डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता ६० किस्तासम्म तिर्न पाइने

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छूट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्था बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महीनाको छूट बिल जारी गरिएको त्यत्ति नै महीनाको वा बढीमा ६० महीनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिएका छन् ।  विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सबस्टेशनबाट अर्को सबस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरेको थियो । उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महशुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न शुरू गरेको थियो ।  आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ ओटा उपभोक्ताको २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसमध्ये ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमश: विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण छ ।  हिमाल आइरनले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडियो बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छूट बिलको बक्यौता रकम तिर्न शुरू गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले सोमवार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि सोमवार रातको सभा ९ बजे विद्युत् लाइन जोडिएको सिलवालको भनाइ छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन शुक्रवार काटेको थियो । उद्योगले ३६ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने बताइएको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे मन्त्रिपरिषद्ले निकास निकाल्ने

७ साउन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच नौ वर्षदेखि जारी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादबारे मन्त्रिपरिषदबाट नै निकास निकाल्ने भएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आज साँझसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे मन्त्रिपरिषद्ले …

अझै सुल्झिएन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलको विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त देखिएको छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न प्रयत्नशील छौं : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पको खोजीमा रहेको र छिट्टै समा...

डेडिकेटेड फिडरमा उद्योगी : कुलमानले जे बोल्यो त्यो कानुनजस्तो गरे

१५ पुस, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटिदिएपछि उद्योगीहरुले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बदमासीपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । घिसिङले कानुन नै हातमा लिएर उद्योगीहरुमाथि अत्याचार गरेको र व्यक्तिगत रिसिबी पनि साँध्न खोजेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । आइतबार उद्योगीहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमान घिसिङले आफूले […]

देउवा र ओलीसँग उद्योगीकाे गुहार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर बक्यौता भुक्तानी नगरेका नौ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगीले शीर्षनेतासँग भेटघाट गरेका छन्।...

‘बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर वा २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन गर्न आउ ’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई दुई विकल्प अघि सारेको छ।...

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवादको स्थायी समाधान

उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद विगत ८ वर्षदेखि अल्झिरहेको छ । यस विषयलाई प्राधिकरणले समाधान गर्न नचाहेको हो वा व्यवसायीको महशुल नतिर्ने नियत हो भन्नेमा सधंै अस्पष्टता कायम रहनु दुवै पक्षका लागि राम्रो होइन । उद्योगीहरूको काम प्राधिकरणसँग विवाद गरेर बसिरहनु पनि होइन तर यो विवाद बेला बेलामा आइरहने र फेरि थन्किने गरेको छ । यसले सरकारी काममा हुने गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीलाई देखाएको छ ।  डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका व्यवसायीले महशुल तिर्नैपर्ने अडानमा प्राधिकरण देखिन्छ । तर, उद्योगीहरू भने आफूले उपभोग गर्दै नगरेको बिजुलीको महशुल तिर्न लगाइएको भनी विरोधमा छन् । उनीहरूले त्यस्तो बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउन प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका छन् । यो विवाद अदालत र अख्तियारसम्म पुगे पनि समाधानको बाटो निक्लिएको छैन । सोमवार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो समस्या अवगत गराउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेर समस्याको समाधान गर्न अध्ययन भइरहेकाले उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न निर्देशन दिनुभएको समाचार आएको छ । वर्षौंदेखि अल्झिएको यो विवादलाई समाधान गर्नुपर्नेमा मौखिक आदेश दिएर तत्काललाई पन्छाउने खोजिएको छ । यो गलत हो । यदि उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नैपर्ने हो भने तिर्न लगाउनुपर्छ । यदि प्राधिकरण नियमसम्मत ढंगले काम गरिरहेको छ भने उसले प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा भन्न पनि सक्नुपर्छ । तर, निर्देशन आएपछि चुप लाग्ने र प्राधिकरणको ब्यालेन्स सीटमा नाफा देखाउनुपर्ने अवस्था आएमा यसलाई सम्झने प्रवृत्ति निकै खराब छ । यसले स्थिति बसाल्ने होइन, बिगार्ने काम गरेको छ ।  नेपालको शासकीय चरित्र नै विधि र प्रक्रिया स्थापित गर्नु हैन, आफ्नो मुठीमा राख्नु हो जसले गर्दा आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै पनि संस्थामा हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ, राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाइन्छ र आफ्ना अन्य स्वार्थ पूरा गर्न पाइन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले समस्याको दिगो समाधान खोजेको हो भने प्राधिकरणलाई विधिसम्मत तरीकाले समस्याको निकास खोज्नुहोस्् भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो भन्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीमा देखिएन । हो, लोडशेडिङका बेला उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । डिजेलबाट बिजुली निकाल्नुभन्दा अतिरिक्त महशुल तिरेर प्राधिकरणको बिजुली उपभोग गर्नु उद्योगहरूका लागि केही फाइदाकारी नै थियो । तर, मुलुक लोडशेडिङमुक्त भइसकेपछि उद्योगीहरूबाट अतिरिक्त महशुल तिनु उपयुक्त हुँदै होइन ।  उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था, सरकारी प्रतिनिधि र प्राधिकरण तीन पक्ष बसेर समाधान निकाल्न कुनै ठूलो समस्या देखिँदैन । तर, यसका लागि प्राधिकरण तयार देखिँदैन । उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था, सरकारी प्रतिनिधि र प्राधिकरण तीन पक्ष बसेर समाधान निकाल्न कुनै ठूलो समस्या देखिँदैन । तर, यसका लागि प्राधिकरण तयार देखिँदैन । प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले ऊ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । समस्यालाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउँदा त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ जुन प्राधिकरणका लागि राम्रो हुँदैन । अहिले प्राधिकरणले भारतलाई बेचेको भन्दा निकै बढी मूल्यमा उद्योगहरूलाई बिजुली विक्री गरिरहेको छ । यदि नियमित आपूर्ति हुने हो भने उद्योगहरूको लागत कम पर्ने हुँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । व्यवसायीले मुनाफा कमाएका छन् तर त्यससँगै रोजगारी दिएका छन्, सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् र अर्थतन्त्रमा योगदान दिएका छन् । यस्ता उद्योगको मागलाई पनि प्राधिकरण र सरकारले सुन्नुपर्छ । मुख्य कुरा यो विवादले प्राधिकरण र उद्योगी दुवैलाई राम्रो गरेको छैन । महशुलको विवादमै ७/८ वर्ष बित्नु र त्यसको समाधान नहुुनु भनेको लज्जास्पद विषय हो । अझ त्यसका लागि थुप्रै समिति बने पनि तिनले सही निकास दिन नसक्नु विडम्बना नै हो । अत: सरकारले विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद छिटो सल्टाउनुपर्छ ।

सुल्झिएन २० अर्बको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद

आठ वर्षअघिको विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद नसुल्झँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जुहारी चल्दै आएको छ। उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आए...

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद सुल्झिएन

प्राधिकरणका अनुसार १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ। बक्यौता महसुल तिर्न नसक्ने उद्योगलाई महसुल तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा लिन प्राधिकरणले आवेदन आह्वान गरे पनि अधिकांशले आवेदन दिएनन्।...