खपत घट्दा स्याउ आयातमा १० प्रतिशत कमी, व्यापारी भन्छन्- विक्री ह्वात्तै घट्यो

काठमाडौं । नेपालमा चालू आर्थिक वर्ष (आव)को ८ महीनामा स्याउ (Apple) आयात (Import) १० प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि फागुनसम्ममा नेपालमा ५ करोड ७१ लाख २६ हजार ५ किलोग्राम स्याउ भित्रिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने नेपालले ६ करोड ३६ लाख १८ हजार ४८५ किलोग्राम बराबरको स्याउ आयात गरेको थियो ।  विभागका अनुसार चालू आवको समीक्षा अवधिमा स्याउ आयातबाट ४ अर्ब ४५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने यो रकम ७ अर्ब १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ थियो ।  कुलेश्वर फलफूल बजारका व्यवसायी अमर बानियाँ स्याउको खपत घटेकाले आयात घटेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो वर्ष स्याउको खपत ४० प्रतिशत घटेको छ । ‘अघिल्ला वर्षमा साइकलमा फलफूल बेच्नेहरू घरघरै पुगेर बेच्थे । अहिले त्यसरी बेच्नेहरू छैनन्,’ उनले स्याउको विक्री घट्नुको कारण खुलाए ।  काठमाडौं महानगरपालिका (Kathmandu Metropolitan)ले सडक किनारमा साइकल–ठेला राखेर फलफूललगायत सामान बेच्न प्रतिबन्ध लगाएपछि स्याउको विक्री घटेको व्यापारी बताउँछन् ।  कालिमाटीमा किराना सामानसँगै फलफूल (Fruits) बेच्दै आएका कमल बस्नेत पनि अहिले स्याउको व्यापार ह्वात्तै घटेको बताउँछन् । गत वर्ष दैनिक २०–३० किलो स्याउ विक्री गर्ने उनी अहिले दैनिक १० किलो स्याउ बेच्न मुश्किल रहेको बताउँछन् ।  खपत घट्दा मूल्य बढ्यो ! व्यापारीले स्याउको खपत घटेको बताइरहँदा यसको मूल्य (Price) भने बढेको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार यो विपरीत असर हो । यो सिद्धान्त अनुसार खपत घट्दा मूल्य पनि घट्छ ।  गत वर्ष होलसेलमा प्रतिकिलो १००–११० रुपैयाँमा पाइने गरेको स्याउ यो वर्ष प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ पुगेको छ । होलसेलसँगै स्याउको खुद्रामूल्य पनि बढेको छ । गत वर्ष प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ रहेको स्याउ अहिले १५०–१८० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । गत वर्ष प्रतिकिलो २४० रुपैयाँ रहेको फुजी स्याउ अहिले ६० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।  खपत घटेपछि स्याउ स्टोरमा थन्किएको कुलेश्वर फलफूल बजारका व्यवसायी बानियाँ बताउँछन् ।  कुन देशबाट कति आयात ?  नेपालले भारत (India), चीन (China), अमेरिका (America)लगायत देशबाट स्याउ आयात गर्ने गरेको छ । चालू आवको समीक्षा अवधिमा नेपालमा चीनबाट सबैभन्दा धेरै स्याउ भित्रिएको छ । विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा चीनबाट २ अर्ब ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ७७ लाख ३०१ किलोग्राम स्याउ आयात भएको छ । यस्तै, भारतबाट १ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९३ लाख ७० हजार १२४ किलोग्राम स्याउ भित्रिएको छ ।  यस्तै स्विट्जरल्याण्डबाट २७ लाख रुपैयाँ बराबरको ३५ हजार किलोग्राम र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ५० लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको २० हजार ५८० किलोग्राम स्याउ आयात भएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

‘कर कम भए अनधिकृत आयात रोकिने’

वीरगञ्ज । सीमाक्षेत्रबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले राजस्व प्रणालीमै आमूल सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारका उपभोक्ताले चुकाउनुपर्ने कर बढी भएसम्म अनधिकृत आयात नरोकिने व्यापारी बताउँछन् । स्वदेशी उपभोक्ताले उस्तै खालका वस्तुका लागि बढी कर तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म भारतीय उत्पादनसँग स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।  भारतले पछिल्लो समय वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेकाले पनि नेपालमा अनधिकृत आयात बढेको व्यापारीको भनाइ छ । भारतमा उत्पादित वस्तुको तुलनामा त्यस्ता स्वदेशी वस्तुमा बढी कर भएसम्म अनौपचारिक कारोबार नरोकिने विश्लेषक एवं उद्योगी जगदीशप्रसाद अग्रवालको दाबी छ ।  यताको तुलनामा सीमापारिका बजारमा सस्तो वस्तु पाएसम्म नेपालमा भारतबाट अनौपचारिक आयात नरोकिने व्यावसायी बताउँछन् । ‘यताको तुलनामा सीमापारिका बजारमा सस्तो वस्तु पाएसम्म नेपालमा भारतबाट अनौपचारिक आयात रोकिँदैन । नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रणालीमै आमूल सुधारको खाँचो छ,’ अग्रवाल भन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले भारतबाट हुने वस्तु आयातको कुल मूल्यको ३५ प्रतिशत बराबर अनधिकृत आयात हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने सामान्य अवस्थामा करीब ४ खर्ब रुपैयाँको अनधिकृत आयात हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  नेपाल भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हुने यस्तो अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले सिमानामा सुरक्षाकर्मीदेखि राजस्व असुली र अनुसन्धानका निकाय खटाएको छ । तर, अवैध कारोबार रोकिएको छैन । कतिपय अवस्थामा नियन्त्रणका निकायदेखि राजनीतिक संरक्षणमै दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, कपडा, भाँडा, विद्युतीय सामग्रीलगायत अवैध व्यापार फस्टाउने गरेको छ । यस्तो अनधिकृत कारोबारले सरकारी ढुकुटीमा मात्र हानि पुर्‍याइरहेको छैन, त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग र आयातकर्ता संकटमा परेका छन् ।  भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुका कारण भारतको तुलनामा नेपालमा उत्पादन लागत यसै पनि बढी हुनाले भारतबाट सस्तो उत्पादनको अनधिकृत आयात भइरहेको  जानकारहरू बताउँछन् ।  ‘हामीकहाँ कच्चा पदार्थदेखिको ढुवानीदेखि उत्पादन लागत नै बढी छ । यस्तोमा सरकारले राजस्व प्रणालीमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने अवैध आयात रोकिँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले भने ।  भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणाली सुधारेपछि उता वस्तुको मूल्य सस्तिएकाले अवैध आयात बढेको हो । सरकारले भन्सारमा लिने भन्सार महशुल, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्य शुल्क गरी जीएसटीबराबर कर नभएसम्म तस्करी नियन्त्रणमा नआउने दाबी अध्यक्ष टेमानीको छ ।  स्वदेशी बजारमा उपलब्ध वस्तुमा करको भार बढी हुँदा भारतीय बजारमा त्यही वस्तु तुलनात्मक सस्तोमा उपलब्ध हुने र यस्तोमा सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहक भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने अग्रवाल बताउँछन् । भारतमा त्यहाँको सरकारले जीएसटीमा बहुदर कार्यान्वयनमा ल्याएर आम उपभोगका वस्तुको मूल्य कम गरेको छ । त्यहाँ ५ देखि २८ प्रतिशतसम्म यस्तो कर लागू छ । दैनिक उपभोग्य र अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा बढी जीएसटी लिइएकाले आम उपभोगका वस्तु भारतीय बजारमा सस्तोमा पाइन्छ ।  नेपालमा भने आम उपभोगका वस्तुदेखि विलासीका वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरिएको छ । भारत र नेपालका उत्पादनमा राजस्वको दर समान भए भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन् ।  ‘तर, हामीकहाँ त उच्च दरको राजस्वका कारण भारतबाटै वैध माध्यमबाट भित्रिएका वस्तुले समेत अनधिकृत रूपमा ल्याइएका वस्तुका अगाडि टिक्न नसक्ने अवस्था आएको छ । सरकार यसमा गम्भीर देखिएको छैन,’ टेमानीले भने ।  नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अवैध कारोबारीले क्यारियरमार्फत अवैध आयात गर्दै आएको व्यापारी बताउँछन् । क्यारियरले यस्तो वस्तुको मूल्यको १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिने र यस्तो रकमबाट सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ‘मिलाउने’ गरेको व्यापारीको भनाइ छ ।  दैनिक उपभोग र अत्यावश्यकीय वस्तुमा भ्याट बढी भएको भन्दै यसमा बहुदरको माग निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । भ्याट लागू भएदेखि नै यो माग गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म नसुनेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुलाल चाचान बताउँछन् । नेपालमा २०५४ सालदेखि भ्याट लाग्दै आएको छ ।  ‘भारतमा जीएसटीमा बहुदर भएजस्तै हामीकहाँ पनि भ्याटमा यस्तै नीति लिनुपर्छ । यस्तो भए दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम हुनुका साथै भारतबाट अनधिकृत आयातको समस्या पनि स्वत: समाधान भएर जान्छ,’ चाचान समूहका अध्यक्षसमेत रहेका बाबुलालले भने ।

भारतमा कम गहुँ उत्पादन हुँदा नेपालमा असर

विराटनगर । भारत (India) मा यस वर्ष ११ करोड २१ लाख टन गहुँ (Wheat) उत्पादन हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसअनुरूप नभएपछि यसको निकासी हुन नसक्ने फूड कर्पोरेशन अफ इन्डिया  (FCI)का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक आशोक के मीनाले भारतीय सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । गतवर्ष भारतमा १० करोड ६८ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो ।  टाइम्स अफ इन्डिया र एनडीटीभीको अनलाइन संस्करणसँग कुरा गर्दै मीनाले फूड सेक्युरिटी एक्टअन्तर्गत ३ करोड ४२ लाख टन गहुँ भारतको आन्तरिक खपतका लागि सञ्चित गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १० प्रतिशत मात्र संकलन भएको बताए । उक्त परिमाणमा गहुँ भण्डारण नभएसम्म निकासीका विषयमा सोच्न नसकिने उनले बताए ।  भारतीय किसान (farmer)ले पाउने गहुँको मूल्य क्विन्टलको भारतीय रुपया २१ सय ५५ तोकिदिएपछि किसानले सरकारलाई नभई स्थानीय बजारमा विक्री गरिरहेका छन् । स्थानीय बजारमा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा गहुँ विक्री भइरहेको छ । व्यापारीले किसानसँग प्रतिक्विन्टल भारतीय रुपया २३ सयमा गहुँ किनिरहेका छन् । सरकारले तोकेको मूल्य कम भएपछि अहिले एफसीआईले मूल्य केही बढाउने संकेत गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।  सरकारले केही मूल्य बढाएर गहुँ खरीद गर्न थाले र किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा गहुँ विक्री गरे एफसीआईको कोटा ३ करोड ४२ लाख टन पुग्न ४ महीना लाग्छ । तत्कालै गहुँ किनेर भण्डारण गर्न गहुँमा चिसोपना बढी भएका कारण नसकिने एफसीआईको भनाइ छ । भारतका धेरै प्रान्तमा बेमौसमी वर्षा भएकाले गहुँको फसल भिजेको थियो ।  छिमेकी मुलुकलाई समेत गहुँ दिन सकिँदैन त ? भन्ने जिज्ञासामा मीनाले भनेका छन्, ‘जबसम्म आन्तरिक खपतका लागि पर्याप्त मात्रामा मौज्दात हुँदैन तबसम्म निर्यातका विषयमा सोच्न पनि सकिँदैन ।’  नेपाल (Nepal)का मैदा उद्योगीहरूले वैशाखबाटै ३ लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्ने भन्दै नेपालमा निर्यात गर्ने अनुमतिका लागि पहल गरिदिन भारतीय दूतावासमा पत्र बुझाएका छन् । भारतीय पक्षबाट त्यस विषयमा आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ ।  गत वर्ष २ लाख टन गहुँ माग भएकोमा भारतले ५० हजार टन मात्र दिएको थियो । त्यसमध्ये उद्योगलाई ३२ हजार टन, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई ६ हजार ८०० टन र व्यापारीलाई ११ हजार २०० टन ल्याउने अनुमति दिइएको थियो । व्यापारी र उद्योगीले गहुँ ल्याइसकेका छन् ।  वैशाखदेखि नेपालमा उत्पादित गहुँसमेत बजारमा आउँछ । यसपटक समयमा वर्षा नभएकाले नेपालमा गहुँ उत्पादन आधा घटेको किसानले बताएका छन् । नेपाली गहुँको मूल्य अहिले पूर्वी नेपालमा प्रतिक्विन्टल ४ हजार ६०० रुपैयाँ, मध्य नेपालमा ४ हजार ४०० र पश्चिममा ४ हजार २०० रुपैयाँ छ । गत वर्ष स्वदेशमा २ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएकोमा यो वर्ष घटेर १ लाख ५० हजार टनमा सीमित भएको किसानको अनुमान छ । नेपालमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्छ ।  अपुग गहुँमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका सचिव तथा मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले बताए । समयमा भारतीय गहुँ नआए मिलको उत्पादन ठप्प हुने उनको भनाइ छ ।

ब्याजदर घटाउन माग गर्दै पूर्वका व्यापारी राष्ट्र बैंक अगाडि धर्नामा

विराटनगर ।  ब्याजदर  घटाउन माग गर्दैै ज्ञापनपत्र बोकेर गएको व्यापारीको टोलीलाई सुरक्षागार्डले रोकेपछि पूर्वका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि धर्नामा बसेका छन् । कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने मागसहित मंगलबार मोरङ व्यापार संघको टोली राष्ट्र बैंकको प्रदेश नम्बर–१ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर अगाडि धर्नामा बसेको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा...

तरलताको दिगो समाधान

आर्थीक संकट लगानीकर्ताका लागि सुवर्ण समय हो र सर्वसाधारणका लागि एउटा दुःखद समय हो भनेर प्रसिद्ध अमेरिकी व्यापारी र लेखक रोबर्ट कियोसाकीले भनेका थिए । केही समयसम्म स्थिर रहेको बैंकहरूको ब्याजदर एकाएक बढ्न थाल्यो । गतहप्ता मात्रको तथ्यांक हेर्ने हो भने बजारमा करीब ४६ अर्ब जति रकम वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेको भेटिन्छ । बजारमा ५० अर्ब रिपो रहेको छ, अन्तरबैंक ब्याजदर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । वित्तीय बजारमा निक्षेप तानातानको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । तरलतामा समस्या आउँदा जहिले एकअर्कालाई दोष लगाउने प्रचलन हावी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै एक पक्षमात्र दोषी भनेर ठम्याउन गाह्रो छ । ब्याजदर यसरी बढ्दा, कर्जा महँगिने मात्र नभएर शेयरबजारमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने हुन्छ । करीब डेढ बर्ष ठप्प रहेका व्यापार व्यवसायहरू, सञ्चालनमा आउना साथ महँगिएको ब्याजदर ती उद्यमीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा नै महँगो भएको हुँदा खुम्चिने गर्छन् । तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले तत्काल तिर्नुपर्ने ऋणहरू तिर्न नसक्दा कालो सूचीमा पर्न सक्ने खतरासमेत रहन जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरेर सकेसम्म तरलताको तत्कालीन समाधान दिलाउन खोज्दा खोज्दै पनि नेपालमा पटकपटक देखिने न्यून तरलताको कारण बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु र सरकारले समयमा खर्च बढाउन नसक्नु नै हो । यस वर्ष पनि बजेटमा आएको समस्याले गर्दा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिनै र≈यो । तरलताको अर्को प्रमुख कारण आयात बढ्नु पनि हो । तरलताको यस अवस्थाकै बीच ट्रेजरी बिल खोलिनु, र आगामी दिनमा तरलता सहज हुने अपेक्षा बोकेर उक्त ट्रेजरी बिलमा उल्लेखीय सहभागिता हुनुसमेत यसको अर्को कारण भन्दा फरक नपर्ला । एउटै संस्थाको ब्याजदर ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनि सोही वर्षमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढ्ने र यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिने अर्थतन्त्र शायद नेपाल मात्र हो । तरलता अभाब हुनासाथ ब्याजदर बढ्ने, अनि सहज हुनासाथ घट्नु स्वाभाविक हो । तर, यो ठूलो खाडललाई अनुगमन गर्ने पक्ष नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेको देखिन्छ । तरलतामा समस्या आउँदा जहिले एकअर्कालाई दोष लगाउने प्रचलन हावी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै एक पक्षमात्र दोषी भनेर ठम्याउन गाह्रो छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्नुलाई प्रमुख कारण मानिरहँदा वित्तीय संस्थाहरूले तरलताको प्रक्षेपण गर्न नसक्नु वा नियायमक निकायले जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्नु पनि कारण हुन् । विप्रेषणबाट धानिएको, ऋणले थिचिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा नियमित चक्रीय भूमिकाभैंm आउने यस प्रकारको समस्याको दिगो समाधान आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले रिपो निकाल्नु र तरलतालाई सहजीकरण गर्नु आप्mनो जिम्मेवारी होला । तर, पटकपटक यसरी रिपोमा निर्भर हुनु उत्साहपूर्ण पक्ष होइन । यसै पनि भारतमा ४ प्रतिशतमा रही आएको रिपो नेपालमा महँगो नै रहेको देखिन्छ । विषय महंँगो सस्तोभन्दा पनि नेपाली वित्तीय तरलतालाई यससँग आबद्ध गरिरहनु कतिको उपयुक्त हो भन्ने हो । आर्थिक स्थिरतालाई न्याय प्रदान गर्न तरलतामा स्थिरता अपनाउन आवश्यक छ । अस्थायी रूपमा तत्कालीन माग यसरी सम्बोधन भएकोभंैm देखिए तापनि दिगो रूपमा यसको समाधान खोज्न आवश्यक छ । तरलता सम्बोधन गर्न रातारात निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात न्यूनीकरण गर्न हालको अवस्थामा सम्भव नहोला । त्यसैले आयात निर्यातलाई प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक अहिले हुँदैन । वर्तमान अवस्थामा तरलता स्थायित्वको निमित्त तीन प्रमुख कार्य रहन्छन् । सर्वप्रथम, तरलता व्यवस्थापनको निमित्त गर्न सकिने मुख्य कार्य, स्थिर तरीकाले सरकारी खर्च नै हो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले जसरी हरेक महीना १० प्रतिशत खर्च गर्ने बताएका छन् । त्यसले अर्थ बजारमा एउटा समतोल अवस्था सृजना हुने निश्चित छ । हरेक वर्ष असार मसान्तमा मात्र खर्च गर्ने पद्धतिले अर्थ बजारमा अस्थिरता छाएको देखिन्छ अनि असारको अन्तिम हप्ता अर्बौं रकम खर्च हुने गरेको भेटिन्छ । विकास निर्माणको लागि छुट्ट्याइएको बजेट समयअनुरूप खर्च गर्न सक्नुपर्छ, जसले विकासमा तीव्रता मात्र नभएर तरलता व्यवस्थितसमेत गर्ने गर्छ । दोस्रो महŒवपूर्ण पक्ष भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा तरलताको समस्या धेरै नै न्यून हुने थियो । अहिले त्यस क्षेत्रमा भइरहेको लगानी, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरूप मात्र भएको र बैंकहरूले त्यसमा खासै चाख नदेखाएको स्पष्ट झल्किन्छ । अहिले पैसा कहाँ छ भनि प्रश्न गर्ने हो भने धेरै मात्रामा घरजागामै रहेको देखिन्छ, जसले तरलताको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि त्यही घरजग्गाको भाउ महँगो पार्ने कार्य मात्र गरेको भेटिन्छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता, पेन्सन आदि धेरै पक्षहरूको निमित्त बैंक अनिवार्य गरिए तापनि अहिले पनि धेरै कारोबार बैंक बाहिरबाट गरिँदै आएको छ । विभिन्न निजी कम्पनीहरूले अहिले पनि नगदमै तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्दै आएको भेटिन्छ । बाहिर जति नै बहस गरिए तापनि सर्वसाधारणमा नगद नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा धेरै रकम बैंक बाहिर रहेको छ । यसले बैंकमा निक्षेप वृद्धि गर्नबाट वञ्चित छ र तरलता अभावको समस्यालाई थप बढाएको छ । तरलता अभावका कारण आर्थिक झट्काको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । होला, आजको तरलताको समस्या भोलि समाधान होला । तर, विश्वबजारमा २००८ तिर भएको मन्दीलाई बिर्सन हुँदैन । हामी अभैm पनि भारतीय मुद्रासँग आबद्ध छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र अभैm पनि विप्रेषणको भरमा टिकेको छ । वर्तमान तरलताको समस्या त सरकारी खर्च शुरू हुनासाथ सहज होला । तर, दिगो रूपमै यसको समाधान खोज्न आवश्यक छ र त्यसको निमित्त सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Karobar National Economic Daily

दशकौंदेखि देशमा रेमिटयान्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका नागरिकमाथि प्रतिकुल अवस्थामा सरकारले व्यापारी प्रवृत्ति देखाउनु निन्दनीय छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमध्ये विश्वव्यापी कोरोना संकटसँगै समस्यामा परेकाको संख्या अहिलेसम्म नगण्य छ । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दर्जन मुलुकमा रहे पनि तिमध्ये स्वदेश फर्कन चाहानेको संख्या १० प्रतिशत हारहारीमा छन् । तर हाल […]