नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकास हुन नसक्नुमा बजारको व्यवस्थापन नहुनु एक प्रमुख कारण मानिएको छ । यस्तोमा सरकारले किसानबाट सीधै धान खरीद गरेर किसानहरूलाई उत्साह थप्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारी कम्पनी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा धान खरीदका लागि हालसम्मकै ठूलो लक्ष्य लिएको छ । यसरी सरकारले धान खरीद गरिदिँदा किसानहरू ठगिनु पर्दैन । तर, जुन परिमाणमा धान खरीद गर्न लागिएको छ त्यो निकै कम छ । यो परिमाणले सरकारको धान खरीद गर्ने तयारी झाराटराइ जस्तो मात्र देखिन्छ । सरकारले किसानहरूसँग चालू आवमा ५० हजार मेट्रिक टन धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हालसम्मकै उच्च हो तर यो परिमाण निकै कम देखिन्छ । नेपालमा ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादित धान धेरैजसो किसानले तत्कालै बेच्ने गरेको पाइन्छ । धान बाली भित्त्याउने समयमा भारतीय धान व्यापारीहरू खासगरी तराईमा खेतमै पुगी सस्तोमा धान खरीद गर्न थाल्छन् । किसानहरूलाई खर्चको खाँचो पर्ने भएकाले जति मूल्यमा पाइन्छ त्यतिमै विक्री गर्न तयार हुन्छन् । सरकारले किसानहरू नठगियून् भनी धानको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । त्यसअनुसार मूल्य नपाए पनि आफ्नोे गर्जो टार्न किसानले सस्तोमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कम्पनीले किन्ने धानको परिमाण निकै नै बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले कुनै पनि खेतीको शुरूमा नै त्यो बालीको विक्री मूल्य तोक्नुपर्छ । कुनै कारणले बजार मूल्य निकै तलमाथि भयो भने त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ ।
सरकारी कम्पनीले यसरी किनेको धान र अन्य कृषि उपज बजारमा बेच्ने गरेको छ । यसले एकातिर किसानलाई केही भए पनि राहत पुर्याएको छ भने अर्कातिर सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न विक्री गरी बजार मूल्यमा हस्तक्षेप समेत गर्ने गरेको छ । तर, थोरै परिमाणको खरीद सांकेतिक जस्तो मात्र भएको छ, कृषिक्षेत्रमा यस्तो संकेत पर्याप्त हुँदैन । न्यून कोटा प्रणालीले ५० हजार मेट्रिक टन सरकारले तोकेको मूल्यमा र बाँकी धान सस्तोमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना निकै छ । त्यसैले कम्पनीले जोजसले विक्री गर्छन्, ती सबैको धान खरीद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै धान किसानसँग प्रत्यक्ष खरीद गर्नुपर्छ र आफ्नो डिपोमार्फत जनतालाई धान लगायतका वस्तु विक्री गर्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ । धानमात्र होइन, अन्य कृषि उपजमा समेत सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । तर, समयमा मूल्य नतोक्दा किसान मर्कामा परिरहेका छन् । उखु क्रशिङको समय शुरू भइसकेको छ तर सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू उधारोमा उखु बेच्न बाध्य छन् । उखु क्रशिङमा ढिलाइ हुँदा यसको तौल कम हुने मात्र होइन, चिनी उत्पादन पनि घट्छ । तर, सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू मर्कामा परेका देखिन्छन् । खासमा सरकारले कुनै पनि खेतीको शुरूमा नै त्यो बालीको विक्री मूल्य तोक्नुपर्छ । कुनै कारणले बजार मूल्य निकै तलमाथि भयो भने त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ । अब गहुँ रोप्ने समय हुन लागेको छ । त्यसैले सरकारले कति क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुँदै छ, उत्पादन कति हुन सक्छ र बजारमा यसबाट केकस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको जानकारी किसानहरूसमक्ष पुर्याउन जरुरी छ । यसो हुँदा किसानले कुन खेती कति परिमाणमा गर्ने र त्यसबाट आफूलाई कति लाभ हुन्छ भन्ने हिसाबकिताब गर्न पाउँछ । सरकारले किसानहरूलाई अन्य देशको सरकारले जस्तो ठूलो परिमाणमा अनुदान दिन सक्दैन । त्यसो हुँदा नेपाली किसानको उत्पादनको लागत बढी पर्छ । लागत बढी परे पनि सस्तो लागतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा नेपाली उत्पादनले बजार र मूल्य पाउन समस्या भइरहेको देखिन्छ । बजारको यो समस्या समाधान गरेर सरकारले किसानलाई बजारको सहज पहुँच पुर्याइदिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा धानबाहेक मकै, कोदोजन्य खाद्यान्न पनि प्रशस्त उत्पादन हुन्छ तर धेरैको रोजाइ सेतो भात रहँदै आएको छ । सरकारले मकै, कोदोजन्य पदार्थको महत्त्व बुझाएर सर्वसाधारणलाई त्यस्ता वस्तुको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो खानामा भात नै खोज्ने शैलीमा सुधार आउन सक्छ । यही काम छिमेकी मुलुक भारतले शुरू गरिसकेको छ । धान खरीद, खानपान शैलीमा सुधार तथा आयातनिर्यातको अवस्थामा अलिकति सुधार गर्ने हो भने एकातिर किसानका उत्पादनले बजार पाउँछन् भने अर्कोतर्फ नेपाल खाद्यान्न असुरक्षाको जोखिममा पर्दैन ।
.JPG)
