स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीकाे दाबी : थप डेढ करोड खोप किन्दैछाैँ
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोरोनाविरुद्ध डेढ करोड खोप खरिद गर्न लागेको बताएका छन् । उनले खोप खरिद र व्यवस्थापन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै सरकार तेस्रो लहरको तयारीमा जुटिसकेको बताएका हुन्...
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ ।
राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् ।
भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए ।
दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’
उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए ।
सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ ।
मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे ।
‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् ।
२०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो ।
अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए ।
मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ ।
अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’
तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन ।
बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ ।
परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’
सुर्खेत । पूर्वी सुर्खेतको मदानीचौरका बासिन्दालाई शुद्ध पिउने पानीका लागि अहिले पनि दैनिक पाँच घन्टा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
भेरीगंगा नगरपालिका–१०, मदानीचौरका स्थानीय अहिले पनि शुद्ध पिउने पानीको सास्ती भोगिरहेका छन् । छिन्चु सहर नजिकैको मदानेचौर बस्ती भए पनि डेढ सय घरधुरीको एउटै धारा हुँदा दैनिक पाँच घन्टा पालो कुरेर पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
गाउँमा पिउने पानी अभाव भएको वर्षौं बितिसक्दासमेत स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ । मदानीचौरका करिब डेढ सय घरपरिवारले एउटै धाराको पानी उपभोग गर्दै आएका छन् ।
पर्याप्त स्रोत अभावले चैत, वैशाखमा घन्टौं लाइनमा बसेर पानी भर्नुपर्ने मदानीचौरबासीको बाध्यता छ । गाउँलेलाई तिर्खा मेटिने गरी पिउन पानीको जोहो गर्न सकस हुने गरेको छ । साउनदेखि फागुनसम्म केही सहज भए पनि चैत, वैशाखमा पानीको हाहाकार हुने गरेको गाउँलेको भनाइ छ ।
चैत, वैशाखमा गाउँको एउटै धारामा दुईदेखि पाँच घन्टा पालो कुरेर पिउने पानी भर्दै आएको स्थानीय दीपक बिसीले बताए । ‘मदानीचौर पूरै गाउँका लागि एउटा मात्रै धारो छ,’ उनले भने, ‘अरू बेला त अलि पुग्छ । गर्मी मौसम सुरु हुनेबित्तिकै चार/पाँच घन्टा पालो कुरेर पानी भर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
नुहाउने, लुगा धुने तथा पशु चौपायालाई खुवाउन पनि त्यही धाराको पानी प्रयोग गर्दै आइरहेको उनले सुनाए । गर्मी मौसम सुरु हुनेबित्तिकै गाउँभरि नै हाहाकार हुने हुँदा प्यास मेटिने गरी पिउने पानीको जुटाउनसमेत गाह्रो हुने स्थानीय टीका रानाले बताइन् ।
गोर्खा वेलफेयर स्किमको सहयोगबाट आर्थिक ०७२/७३ सालमा करिब १ करोड लागतमा निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजनाले केही घरधुरीमा सुविधा पुगे पनि उक्त आयोजना आठ महिनामै अवरुद्ध भएको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन समितिले चासो नदेखाउँदा पानीको समस्या कायमै रहेको हो । ‘निर्वाचनका बेला भोट माग्न यहाँ आउने सबै दल र नेताहरूले गाउँमा खानेपानी पुर्याउने वाचा गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले मदानीचौरबासीलाई खानेपानी आयोजना बनाइदिने वाचा गरे पनि कार्यान्वयन गरेनन् ।’ खानेपानीका लागि स्थानीयले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कसैले चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।
‘चुनावका बेला सबै नेताले खानेपानी ल्याइदिन्छौं भन्दै भोट माग्न आउँछन्,’ स्थानीय मनमाया सुनारले भनिन्, ‘अघिल्लो पटकको चुनावमा भोट माग्न नगरपालिकामा चुनिने र सांसद पनि आएका थिए । जितेकाको म्याद सकिन लाग्यो भन्छन् । हाम्रोमा खानेपानी कहिले आउने हो ।’
भेरीगंगा नगरपालिका उपप्रमुख रेणु ढकाल अबको डेढ वर्षभित्र मदानीचौर गाउँमा खानेपानी समस्या समाधान हुने दाबी गर्छिन् । ‘मदानीचौरमा खानेपानी ल्याउन आयोजनाको काम सुरु भएर ट्यांकी निर्माण र पाइप खरिद भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘निर्माण कम्पनीलाई तोकिएकै समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेकाले छिट्टै खानेपानी समस्या समाधान हुन्छ ।’
उपप्रमुखले आयोजना तोकिएकै समयभित्र निर्माण गर्ने दाबी गरे पनि निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीसँगै पर्याप्त पानीको स्रोत अभावका कारण तत्कालै गाउँको खानेपानी समस्या समाधान नहुने प्राविधिक बताउँछन् ।
नगरपालिकाका इन्जिनियर विजय खत्रीका अनुसार पानीको स्रोत सीमित भएकाले घर–घरमा तत्कालै धारा पुग्ने अवस्था छैन । ‘हाल रिजर्भ ट्यांकी निर्माण र पाइप खरिदको काम भएको छ,’ उनले भने, ‘मुहानबाट रिजर्भ ट्यांकीमा पानी पुर्याउने मोटरको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आयोजनाले आफ्नै विद्युत् ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्नेछ ।’
उनले नगरपालिकामा त्यससम्बन्धी जनशक्ति नहुँदा आयोजनाको काम अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘मुहानको पानी ट्यांकीसम्म ल्याउन मोटरको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नगरपालिकासँग इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङसम्बन्धी जनशक्ति नहुँदा थप समस्या भएको छ ।’
उनका अनुसार आयोजना चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्मको अवस्थाले समयमै सम्पन्न हुन मुस्किल देखिन्छ । भेरीगंगा नगरपालिकाले क्रमगत योजनाअन्तर्गत आपधारा लिफ्ट खानेपानी आयोजनामार्फत मदानीचौरसम्म पानी पुर्याउन हालसम्म करिब डेढ करोड खर्च गरिसकेको १० नम्बर वडाध्यक्ष काशीराम देवकोटाले बताए ।
नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । महाधिवेशनका लागि कार्यकर्ताबाट कुनैपनि शुल्क नउठाएको काँग्रेसले खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्दैछ भन्ने चासो छ । केही व्यवसायीहरुले गोप्य रुपमा चन्दा दिएको पनि बताईएको छ ।महाधिवेशनमा ३ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दाताबाट मात्रै उठेको छ । काँग्रेसकै नेतासमेत रहेका नेपालका एक मात्र अर्बपति बिनोद चौधरीले २५ लाख दिएका छन् । देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बने लगत्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका मेडिकल कलेज चलाउने व्यापारी उमेश श्रेष्ठले पनि २५ लाख दिएका छन् । निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)समेत रहेका काँग्रेस नेता जिपछिरिङ लामाले पनि २५ लाख दिएका छन् । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि मोटै रकम दिएको खुलेको छ । उनले १० लाख रुपैयाँ आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट दिएको बताईन्छ । ठूला व्यवसायिक घरानाले पनि गोप्य रुपमा चन्दाकै शैलीमा रकम दिएका छन् । चौधरी समूहले बिनोद चौधरीले दिएको २५ लाख बाहेक पनि केही रकम दिएको दाबी स्रोतले गरेको छ । गोल्छा अर्गनाइजेशबाट पनि सहयोग आएको दाबी काँग्रस निकट स्रोतको छ ।गैरसकारी संस्था चलाउने काँग्रेसका शुभेच्छुकहरुबाट पनि यथेष्ट सहयोग आएको बताइन्छ । ठूला एनजीओकर्मीहरुले व्यक्तिगत रुपमा पनि सहयोग गरेका छन् । हालसम्म मोटो रकम मात्रै १ करोड ५० लाख उठेको दाबी स्रोतको छ ।‘सानोतिनो सहयोग २० हजार, ४० हजार पनि आएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘सबै जोड्दा करिब करिब डेढ करोड उठ्या छ, खर्च बढ्न सक्ने पनि देखिएको छ । शुभेच्छुकहरुले पार्टीको महाधिवेशन सफल बनाउन आर्थिक सहयोग गरेको विषय नौलौ होइन, हामीले खुलम् खुल्ला अरुले जस्तो कार्यकर्ताबाट पैसा उठाएनौँ, नपुगेको खर्च पार्टीले ब्यहोर्छ ।’
मकवानपुर, मंसिर ५ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले अब सबै नेपालीले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाउनेगरी सरकारले खोप खरिद प्रकृया अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ । समाजवादी प्रेस संगठन मकवानपुरले आइतबा हेटौंडामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले डेढ करोड डोज खोप सम्झौता भएको र हालसम्म २ करोड नेपालीले खोप पाएको दाबी गर्नुभयो । यसैबीच, मन्त्री […]
कोरानाको दोश्रो लहरमा गत जेठमा अक्सिजनको चरम अभाव हुँदा उपचारमा निकै समस्या आएको थियो। तेश्रो लहरमा भने जिल्लामा अब अक्सिजनको अभाव नहुने बन्जाडेले दाबी गरे। प्लान्टको लागि संघीय सरकारले कपिलवस्तु अस्पताललाई डेढ करोड रकम छुट्टाएको थियो...
धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक तथा कर्मचारीले तलब पाउन पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय जोखिमपूर्ण रूपमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा कर्मचारीले समयमै तलब पाउन सकेका छैनन् ।
केही दिनअघि कर्मचारीले तलब, भत्ता नपाएको भन्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले प्रहरी प्रशासन लगाएर ताला तोडेका थिए ।
प्रतिष्ठानको काम भन्दै बेला बेला काठमाडौं पुगेर अनावश्यक खर्च गर्ने, तर चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या देखाउने गरेको आरोप मुख्य पदाधिकारीमाथि लाग्दै आएको छ । पदाधिकारीलाई विभिन्न बहानामा घुम्न, डुल्न प्रतिष्ठानले खर्च गर्न सक्ने, तर चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई समयमै तलब खुवाउन किन नसक्ने भन्दै प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले प्रश्न गरे ।
तलब खुवाउन नसके कर्मचारी तथा चिकित्सकले काम गर्न नसक्ने उनले बताए । प्रतिष्ठानले प्रत्येक महीनाको अन्तिम साता तलब दिने गरेकोमा अहिले दोस्रो महिना लागिसक्दा समेत तलब नदिएको गुनासो उनको छ ।
चिकित्सक तथा कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि मात्रै मासिक १२ देखि १३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने, तर पछिल्लो समय आयस्रोतमा कमी आएकाले समयमै दिन नसकिएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । तर चिकित्सक तथा कर्मचारीले भने पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाले सही समयमा तलब दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
पहिलो लहरको कोरोना महामारीले घटेको प्रतिष्ठानको आम्दानी गत असोजदेखि बढ्न थालेकोमा कोरोनाको दोस्रो लहरले पुनः खस्किएकाले समयमै तलब दिन समस्या रहेको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले बताए । ‘आर्थिक संकट छ, आम्दानी घटेको छ, अनुदान आउँदैन,’ उनले भने, ‘समस्या आउनुका कारण यिनै हुन् ।’ उनका अनुसार प्रतिष्ठान वार्षिक ४८ करोड रुपैयाको व्ययभारमा छ । सामान्य अवस्थामा प्रतिष्ठानको आम्दानी वार्षिक करीब १ अर्ब हुने गरेकोमा अहिले मासिक औसत एक डेढ करोड हुने गरेको उनले बताए ।
जनशक्ति धेरै भएकाले पनि अहिलेको आम्दानीले धान्न नसकेको उनको भनाइ छ । पदाधिकारीले व्यक्तिगत काम लिएर काठमाडौं गई अनावश्यक खर्च नगरेको दाबी उनले गरे । ‘प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले अनावश्यक खर्च गरेर तलब खुवाउन नसकेको भन्नु आरोप मात्र हो,’ उनले भने । प्रतिष्ठानमा आर्थिक संकट बढ्दै गएकाले अनुदानका लागि सरकारसँग पहल गरिरहेको उनले बताए ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो पटक ट्यांकर क्यालिब्रेसन टावर सञ्चालनमा ल्याएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा हुने अनियमितता रोक्नको लागि ट्यांकर क्यालिब्रेसन टावर निर्माण गरिएको हो ।
करिब डेढ करोड रूपैयाँको लगानीमा स्थापित टावरबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्यांकरको वास्तविक क्षमता मापन गरिनेछ ।
.jpg)
(2).jpg)
