नेपालको संविधान ०७२ ले नेपाली जनतालाई राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्नुको निहितार्थ ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका समेत सबैलाई राजकीय धारामा समाहित गराउनु हो । यसैअनुरूप राज्यको हरेक तह र तप्कामा विभेदमा परेका...
राजनीतिक सन्दर्भमा दलित आन्दोलन कठिन मोडमा उभिएको छ । अगाडिको कार्यविधि र मुद्दा के हुने भन्नेबारे अहिलेको दलित आन्दोलन मौन छ । पहिलाको जस्तो दलित आन्दोलनको जुझारुपन अहिले सुस्ताएको छ । अब त्यसको पनि समीक्षा हुन जरुरी भएको छ ।
गैरदलित युवतीसँग प्रेम विवाह गरेको भनिएका काभ्रेपलाञ्चोक, पाँचखाल–६, होक्सेका अजितको २०७३ असार ३० गते धादिङको परेवाटारमा हत्या भयो । अहिलेसम्म उहाँको शव शिक्षण अस्पतालमै छ । उहाँको न्यायका लागि दलित अधिकारकर्मीले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस्तै २०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिम
देशमा तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ भने दलित आन्दोलन हुन्छ । विक्रम संवत् २०८० को दशक दलित संघर्षको दशक हुनेछ । यो मेरो मनगढन्ते तर्क होइन, कोरा कल्पना पनि होइन । यो युगको आवश्यकता हो । समग्र देशको आवश्यकता हो ।
नेपाली समाजको पिंधमा पारिएको दलित समुदाय सम्बन्धी ज्ञान उत्पादन बलियो छैन भन्नुको अर्थ दलित समुदायमा अध्येता छैनन् भन्न खोजिएको होइन । बरु हाम्रा विश्वविद्यालयका समाज विज्ञानसम्बन्धी विभागहरूले हाम्रो समाज पढाएका छैनन्, जातव्यवस्थाबारे विमर्श गरेका छैनन्, मुलुकी ऐनबारे छलफल नै गरेका छैनन् ।
एक दशकअघि दलित आन्दोलन सहभोजको चरणमा थियो, अहिले जात बताएरै कोठा भाडामा बस्न पाउनुपर्ने संघर्षको चरणमा आइपुगेको छ
१५ अगस्ट, १९४७ मा भारत ब्रिटिस राजबाट स्वतन्त्र भयो । त्यसै दिन भारत...
