काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाहरू अनलाइनमार्फत दिने तयारी गरेको छ । विभागले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सवारीसम्बन्धी सेवालाई अनलाइनमार्फत गर्न सवारी दर्ता प्रणाली (भीआरएस) लागू गर्न लागेको हो ।
विभागका अनुसार यो प्रणाली लागू भइसकेपछि नयाँ गाडीको दर्ता, नवीकरण, जाँचपास तथा सार्वजनिक सवारीको रूट पर्मिटका लागि विभागमै पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । साउनदेखि विभागले अनलाइनमा यो प्रणाली जोड्ने र त्यसपछि अनलाइनमार्फत फारम भरेर यस्ता सेवा लिन सकिने विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले बताए ।
उनका अनुसार तत्काल बुटवल, पोखरा, बर्दिबास र सुर्खेतस्थित यातायात कार्यालयबाट यो सेवा दिइनेछ । काठमाडौं लगायत अन्य कार्यालयबाट पनि यो सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।
आगामी एक महीनाभित्र सबै कार्यालयबाट उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य विभागको छ । ‘कर्मचारीलाई प्राविधिक ज्ञान दिने लगायत काम भइरहेको छ, साउन १ गते चारओटा कार्यालयबाट सेवा उद्घाटनको तयारी गरेका छौं,’ भुसालले भने ।
यसका लागि विभागले छुट्टै एप बनाएको छ । उक्त एप डाउनलोड गरी त्यहाँबाट सेवा लिन सकिने प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए । सवारी दर्तादेखि नवीकरणसम्म सबै सेवाको शुल्क अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने गरी एप निर्माण गरिएको उनले बताए ।
विभागले २०६६ भदौमा भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई भीसीआर प्रणाली बनाउन ठेक्का दिएको थियो । २०७२ पछि नवीकरणका लागि उक्त प्रणालीको परीक्षण गरिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
विभागले त्यसअघि अञ्चल मोडलमा भीआरएस प्रणाली निर्माण भएकाले देश संघीयतामा गइसकेकाले प्रदेशअनुसार विकास गर्न लागिएको बताउँदै आएको थियो । यसको जिम्मेवारी मद्रास प्रिन्टर्सलाई नै दिइएकोमा २०७५ कात्तिकमा तत्कालीन महानिर्देशक लावण्यप्रसाद ढकालले सोही वर्षको फागुनदेखि उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर तोकिएको समयमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
