गभर्नर निलम्बनमा अदालतको आदेश

नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीटमा अदालतको एकल इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर निलम्बन रोकेको थियो । संयुक्त इजलाशले एकल इजलाशको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । अदालतको यस्तो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो’ भन्ने तर्क आएका छन् । साँच्चीकै यो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो कि गुम्यो’ भन्ने विषयमा राजनीतिक हिसाबले व्याख्या गर्दा ‘बच्यो’ भन्न सकिए पनि प्रणालीगत हिसाबले व्याख्या गर्दा भने ‘गुमेको’ छ । अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको हैसियतलाई एक साधारण संस्था र गभर्नरलाई त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसरहमा झारिदिएको छ । निलम्बन विरुद्धको रीट दर्ता गरेर अदालतले पहिलो गल्ती गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिएर अर्को गल्ती गरेको छ । न्यायिक जाँचबुझ समितिको कार्यक्षेत्रमा अदालतले गैरन्यायिक हस्तक्षेपसमेत गरेको छ । निलम्बन विरुद्धको रीट दर्ता गरेर अदालतले पहिलो गल्ती गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिएर अर्को गल्ती गरेको छ । न्यायिक जाँचबुझ समितिको कार्यक्षेत्रमा अदालतले गैरन्यायिक हस्तक्षेपसमेत गरेको छ । संक्षेपमा आदेश संयुक्त इजलाशले निरन्तरता दिएको आदेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १८ (१) ले गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुने गरी पदावधि निश्चित गरेको तथा दफा २२ (५) को अवस्थामा बाहेकको गभर्नरलाई हटाउन नपाउने व्यवस्था दफा २२(६) ले गरेको भए पनि दफा २२(१) ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले दफा २२(५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थाका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नसक्ने र दफा २२(५)(ख) को अवस्थामा गभर्नरको पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बित हुने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिक रूपमा नै दफा २२(१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२ (५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिनु देखाउनुपर्नेमा उक्त आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकाले निवेदकउपर कारबाही गर्ने कार्य सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदक (गभर्नर) लाई बढी मर्का पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ । निलम्बन, छानविन र रीट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२(१) अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । पदमुक्त हुने अवस्थाको रूपमा ऐनको दफा २२(५) मा (१) बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा वा, (२) मुलुकको बैकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा, (३) बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा वा, (३) मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । यी उल्लिखित अवस्था जाँचबुझ गर्न दफा २३(१) अनुसार तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र समितिले पेश गरेको सिफारिशको आधारमा पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गरी सम्बद्ध व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ । जाँचबुझ समितिले राय ठहरसहितको आफ्नो सिफारिश १ महीनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर दुवै पदलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सेवाको कर्मचारी मानिँदैन । डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाउन पनि सकिन्छ । राष्ट्र बैंक सेवाको कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनासाथ राष्ट्र बैंक सेवाबाट निवृत्त हुने व्यवस्था ऐनको दफा १६(३) मा छ । गभर्नरको नियुक्ति विशेष प्रकारको समिति बनाएर हुनेहुँदा गभर्नरको पदमुक्ति पनि विशेष प्रकारको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा हुन्छ । जाँचबुझ समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्दा पनि दफा २२(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार नेपाल सरकारले सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गर्नेछैन भन्ने व्यवस्थाले सुनुवाइको मौकै नदिएको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्नुलाई तल्लो तहको अदालतको निर्णयसरह मान्ने हो भने सरकारले सिफारिशबमोजिम सीधै पदमुक्त नगरी पुनः सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुलाई ‘पुनरावेदन’ सरहको अधिकार दिएको मान्नुपर्छ । यसरी दुवै तह (समिति र सरकार) बाट आफ्नो कुराको पूर्ण सुनुवाइ नभएको लागेमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । स्वायत्तता बच्यो कि गुम्यो ? सरकारले गभर्नर निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार छ र निलम्बनको अर्थ पदमुक्त होइन । जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै गर्दा उक्त निलम्बन गैरकानूनी छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रीट लिएर प्रवेश गर्नु र अदालतले यस्तो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेर रीट (अन्तरिम आदेश) जारी गर्नु सर्वथा अनुचित छ । जाँचबुझ समितिको गठन र सदस्यको योग्यताको विषयमा भने रीट क्षेत्रमा जान सकिन्छ तर, यहाँ गभर्नरले यस्तो विषयमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन । रीट निवेदनमा ‘दुराशय राखी मलाई पदमुक्त गरी आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने बदनियत’ ले भन्ने मुख्य जिकीर देखिन्छ । गभर्नरले ऐनको दफा २२(५)(ख) अनुरूपको कार्य भए नभएको जाँचबुझ गर्नसमेत नपाउने अनौठो जिकीरसमेत गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन गरेको जाँचबुझ समितिलाई काम गर्न नदिनु र आफूलाई गभर्नरको रूपमा पूर्ववत् कार्य गर्न दिनु भन्ने समेत जिकीर छ । गभर्नरलाई तोकिएको समयसम्म निर्बाध काम गर्न दिनैपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीई) मा पनि गभर्नर पदको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता छैन । आरबीईका एकजना गभर्नर यागा वेणुगोपाल रेड्डीले ‘आरबीआईमा गभर्नरभन्दा पियन वा क्लर्कको काम बढी सुरक्षित छ । सबै कुरा (पदावधि) सरकारले कति भरोसा गर्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ’ भनेका छन् । रेड्डीको यो भनाइलाई मान्ने हो भने गभर्नरको पद सरकारको विश्वासमा अडेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था नेपाल र भारत दुवैमा छ । आरबीआईलाई अहिलेसम्म भारत सरकारले कहिल्यै कुनै निर्देशन दिएको छैन । आरबीआईका अर्का एकजना गभर्नर रघुराम राजनले सरकारले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ‘कानूनमा के छ र वास्तविकतामा के छ छुट्ट्याउनुपर्छ, मलाई लाग्छ आरबीआई स्वतन्त्र छ’ भनेका छन् । गभर्नरले अन्य कर्मचारी जस्तो तोकिएको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनैपर्छ भन्ने जिकीर लिन सकिने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन । निचोडमा, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ, सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन तर, सरकार र गभर्नरबीच कुनै कारणवश मनोमालिन्यको स्थिति आयो भने गभर्नरले सरकारलाई ‘कन्भिस’ गर्न सक्नुपर्छ नसकेमा ५ वर्षको लागि आएको हुँ अवधि सकाएर जान्छु, मबाहेक अरूले गर्न सक्दैन, मै चाहिन्छ भन्ने ‘जागीरे मानसिकता’ को अहम् लिएर बस्नु उचित हुँदैन । अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अदालतको चरणमा पुगेको छ । यो राम्रो कुरो होइन । लेखक अधिवक्ता हुन् ।