बाँकेमा लक्ष्यभन्दा कम मात्रामा धान खरीद

खजुरा । बाँकेमा लक्ष्यभन्दा धेरै कम धान खरीद गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपालगञ्ज कार्यालयले २५ हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ९ हजार क्विन्टल मात्र खरीद गरेको छ । धान विक्रीका लागि किसान कार्यालयमा आउन छाडेपछि फागुन पहिलो सातादेखि खरीद बन्द गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष जिल्लाका ८४० किसानको मध्यम धान २० हजार क्विन्टल र मोटो धान ५ हजार क्विन्टल खरीद गर्ने लक्ष्य थियो । ३४० किसानको मध्यम धान ७ हजार क्विन्टल र मोटा धान २ हजार क्विन्टल मात्र खरीद गरिएको उनले जानकारी दिए । जिल्लाका आठओटै स्थानीय तहलाई कोटा निर्धारण गरेर गत पुस ५ गतेदेखि २५ हजार क्विन्टल धान खरीदको लक्ष्य राखेर खरीद शुरू गरिएको थियो । निर्धारित समयभन्दा ढिला धान खरीद शुरू गरेकाले अधिकांश किसानले पहिला नै व्यापारीलाई विक्री गरेको डुडुवा–४ का रामगोपाल वर्माले बताए । ‘कम्पनीले भन्दा पहिला व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्यमै धान खरीद गर्न थालेपछि किसानले आफ्नै हिसाबले विक्री गरेका हुन्,’ उनले भने । सरकारले यस वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रू. २ हजार ९६७ र मध्यम धानको रू. ३ हजार १२८ तोकेको थियो । जानकी गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरका किसानले मात्र निर्धारित कोटाअनुसार धान विक्री गरेको र अन्य पालिकाका केही किसानले धान विक्री गरेको कार्यालयले बताएको छ । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

धान खरीदमा झाराटराइ

नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकास हुन नसक्नुमा बजारको व्यवस्थापन नहुनु एक प्रमुख कारण मानिएको छ । यस्तोमा सरकारले किसानबाट सीधै धान खरीद गरेर किसानहरूलाई उत्साह थप्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारी कम्पनी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा धान खरीदका लागि हालसम्मकै ठूलो लक्ष्य लिएको छ । यसरी सरकारले धान खरीद गरिदिँदा किसानहरू ठगिनु पर्दैन । तर, जुन परिमाणमा धान खरीद गर्न लागिएको छ त्यो निकै कम छ । यो परिमाणले सरकारको धान खरीद गर्ने तयारी झाराटराइ जस्तो मात्र देखिन्छ । सरकारले किसानहरूसँग चालू आवमा ५० हजार मेट्रिक टन धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हालसम्मकै उच्च हो तर यो परिमाण निकै कम देखिन्छ । नेपालमा ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादित धान धेरैजसो किसानले तत्कालै बेच्ने गरेको पाइन्छ । धान बाली भित्त्याउने समयमा भारतीय धान व्यापारीहरू खासगरी तराईमा खेतमै पुगी सस्तोमा धान खरीद गर्न थाल्छन् । किसानहरूलाई खर्चको खाँचो पर्ने भएकाले जति मूल्यमा पाइन्छ त्यतिमै विक्री गर्न तयार हुन्छन् । सरकारले किसानहरू नठगियून् भनी धानको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । त्यसअनुसार मूल्य नपाए पनि आफ्नोे गर्जो टार्न किसानले सस्तोमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कम्पनीले किन्ने धानको परिमाण निकै नै बढाउनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले कुनै पनि खेतीको शुरूमा नै त्यो बालीको विक्री मूल्य तोक्नुपर्छ । कुनै कारणले बजार मूल्य निकै तलमाथि भयो भने त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ । सरकारी कम्पनीले यसरी किनेको धान र अन्य कृषि उपज बजारमा बेच्ने गरेको छ । यसले एकातिर किसानलाई केही भए पनि राहत पुर्‍याएको छ भने अर्कातिर सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न विक्री गरी बजार मूल्यमा हस्तक्षेप समेत गर्ने गरेको छ । तर, थोरै परिमाणको खरीद सांकेतिक जस्तो मात्र भएको छ, कृषिक्षेत्रमा यस्तो संकेत पर्याप्त हुँदैन । न्यून कोटा प्रणालीले ५० हजार मेट्रिक टन सरकारले तोकेको मूल्यमा र बाँकी धान सस्तोमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना निकै छ । त्यसैले कम्पनीले जोजसले विक्री गर्छन्, ती सबैको धान खरीद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै धान किसानसँग प्रत्यक्ष खरीद गर्नुपर्छ र आफ्नो डिपोमार्फत जनतालाई धान लगायतका वस्तु विक्री गर्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ । धानमात्र होइन, अन्य कृषि उपजमा समेत सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । तर, समयमा मूल्य नतोक्दा किसान मर्कामा परिरहेका छन् । उखु क्रशिङको समय शुरू भइसकेको छ तर सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू उधारोमा उखु बेच्न बाध्य छन् । उखु क्रशिङमा ढिलाइ हुँदा यसको तौल कम हुने मात्र होइन, चिनी उत्पादन पनि घट्छ । तर, सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू मर्कामा परेका देखिन्छन् । खासमा सरकारले कुनै पनि खेतीको शुरूमा नै त्यो बालीको विक्री मूल्य तोक्नुपर्छ । कुनै कारणले बजार मूल्य निकै तलमाथि भयो भने त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ । अब गहुँ रोप्ने समय हुन लागेको छ । त्यसैले सरकारले कति क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुँदै छ, उत्पादन कति हुन सक्छ र बजारमा यसबाट केकस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको जानकारी किसानहरूसमक्ष पुर्‍याउन जरुरी छ । यसो हुँदा किसानले कुन खेती कति परिमाणमा गर्ने र त्यसबाट आफूलाई कति लाभ हुन्छ भन्ने हिसाबकिताब गर्न पाउँछ । सरकारले किसानहरूलाई अन्य देशको सरकारले जस्तो ठूलो परिमाणमा अनुदान दिन सक्दैन । त्यसो हुँदा नेपाली किसानको उत्पादनको लागत बढी पर्छ । लागत बढी परे पनि सस्तो लागतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा नेपाली उत्पादनले बजार र मूल्य पाउन समस्या भइरहेको देखिन्छ । बजारको यो समस्या समाधान गरेर सरकारले किसानलाई बजारको सहज पहुँच पुर्‍याइदिनु आवश्यक छ । नेपालमा धानबाहेक मकै, कोदोजन्य खाद्यान्न पनि प्रशस्त उत्पादन हुन्छ तर धेरैको रोजाइ सेतो भात रहँदै आएको छ । सरकारले मकै, कोदोजन्य पदार्थको महत्त्व बुझाएर सर्वसाधारणलाई त्यस्ता वस्तुको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो खानामा भात नै खोज्ने शैलीमा सुधार आउन सक्छ । यही काम छिमेकी मुलुक भारतले शुरू गरिसकेको छ । धान खरीद, खानपान शैलीमा सुधार तथा आयातनिर्यातको अवस्थामा अलिकति सुधार गर्ने हो भने एकातिर किसानका उत्पादनले बजार पाउँछन् भने अर्कोतर्फ नेपाल खाद्यान्न असुरक्षाको जोखिममा पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

उच्च लक्ष्यसहित धान किन्न शुरू

काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हालसम्मकै ठूलो लक्ष्य राखेर किसानबाट धान किन्न शुरू गरेको छ । खाद्यले यस वर्ष १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा ५० हजार २ सय मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य लिएको छ । सधैंजसो ढिलो गरी धान खरीद गर्दै आएको खाद्य यस वर्ष भने समयमै अग्रसर भएको छ । खाद्यले गतवर्ष ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँको ३० हजार २ सय मेट्रिक टनको लक्ष्य राखेर धान खरीद शुरू गरेको थियो । तर, निकै ढिलो गरी खरीद शुरू गरेको कम्पनी लक्ष्यको आधामा पनि पुगेन । उसले गतवर्ष ४१ करोड १९ लाखको रुपैयाँको १३ हजार ४ सय मेट्रिक टन मात्रै धान किनेको थियो । १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा किसानसँग ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी धान खरीद गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भनाइ खाद्यले यतिबेला महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर र नेपालगञ्ज क्षेत्रबाट धान खरीद शुरू गरिसकेको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यी स्थानबाट हालसम्म ४ हजार मेट्रिक टन धान खरीद गरिएको छ । यसबाहेक खाद्यले भैरहवा, वीरगञ्ज, जनकपुर, लहान, विराटनगर, बिर्तामोड र जुम्लाबाट समेत धान खरीद गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘यसवर्ष हामीले हालसम्मकै ठूलो लक्ष्यका साथ खरीद कार्य शुरू गरेका छौं । विगतका केही वर्षहरूमा हामीले ढिलो गरी खरीद गर्दा पहिलो कुरा त लक्ष्यअनुसार किन्न सकेनौं, त्यसमाथि खाद्यान्न अभाव भोग्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो । त्यसैले यस वर्ष ठूलो लक्ष्यका साथ समयमै खरीद शुरू गरेका हौं । त्यसैले मुख्य खरीद केन्द्रबाहेकका स्थानमा समेत स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा खरीद शुरू गरिएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि सरकारले मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १९८ र मध्यम धानको प्रतिक्वीन्टल ३ हजार ३६२ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो मूल्य अघिल्लो आवको तुलनामा क्रमश: २ सय ३१ रुपैयाँ र २ सय ३४ रुपैयाँ बढी हो । यसवर्ष खाद्यले बर्दियाको राजापुर क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी ९ हजार ५ सय मेट्रिक टन र जुम्लाबाट सबैभन्दा कम २ सय मेट्रिक टन मात्रै खरीद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । खाद्यले जुम्लाबाट स्थानीय मार्सी धान खरीद गर्न लागेको हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

आरजु राइस मिलको जीरा मसिनो र लङग्रेन चामल बजारमा

काठमाडौं । बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले मोरङमा स्थापना गरेको आरजु राइस मिलले जीरा मसिनो र लङग्रेन चामल बजारमा ल्याएको छ । विदेशी चामल आयातमा भइरहेको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने तथा निर्वाहमुखी किसानको जीवन रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेर चामल उत्पादन गरिएको बताइएको छ । मोरङको बेलबारीमा स्थापना भएको आरजु राइस मिलद्वारा उत्पादित दुई किसिमका चामल पहिलो चरणमा काठमाडौंका लागि विक्री गर्ने लक्ष्यस्वरूप सार्वजनिक गरिएको छ । आरजु लङग्रेन चामल प्रतिकेजी १३० रुपैयाँ र जीरा मसिनो चामल १०० रुपैयाँ किलोको दरमा २०/२० किलोग्राम प्याकमा काठमाडौं उपत्यकामा ल्याइएको छ । यो मिलले मोरङका किसानले ४ हजार बिघामा उत्पादन गर्ने धान खरीद गर्दै त्यसलाई आरजु ब्रान्डमा बजारमा ल्याएको बताइएको छ । यो कम्पनीले नेपाली किसानबाहेक अन्यत्रबाट धान खरीद नगर्ने बताएको छ । बस्नेतले बजारमा उपलब्ध हुने लङग्रेनको दाँजोमा यो कनिकारहित, शून्य दशमलव ५ मिलिमिटर लामो र स्वादिलो हुने बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

खाद्यले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सकेन

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसकेको पाइएको छ । ढिलो गरी किन्ने कार्य शुरू गर्दा लक्ष्यअनुसार धान खरीद गर्न नसकिएको कम्पनीको भनाइ छ । अधिकांश किसानले धान बेचिसकेपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको र खाद्यले पनि ढिलो गरी किन्न शुरू गरेकाले यस्तो समस्या आएको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि किसानबाट ३० हजार २ सय मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले हालसम्म १५ हजार टन मात्रै किनेको छ । यस वर्ष कम्पनीले राजापुर, धनगढी, महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगर, बिर्तामोड, जनकपुर र लहानबाट धान किनेको छ । कतिपय स्थानमा फाट्टफुट्ट रूपमा किन्ने काम जारी रहे पनि केही स्थानमा धान आउन बन्द भएपछि खाद्यले धान किन्ने काम स्थगित नै गरिसकेको छ । खाद्यले लक्ष्यअनुरूप धान किन्न नसक्नुमा समर्थन मूल्य र किन्न ढिला शुरू हुनु प्रमुख कारण हुन् । अधिकांश किसानले धान विक्री गरेपछि सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल २ हजार ९७६ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १२८ रुपैयाँ तोकेको थियो । समर्थन मूल्य तोकिएको लामो समयसम्म पनि खाद्यले बजेट निकासा नभएको भन्दै धान नकिन्दा किसानले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । खाद्यले भने किसानले खाद्यलाई भन्दा स्थानीय व्यापारीलाई बढी धान विक्री गरेका कारण धान किन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको बताएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्द ढिलो मूल्य तोकिनु एउटा प्रमुख कारण भए पनि अधिकांश किसानले स्थानीय व्यापारीसँग गर्जो टार्नका लागि पहिले नै ऋण लिने गरेकाले व्यापारीलाई नै धान बेच्न बाध्य हुने बताउँछन् । ‘यसले गर्दा खाद्यमा धान कम आउने गरेको छ,’ उनले भने । चन्दका अनुसार लक्ष्यबमोजिम धान नकिनिनुको अर्को प्रमुख कारण कतिपय ठाउँमा न्यून गुणस्तरको धान आउनु हो । खाद्यले न्यून गुणस्तरको धान किनेको छैन । धान किन्न कम हुने देखिएपछि खाद्यले खाद्यान्न भण्डारणका लागि चामल किन्ने भएको छ । १ लाख ४२ हजार क्वीन्टल चामल किन्न कम्पनीले बोलपत्रसमेत आा≈वान गरिसकेको छ । लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसकिएपछि चामल किन्न लागिएको कम्पनीका खरीद महाशाखा प्रमुख भीष्म न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले अरुवा, सोना मन्सुली, स्टिम जिरा मसिनो र मार्सीलगायत चामल किन्नेछ । कम्पनीले लहानबाट १५ हजार क्वीन्टल, विराटनगरबाट १० हजार क्वीन्टल, बिर्तामोडबाट ३ हजार क्वीन्टल, वीरगञ्जबाट २२ हजार क्वीन्टल, काठमाडौंबाट २० हजार ३ सय क्वीन्टल, नेपालगञ्जबाट २० हजार क्वीन्टल र भैरहवाबाट ७ हजार ८ सय क्वीन्टल चामल किन्ने भएको छ । त्यसै गरी तुलसीपुरबाट २ हजार, सुर्खेतबाट २० हजार १ सय र धनगढीबाट २२ हजार क्वीन्टल चामल किन्ने कम्पनीको योजना छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

खाद्य कम्पनीले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सकेन

काठमाडौं । सरकारी मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो लक्ष्यअनुसार धान किन्न सकेको छैन । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव)का लागि १९ हजार १०० मेट्रिकटन धान किन्ने लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्म ८ हजार १०७ मेट्रिकटन मात्र किन्न सकेको छ । शुरूमा कम्पनीले चालू आवका लागि ३० हजार मेट्रिकटन धान किन्ने लक्ष्य लिएको भए पनि गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म देशभर परेको हावाहुरीसहितको बेमौसमी वर्षात्का कारण किसानले लगाएको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो । उक्त क्षतिका कारण लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएपछि १९ हजार १ सय मेट्रिकटनमा झारिएको थियो । किन्ने लक्ष्य घटाए पनि अपेक्षित रूपमा धान नआएकाले लक्ष्यअनुरूप किन्न नसकिएको कम्पनीले बताएको छ । यद्यपि कम्पनीले हालसम्म किन्ने कार्य कायमै राखेको भए पनि लक्ष्य पूरा गर्न अझै करीब ११ हजार मेट्रिकटन धान किन्नुपर्ने देखिन्छ । सबैजसो किसानले धान विक्री गरिसकेकाले बजारमा छिटफुट मात्र आउने भएकाले कम्पनी आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न असमर्थ हुने पक्का देखिएको हो । कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले पनि कम्पनीले अब चालू आवका लागि लिएको धान किन्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने स्वीकार गरिन् । उनका अनुसार यस वर्ष बेमौसमी वर्षात्का कारण सबैभन्दा बढी धान किनिने स्थान धनगढी र राजापुरमा समेत आशा गरिएभन्दा निकै कम मात्रामा धान किनिएको छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म बिर्तामोडबाट ९९३ मेट्रिकटन, विराटनगरबाट ९९६ मेट्रिकटन, लहानबाट १७ सय ८४, जनकपुरबाट १६ सय २५, वीरगञ्जबाट १७ सय ८२, नेपालगञ्जबाट मोटा, मध्यम र मकवानपुर धान गरी ६३५, राजापुरबाट मोटा र मकवानपुरसहित ५७६ र धनगढी तथा महेन्द्रनगरबाट १२० मेट्रिकटन मात्र धान खरीद गरिएको छ । यसअघि गतवर्ष पनि कम्पनीले भण्डारण क्षमताको अभाव देखाउँदै धान किन्ने लक्ष्यभन्दा करीब आधा मात्रै धान किनेको थियो । गतवर्ष ६० हजार मेट्रिकटन धान किन्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीले ३० हजार मेट्रिकटन किनेको थियो । यस वर्ष सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार कम्पनीले गत मङ्सिरदेखि नै मध्यम धान २९ सय २ र मोटा धान २७ सय ५२ मा किन्ने शुरू गरेको थियो । आपत्विपद्का समयमा तत्काल आपूर्ति गर्न र दुर्गम स्थानहरूमा खाद्यान्न पुर्‍याउन सरकारले आफूसँग खाद्यान्न मौज्दात गर्ने काम गर्छ । सोहीअनुरूप कम्पनीले हरेक वर्ष देशभर रहेका आफ्ना विभिन्न खरीद केन्द्रमार्फत धान र गहुँलगायत मुख्य खाद्य बालीहरू किन्दै आएको छ । यसबाहेक कर्णालीको सिमी, मार्सी चामल, खानेतेल, गेडागुडी, चिनी र घिउसमेत कम्पनीले सुपथ मूल्यमा विक्री गर्ने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

उखुको मूल्यमा नदेखिएको सरकार

किसानहरूका बारीमा उखु सुक्न थालेपछि सरकारले ढिलो गरी उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले मूल्य तोक्न ढिला गरेपछि कतिपय किसान पुरानै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएको समेत बताइएको छ । मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयगरे पनि यति सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गर्न ढिला गर्नुको अर्थ कृषिक्षेत्र र कृषकका बारेमा सरकारको चरम उदासीनता र उपेक्षा हो भन्ने देखिन्छ । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कारण किसानहरूले आफ्नो लागतअनुसार उचित प्रलिफल पाऊन् भनेर हो । यसरी तोकिएको मूल्य जायज हुनुपर्छ । तर, सरकारले ढिलो गरी तोकेको मूल्य कम भएकोमा किसानहरू असन्तुष्ट छन् । नेपालमा कृषिक्षेत्र र कृषिमा लाग्ने जनसंख्या घट्दो छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिने, मलखाद आदिको व्यवस्था नगरेको होइन । तर, यस्ता अनुदान र बजेट वास्तविक कृषकसमक्ष पुग्नै सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा कृषि पेशा छाड्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । जमीन बाँझिएसँगै खाद्यवस्तुको आयात बढ्दो छ र खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि थपिँदो छ । तर, पनि सरकार कृषिक्षेत्रका समस्याप्रति संवेदनशील छैन भन्ने देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गर्नु हो । यसरी ढिला मूल्य तोक्दा उखु सुकेर किसानहरूलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा भएको छ । यो भनेको मुलुकको घाटा हो । यसअघि धानको समर्थन मूल्य तोक्न पनि ढिला गरेको थियो । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा सरकारी कम्पनीले नै धान खरीद नगरिदिँदा किसानहरूले आफ्नो फसलको उचित मूल्य पाउन सकेनन् । खेतीपातीका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मल सधैं हाहाकार हुने गरेको छ । मल खरीद गर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार गर्न भने हानथाप नै भइरहेको तथ्य हालै दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुले स्पष्ट पार्छ । यसरी कृषिक्षेत्र सधैं प्रताडित हुने गरेको छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने हो भने बजारको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनका लागि मल, बीउ र सिँचाइको सुविधामा लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ । तर, ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रमभन्दा पनि प्रचारबाजी र नाराबाजीका कार्यक्रमको बाहुल्य देखिन्छ । अनुसन्धान र विकासका लागि खासै खर्च गरिँदैन । त्यसो हुँदा किसानले लगाएको बाली राम्ररी नसप्रने र उनीहरूले उन्नत जातको बीउ नपाउने अवस्थासमेत आइरहेको छ । उखुकै सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कारण किसानहरूले आफ्नो लागतअनुसार उचित प्रलिफल पाऊन् भनेर हो । यसरी तोकिएको मूल्य जायज हुनुपर्छ । अहिले उखुका लागि सरकारले तोकको मूल्य कम भएको भनी किसानहरूले विरोध गरिरहेका छन् । भारत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य नेपाल सरकारले तोकेको छ । यस्तो अवस्थामा उखुखेतीको भविष्यसमेत खतरामा पर्ने देखिन्छ । नगदेबाली भएकाले कतिपय किसानले अन्य बाली छाडेर उखुखेती शुरू गरेका थिए । तर, उचित मूल्य पनि नपाउने र उखु बेचिसकेपछि उखु मिलले भुक्तानी पनि समयमा नदिने भए पनि बिस्तारै किसानहरू उखुखेती गर्न छाड्न थालेको पनि पाइन्छ । नेपालमा चिनी उद्योग र उखु किसानको समस्या सदाबहार बनिरहेको छ । एकातिर चिनी उद्योगले चोरीनिकासीबाट चिनी भित्रिने गरेकाले आफ्नो उत्पादन नबिकेकोमा गुनासो गरेको पाइन्छ भने बजारमा चिनीको मूल्य बढेर उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेको समेत पाइन्छ । एकातिर उखु मिलका मालिकहरू रूने र अर्कातिर उखु किसान पनि रुनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । तैपनि यो समस्याको सहज समाधानतर्फ सरकार पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएको छ । चिनी सस्तो भएका बेला सरकारले खरीद गरिदिने र महँगो भएको बेला त्यो स्टक बजारमा पठाउने गर्ने हो भने चिनीको धेरै समस्या कम हुन सक्छ । त्यस्तै उखु किसानहरूलाई पनि उखुको मूल्य खरीदकै समयमा दिनसक्ने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । तर, मुख्य कुरा सरकारको जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्व नै हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

खाद्य कम्पनीले धान खरीद नगर्दा कैलालीका किसान चिन्तित

पुस ८, कैलाली । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका– ६ का विक्रम चौधरी यस वर्ष वर्षा कम भएका कारण धान उत्पादन राम्रो हुने भन्दै खुसी थिए । १२ बिघा क्षेत्रफलमा धान खेती गरेका विक्रम आफ्नो खेतको धान हेरेर आफैँ मख्ख पर्थे । उनको त्यो खुसी धेरै समय रहेन । धान काटेर खेतभरी बनाइएको धान बाढीले बगायो । बाँकी रहेको धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा विक्री गर्न पाएपछि लगानीसम्म आउला भन्ने आशा विक्रमको मरेको थिएन । कात्तिकमा भित्र्याएको धान खाद्यको पर्खाईमा पुससम्म घरमै रह्यो । अन्ततः खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानको धान खरीदका लागि टीकापुर नगरपालिका–७ मा खरीद केन्द्र स्थापना गरी धान खरीद शुरु गरेपछि विक्रम बाढी र डुबानबाट बचाएको २० क्विन्टल धान ट्र्याक्टरको ट्राली भरेर सत्ती पुगे । खाद्यले विक्रमको धान तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै फिर्ता गर्यो । ‘मूल्य पाइन्छ भनेर बाहिर धान विक्री गरिएन । केन्द्रले पनि धान गुणस्तरीय छैन भन्दै फिर्ता गरिदियो’, उनले भने, ‘बाढीबाट बचाएको धान बेचेर लगानी उठाउने आश थियो, त्यो पनि मर्‍यो ।’ विक्रम त्यसको एक उदाहरण मात्रै हुन् । कैलालीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका किसानसँग यो वर्ष गुणस्तरीय धान छैन । अधिकांश धान बाढीमा बगेर गएको भए पनि डुबानमा परेको धान मुस्किलले बचाएको धान खाद्यले खरीद नगर्दा अर्को वर्ष धान रोप्नका लागि चाहिने खर्चको जोहो गर्न समस्या हुने किसान सुरेश चौधरीले बताए । ‘ट्राली भरेर खाद्यको खरीद केन्द्रमा धान विक्री गर्न पुगियो । पछि गुणस्तर पुगेन भनेर धान फिर्ता गरिदियो’, उनले भने, ‘बजारमा विक्री गर्दा एक हजार २०० मा विक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । लगानी नै नउठ्ने भएपछि विक्री गरेर पनि के गर्नु ?’ टीकापुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रामलाल डगौँरा थारुले किसानको धान खरीदका लागि सरकारले खाद्यलाई दबाब दिनुपर्ने बन्दै किसानसँग बाढी र डुबानबाट बचेको धान जुनसुकै हालतमा सरकारले खरीद गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘किसानलाई गुणस्तरीय धान ल्याउभन्दा किसानले कहाँबाट ल्याउन सक्छ । किसानसँग जस्तो धान छ, उसले त्यस्तै ल्याउने हो । त्यो धान खाद्यले खरीद गर्नुपर्छ’, वडाध्यक्ष रामलालले भने, ‘स्थानीय सरकारले किसानको धान खरीद गर्नसक्ने क्षमता छैन । प्रदेश वा संघीय सरकारले तत्काल किसानको खेतमा जस्तो धान उत्पादन भएको छ, त्यो धान खरीद गर्नुको विकल्प छैन ।’ उनले टीकापुर नगरपालिका–७ सत्तीमा धान खरीदका लागि आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानको धान खरीद नै नगरी फर्किएको बताउँदै त्यसले किसानमा झनै पीडा थपिएको बताए । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कैलालीले गत मंसिर २२ गतेदेखि किसानको धान खरीद शुरु गरेको थियो । आजसम्म कम्पनीले १४ क्विन्टल धान मात्रै खरीद गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा ३५ हजार क्विन्टल किसानले उत्पादन गरेको धान खरीदका जिम्मा पाएको थियो । पहिलो चरणमा धनगढी र सत्तीबाट धान खरीद शुरु गरेको भए पनि सत्तीमा पहिलो दिनमै किसानसँग विवाद भएपछि धान खरीद बन्द गरिएको कम्पनीका कैलाली प्रमुख इन्जिला बस्नेतले बताए । ‘हामीले धान खरीद बन्द गरेका छैनौँ । किसानसँग गुणस्तरीय धान नभएका कारण धान खरीद बन्द भएजस्तै छ’, कार्यालय प्रमुख बस्नेतले भने, ‘हामीलाई जस्तो निर्देशन आएको छ त्यसैअनुसार काम गर्ने हो । अब एक क्विन्टल धानबाट ६४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत चामल निस्कनुपर्छ । त्यो अहिले खरीद भएको धानबाट निस्कने कुनै सम्भावना छैन ।’ उनले किसानले पहिले काटेको धान बाढी र डुबानले बिगारेको र पछि काटेको धान बढी पाकेर बिग्रेका कारणले पनि किसानसँग खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरीद गर्ने खालको धान नभएको बताए । कैलालीमा मोटा धान खरीदका लागि मात्रै परिपत्र भएको बताउँदै प्रमुख बस्नेतले जुन धान रू. दुई हजार ७५२ मा खरीद गर्दै आएको बताए । ‘हामीले भनेर केही हुँदैन । केन्द्रबाट आएको निर्देशनानुसार हामीले काम गर्ने हो’, उनले भने, ‘तोकिएको मापदण्डभन्दा तलमाथि भएको धान खरीद भएको अवस्थामा हामीले पनि कारवाही भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा आफँैलाई जोखिममा राखेर धान खरीद गर्नसक्ने अवस्था पनि भएन ।’ उनले यो वर्ष किसानसँग कम्पनीले तोकेको मापदण्डअनुसारको धान नभएकाले अब धान आउने सम्भावना पनि निकै कम भएको बताए । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड डिपो कार्यालय टीकापुरको मातहतमा टीकापुरमा मात्रै चार÷पाँच ठाउँबाट धान खरीद हुँदै आएकोमा अहिले त्यहाँका गोदाम चामलले भरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र संकटावस्थामा पुगेको छैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहे पनि अर्थतन्त्र संकटमा परिनसकेको बताएका छन् । सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोेजित पूँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूँजीगत खर्र्च देखाएर मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताए । ‘पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर, अन्य सूचकहरू संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो,’ उनले भने, ‘पूँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पूँजीगत खर्च आवश्यक छ ।’ मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वनक्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरू मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पूँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्‍याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई उनले आग्रहसमेत गरे । पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायत कार्य समयमै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पुस महीनाभित्र ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए । ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ उनले भने । वनसँग सम्बद्ध समस्याहरूको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीतिनियम परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्बाही गर्ने गरिएको छ । यो ठीक भएन । नियम परिवर्तन गरौं,’ उनले भने, ‘नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौं । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्न मिल्ने खालको नियम, कानून बनाऔं ।’ उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला रू ५१७ ज्यादै कम भएकाले त्यसलाई बढाएर रू. १ हजारको आसपास पु¥याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटेल तथा रेस्टुराँहरूलाई २४सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ थियो । कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरीद गर्न सुझाव दिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पूँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ । वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि वनसँग सम्बद्ध समस्याहरू समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर चलन चल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८