नेपाल र विश्व बैंकबीच ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरकाे आयाेजनामा सम्झौता

विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा सामाजिक संरक्षण सम्मेलन सुरु

२७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल सरकार, विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) सँगको साझेदारीमा सामाजिक संरक्षण सम्बन्धी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्मेलन उद्घाटन गरे । उनले …

अनलाइनखबर श्रावण २०८१

श्रीलंकाबाट नेपाल सर्यो विश्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, माल्दिभ्स र श्रीलंका नेपालबाटै हेर्ने

बीजमांडू जेष्ठ २०७९

नेपालमा तेस्रो पेफा मूल्यांकनको शुरुवात

चैत ७, काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) मूल्यांकनलाई औपचारिक रुपमा शुरुवात गरेको छ । पेफा सचिवालय, नेपाल र विश्व बैंक, नेपालबीच सहकार्यमा नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा ११ ओटा समूहमा ६१ जनालाई तालिम आयोजना गरिएको थियो । उक्त तालिम कार्यक्रमको उद्घाघाटन सत्रमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रको एमआरआई गर्ने कार्य पेफा मूल्यांकनमार्फत हुने भएकाले मूल्यांकनकर्ताहरुलाई अवसरको रुपमा लिन प्रेरित गरे । नेपालले यसपटक संघको मात्र नभएर चरणगतरुपमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायको समेत पेफा मूल्यांकन गर्नेछ । संघको पेफा मूल्यांकन गर्दा लैगिंक तथा वातावरणिय पक्षको समेत मूल्यांकन गर्ने गरि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार निर्देशक समितिबाट निर्णय भएको जानकारी गराए । कानूनीरुपमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमा मन्त्रीसम्मको जवाफदेहिता, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरिक्षणको व्यवस्था स्पष्ट गरिएको चर्चा गरे। साथै अहिले पूँजीगत खर्च २० प्रतिशतको हाराहारी हुँदा ३६८ अर्वको थप माग विभिन्न निकायहरुवाट अर्थमन्त्रालयमा आएको छ । यसरी गरिने रकमान्तरले बजेटको विश्वसनियताको पेफा मूल्यांकनमा ग्रेड कम आउन सक्ने बताए । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले अर्थतन्त्रमा अहिले बाह्य प्रभाव देखापरेको सन्दर्भमा पेफा मूल्यांकन हुँदैछ यसले सुधार सधैभरि अरुको नक्कल मात्र गर्ने विषय होइन हाम्रो आफ्नो शैलिमा समेत सुधारलाई जोडदिन उपयुक्त हुन्छ र पेफालाई स्थानीय तहसम्म लैजानु पर्नेमा जोड दिए । राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले पेफा मूल्यांकनको सफलताको कामना गर्दै नेपालले स्व: मूल्यांकन गरि हाम्रा सुधारको मापन गर्न लागेको बताए । विश्ववैकका तर्फबाट सिनियर अपरेशन अफिसर विज्ञान प्रधानले सरकारले अपनत्व लिएर तेस्रो पेफा मूल्यांकन पेफा कार्य अगाडि बढाएको र यसवाट देखिने कमिकमजोरी सुधार गर्न विकास साझेदारले सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरे । पेफा सचिवालय, नेपालका संयोजक थान प्रसाद पंज्ञानीले तालिम कार्यक्रम लगत्तै सबै मूल्यांकनकर्ताले राष्ट्रिय अभियानको रुपमा रहेको पेफा मूल्यांकन कार्यमा खटिन र यसलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउन पेफा फेर्मवर्क २०१६ को ज्ञान हासिल गरि मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन सबै मुल्यांकन कर्तालाई अनुरोध गरे । स्वागत मन्तव्यका क्रममा सचिवालयका सदस्य सचिव गोरखवहादुर शाहीले नेपालमा पेफा मूल्यांकन शुरुवात गर्नुमा सन २००५ पछि बाह्य ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात बढी रहेको र ऋणको साँवा ब्याज तिर्न वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको न्यूनतम पूर्ती गर्न विश्व बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले अघि सारेका दुई विकल्पमध्ये सुधारको विकल्पको रुपमा आत्मसाथ गरेको बताए । एउटा विकल्प, उच्च ऋण युक्त गरीब मुलुकको पहलमा समावेश भएर विकास साझेदारको कडा शर्त पालना गरेर वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने वा अर्को विकल्प, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका प्रणाली, प्रक्रिया र संरचनामा सुधार गरी आफ्नै प्राथमिकतामा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने विकल्पहरु थिए । निरन्तर सुधारले गर्दा दोस्रो पेफा मूल्यांकनमा ६१ प्रतिशत सुचकहरुमा सुधार हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा वैदेशिक सहायता हाम्रो प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने गरि केही हदसम्म बजेटरी सहायता प्राप्त हुन थालिसकेको छ । अमेरिकाको डि सी स्थित पेफा सचिवालयले लागु गरेका पेफा फेर्मवर्क २०१६ तथा अन्य प्रकाशित कार्यविधिको पालना गरि प्रमाणमा आधारित पेफा मूल्यांकन गरिने भएकाले यसको विश्वसनियता विश्वभर कायम छ । फेर्मवर्क अनुसार चार फेजका १० चरणमा ७ ओटा पिलर, ३१ सुचक तथा ९४ ओटा आयामहरुको पेफा मूल्यांकन हुने गर्दछ । पेफा मूल्यांकन प्रतिवेदनले देशको वित्तिय अवस्थाको चित्रण मात्र नगरि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधार समेत प्रस्तुत गर्दछ । पेफा सचिवालयले प्रतिवेदनमा आधारित भएर सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन सुधार रणनीति तथा कार्यक्रम तयार गरि सबै सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरि सुधारलाई संस्थागत गर्ने पद्दति अंगिकार गरेको छ । हालसम्म करीब १५५ देशले ७२९ पटक पेफा मूल्यांकन गरिसकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आइएफसीको सेयर लगानी बढाउने

नेपाल सरकारले विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को सेयर लगानी बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइएफसीको सेयर लगानी बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । विश्व बैंकअन्तर्गत ६ वटा निकाय छन् । नेपाल विश्व बैंकका साथै आइएफसीको सदस्य राष्ट्र हो । आइएफसीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्दै लगानी बिस्तार गर्ने नीति लिएपछि सरकारले थप लगानी बढाउने निर्णय गरेको हो ।

कारोबार दैनिक श्रावण २०७७

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगममा सरकारको सेयर ३५५८ कित्ता थपियो, सेयर हिस्सा ०.०७ प्रतिशत

बीजमांडू श्रावण २०७७

आइएफसीको सेयरमा लगानी थप्ने सरकारी निर्णय, विद्युतमा २८ अर्ब ऋण र अनुदान स्वीकार

काठमाडौं। नेपाल सरकारले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को सेयर लगानी बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को

बीजमांडू श्रावण २०७७

२२ अर्ब ८२ करोड ऋण सहयोग

विश्व बैंकले ८६ हजार थप घर पुनर्निर्माण गर्न ऋण सहयोग प्रदान गरेको छ । विश्व बैंकले नेपालका लागि २२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता प्रदान गरेको हो । बिहिबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैंक नेपालका राष्ट्रिय प्रबन्धक फेरिस हदाद–जर्भोसले उक्त सम्झदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

विश्‍व बैंकको २२ अर्ब ८२ करोड सहुलियत ऋण

काठमाडौं : भूकम्पपछि बस्ती पुनर्निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्‍व बैंकले नेपाल सरकारलाई २२ अर्ब ८२ करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ। बिहीबार परियोजना कार्यान्वयनका लागि बैंकले अतिरिक्त ऋणस्वरूप प्रदान गर्ने सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैंक...

थाहा खबर पौष २०७६

मन्त्रिपरिषदका २० निर्णय : युवा रोजगारका लागि ऋण, भारतीयले लिएको नागरिकता खारेज

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषदका गत साता बसेका दुई बैठकले गरेका २० निर्णय बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सार्वजनिक गरेका छन्। पढ्नुहोस्, मन्त्रिपरिषदका निर्णय : युवा रोजगारीको लागि रूपान्तरण पहल परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वि...

थाहा खबर आषाढ २०७६

आइएफसीको सेयर लगानी बढाउने

नेपाल सरकारले विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को सेयर लगानी बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइएफसीको सेयर लगानी बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । विश्व बैंकअन्तर्गत ६ वटा निकाय छन् । नेपाल विश्व बैंकका साथै आइएफसीको सदस्य राष्ट्र हो । आइएफसीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्दै लगानी बिस्तार गर्ने नीति लिएपछि सरकारले थप लगानी बढाउने निर्णय गरेको हो ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७५

नेपाल र विश्व बैंकबीच ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरकाे आयाेजनामा सम्झौता

सम्बन्धित सामग्री