश्यक क्षेत्र भनेर पहिचान भएको बैंकिङ क्षेत्रले उक्त समयमा कोभिडको पर्बाह नगरी आफ्नो विवेकले भ्याउन्जेल सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गरेको थियो । कोभिडको समयमा प्रशंसा बटुलेको यो क्षेत्र अहिले विवादमा परेको छ । बैंकरलाई कालो मोसो लगाउनुपर्छ भन्नसमेत थालिएको छ । बैंकको काम गर्ने आफ्नै पद्धति हुन्छ, जुन नियामक निकायको अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । आज बैंकको नाफालाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको देखिन्छ । बैंकमा भएको लगानी कति छ र त्यसको आधारमा नाफा कति भएको छ भनेर कसैले मूल्यांकन गरेको पाइन्न । बैंकिङ क्षेत्रले नेपालमा सर्वसाधारणलाई शोषण गरेर नाफा कमाएझैं व्यवहार गर्न थालिएको छ । यो निकै गलत छ । बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । बैंकका कर्मचारीहरू वित्तीय अपराधको शिकार जुनै बेला पनि हुन सक्ने भयबाट अहिले त्रस्त छन् । आफू जति नै चनाखो भए पनि कुन समयमा कसरी फसिन्छ भन्ने डर एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ व्यवस्थापनले दिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकमा कार्यरत कर्मचारी ती वर्ग हुन्, जो विदेशिने लोभ छोडेर स्वदेशमै काम गरिरहेका छन् । यहाँ कतिले जागीर छाड्नुपर्ने अवस्था आयो, कति अहिले जेलमा छन् । बैंकिङ क्षेत्र त्यस्तो पारदर्शी क्षेत्र हो, जहाँ २ रुपैयाँको हिसाब नमिल्दा रातभर बसेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक बिदा हुँदासमेत खोल्न लगाइने बैंकमा त्यही कर्मचारी फेरि पिल्सिनुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने उनीहरूले लिएको कर्जाको रकम बैंकको नभएर निक्षेपकर्ताको हो । बैंकको ऋण नतिर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको रकम डुब्छ । बैंक दुई पक्षबीचको मध्यस्थकर्ता मात्र हो । निक्षेपकर्ताको दृष्टिबाट सोचौं । यदि बैंकमा पाइने ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम छ भने कुनै पनि निक्षेपकर्ताले आफ्नो सञ्चित रकम बैंकमा राख्न उचित ठान्दैन । फलस्वरूप, उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश नै गर्दैन । बैंकहरूले आफूसँग जति बढी निक्षेप भयो त्यसैको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने हो । त्यसैले निक्षेपकर्तालाई रिझाउन उचित अनुपातमा ब्याजदर तोक्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकलाई लाभ पुर्‍याउने हेतुले निक्षेपकर्तालाई अन्याय गर्न पक्कै पनि सुहाउँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने बैंकको ब्याजदर बढ्नुमा बैंक आफै र एकल दोषी पक्कै होइन । विभिन्न तथ्य र पक्षलाई आकलन गरेर बैंकले आधार दर निर्माण गर्छ । कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशत जोडेर बैंकको ब्याजदर निकालिएको हुन्छ । आधार दरमा बैंकले आफ्नो प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छ । आधार दर उच्च हुँदा स्वतः कर्जाको ब्याज दर बढ्छ र कम हुँदा स्वतः घट्छ । सामान्य दृष्टिले हेर्दा बैंकले ब्याजदर बढायो भनेर औंला तेस्र्याइन्छ तर विषय त्यसमा सीमित हुँदैन । आधार दरसँग आबद्ध अन्य पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत निर्धारण गरेको हुन्छ । बैंकदर उच्च हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदरसमेत उच्च हुन्छ जसले गर्दा ट्रेजरी बिल्स र ऋणपत्रहरूको ब्याज उच्च हुन जान्छ । अन्ततः, समग्र दर उच्च हुन जान्छ । निक्षेपकर्ताले अपेक्षा गर्ने ब्याजदर मुद्रास्फीतिसँग सम्बद्ध हुन्छ । मुद्रास्फीति पूर्णतया सरकारी आर्थिक क्रियाकलापमा निर्धारित हुन्छ । बैंकले रहर लाग्दैमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री आफैले ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न निर्देशन दिइसकेको समाचार आएको छ । निमुखा निक्षेपकर्ता, जसको बोलिदिने कोही छैन, उनीहरूलाई मर्का पारेर भए पनि सीमित कर्जा ग्राहकको स्वार्थ पूरा गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चर्को ब्याजदरको विरोध उद्योग, व्यावसायिक भवनहरूमा देखिन्छ । तर, उच्च ब्याजदर पारिनुको कारणप्रति कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । सोझै बैंकलाई मात्र दोष लगाइएको छ । बैंकहरूले उच्च शुल्क लिइरहेका होलान् । एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ या अन्य सुविधाको महँगो शुल्क लिएर ग्राहकलाई मार पारिएको हुन सक्छ । तर, त्यसमा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हिजो हरेक प्राथमिक शेयरको आवेदन दिँदा सीअस्बा शुल्क लिने बैंकहरूले गुनासो र निर्देशन आएपश्चात् निःशुल्क बनाएकै छन् । हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा स्थिर ब्याजदरको अवधारणा शुरू गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दतीमा स्थिर ब्याजदर प्रदान गरिरहँदा कर्जामा अवस्था अनुकूल ब्याज निर्धारण गर्नु उचित विकल्प होइन । बाहिरी मुलुकमा जस्तो कर्जा ग्राहकलाई स्थिर ब्याज वा समयअनुरूपको ब्याज भनेर छान्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसले गर्दा एउटा पारदर्शी दर र अनुशासनको शुरुआत हुन्छ । तर, त्यो बैंकहरूको भन्दा पनि नियामक निकायबाट पहलकदमी हुँदा उचित हुन्छ । यसले जनमानसलाई बैंकप्रतिको गुनासो न्यून हुँदै जान्छ । बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । यो दोष बैंक वा बैंकरको पक्कै होइन, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको हो । व्यवसायीमा के चेत हुन आवश्यक छ भने आर्थिक सिद्धान्तअनुरूप अर्थतन्त्र वा उद्योग कहिले उच्च बिन्दुमा पुग्छ भने कहिले न्यून बिन्दुमा । आज न्यून बिन्दुमा रहेको हो भने यो फेरि उँभो लाग्ने नै छ । यसमा बैंकले गर्न सक्ने धेरै कम छ । बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना तर्फबाट केही गरी पनि रहेको छ । बैंकहरू मात्र त्यस्तो निकाय हो जसले आफ्नो समग्र वित्तीय अवस्था प्रकाशित नै गर्ने गर्छन् । यस कारण पनि बैंक र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको विरोध र रिस गर्नुभन्दा साथ दिई हौसला बढाएमा सबैको हित हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले बढायो ब्याजदर : उपभोक्तादेखि व्यवसायसम्मलाई असर

चैत ३, वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाएको छ । बैंकले बुधवार सन् २०१८ यता पहिलो पटक ब्याजदर बढाएको हो । कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्धको लडाईदेखि चर्को मुद्रास्फीति र युक्रेनी युद्धका कारण उत्पन्न आर्थिक जोखिमहरु कम गर्न बैंकले आक्रामक योजना अगाडि सारेको छ । बैंकको ब्याजदर निर्धारक समितिले एक चौथाई प्रतिशत अंकले ब्याजदर बढाएको छ । यसको प्रभाव अमेरिकी उपभोक्तादेखि व्यवसायसम्म देखिनेछ । मुद्रास्फीति विरुद्ध लड्नका नीति निर्माताहरुले ब्याजदर धमाधम बढाउने संकेत गरेका छन् । केही नीतिनिर्माताहरुले आक्रामक बाटो अपनाउने  पक्षमा देखिएका छन् । यस वर्षको अन्त्यसम्ममा ब्याजदर बढेर १ दशमलव ७५ प्रतिशत देखि २ प्रतिशतसम्म  पुग्ने अनुमान अधिकांश नीति निर्माताहरुको छ ।  यसको अर्थ फेडको आगामी ६ ओटा नीतिगत बैठकमा एक चौथाई प्रतिशत ब्याजदर बढ्नेछ । आगामी वर्ष भनेन ब्याजदर २ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्र ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव सहन सक्ने अवस्थामा भएको र अहिलेको सुदृढ कर्मचारी भर्ती र तलब वृद्धि कायम हुने फेडका अध्यक्ष जेरोम पावेलले बताएका छन् । अहिले फेडले सारा ध्यान महँगीका कारण आम अमेरिकी परिवारमा परेको प्रभाव कम गर्नपतर्फ लगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो ब्याजदर वृद्धिपछि अमेरिकामा मँहगी सन् २०२४ सम्ममा २ प्रतिशत माथि रहने अनुमान छ ।  महँगी घटेन भने अधिकारीहरु ब्याजदर बढाउन हिच्किचाउन नहुने पावेलले भनेका छन् । ब्याजदर बढेसँगै घर, गाडी लगायतको ब्याजदर बढेपछि यस्ता ठूला खर्चको माग कटौती हुन्छ । यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताउँछ भने र बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । फेडले ब्याजदर बढाएपछि अमेरिकी डलर बलियो हुन्छ । डलरको तुलनामा अन्य मुद्राहरु कमजोर हुन थाल्छन् । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धि गर्ने गरेका छन् । एजेन्सी

महँगो ब्याजदरको प्रभाव : १० मध्ये एक क्रेता घर जग्गा बजारबाट बाहिरने अवस्था

माघ २३, काठमाडौं  । बेलायतमा केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर बढेर १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म पुग्यो भने पहिलो पटक घरजग्गा किन्न लागेका क्रेताहरुमध्ये एक तिहाईसम्मको खरीद शक्ति घट्ने छ । यस वर्ष बेलायतमा एक पछि अर्को गर्दै ब्याजदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो भएमा हरेक १० मध्ये एक जना सम्भावित क्रेता घरजग्गा बजारबाट बाहिर रहनेछन् । यसले घरजग्गाको मूल्यमा पनि दबाब सृजना गर्ने अनुमान विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् ।  बेलायती केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ इंगल्यान्ड’ (बीओई) ले गत हप्ता मात्रै ब्याजदर दोब्बर बनाएर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमा पुर्याएको थियो । यस वर्ष बैंकले चार पटक ब्याजदर बढाउने अनुमान गरिएको छ । यो यस वर्षको पहिलो ब्याजदर वृद्धि हो । सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा बीओईको ब्याजदर नै १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्ने परामर्शदाता कम्पनी क्यापिटल इकोनोमिक्सको प्रक्षेपण छ । तर महँगो बन्दै गइरहेको कर्जाले धितोमा ऋण लिएर घर किन्नेबारे विचार गरिरहेकाहरुमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । बीओईको ब्याजदर नै १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्यो भने यस अघि कर्जा लिन सकेका झन्डै ६० हजार क्रेता ‘उधारो दबाब परीक्षण’मै असफल हुने अनुमान क्यापिटल इकोनोमिक्सले गरेको छ ।  सन् २०२० मा बैंक कर्जा प्रयोग गरेर घर किन्नेको संख्या बेलायतमा ६ लाख  १४ हजार रहेको यूके फाइनान्सले बताएको छ । यस वर्ष पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरियो भने हरेक १० मध्ये एउटा खरिदारी पूरा हुनेछैन । बढ्दै गइरहेको ब्याजदर त घर जग्गाका लागि समस्याकारी छ नै । यस माथि क्रेताहरुमाथि लाँदिएको कठोर खालको ‘सामथ्र्य परीक्षणहरु’ले पनि विक्री सीमित बनाउने र घरजग्गाको मूल्य घटाउने साभिल्सका इस्टेट एजेन्ट लुसियान कूक बताउँछन् ।  बैंकको ब्याजदर बढेर १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्यो भने यसले घर जग्गामा पहुँच हुन सक्ने क्रेताको संख्या प्रभावित बनाउँनेछ र मानिसहरुको क्रय क्षमता पनि सीमित बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । यसले आगामी वर्षमा घरजग्गाको मूल्यमा नाटकीय प्रभाव सृजना गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् । घरजग्गा बजारमा निकै ठूलो मन्दी आउन सक्ने प्रक्षेपणमा विश्लेषकहरु एकमत देखिएका छन् । तर बेलायती बैंकिङ ब्रान्ड हालिफ्याक्सले भने सन् २०२२ मा घर जग्गाको मूल्य १ प्रतिशतले मात्रै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ । सन् २०२१ सम्मको १२ महीनामा घरको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको बेलायतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय ‘एनबीएस’को तथ्यांकले देखाएको छ ।  कर्जाको पुनः भुक्तानी गर्ने सामथ्र्य ऋणीहरुमा छ भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि कर्जादाताहरुले ‘दबाब परीक्षण’ गर्छन् । यसमा धितोमा लिइएको कर्जाको पुनः भुक्तानी दर बैंकको चलेको ब्याजदर भन्दा तीन प्रतिशत माथि राखिन्छ । महँगी नियन्त्रण गर्न केन्द्र बैंकले अचानक ब्याजदर बढायो भने पनि ऋणीहरुले आफूले लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न यसो गरिएको हुन्छ । नोभेम्बरमा स्ट्यान्डर्ड भ्यारिएबल रेट (एसभीआर) ३ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । यस्तोमा बैंकहरुले ‘दबाब परीक्षण’मा कर्जाको पुनः भुक्तानी दर ६ दशमलव ६ प्रतिशत कायम गरेका थिए । अर्थात् त्यति बेला ब्याजदर ६ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्दा समेत कर्जाको पुनः भुक्तानी गर्न सक्ने सामथ्र्य भएका क्रेतालाई मात्रै ऋण पाए । ऋणीहरुले पाउने कर्जा उनीहरुको वार्षिक तलबको पाँच गुणामा सीमित गर्न पनि यसो गरिएको थियो । यो डिसेम्बरमा बीओईले ब्याजदर बढाउनु अघिको कुरा हो ।  तर बीओईको ब्याजदर नै बढेर १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्यो भने एसभीआर  ४ दशमलव ७५ प्रतिशतमा पुग्ने क्यापिटल इकोनोमिक्सको विश्लेषणले देखाएको छ । यसको अर्थ सम्भावित घरधनीहरुको दबाब परीक्षण धितोको ७ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म  ब्याजदरमा पुग्नेछ । उनीहरुको तलब अनुरुप पाउने कर्जा घटेर वार्षिक तलबको ४ दशमलव ५ गुणमा झर्नेछ । यसको अर्थ हरेक १० मध्ये  एक जना अर्थात् १० प्रतिशत भावी क्रेताले कर्जा पाउने छैनन् । दबाब परीक्षण कम गर्नेबारे आफूले परामर्श शुरु गर्न लागेको बीओईले बताएको छ ।  तर परामर्शको निस्कर्ष के निस्किन्छ र यो कति छिटै हुुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । उनीहरु सतर्क हुने अनि ऋणीहरुले थेग्नै नसक्ने ऋणको भारी नलिउन् भन्ने सुनिश्चित गरिने कूकले बताएका छन् । घरजग्गा बजार पछिल्लो समय उत्पन्न आर्थिक झट्काहरु सुरक्षित हुनुमा धितोमा दिइने ऋणसम्बन्धी नियम भएकोमा कूकले जोड दिएका छन् । नियमहरु परिवर्तन नै भएपनि कर्जादाताहरुले यसलाई सुरक्षित तवरले चलाउने र मौलिक नियममा अडिग हुने छन् । बीओईको दर स्थीर नभएरसम्म कर्जादाताहरु पनि नियम परिवर्तन गर्न हिच्किचाउनेछन् । ब्याजदर झनै तीव्रताका साथ माथि गयो, दबाब परीक्षणप्रति उदारता देखाउन बीओई पनि बढी इच्छुक हुन सक्ने कूकले बताएका छन् । -एजेन्सीको सहयोगमा