काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहे पनि अर्थतन्त्र संकटमा परिनसकेको बताएका छन् ।
सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोेजित पूँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूँजीगत खर्र्च देखाएर मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताए ।
‘पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर, अन्य सूचकहरू संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो,’ उनले भने, ‘पूँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पूँजीगत खर्च आवश्यक छ ।’
मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वनक्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरू मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पूँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई उनले आग्रहसमेत गरे । पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायत कार्य समयमै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पुस महीनाभित्र ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए । ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ उनले भने ।
वनसँग सम्बद्ध समस्याहरूको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीतिनियम परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्बाही गर्ने गरिएको छ । यो ठीक भएन ।
नियम परिवर्तन गरौं,’ उनले भने, ‘नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौं । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्न मिल्ने खालको नियम, कानून बनाऔं ।’
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला रू ५१७ ज्यादै कम भएकाले त्यसलाई बढाएर रू. १ हजारको आसपास पु¥याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटेल तथा रेस्टुराँहरूलाई २४सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ थियो । कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरीद गर्न सुझाव दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पूँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि वनसँग सम्बद्ध समस्याहरू समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर चलन चल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
