मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

 मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई भएको थियो । रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा विस

सम्बन्धित सामग्री

अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन

गत सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक खारेज भएपछि बुधबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने चर्चा चलको थियो । तर, झन्डै एक साता भइसक्दा पनि अझै मन्त्रिपरषद् विस्तार हुने लक्षण देखिएको छैन । यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीविद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनलाई प्रमुख अड्चनका रुपमा देखाइएको थियो । यतिखेर दुवै अड्चन हटिसकेको छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक खारेज भइसकेको छ भने एकीकृत समाजवादीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि हाललाई एकीकृ...

अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति सत्तारुढ गठबन्धनमा जुटेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकले एक दुई दिन भित्रमै अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशका सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाले अध्यादेश निष्कृय बनाउन कानुनी अड्चन नआउने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । बैठकमा […]

मन्त्रिपरिषद् गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले यसलाई कानुनी प्रश्न भन्न नमिल्ने जिकिर छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट ८ असारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्य

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

प्रदेश नं २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र ओमप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएर जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। उनले कांग्रेसका प्रदेश सदस्यलाई सहभागी गराएर पुर्नग

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

उच्च अदालत जनकपुरले प्रदेश नं २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सो रिटमाथि शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र ओमप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएर जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले काँग्रेसका प्रदेश सदस्यलाई सहभागी

सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेश - २० मन्त्री पदमुक्त (आदेशसहित)

काठमाण्डाै – सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै गएको जेठ २१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत नौ जनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।  गएको जेठ २१ र २७ गते प्र...

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० पुसमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको आज सुनुवाई भएको छ । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक कदम भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएका थिए । सो रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले मिति नै तोकेर पुस २८ गते सरकारका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।‘सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भयो’,