काठमाडौं, १५ चैत्र । दलित अधिकारकर्मी तथा अगुवाहरुले दलित समुदायको मागप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन् । दलितका लागि दलित अभियान नेपालले सुर्खेतको बाबियाचौरमा आयोजना गरेको समुदाय जागरण सभाका सहभागी अगुवाहरुले अधिकार प्राप्तीका लागि शसक्त आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय विभेदका घटना दिन प्रतिदिन […]
राज्यको संवैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापित छ। नेपालका सम्पूर्ण दलितहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र हो, आयोग। यदि त्यसो हो भने, दलितका तमाम सवालमा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छ त ? यही विषय वरिपरि बसेर देश सञ्चारका लागि आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासँग राज सरगमले गरेको कुराकानी: अहिलेको समयमा दलितको अवस्था कस्तो छ ? […]
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई राज्यको सर्वोच्च निकायमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शाहीले दलित समुदायका व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री नभएसम्म जातिय छुवाछुत अन्त्य नहुने धारणा राख्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले तराई, मधेशमा खेतियोग्य जमिनमा सिंचाई नपुगेको भन्दै सरकारको […]
नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले दलित समुदायको मुद्दा राज्यको मुद्दा भएकोले संचारगृहसहित अन्य निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए। ‘दलितको मुद्दा राज्यको मुद्दा हो, नेपाल प्रेस काउन्सिलले दलितको मुद्दामा संचार माध्यमलाई सचेत गर...
जनकपुरधाम– जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलित आरक्षित निर्वाचनको प्रावधान हुनुपर्ने माग गरेका छन् । जनकपुरधाममा शनिबार जसपाको भातृ संगठन समाजवादी दलित मुक्ति संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष यादवले दलित समुदायको उत्थान र राज्यको हरेक निकायमा दलित समुदायको पहुँचका लागि आरक्षित क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने बताए । निर्वाचन दिनप्रतिदिन महंगो […]
समाजमा हुने गरेका पासविक घटना नियन्त्रणको विषय जबसम्म राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन, तबसम्म अर्जुन दासजस्ता निमुखाले यसरी नै मृत्युवरण गरिरहनुपर्छ
जात व्यवस्थाभित्र रुमल्लिएको नेपाली समाजले दलित समुदायमाथि हिंस्रक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने क्रम जारी...
राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा पर्नबाट छुटेको, छुटाइएको एक वर्ग समुदायको मान्छे डाक्टर विष्णुमाया परियार । राज्यले संस्थागत गरेको बन्चितिकरणका अनेकन् अघोषित-घोषित नीति छिचोल्दै, झ्याल ढोका फोर्दै सफलताको सिँढी चढेर विश्वमै उत्कृष्टहरूको हारमा पुग्छिन् तथापि त्यो दलित समुदाय र सिङ्गो देश गर्वले रोमाञ्चित बन्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा पर्नबाट छुटेको, छुटाइएको एक वर्ग समुदायको मान्छे डाक्टर विष्णुमाया परियार । राज्यले संस्थागत गरेको बन्चितिकरणका अनेकन् अघोषित-घोषित नीति छिचोल्दै, झ्याल ढोका फोर्दै सफलताको सिँढी चढेर विश्वमै उत्कृष्टहरूको हारमा पुग्छिन् तथापि त्यो दलित समुदाय र सिङ्गो देश गर्वले रोमाञ्चित बन्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालको संविधान ०७२ ले नेपाली जनतालाई राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्नुको निहितार्थ ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका समेत सबैलाई राजकीय धारामा समाहित गराउनु हो । यसैअनुरूप राज्यको हरेक तह र तप्कामा विभेदमा परेका...
भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा आठ चरणमा हुन लागेको विधानसभा निर्वाचनमा मुसलमान मतदाताको निर्णायक भूमिका हुने बताइँदै आएको भए पनि दलित तथा आदिवासीको मतलाई पनि राजनीतिक दलहरूले उच्च महत्त्व दिएका छन् ।
राज्यको आदिवासी जनसंख्या सन् २०११ को जनगणनामा ५२ लाख ९० हजार थियो । दलित चाहिँ २ करोड १४ लाख थिए । अहिले त्यस संख्यामा वृद्धि भइसकेको छ ।
सबभन्दा धेरै आदिवासीहरू दार्जीलिङ, जलपाइगुडी, अलिपुरुदार, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम मिदनापुर, बान्कुरा र पुरुलियामा छन् ।
आदिवासीका लागि १६ वटा सीट आरक्षित छन् ...
