काठमाडाैँ – पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बहुरूपी चाल देखाएको पाइएको छ। स्थानीय सरकार ऐनभन्दा माथि रहेर काम गरेको तथ्यले बताएको छ। पोखरा पछिल्लो समय आफैँमा विवादित बनेको छ। कहिले घरमा हरियो रङ्ग लेपन गर्ने, कहिले बाँदर धपाउन जङ्गल फाँड्नुपर्नेलगायत अभिव्यक्तिले महानगरको आलोचना भएको छ। फाल्गुन २९ गते उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई आदेश […]
१० माघ, काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएकाले छ । उच्च अदालतको आदेश उल्ट्याएर लामिछानेलाई थुनामै राखेर जिल्ला अदालतको मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने माग राखी महान्यायाधीवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेको हो । ‘उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनबाट राय सहितको प्रतिवेदन आइसकेको छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता […]
नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीटमा अदालतको एकल इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर निलम्बन रोकेको थियो । संयुक्त इजलाशले एकल इजलाशको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । अदालतको यस्तो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो’ भन्ने तर्क आएका छन् । साँच्चीकै यो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो कि गुम्यो’ भन्ने विषयमा राजनीतिक हिसाबले व्याख्या गर्दा ‘बच्यो’ भन्न सकिए पनि प्रणालीगत हिसाबले व्याख्या गर्दा भने ‘गुमेको’ छ । अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको हैसियतलाई एक साधारण संस्था र गभर्नरलाई त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसरहमा झारिदिएको छ । निलम्बन विरुद्धको रीट दर्ता गरेर अदालतले पहिलो गल्ती गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिएर अर्को गल्ती गरेको छ । न्यायिक जाँचबुझ समितिको कार्यक्षेत्रमा अदालतले गैरन्यायिक हस्तक्षेपसमेत गरेको छ ।
निलम्बन विरुद्धको रीट दर्ता गरेर अदालतले पहिलो गल्ती गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिएर अर्को गल्ती गरेको छ । न्यायिक जाँचबुझ समितिको कार्यक्षेत्रमा अदालतले गैरन्यायिक हस्तक्षेपसमेत गरेको छ ।
संक्षेपमा आदेश
संयुक्त इजलाशले निरन्तरता दिएको आदेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १८ (१) ले गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुने गरी पदावधि निश्चित गरेको तथा दफा २२ (५) को अवस्थामा बाहेकको गभर्नरलाई हटाउन नपाउने व्यवस्था दफा २२(६) ले गरेको भए पनि दफा २२(१) ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले दफा २२(५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थाका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नसक्ने र दफा २२(५)(ख) को अवस्थामा गभर्नरको पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
तर, पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बित हुने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिक रूपमा नै दफा २२(१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२ (५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिनु देखाउनुपर्नेमा उक्त आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकाले निवेदकउपर कारबाही गर्ने कार्य सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदक (गभर्नर) लाई बढी मर्का पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ ।
निलम्बन, छानविन र रीट
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२(१) अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । पदमुक्त हुने अवस्थाको रूपमा ऐनको दफा २२(५) मा (१) बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा वा, (२) मुलुकको बैकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा, (३) बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा वा, (३) मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । यी उल्लिखित अवस्था जाँचबुझ गर्न दफा २३(१) अनुसार तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र समितिले पेश गरेको सिफारिशको आधारमा पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गरी सम्बद्ध व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ । जाँचबुझ समितिले राय ठहरसहितको आफ्नो सिफारिश १ महीनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ ।
गभर्नर र डेपुटी गभर्नर दुवै पदलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सेवाको कर्मचारी मानिँदैन । डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाउन पनि सकिन्छ । राष्ट्र बैंक सेवाको कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनासाथ राष्ट्र बैंक सेवाबाट निवृत्त हुने व्यवस्था ऐनको दफा १६(३) मा छ । गभर्नरको नियुक्ति विशेष प्रकारको समिति बनाएर हुनेहुँदा गभर्नरको पदमुक्ति पनि विशेष प्रकारको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा हुन्छ । जाँचबुझ समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्दा पनि दफा २२(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार नेपाल सरकारले सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गर्नेछैन भन्ने व्यवस्थाले सुनुवाइको मौकै नदिएको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्नुलाई तल्लो तहको अदालतको निर्णयसरह मान्ने हो भने सरकारले सिफारिशबमोजिम सीधै पदमुक्त नगरी पुनः सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुलाई ‘पुनरावेदन’ सरहको अधिकार दिएको मान्नुपर्छ । यसरी दुवै तह (समिति र सरकार) बाट आफ्नो कुराको पूर्ण सुनुवाइ नभएको लागेमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।
स्वायत्तता बच्यो कि गुम्यो ?
सरकारले गभर्नर निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार छ र निलम्बनको अर्थ पदमुक्त होइन । जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै गर्दा उक्त निलम्बन गैरकानूनी छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रीट लिएर प्रवेश गर्नु र अदालतले यस्तो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेर रीट (अन्तरिम आदेश) जारी गर्नु सर्वथा अनुचित छ । जाँचबुझ समितिको गठन र सदस्यको योग्यताको विषयमा भने रीट क्षेत्रमा जान सकिन्छ तर, यहाँ गभर्नरले यस्तो विषयमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन । रीट निवेदनमा ‘दुराशय राखी मलाई पदमुक्त गरी आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने बदनियत’ ले भन्ने मुख्य जिकीर देखिन्छ । गभर्नरले ऐनको दफा २२(५)(ख) अनुरूपको कार्य भए नभएको जाँचबुझ गर्नसमेत नपाउने अनौठो जिकीरसमेत गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन गरेको जाँचबुझ समितिलाई काम गर्न नदिनु र आफूलाई गभर्नरको रूपमा पूर्ववत् कार्य गर्न दिनु भन्ने समेत जिकीर छ ।
गभर्नरलाई तोकिएको समयसम्म निर्बाध काम गर्न दिनैपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीई) मा पनि गभर्नर पदको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता छैन । आरबीईका एकजना गभर्नर यागा वेणुगोपाल रेड्डीले ‘आरबीआईमा गभर्नरभन्दा पियन वा क्लर्कको काम बढी सुरक्षित छ । सबै कुरा (पदावधि) सरकारले कति भरोसा गर्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ’ भनेका छन् । रेड्डीको यो भनाइलाई मान्ने हो भने गभर्नरको पद सरकारको विश्वासमा अडेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था नेपाल र भारत दुवैमा छ । आरबीआईलाई अहिलेसम्म भारत सरकारले कहिल्यै कुनै निर्देशन दिएको छैन । आरबीआईका अर्का एकजना गभर्नर रघुराम राजनले सरकारले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ‘कानूनमा के छ र वास्तविकतामा के छ छुट्ट्याउनुपर्छ, मलाई लाग्छ आरबीआई स्वतन्त्र छ’ भनेका छन् । गभर्नरले अन्य कर्मचारी जस्तो तोकिएको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनैपर्छ भन्ने जिकीर लिन सकिने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन ।
निचोडमा, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ, सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन तर, सरकार र गभर्नरबीच कुनै कारणवश मनोमालिन्यको स्थिति आयो भने गभर्नरले सरकारलाई ‘कन्भिस’ गर्न सक्नुपर्छ नसकेमा ५ वर्षको लागि आएको हुँ अवधि सकाएर जान्छु, मबाहेक अरूले गर्न सक्दैन, मै चाहिन्छ भन्ने ‘जागीरे मानसिकता’ को अहम् लिएर बस्नु उचित हुँदैन । अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अदालतको चरणमा पुगेको छ । यो राम्रो कुरो होइन ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
काठमाडौं, असोज १ । उच्च अदालत जनकपुरले २०७६ माघ २४ गते विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्न–गराउन भन्यो। अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै यो उद्योग अझै यथास्थानमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न प्रशासन, घरेलु र नगरपालिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेका […]
सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम आज बेलुकासम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने छ । देउवाको नेतृत्वमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद बनाउने विपक्षी गठबन्धनले निर्णय गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेश दिएपछि पाँचदलीय गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई स्वागत गर्दै सो निर्णय …
जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य एवं निवर्तमान मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतको आदेश संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा गलत रहेको प्रतिकृया दिएका छन् । कर्णले संविधानमा काम चलाउ सरकार वा चुनाव सरकार उल्लेख नभएका कारण सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने प्रतिकृया दिए । यद्यपि यो मन्त्रिपरिषद् संविधानअनुसार गठन भएको बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्नुको विकल्प नरहेको बताए ।यो निर्णयले थप राजनीतिक संकट निम्त्याएको उनले बताए । उनले भने-‘देश कसरी सञ्चालन हुन्छ, कसल
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काम गर्न सर्वोच्च अदालतले लगाएको रोकले राजनीतिक अवस्थालाई बिगार्ने प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री एवं जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अदालतको आदेश स्वीकार्ने आफूहरूको धर्म भए पनि यसले राजनीतिक वातावरण बिगारेको प्रतिक्रिया जनाए ।
‘अदालतले राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । ३ मन्त्रीबाहेक सबै हटाउने भनेपछि देश ३ वटा मन्त्रीले मात्र चल्दैन । त्यसमा पनि संविधानले २५ जनाको कल्पना गरेको छ,’ ...
उच्च अदालत विराटनगरले कोरोनाविरुद्धको दुवै चरणको खोपको व्यवस्था गर्न प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतमा शुक्रबार भएको प्रारम्भिक बहसपछि न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र महानगरलाई पहिलो चरणको खोप नलगाएकाहरुका लागि खोपको व्यवस्था गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइसकेकाहरुका लागि दोस्रो चरणको खोपको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । कानुन व्यवसायी अधिवक्ता मयुर अग्रवालले प्रदेश १ को मु
