उद्योगको उत्पादकत्व क्षमता ७० प्रतिशत ह्रास

अफगानिस्तानको हेरात शहरमा विद्युत् अभावले ७० प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन घट्यो

तालिबान नेतृत्वको हेरात चेम्बर अफ इन्डस्ट्रिज एण्ड माइन्सले आफ्नो औद्योगिक सहरभित्र उत्पादन गतिविधिमा ७० प्रतिशत गिरावट आएको छ। चरम बिजुली अभावका कारण उत्पादनमूलक गतिविधिमा ह्रास आएको थियो, जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाले हजारौंको रोजगारी गुमाउनुपरेको थियो । अधिकारीहरूका अनुसार हेरात सहरको ठूलो हिस्सा, यसको औद्योगिक क्षेत्र, इरानबाट आयातित बिजुलीमा निर्भर छ।तर, गत साता इरानबाट आयात हुने ऊर्जाको मात्रामा ७० प्रतिशतले कमी आएको छ ।आयातित बिजुलीको प्रवाहमा आएको यो गिरावटले हेरातको बिजुली आपू

थाहा खबर श्रावण २०८०

भूकम्पको क्षतिको बीमा रकमबारे सर्वोच्चको फैसला- ७० प्रतिशत ह्रास कट्टा गर्न मिल्दैन

Nepal Press बैशाख २०८०

जलस्रोत विकासका विविध आयाम : विद्युत् निर्यातबाट अन्य मुलुक पनि लाभान्वित हुन्छन्

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

भारतीय अर्बपतिहरूमा अदानी मात्रै छैनन् समस्यामा, अरुको पनि बिग्रिँदै छ दिनदशा

काठमाडौं । पछिल्ला केही हप्तायता भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अदानीको नाम भारतीय सञ्चार माध्यममा मात्रै होइन अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि दिनँहु हेडलाइन बनिरहेको छ । अदानीको २ खर्ब ३६ अर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार साम्राज्य एक महीनामा झन्डै ६० प्रतिशत घटेको छ । तर अहिले समस्यामा अदानी मात्रै छैनन् । उच्च कर्जा बोकेका अन्य भारतीय टाइकुनहरुको पनि दिनदशा ठिक छैन । यस्तै आँधीमा अहिले पिल्सिएका अर्का विजनेश म्यान हुन् अनिल अग्रवाल । अग्रवालको वेदान्त रिसोर्सेज लिमिटेड कर्जाको थुप्रोमाथि बसेको छ । उनले कर्जाको थुप्रो घटाउन हालै गरेको प्रयासले एउटा पक्ष झोक्किएकोे छ । त्यो अरु कोही नभएर नयाँदिल्ली हो । गएको वर्ष यही बेलातिर अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले महँगीमा अंकुश लगाउन ब्याजदर बढाउन शुरु गर्‍यो । अनि रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले कमोडिटिजको भाउ बढेर तीन दशकभन्दा बढी समययताकै उचाइमा उक्लियो । अग्रवालले कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको वेदान्त रिसोर्सेजलाई नगद टन्नै भएको वेदान्त लिमिटेडमा गाभ्न खोजे । तर यो योजना अगाडि बढेको छैन । गएको वर्षको मार्चमा १० अर्ब डलर रहेको खुद कर्जा वेदान्त रिसोर्सेजले केही कम गरेर ८ अर्ब डलरभन्दा केही तल झार्न सकेको छ । तर गएको महीना कम्पनीले लाभांश दिने घोषणा गर्‍यो । यसको मातृ कम्पनी र बहुमत शेयरधनीहरुले सन् २०२३ को सेप्टेम्बरसम्ममा यो दायित्व पुरा गर्नै पर्छ । यो त ठिकै हो । तर, समस्या अग्रवालले थप कर्जा उठाउँदा देखिनेछ । लाभांश वितरण गर्नका लागि यो वर्षको सेप्टेम्बरदेखि सन् २०२४ को जनवरीबीचमा १ अर्ब ५० करोड डलरको कर्जा र ऋणपत्र भुक्तानीका लागि रकमको जोहो गर्ने बेलामा देखिनेछ । आगामी केही हप्ता पैसा उठाउनेतर्फ निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्रलाई क्रेडिट रेटिङ संस्था एसएन्डपीले बी माइनस श्रेणीमा राखेको छ । यो भनेको लगानीका लागि उपयुक्त श्रेणी होइन । कम्पनीले पैसा उठाउन सकेन भने कम्पनी थप दबाबमा आउने यही महीना एसएन्डपीले भनेको थियो । अग्रवालको कर्जाको आकार अदानीको भन्दा एक तिहाइ कम हो । अग्रवालसँग ८ अर्ब डलर कर्जा छ भने अदानीसँग २४ अर्ब डलर । तर, अग्रवालको कम्पनीले जारी गर्ने ऋणपत्र लगानीको दृष्टिले सबैभन्दा तल्लो स्तरको छ । सबैभन्दा चिन्ताको कुरा चाहिं के छ भने भारत सरकारसँग निजीकरणको सम्झौताअन्तर्गत दुई दशकअघि अग्रवालले किन्न शुरु गरेको कम्पनी हिन्दुस्तान जिंकसँग नगदको थुप्रो छ । सो कम्पनीको ब्याजदर, कर, ह्रास कट्टी आदिपछिको कमाई त्रैमासकै ३० करोड देखि ६० करोड डलर छ । उक्त कम्पनीमा वेदान्त लिमिटेडको ६५ प्रतिशत शेयर छ । कम्पनीले जनवरीमा टीएचएल जिंक लिमिटेड मरिससलाई हिन्दुस्तान जिंकमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । यो सम्झौता नगदमा हो । यसले दक्षिण अफ्रिका र नामिबियामा कम्पनीको खनिज उत्खननप्रतिको रुचीलाई देखाउँछ । १८ महीनासम्म चल्ने सो परियोजनाको मूल्य करीब ३ अर्ब डलर आसपास छ । वेदान्त रिसोर्सेजमा वेदान्त लिमिटेडको ७० प्रतिशत शेयर भएकोले कम्पनीको तरलताको समस्या ऊ आफैंले समाधान गर्न खोजिरहेको छ । तर, यसमा पनि एउटा समस्या छ । हिन्दुस्तान जिंकमा भारत सरकारले करीब ३० प्रतिशत शेयर छ । सो कारोबारमा सरकारले अड्चन झिकेको छ । लगानीको जोहो गर्न र सम्पत्ति खरीदका लागि नगदरहित तरिकाहरु अपनाउन सरकारले फेब्रुअरी १७ मा एक पत्रमा कम्पनीलाई भनेको थियो । उक्त खरीदारीमा हिन्दुस्तान जिंक अगाडि बढ्यो भने कानूनी उपाय अपनाउने धम्की सरकारले दिएको छ । यसले कम्पनीमाथि दुई ओटा समस्या तेर्साएको छ । पहिलो चीनको आर्थिक पुनःबहाली नभएसम्म महामारी पछिको कमोडिटी बजारमा कम्पनीले कुनै मुनाफा कमाउने छैन । अग्रवालले हिन्दुस्तान जिंकमा भएको नगद चलाउन पाएनन् भने उनको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता नै खत्तम हुनेछ । उनले ऋण तिर्न थप ऋण लिनु पर्नेछ । फेडले ब्याजदर वृद्धि कम गर्ने कुनै संकेत गरेको छैन । यस्तोमा वेदान्त रिसोर्सेजको ऋणपत्रको मूल्य थप घट्दै गइरहेको छ । उनलाई उचित मूल्यमा ताजा रकम उठाउनै फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुनेछ । अग्रवालको दोस्रो चुनौती चाहिं राजनीतिक हो । उनले सम्पत्तिको विक्रीमा बलजफ्ती गरे भने सरकार झनै रुष्ट हुनेछ । अनि ताइवानी पार्टनर फक्सकोन टेक्नोलोजीसँगको १९ अर्ब डलरमा चिप बनाउने कारखाना खोल्ने सपना नै छायाँमा पर्ने खतरा छ । यो परियोजनामा अहिले नै प्रतिपक्षी दलको आँखा छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह नगरमा अन्तिम क्षणमा यो परियोजना सारेपछि महाराष्ट्र सरकारले विरोध गरिरहेको छ । हिन्डेनबर्गको रिपोर्टका कारण अहिले अदानीले दिनँहुजसो औसतमा ३ अर्ब डलर गुमाइरहेका छन् । कम्पनीका शेयरमा दिनँहु पहिरो गइरहेको छ । यस्तोमा अग्रवालको पहिलो प्राथमिकता हेडलाइनमा सकेसम्म नरहनु हो । सरकारसँग कानूनी लडाई शुरु भयो भने समस्याको चाङ लाग्नेछ । अदानी अहिले ठूलो रकम ऋण जुटाउने तयारीमा छन् । बजार पूँजीकरण गुम्ने क्रम जारी रहँदा अदानी समूहले विश्वस्तरबाट ४० करोड डलर (३३ अर्ब रुपया) कर्जा उठाउन कर्जा प्रदायक विश्वव्यापी कोषहरुसँग कुराकानी गरिरहेको छ । यसमा हेज फन्ड फारालोन क्यापिटल पनि भएको भन्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले एउटा समाचारमा भनेको थियो । रकमको जोहो गर्ने अदानीको प्रयासहरु असफल भइरहेको पछिल्लो अवस्थामा यो उपायले कतिको काम गर्छ र अग्रवालको समस्या कतातिर जाला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । एजेन्सीहरु

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

के विप्रेषणले दिगोपन लिन सक्ला ?

नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न सरकारले रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्छ । यसका लागि सरकारले देशभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनको विकास गर्न लगानी गर्छ । यसो गर्नका निमित निजी र सरकारी क्षेत्र दुवैको सहभागितामा औद्योगिक र पूर्वाधारको विकासका निमित्त लगानी बढाउनुका साथै आयात व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले विकास गर्नुपर्छ । आजको जमाना विशिष्टीकरणको हो । पर्यटन, स्वस्थ खानेपानी, जलविद्युत्, उच्च हिमाली भेगका जडीबुटी, मध्यपहाडमा फलफूल खेती र मधेशमा खाद्य उत्पादनका साथै कलकारखानाको विकास गरी विशिष्टीकरणको आवश्यकता पर्छ । पर्यटन, स्वस्थ खानेपानी, जलविद्युत्, उच्च हिमाली भेगका जडीबुटीका क्षेत्रहरूमा लगानीका साथै विशिष्टीकरण गर्नाले निर्यात व्यापार बढाउन सकिन्छ । स्वस्थ खानेपानीको विशिष्टीकरणले खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को विकास गरी भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । जडीबुटीको निर्यात संसारभरका मुलुकहरूमा गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना अझ खँदिलो छ । सुविधा, सुरक्षा, यातायात विशेष गरेर रज्जुमार्गको साथै सुविधाजनक होटेलहरूको विकासले पर्यटन क्षेत्रलाई खँदिलो बनाउन सक्छ । यी क्षेत्रहरूको विकासले एकातिर निर्यात व्यापार र सेवा क्षेत्रमा विस्तार गराउँछ भने अर्कोतिर उत्पादनशील जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । विप्रेषणले मानिसको क्रियाशील रहने इच्छाशक्तिमा कमी ल्याएको छ अर्थात् जीवनलाई विप्रेषणमा आश्रित गराएको छ । नेपालमा रहेका नागरिक अनुत्पादक भएर बसिरहेका छन् । उपलब्ध जनशक्ति अनुत्पादक हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउँछ र आइरहेको पनि छ । विचाररहित कार्य माथि उल्लिखित क्षेत्रहरूको विकास गरेर निर्यात बढाई रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्नुको सट्टा नेपालको सरकार (चाहे त्यो एकल दलको होस् वा धेरै दलहरू मिलेर बनेको होस्) सँग नेपाललाई स्वस्थ र समृद्ध बनाउने एजेन्डा नै छैन । बरु करीब ५० लाखको हाराहारीमा नेपाल सरकारको आफ्नै संलग्नतामा होनहार युवायुवतीहरू चाहे तिनीहरू दक्ष होऊन् वा अदक्ष, तिनको संसारका कुनाकुनामा निर्यात गरिरहेको छ । यो कार्यले नेपालका गाउँ र शहर युवायुवतीविहीन हुन पुगेका छन् । यसरी विदेशिनेहरूमा अधिकांश शिक्षा र शीप नभएकाहरू छन् जसको रोजगारीको थलो इजरायललगायत खाडी र पूर्वी एशियाका सबै मुलुकहरू हुनपुगेका छन् । यी मुलुकमा जाने अधिकांश युवायुवतीहरू गाउँबाट आएका हुन् । दक्ष वा तीक्ष्ण बुद्धिका शहरवासीको गन्तव्य थलो अस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, अमेरिका र क्यानडामा भइरहेको छ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने सरकारको प्रमुख कार्य शिक्षित तथा अशिक्षित दुवैथरीलाई राहदानी वितरण गर्नु र आफन्त तथा आसेपासेहरूलाई म्यानपावर निर्यात गर्ने एजेन्सी खोल्न इजाजतपत्र प्रदान गर्नु रहेको छ । यसरी युवायुवतीलाई विदेशमा बहिर्गमनका निमित्त सरकार आपैmले दलालीको कार्य गरिरहेको छ । यसबाट राज्यले पर्याप्त कर असुली गरिरहेको छ, जसले सरकारको दैनिक खर्च धानिरहेको छ । उज्यालो पक्ष द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको समयमा पनि विप्रेषणले नेपाली अर्थव्यवस्थालाई लगातार टेवा दिने काम गरेको र आज पनि देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको छ । निकट भविष्यमा पनि यसले योगदान गरिरहनेछ । यसले नेपाली बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइरहेको छ । सरकारी राजस्वमा वृद्धि गराउन मद्दत गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई ऋणको पासोमा पर्नबाट जोगाइरहेको छ । करीब ७० प्रतिशत घरपरिवारको जीविका यसैले गराएको छ । १९९० को दशकदेखि नेपालमा द्वन्द्व भयो, जसले राजनीतिक अस्थिरताको प्रादुर्भाव गरायो । यस अवस्थामा पनि नेपालको गरीबीको कुचक्रमा परेका मानिसहरूको उल्लेख्य संख्यामा कमी गराउन यसले मद्दत गर्‍यो । त्यतिमात्र होइन, गरीबहरूको जीविकोपार्जनको आधार विप्रेषण नै बन्यो र यो हालसम्म निरन्तर रूपले बनिरहेको छ । गरीब बच्चाबच्चीहरूलाई पाठशालामा पठाउन मद्दत गरेको छ । नेपालको भुक्तानी सन्तुलनको खाडल गहिरिएर रहेको छ । केही हदसम्म विप्रेषणले यस खाडललाई कमी गराउन सहयोग गरिरहेको छ । अँध्यारो पक्ष विप्रेषणका अँध्यारा पक्षहरू पनि छन् । नेपालमा ठूलो मात्रामा विप्रेषण भित्रिएको छ । यसले नेपाली आर्थिक जगत्मा नकारात्मक असर पनि पारेको छ । पहिलो, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गराइरहेको छ । फलस्वरूप यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अन्तरराष्ट्रमा कम प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ । दोस्रो, विप्रेषणले मानिसहरूको क्रियाशील रहने इच्छाशक्तिमा कमी ल्याएको छ अर्थात् जीवनलाई विप्रेषणमा आश्रित गराएको छ । नेपालमा रहेका नागरिकहरू अनुत्पादक भएर बसिरहेका छन् । उपलब्ध जनशक्ति अनुत्पादक हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउँछ र आइरहेको पनि छ । तेस्रो, जति विप्रेषणको मात्रामा वृद्धि हुँदै जान्छ त्यति घरपरिवारको उपभोगमा वृद्धि हुन्छ । अर्थात् उपभोग खर्च र विप्रेषणको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । उपभोगमा करीब ८० प्रतिशत विप्रेषणको भाग खर्च हुने गर्छ । उपभोग गरेर बाँकी रहेको विप्रेषणको भाग शहरकेन्द्रित घरजग्गा र गरगहनामा लगानी गरिएको छ । यसले शहरबजारका घरजग्गाको मूल्य बढाइरहेको छ । मानव विकास र उत्पादक क्षेत्रमा विप्रेषणको नगण्य भागमात्र खर्च हुने गरेको छ । उपभोग प्रवृत्तिमा भएको वृद्धिले विदेशी वस्तुको आयात बढाइरहेको छ । विप्रेषणको उपयोगमा ध्यान नदिने हो भने आउँदा दिनहरूमा नेपाली अर्थतन्त्र धराशयी बन्न सक्छ । चौथो, युवायुवतीको पारिवारिक सम्बन्धमा विकृति ल्याएको छ । कति युवायुवतीहरू घरबारविहीन हुन पुगेका छन् । श्रीमान् श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने घटनाहरू सामान्य हुन थालेका छन् । यसले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको सामाजिक मान्यतामा विकृति ल्याइरहेको छ । यसबाट धेरै युवायुवतीहरूले सुख, शान्ति र अमनचैनको जिन्दगी बिताउन पाइरहेका छैनन् । पाँचौं, विदेशमा रोजगारीका निमित्त जाने युवायुवतीहरूले रोजगारीका अवसरहरू नपाउन सक्छन् जसको खोजतलासमा समय कटाउनुपर्छ । यस अवस्थामा रोजगारी खोज्ने जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै गरेर विदेशिँदा ऋणको भारी बोकेर गएका हुन्छन् । विदेशमा गएर उनीहरूको जीवन ऋणचुक्ता कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा गुज्रिरहेको हुन्छ । यसले युवायुवतीहरूको कार्य दक्षतामा ह्रास गराउने मात्र होइन, जीवन जोखिमको खतरा पनि हुन्छ । छैटौं, नेपालबाट दक्ष र अदक्ष दुवै प्रकारका युवायुवतीहरू विदेशिएका छन् । यदि नेपालले विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न चाह्यो भने त्यसका निमित जनशक्ति अभाव हुन्छ र भइरहेको पनि छ । सातौं, प्रत्येक दिन ३–४ का दरले युवायुवतीहरूको लास काठमाडौं विमानस्थलमा आउने गरेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालले प्राप्त गरेको विप्रेषण युवायुवतीको ज्यानको बलिदानको उपज हो । अन्तिममा, पूँजीगत र उपभोग्य दुवै वस्तुहरूको आयात बढिरहेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात नगण्य छ । सन् २०२० मा निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव ८ प्रतिशत थियो भने आयात ३३ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । सन् १९९० को दशकमा विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १ दशमलव ५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१० को दशकमा २४ दशमलव ४ प्रतिशत पुग्यो । यस अवधिमा विप्रेषणको योगदान १६ गुणाले बढी छ । यसले के देखाउँछ भने विप्रेषणको वृद्धिसँगै आयातको वृद्धि भइरहेको छ । माथिका हरफहरूले के प्रमाणित गर्छन् भने विप्रेषणका सुखद पक्षभन्दा दुःखद पक्ष बढी छन् । नेपाली जनशक्तिको माग विश्वबजारमा निर्भर रहेको छ । विश्वबजारमा भएको मागमा कमी आउनासाथ नेपालका युवायुवतीहरूको वैदेशिक रोजगारीको ढोका बन्द हुन्छ । नेपालभित्र आएको विप्रेषणको मात्रा सबै अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ । यसको निरन्तरताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकराल दिशातिर धकेल्न सक्छ । नेपालको जनशक्तिको मागमा कमी आउनासाथ विप्रेषणमा कमी आउँछ । विप्रेषणको बदलामा बेरोजगार युवायुवतीको जमातको थुप्रो लाग्न सक्छ । यसले अन्य धेरै विकृति जस्तै, भोकमारी, रोगव्याधि, द्वन्द्व आदिलाई प्रवेश गराउँछ र नेपाललाई असफल राज्यको सूचिमा धकेल्छ । भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित डरलाग्दो परिस्थितिको समाधानका निमित्त सरकारले विप्रेषणको मात्रालाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाई युवायुवतीका लागि रोजगारी सृजना गर्न जरुरी छ । ढुंगेल अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बैंकले जग्गामा कर्जा प्रवाह गर्न छाडेपछि भरतपुर मालपोत कार्यालयको राजस्व संकलन सुस्त

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कुखुराको दानाको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । कुखुरालाई खुवाउने दानाको मूल्य बढेको छ । दाना उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ भटमासको पिनाको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमै बढेपछि नेपालमा पनि यसको मूल्यवृद्धि भएको हो । नेपाली उद्योगी व्यवसायीले दाना उत्पादनका लागि मुख्य कच्चापदार्थ भटमासको पिना विशेषगरी भारत र अमेरिकाबाट आयात गर्छन् । गतवर्ष ती देशमा भटमासको उत्पादनमा ह्रास आएकाले दानाको कच्चापदार्थको मूल्य बढेको बताइएको छ । हाल दानाको मूल्य प्रतिकिलो २ रुपैयाँका दरले बढाइएको छ । बढाइएको नेपाल दाना उद्योग संघले बताएको छ, जसअनुसार ‘बी जीरो’ दानाको मूल्य प्रतिकिलो ६४ बाट बढाएर ६६ रुपैयाँ पु¥याइएको छ भने ‘बी वान’ दानाको मूल्य प्रतिकिलो ६३ बाट बढाएर ६५ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । त्यसैगरी ‘बीटू’ र ‘बीथ्री’ दानाको मूल्य पनि प्रतिकिलो २ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएर क्रमशः ६४ र ६३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । करीब एक वर्ष अवधिमा भटमासको पिनाको मूल्य किलोमै ५५ रुपैयाँले बढेर ७० बाट १२५ रुपैयाँसम्म पुगेको संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले बताए । त्यसैगरी ८० पर्ने सोयाको मूल्य बढेर प्रतिकिलो ११५ रुपैयाँ पुगेको छ । भटमासको पिनासँगै दाना बनाउन प्रयोग गरिने अर्को मुख्य कच्चापदार्थ मकैको मूल्य समेत बढेको छ । प्रतिकिलो २० देखि २५ रुपैयाँ पर्ने मकैको मूल्य बढेर अहिले ३५ रुपैयाँसम्म पुगेको संघले बताएको छ । नजिकको छिमेकी मुलुक भारतमा भटमासको उत्पादन घटेपछि भारतीय व्यापारीले समेत अमेरिकाबाट आयात गरी नेपाली व्यापारीलाई विक्री गर्दा महँगो परेको अध्यक्ष पुरीले बताए । ‘अहिले परेको उत्पादन लागत अनुसार प्रतिकिलो दानामा ८ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर एकैपटक मूल्य बढाउँदा कुखुरापालक किसान हतोत्साहित हुन सक्ने भएकाले २ रुपैयाँ मात्र मूल्य बढाइएको हो ।’ दानाको कच्चापदार्थको मूल्य आकासिनुको अर्को मुख्य कारण पछिल्लो समय चिनियाँ व्यवसायीले भटमासको खपत अत्यधिक रूपमा बढाएकाले अन्य देशमा अभाव हुनु पनि रहेको बताइएको छ । नेपालमा दाना बनाउन प्रयोग गरिने भटमास र मकै अमेरिका, ब्राजिल, भारत लगायत देशबाट आयात हुने गरेको छ । दाना बनाउन प्रयोग गरिने कच्चापदार्थमध्ये भटमास ९९ प्रतिशत र मकै ७० प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बहसमा युवा उद्यमशीलता

युवाकेन्द्रित विकास नीतिको चर्चा निकै सुनिन्छ । यसै हप्ता पनि युवा उद्यमशीलताका अवसर र चुनौतीबारे एउटा मन्थनमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । युवा जनशक्तिलाई विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी नगराएसम्म विकासको लक्षित उद्देश्यमा पुग्न सकिँदैन भन्नु अब नौलो विषय होइन । युवाशक्तिलाई विकासका अवयवहरूमा क्रियाशील बनाउने र त्यसको लाभ सुरक्षित गर्नेतर्फ रणनीतिक पहल र प्रयासहरूको भने अभाव देखिएको छ । युवाशक्तिलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवा शक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । नेपाली युवाहरूको तथ्यांकीय अवस्था हेरौं, संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवाको परिभाषामा समेटेको छ । धेरैजसो देशले ३५ वर्षसम्मलाई युवा अवस्था भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन र युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेरलाई युवा अवस्था मानेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कुल जनसंख्यामा १६ देखि ४० वर्षको उमेरसमूह ४० प्रतिशत छ । अध्यावधिक जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको छ । करीब सवा करोड जनसंख्या यो उमेरसमूहमा पर्छ । तर, अहिलेसम्म यो जनशक्तिलाई प्रभावकारी तरीकाले विकासमा आबद्ध गर्न नसक्नु हामीले सामना गरिराखेको अविकाश र गरीबीको एउटा प्रमुख कारण हो । वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने अनुमान छ । त्यसको १० प्रतिशतलेमात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७५ ले पूर्ण बेरोजारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वको पूर्ण बेरोजगारी १९ प्रतिशत देखाइराखेको अवस्थामा हाम्रो सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा ढुक्क हुन सकिँदैन । तथ्यांक विभागको अध्ययनले दैनिक १ घण्टा काम गर्नेलाई समेत रोजगार मानेकाले पूर्ण बेरोजगारी कम देखिएको हुन सक्छ । जब कि, विश्व बैंकले दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरबराबर आय नगर्नेलाई निरपेक्ष गरीब मान्छ । विश्व बैंकका अनुसार आज पनि विश्वको आधा जनसंख्या दैनिक साढे ५ डलरभन्दा न्यून आयमा जीवनयापन गरिरहेका छ । हामीकहाँ दैनिक १ घण्टा काम गर्नेले कति आर्जन गर्ला ? दैनिक १ घण्टाको कामलाई रोजगारी मान्ने कि नमान्ने ? तथ्यांकीय विरोधभासहरूको कमी छैन । बाँकी जनशक्ति कि त वैदेशिक रोजगारी, नत्र निर्वाहमुखी कृषिमा अलमलिएको छ । अहिले करीब ८० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विपे्रषणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ तिहाइको हाराहारीमा भएर पनि यो आय उत्पादनमा उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको कमाइले उपभोग बढाएको छ । युवाशक्ति बाहिरिएपछि आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । २५/३० वर्षसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज बाहिरबाट खाद्यान्न नभित्रिएन भने नेपालीको भान्छाको जोहो हुन सक्दैन । श्रमबजारमा आउनेमध्ये करीब आधा संख्या कृषि कर्ममा आश्रित छ । कृषिलाई व्यावसायिकतासँग आबद्ध गर्न नसक्दा नेपालको कृषि अर्धबेरोजगारी उत्पादनको कारखानाजस्तो बनेको छ । हामीकहाँ अर्ध बेरोजगारी दर औसतभन्दा अधिक छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार वैश्विक अर्ध बेरोजगारी २८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । हामीकहाँ यो ३६ प्रतिशत रहेको सरकारी आँकडा छ । नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिने अवसरको उत्कर्षमा मात्र छैन, यो महत्त्वपूर्ण अवसर खेर जाने अवस्थामा छ । अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिया (१५ देखि ६४ वर्ष) उमेरको जनसंख्या ७० प्रतिशत छ । युनिसेफको सहकार्यका योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् १९९२ बाटै नेपालमा जनसांख्यिक अवसर शुरू भइसकेको थियो । हामीले यो अवसरको करीब ३ दशक त खेर फालिसकेका छौं । जनसंख्याको यो उर्वर अवसर औसत ५५ वर्ष (सन् २०४७)सम्म रहने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसपछि जनसंख्यामा वृद्धवृद्धाको बाहुल्यता बढ्ने प्रक्षेपण छ । आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनशक्तिको बाहुल्यता सधैं रहँदैन । कम जन्मदर र औसत आयुमा भइरहेको सुधारले अबको करीब १० वर्षपछि हाम्रो जनसंख्या ढल्दो उमेरतर्पm उन्मुख हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवाशक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । जनसंख्या केवल अंकगणितमात्र होइन, यो त देश विकासका लागि नभई नहुने स्रोत हो । हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासका लागि कति र कस्तो खालको जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । विकासमुखी जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम, हाम्रो ऊर्जाशील जनशक्तिको करीब आधाभन्दा बढी अंश विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य छ । त्यसमा पनि अदक्ष श्रमशक्तिको संख्या नै अधिक छ । करीब ३ चौथाइ युवा शीप र दक्षताविनै विदेशमा पुगेको छ । अदक्ष श्रमबाट आर्जित आयको टेकोमा देशको अर्थतन्त्र अडिएको छ । आजको विश्व मानव पूँजी निर्माण र त्यसको उपयोगमा एकोहोएिको छ । दक्षतायुक्त जनशक्ति विकासको मेरूदण्ड हो । यसका निम्ति महिला, बालबालिका र युवामा लगानीको खाँचो छ । आमा र बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी नै मानव पूँजी निर्माणको आधारशिला हो भन्ने तथ्यलाई विश्वले अंगीकार गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी मानव पूँजीको जग हो । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कामै नभएकोचाहिँ होइन । तर, जनसांख्यिक अवसरलाई छोप्न जुन किसिमको तदारुकता र योजना चाहिन्थ्यो, त्यसमा भने चुक भइसकेको छ । जनसांख्यिक अवसरकै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको राजनीतिले राज्यको ध्यान यसमा केन्द्रित हुन सकेन । त्यति नै समय राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थानको नाममा सकियो । जनसांख्यिक लाभ लिने महत्त्वपूर्ण कालखण्ड अस्थिर राजनीति र त्यसका अर्थसामाजिक सकसमा खेर गयो । राजनीतिक अन्योलले किनारा समातिसक्दा पनि विकासको अभीष्टले प्राथममिक स्थान नपाउनुचाहिँ सन्देह हो । मानव पूँजी निर्माणका अधिकांश आवश्यकतालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा राज्यको भरपर्दो भूमिका छैन । परिदृश्य नियालौं, मानवपूँजी निर्माणमा दीर्घकालीन रणनीति र लगानी चाहिन्छ, त्यसको अभाव छ । आज गरिएको योजनाबद्ध लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा २५ वर्ष लाग्छ । आर्थिक रूपमा तुलनात्मक बढी क्रियाशील हुन सक्ने ४० वर्षसम्म उमेरसमूहको आधाभन्दा बढी जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । जनसांख्यिक अवसर क्रमशः फुत्किइराखेको छ । यो अवस्थामा स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्नु र युवाहरूले बाहिरबाट सिकेको शीपलाई उपयोग गर्नु सहज विकल्प हुन सक्छ । त्यसबाट आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुनेछन् । तर, आजको युवा विकास नीति र अवसर दुवैबाट विमुख भइराखेको भान हुन्छ । सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि केही योजना ल्याएको त छ, त्यसको कार्यान्वयनका झन्झटपूर्ण प्रक्रियाले युवालाई आकर्षण होइन, विकर्षण थपेकोे सुनिन्छ । नयाँ प्रविधि र खोजमा आधारित अहिलेको समयमा परम्परागत तौरतरीका सापेक्ष नहुन सक्छन् । प्रविधि र सूचनाले युवामा महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएको छ । युवाहरूमा महत्त्वाकांक्षामात्र होइन, सँगै दक्षता पनि हुन्छ । उद्यमका पुराना सोच र शैलीको पुनःसंरचनाको क्षमता युवाहरूमै हुन्छ । यसका लागि पनि युवा र उद्यममैत्री नीति नभई हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो पनि उत्तिनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बाढीले मोरङमा ३५० हेक्टर माछापोखरी बगायो, ३० करोडको क्षति

विराटनगर : माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन लागेको मोरङमा चालु आर्थिक वर्षको उत्पादनमा भने ७० प्रतिशतले ह्रास आउने भएको छ। गत साउन २८ र २९ गतेको बाढीले मोरङका आधाभन्दा बढी माछापोखरी प्रभावित भएपछि सरकारी निकायले माछा उत्पादनमा ७० प्रतिशत ह्रास आउने अनुमान गरिएको हो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले संकलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार ब...

Thaha Khabar श्रावण २०७४

उद्योगको उत्पादकत्व क्षमता ७० प्रतिशत ह्रास

सम्बन्धित सामग्री