३१ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत खपत गरेका उद्योगहरुलाई बक्यौता रकम तिर्न २८ मासिक किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइन २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरुलाई …
वीरगञ्ज । सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुलको लफडालाई ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजीक्षेत्रसँगको भेटमा विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले महशुल तोक्नुअघि र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य भएयताको महशुलमा प्रिमियम शुल्क नलाग्ने बारम्बार दोहोर्याए पनि सो विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा निकास कचल्टिएको उद्योगीहरूले बताएका हुन् ।
तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले समेत २०७२ पुस २९ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महशुल निर्धारण गरेकाले त्यसअघिको महशुलमा प्रिमियम लिन नमिल्ने सुझाएको थियो । समितिले लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि २०७५ जेठयताको महशुलमा पनि यो शुल्क लिन नहुने बताएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले पनि यही ठहर गर्दै २०७७ असारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन खारेज गरेको थियो ।
सरकार, सरकारले गठन गरेका समिति, अयोग सबैले यो अवधिवाहेकको महशुलमा मात्र प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्नेमा बताइरहँदा उद्योगी समेत यो सर्तमा सहमत देखिन्छन् । तर, सरकारले यसबारेमा द्रुतमार्गबाट निर्णय नगर्दा समस्याले निकास पाउन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताएका छन् । ‘उद्योग बन्द गरेर समस्या झन् गम्भीर बन्दै जान्छ । उद्योगमा तत्काल लाइन जोडेर महशुल भुक्तानीको लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनु पर्दछ,’ अग्रवाललको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगीलाई आश्वासनमात्र दिने र प्राधिकरणले लाइन काट्दै जाने अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रका अशान्तिका संकेत देखिएको संघले बताएको छ । लाइन काटिएका २३ मध्ये ८ ओटा ठूला उद्योग बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको र २ हप्ताभन्दा लामो समयदेखि उत्पादन बन्द हुँदा कतपिय उद्योगका कामदार सडकमा उत्रिएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।
समस्याको निकासमा सरकारी ढिलाइले उत्पादन, रोजगारी, राजस्व, विद्युत् खपत घटेको दाबी उनले गरे । तर, प्राधिकरणले कति उद्योगलाई २०७० सालदेखि र कतिपयलाई २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
प्राधिकरणले यस्ता उद्योगसँग २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउनुपर्ने बताए पनि यो रकममा प्रमियम दर तोकिनुअघि र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको रकम बढी भएको प्राधिकरणकै तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमा जरीवाना र ब्याजसमेत जोडिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले यो समयको महशुलमा ६५ प्रतिशत महँगो प्रिमियम शुल्न नलाग्ने बताएकाले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा दुई तिहाईजति रकमको विवाद स्वत : समाधान हुने दाबी उद्योगीको छ । प्राधिकरणले ६० किस्तामा महशुलन तिर्न सक्ने बताइसकेकाले महशुल तोक्नुअघि र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको रकम र जरीवाना हटाउनेवित्तिकै अधिकांश उद्योगले लाइन जोडाएर उद्योग चलाउने दाबी उद्योगीको छ ।
प्राधिकरणले कति उद्योगलाई २०७० सालदेखि र कतिपयलाई २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । यस्तो रकम नतिर्ने अडान उद्योगीहरूको छ । कतिपय उद्योगीले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नगरेको र लोडशेडिङ पालन गरेको भन्दै टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको डाटा देखाउन चुनौती दिएका छन् । प्राधिकरणले यस्तो डाटा मेटिएको बताउँदै आएको छ ।
लोडशेडिङको समयमा डेडिकेटेडको सुविधा उपभोग गरेकाले प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने भए पनि उपयोग नगरेकालाई जबर्जस्ती तिराइन नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले टीओडीको डाटा छैन भन्न मिल्दैन । जसले उपयोग गरेर पनि तिर्दिन भनेको छ भने डाटा देखाएर विद्युत चोरीमा कारवाही गर्दा हुन्छ । तर, उपयोग नै नगरेकालाई जबर्जस्ती तिराउनु अन्याय हुन्छ,’ गुप्ताले भने ।
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छूट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्था बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महीनाको छूट बिल जारी गरिएको त्यत्ति नै महीनाको वा बढीमा ६० महीनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सबस्टेशनबाट अर्को सबस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरेको थियो ।
उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महशुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न शुरू गरेको थियो ।
आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ ओटा उपभोक्ताको २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसमध्ये ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमश: विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण छ ।
हिमाल आइरनले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडियो
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छूट बिलको बक्यौता रकम तिर्न शुरू गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले सोमवार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि सोमवार रातको सभा ९ बजे विद्युत् लाइन जोडिएको सिलवालको भनाइ छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन शुक्रवार काटेको थियो । उद्योगले ३६ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने बताइएको छ ।
काठमाडौं । नीतिगत निर्णयभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन बलियो हुँदा लामो समयदेखि किचलो भइरहेको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’को बक्यौता विद्युत् महशुलको विवाद झनै अन्योलमा परेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको बक्यौता तिर्न उद्योगहरुलाई भदौ १७ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । उसले बक्यौता नतिरे लाइन काटिने चेतावनी पनि दिएको छ । त्यसपछि उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकहाँ गुहार माग्न पुगे । उद्योगीहरूसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुलको समस्या समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको भन्दै यस विषय टुंगोमा नपुग्दासम्म उद्योगहरुमा विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न सोमवार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरी उक्त निर्देशन दिए पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यस विषयमा प्राधिकरणलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन । यतिबेला नीतिगत निर्णयभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनलाई बलियो मान्नुपर्ने अवस्था प्राधिकरणलाई आइलागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लिखित रूपमा निर्देशन आएको भए यस विषयमा निर्णय गर्न सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लिखित रूपमा निर्देशन आएको भए यस विषयमा निर्णय गर्न सहज हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट मौखिक रूपमा आएको निर्देशन कार्यान्वन नै नगर्ने भन्ने त होइन तर यसले हामीलाई निर्णय गर्न समस्या भएको छ । लिखित निर्देशन आएको भए निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई सहज हुने थियो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
प्राधिकरणका अनुसार ६७ ओटा उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेबापतको महशुल बुझाएका छैनन् । शुरूको बक्यौतामा ब्याज र जरिवाना थपिँदा तिर्न बाँकी रकम २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले समेत प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै बक्यौता नबुझाउने उद्योगीलाई कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सोधेको छ । प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण कारबाही प्रक्रियामा जान नसकिने भन्दै मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठाउने बताइएको छ ।
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई दिएको १५ दिने समय सीमा आगामी मंगलवार सकिँदै छ । समय सकिन केही दिन बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्रीले दिएको मौखिक निर्देशनका कारण प्राधिकरणलाई उचित निर्णयमा पुग्न समस्या भएको छ ।
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केही औद्योगिक, व्यापारिक एवं अन्य प्रतिष्ठानबीच विवादित ‘डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट उठ्न बाँकी प्रिमियम दस्तुर’ १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो रकम कूल बक्यौताको ४७.०८ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक ५९ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।...
नेपाल धागो उत्पादक संघले विद्युत् प्राधिकरणलाई कुनै पनि बक्यौता रकम तिर्न बाँकी नरहेको बताएको छ । धागो उद्योगहरूले चौबिसै घन्टा विद्युत्को प्रयोग नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता...
काठमाडौँ– शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले विद्युत् महसुलबापत रु दुई अर्ब ३४ करोड तिरेको छैन । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ स्थित शिवम् सिमेन्टले विगत पाँच वर्षदेखि विद्युत् महसुलवापत सोे रकम नतिरेको हो । डेडिकेटेड फिडर विद्युत् लाइन प्रयोगबापत सो रकम नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र हेटौंडाले जनाएको छ । प्राधिकरणले महसुलबापतको रकम तिर्नका लागि उद्योगलाई पटक पटक पत्र […]
असार २९, हेटौंडा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् वितरण शाखा हेटौंडाले शिवम् सिमेन्ट उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर विद्युत् लाइन प्रयोगबापतको २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल नतिरेको बताएको छ ।
शिवम् सिमेन्टले विगत छ वर्षदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको सो विद्युत् लाइनबापतको महसुल तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । विसं २०७२ देखि २०७५ सम्मको डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेको र त्यसको रकम नतिरेको वितरण शाखा प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए।
शिवम् सिमेन्टले विद्युत् महसुल तिर्न आलटाल गरेपछि सो शाखाले लाइन काटिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि उक्त उद्योगले प्राधिकरणको विरुद्धमा अदालत पुगेको थियो ।
पाटन उच्च अदालत हेटौंडाले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तथापि शिवम् सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड फिडर प्रयोगबापतको महसुल बुझाउन आनाकानी गर्दैआएको प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ ।
शिवमले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको भए पनि हालसम्म महसुल नतिरेको कारण अहिले जरिवानासहितको रकम २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको हेटौंडा वितरण शाखाको लेखा शाखाले बताएको छ । उता उद्योगको व्यवस्थापन पक्षमा उक्त महसुलको बक्यौता सम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । हेटौंडा विद्युत् शाखाअन्तर्गत करीब ६० हजार विद्युत् मिटर लिने ग्राहक रहेको छ ।
विद्युत् सेवा लिएबापत मासिक १८ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल प्राप्त हुने गरेको बताइएको छ । अवैधरुपमा विद्युत् चोरी गर्ने र महसुल नतिर्नेमाथि कारवाही र निरन्तर अनुगमन भइरहेको ठाकुरले जानकरी दिएका छन् । साथै विद्युत् रकम नबुझाउनेको लाइन काट्ने कार्य पनि जारी रहेको उनले बताए । रासस
