राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम निर्लज्ज छ : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम निर्लज्ज रहेको बताएका छन् । सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले बिहीबार संविधानविद् र कानुनविद्हरुसँग गरेको छलफलमा थापाले संविधान कसैले पनि मार्न नसक्ने बताए...
एमिकस क्युरीका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले विघटन विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा राय दिएका छन् । संवैधानिक इजलासलाई राय दिँदै घिमिरेले विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरी ७६ (५) मा दावी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । ७६ (५) मा उपधारा (२) बमोजिमको आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था भएको राय दिँदै उनले भने–‘चुक्लि लगाएको पत्रको आधारमा उहाँ (राष्ट्रपति)ले गरेको निर्णय विवादास्पद छ ।’‘बैकल्
काठमाडौं, असार १६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारी कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन् । बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मुद्दा नलाग्ने जिकीर गर्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिलाई त मुद्दा लाग्दै लाग्दैन ।’ संसदीय शासन पद्दतिमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति […]
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम वदनियतपूर्ण देखिएको दावी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खाएको स्मरणसमेत गराए । ‘त्यो भनेको उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेर शपथ खानुभयो तर, आफैले खाएको शपथको पालना गर्नुभएन,’ रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले भने ।राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागि बाटो फुकाइ दिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठी (जसपा र प्रधा
काठमाडौँ – वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (प्र.प.नं. १००) लाई न्यायपरिषद् सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा न्यायपरिषद् सदस्य पदमा नियुक्त गरेकी हुन्।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्याय परिषद सदस्यमा रामेछापका रामप्रसाद भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्त गरेकी हुन् ।
१० असार, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्याय परिषद सदस्यमा रामेछापका रामप्रसाद भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्त गरेकी हुन् । न्याय परिषद सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालाको वैशाख २१ गते निधन भएको थियो । उनकै ठाउँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई सिफारिस गरेका थिए । न्याय परिषदले […]
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठबीच चर्चाचर्की परेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र र क्याबिनेटको डिसिजन सर्वोच्च अदालतमा ल्याएर फर्काइएको भन्दै श्रेष्ठले आपत्ति जनाएपछि उनी बोल्दाबोल्दै माइकको लाइन काटिएको थियो ।
त्यसपछि श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरूबी चर्काचर्की परेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले फाइल चेञ्ज हुनसक्ने भन्दै फिर्ता लगिएको फाइल क्याबिनेटबाट आयो कि आएन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि स...