काठमाडौं । नीतिगत निर्णयभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन बलियो हुँदा लामो समयदेखि किचलो भइरहेको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’को बक्यौता विद्युत् महशुलको विवाद झनै अन्योलमा परेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको बक्यौता तिर्न उद्योगहरुलाई भदौ १७ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । उसले बक्यौता नतिरे लाइन काटिने चेतावनी पनि दिएको छ । त्यसपछि उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकहाँ गुहार माग्न पुगे । उद्योगीहरूसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुलको समस्या समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको भन्दै यस विषय टुंगोमा नपुग्दासम्म उद्योगहरुमा विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न सोमवार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरी उक्त निर्देशन दिए पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यस विषयमा प्राधिकरणलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन । यतिबेला नीतिगत निर्णयभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनलाई बलियो मान्नुपर्ने अवस्था प्राधिकरणलाई आइलागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लिखित रूपमा निर्देशन आएको भए यस विषयमा निर्णय गर्न सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लिखित रूपमा निर्देशन आएको भए यस विषयमा निर्णय गर्न सहज हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट मौखिक रूपमा आएको निर्देशन कार्यान्वन नै नगर्ने भन्ने त होइन तर यसले हामीलाई निर्णय गर्न समस्या भएको छ । लिखित निर्देशन आएको भए निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई सहज हुने थियो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
प्राधिकरणका अनुसार ६७ ओटा उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेबापतको महशुल बुझाएका छैनन् । शुरूको बक्यौतामा ब्याज र जरिवाना थपिँदा तिर्न बाँकी रकम २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले समेत प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै बक्यौता नबुझाउने उद्योगीलाई कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सोधेको छ । प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण कारबाही प्रक्रियामा जान नसकिने भन्दै मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठाउने बताइएको छ ।
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई दिएको १५ दिने समय सीमा आगामी मंगलवार सकिँदै छ । समय सकिन केही दिन बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्रीले दिएको मौखिक निर्देशनका कारण प्राधिकरणलाई उचित निर्णयमा पुग्न समस्या भएको छ ।
