होटल–रेस्टुरेन्टले मेनुमा भन्दा बढी पैसा लिन नपाउने अदालतको फैसला

कश्मीरबारे भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला पाकिस्तानले गर्‍यो अस्वीकार

२६ मंसिर, काठमाडौं। जम्मू र कश्मीरको स्थिति बारे भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पाकिस्तानले अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । जम्मु र कश्मीर एक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र भएको भन्दै सात दशकभन्दा बढी समयदेखि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको एजेन्डामा रहेकाले कश्मीरी जनता र पाकिस्तानको इच्छाविपरीत एकतर्फी निर्णय गर्ने अधिकार नभएको पाकिस्तानले जनाएको छ । पाकिस्तानको […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

जमानीकर्ताले पनि तिर्नुपर्छ ऋण : तेस्रो पक्षको व्यक्तिगत जमानीमा समस्या

सामान्यतया देवानी विषयमा जमानत वा जमानी शब्द ऋण चुक्ता गर्ने वा दायित्व पूरा गर्ने विश्वासका रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ । धितो गायब गरी ऋणी बेपत्ता भएमा जमानीकर्ताले ऋणीलाई उपस्थित गराउनुपर्ने र नसकेमा जमानीकर्ता स्वयंले नै त्यो ऋण तिर्नुपर्ने गरी विसं १४३७ मा लेखिएको मानव न्यायशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी ऐनमा पनि जमानी गर्नेको महलमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरिएकोमा हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ५ परिच्छेद ७ मा जमानतसम्बन्धी करारको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यसै संहिताको दफा ५६३ अनुसार तेस्रो पक्षले ऋण वा दायित्व पूरा गर्ने गरी लिखित रूपमा आवश्यक शर्तहरू राखेर जमानतसम्बन्धी करार गर्न सक्छ । ऋणीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेसम्म जमानीकर्ता पनि त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन । करारबमोजिम ऋण तिर्ने दायित्व ऋणीले पूरा नगरेमा जमानीकर्ताले पूरा गरिदिनुपर्छ । घरसारमा साहू र ऋणीबीच रकम लेनदेन जमानी नलिए पनि सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्दा ऋणी वा एकापरिवारको सम्पत्ति धितो सुरक्षण लिई तेस्रो पक्षको आवश्यक जमानी लिने गरिन्छ । मूल ऋणीले ऋण रकम धितो नदिएको सम्पत्तिबाट समेत तिर्नुपर्छ भने जमानीकर्ताको दायित्व जमानी दिएको हकसम्म मात्र सीमित रहन्छ । फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई अदालत वा अधिकारीले चाहेका बखत हाजीर गराइने भनी जमानत दिइन्छ । यसविपरीत देवानी मुद्दाहरूमा ऋणीले लिएको ऋण तिर्न नसकेकोमा वा पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्न नसकेमा वा निजको अपत्यार भएमा पत्यारवाला माथवर मानिसले उक्त दायित्व बेहोर्न वा बेहोर्न तयार हुन जमानी लिइन्छ । (टोप बहादुर सिंह, कानूनी शब्दकोष, २०५४, पृष्ठ २३७) व्यक्तिगत जमानी बस्नुको अर्थ ऋणीलाई समयमा नै ऋण बुझाउन लगाउनु र ऋणीले ऋण नबुझाएमा जमानीकर्ताबाट ऋणको दायित्व वहन गराउनु रहेको हुन्छ । (नेकाप २०६६, नि.नं. ८२४७) जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य ऋणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुल उपर नभएमा वा वहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानीकर्तालाई ऋण तिर्न वा दायित्व वहन गर्न लगाइन्छ । त्यसरी दायित्व वहन गर्न लगाउँदा ऋणीले कबुल गरेको रकम जमानीकर्ताले लेखिदिएको सुरक्षणबाट समेत असुल उपर गराइन्छ । ऋणीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेसम्म जमानीकर्ता पनि त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन । करारबमोजिम ऋण तिर्ने दायित्व ऋणीले पूरा नगरेमा जमानीकर्ताले पूरा गरिदिनुपर्छ । यसरी हेर्दा जमानी शब्द फौजदारी तथा देवानी विषयमा प्रयोग हुने भए तापनि सामान्यतया यो देवानी विषयमा ऋणसँगै प्रयोग हुने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ को अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई मान्य हुने चलअचल सम्पत्ति धितो सुरक्षण लिई वा उचित जमानी लिई ऋण दिने गरिएको छ । त्यसरी ऋण दिँदा ऋणीलाई दिएको रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना तथा त्योे तिर्नुपर्ने समय तालिकासमेत लिखत वा करारमा स्पष्ट खुलाई ऋणी तथा जमानीकर्ता भए निजलाई समेत दिनुपर्छ । कानूनमा वर्णित व्यवस्थाले जमानीकर्तालाई समेत ऋण तिर्ने दायित्वबोध गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने ऋण लगानीमा मूल ऋणी र जमानीकर्तालाई एउटै धरातलमा राखेर हेर्न मिल्दैन । मूल ऋणीले ऋण रकम धितो नदिएको सम्पत्तिबाट समेत तिर्नुपर्छ भने जमानीकर्ताको दायित्व जमानी दिएको हकसम्म मात्र सीमित रहन्छ । (बुलेटिन २०६६, पूर्णांक ४०७, पृष्ठ २०) ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋण रकम नतिरेको अवस्थामा जमानीकर्ताले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गा धितो जमानतको कागज गरी चुक्ता गर्न मञ्जुरी दिएको अवस्थामा संस्थाले धितो सुरक्षणबापतको जग्गा लिलाम गरी आफ्नो लेना रकम असुल उपर गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा जमानीकर्ता मूल ऋणी सरह हुन आउँछ । (बुलेटिन २०६८, कार्तिक १, पृष्ठ १४) धितोमा रहेको सम्पत्तिबाट ऋण असुल हुन नसके ऋणीको अथवा आफ्नो चल, अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गरी लिएमा मञ्जुर छ भनी लिखत गरिदिएमा जेथाजमानीको शर्तबाट ऋणीले लिएको बैंकको ऋण जमानी दिनेको सम्पत्तिबाट समेत असुल गर्न सक्छ । (नेकाप. २०५९, नि.नं. ७१३८) ऋण असुल नभएसम्म जमानीकर्ताले लेखिदिएको धितो फुकुवा हुन सक्दैन । (नेकाप. २०६३, नि.नं. ७७००) जमानीकर्ताले आफूले तिर्न मञ्जुर गरेको रकम दाखिला गरेको खण्डमा निजले सुरक्षणका रूपमा दिएको सम्पत्ति पूर्ववत् रूपमा अदालतले रोक्का राखिरहनु उपयुक्त हुँदैन । बैंकले कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी लिलाम गर्छ भने त्यो न्यायोचित रूपमा देखिनुपर्छ । आफूले लिएको धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफै सकार गर्ने बैंक सञ्चालक समितिको कार्य स्वच्छ बैंकिङ अभ्यासभित्र पर्छ भन्न मिलेन । बैंकले धितो लिलाम सकार गरेपछि पनि आफूले सकारेको मूल्य तिरी जमानीकर्ताले तत्कालै आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा सम्बद्ध धितोवालालाई सो अवसर दिनु न्यायोचित हुने भनी लुम्बिनी बैंक लिमिटेडविरुद्ध संगीता त्रिपाठी भएको उत्प्रेषण, परमादेश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ पौष १६ गते आदेश भएको छ । (नेकाप. २०७३, नि.नं. ९६४६) यसै फैसलालाई आदेश मानी नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा २०७३ माघ १२ गते १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । जमानीकर्ताले कबुल गरेको अंकभन्दा बढी दायित्व बेहोर्न पर्ने गरी कागज नगराउनु, जमानीकर्ताले कबुल गरेको रकमबाहेक ऋणीको अन्य दायित्व सम्बन्धमा जमानी हुने सम्पत्तिबाट असुल उपर नगर्नु, जमानीकर्ताले कबुल गरेको रकम सम्बद्ध ऋणीबाट असुल उपर हुन नसकेमा मात्र जमानीकर्ताको सुरक्षणबाट असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, जमानीकर्ताले कबुल गरेको रकम जुनसुकै समयमा दाखिला गर्न ल्याएमा बुझिलिई सुरक्षणमा राखेको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु भनी निर्देशनमा भनिएको छ । साथै जमानत सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा छुट्टै नियमावली वा कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गरी बैंकले अनिवार्य लागू गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सुरक्षणका रूपमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल उपर गर्न सक्छ । यदि धितो लिलाम हुन नसकेमा संस्था आफैले लिलाम सकार गर्न सक्छ । जमानीकर्ताको सम्पत्ति धितो सुरक्षणका रूपमा रहेको अवस्थामा निजले आफूले सकारेको मूल्य तिरी आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिर्ता दिनुपर्छ । संस्थाले सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल गर्नेतर्फ मात्र नसोची ऋणी वा जमानीकर्ताको हिततर्फ पनि सोच्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पर्कमा आउने ऋणी वा जमानीकर्ताको आर्थिक अवस्था नै समाप्त हुने गरी ऋण असुल गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु हुँदैन । ऋण वा दायित्व पूरा गर्न जमानी दिने व्यक्ति नै जमानीकर्ता हो । व्यक्ति दायित्वको आधारमा साहू र ऋणीपछि तेस्रो पक्षका रूपमा रहेको हुन्छ । यसप्रकार तेस्रो पक्षले बेहोर्ने दायित्वको आधारमा नै जमानीसम्बन्धी सिद्धान्तको विकास भएको पाइन्छ । बैंकिङ कारोबारमा ऋणीलाई मात्र विश्वास गरिएको छैन । अहिले ऋण लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो पक्षलाई पनि जमानीको रूपमा लिई ऋण लगानी गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । प्रचलित कानून, अदालतको फैसला तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि जमानीकर्ताको कानूनी हैसियत स्पष्ट भएको अवस्था छ । ऋणी र जमानीकर्तालाई एउटै धरातलमा राखेर व्यवहार गर्ने परिपाटीको अन्त्य भइसकेको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानीको सन्दर्भमा तेस्रो पक्षको व्यक्तिगत जमानी लिँदा वा निजको चल अचल सम्पत्ति जेथा जमानी लिँदा ऋणको उद्देश्य कार्यान्वयन तथा जमानीकर्ताको हिततर्फ सोच्नु अनिवार्य भएको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सर्भिस चार्ज र अतिरिक्त भ्याट लिने रिसोर्टले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतको फैसला

Ratopati भाद्र २०७९

चीनको पैसाले मर्जर धरापमा

ग्लोबल आइएमईसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको बैंक अफ काठमाडौँ (बीओके) र सिभिलसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको हिमालयन बैंक दुवैले चीनमा मेलम्ची आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा जितेर फिर्ता पाएको रकम गत आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स शीटमा देखाउन खोजेपछि दुवै मर्जर धरापमा पर्ने जोखिम देखिएको छ ।गत साउन १५ गते हिमालयन बैंक र बीओकेले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धित जमानतमा भएको नोक्सानीउपर चीनको अदालतमा चलेको मुद्दा जितेर क्रमश: ६६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (८४ करोड १९ लाख) र ६६ लाख २५ हजार १० अमेरिकी डलरसँगै १४ लाख ११ हजार ४५३ (करीब १ अर्ब ) फिर्ता पाएका थिए । यी दुवै बैंकले मुद्दा जितेपछि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले पैसा फिर्ता गरिदिएको छ । तर यी दुई बैंकलाई आएको यो लाभ फलिफाप भने नहुने देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपालको बैंकिंङ क्षेत्रमा चर्चामा रहेको यो घटनाले पनि सम्पतिको लाभ सधैं सुखद हुदैन भन्ने देखाएको हो । चीनमा मुद्दा जितेपछि आएको पौने दुई अर्ब भन्दा बढी रकम पाएपछि बैंक अफ काठमाडौँ र हिमालयन बैंक खुसी हुनुपर्थ्यो तर त्यस्तो भएको छैन । मुद्दा जितेपछि फिर्ता पाएको पैसाकै कारण हिमालयन र सिभिलबैंकबीचको प्राप्ति तथा ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाडौँबीचको मर्जर प्रक्रिया नै अप्ठ्यारोमा देखिएको छ । हिमालयन र बैंक अफ काठमाडौँका सञ्चालकहरु अदालतको फैसला असारमै आएकाले उक्त पैसा असारकै ब्यालेन्स सिटमा देखाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर हिमालयन बैंकसँग प्राप्ति प्रकृयामा रहेको सिभिल तथा बिओकेसँग मर्जर प्रकृयामा रहेको ग्लोबल आइएमईले निर्णय असारमा भएपनि पैसा साउनमा मात्र आएकाले यो पैसा चालू आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स सिटमा देखाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उक्त पैसा २०७९ असारमै आएको देखाउँदा यसबाट सृजना हुने फाइदा हिमालयन र बिओकेका सेयरधनीमा मात्र जाने हुँदा यी दुवै बैंकले मुद्दा जितेर आएको पैसा २०७९ असारमै आएको देखाउन चाहन्छन् । तर २०७९ साउनमा आएको देखाउँदा यसबाट सृजना हुने लाभ आफूहरुले पनि पाउने देखेपछि सिभिल र ग्लोबल आइएमई यो पैसा चालू आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स सिटमा देखाउने पक्षमा छन् । 'चीनमा मुद्दा जितेपछि आएको पैसाकै कारण मर्जर प्रक्रिया नै धरापमा पर्ने अवस्था छ, उक्त पैसा कुन वर्षको ब्यालेन्स सिटमा आम्दानीको रुपमा देखाउने भन्ने कुराले लाभांशको अंकमा असर पर्ने देखिएकाले विशेष गरी सेयरधनीहरुको चासो बढिरहेको हो,' मर्जर समितिका एक सदस्यले बताए । सम्बन्धित संस्था अर्थात् हिमालयन र बिओके गत आर्थिक वर्षको ब्यालेन्ससिटमा उक्त पैसा आम्दानीको रुपमा देखाउन चाहेका छन् भने ग्लोबल आइएमई र सिभिल बैंक चालू आर्थिक वर्षको ब्यालेन्ससिटमा आम्दानीको रुपमा देखाउन चाहन्छन । कुन वर्षको ब्यालेन्ससिटमा आम्दानीको रुपमा देखाउने भन्ने अहिलेको मतभेद विवादमा रुपान्तरण भएर यही कारणले मर्जन तोडिन पनि सक्ने बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । 'झन्डै पौने दुई अर्बको कुरा हो, यही कुरालाई लिएर सञ्चालकहरुबीच विवाद बढ्यो भने मर्जर नहुन पनि सक्छ,' स्रोतले बिजपाटीसँग भन्यो ।

Bizpati श्रावण २०७९

चिनियाँ अदालतको फैसला : हिमालयन र बीओकेले मेलम्चीमा डुबेको पैसा फिर्ता पाउने

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काउन्टर ग्यारेन्टीमा फसेको रकम हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)ले १० वर्षपछि फिर्ता पाउने भएका छन् । आयोजना ठेकेदार चाइना रेल्वेका लागि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले यी दुई बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टी दिएको थियो । यी दुई बैंकबाट आयोजनाका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गरेका...

बाह्रखरी आषाढ २०७९

न्यायाधीश साह बर्खास्त

उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै न्याय परिषद्ले नियुक्तिको तीन वर्षपछि पदबाट बर्खास्त गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि मुद्दा छिनाफानो गर्दै आएकी साहलाई शुक्रबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले बर्ख...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपाली सेनाको भूमिका अमेरिकी ‘निगरानीमा’

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाली सेनाले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई आफूले उपलब्ध गराउने कतिपय सैन्य सहयोगका लागि एउटा ‍सर्त बनाएको छ।गत साता अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सका तर्फबाट प्रकाशित सञ्चित विनियोजन कानुनमा नेपाल र नेपाली सेनालाई दिइने वैदेशिक सहायताको चर्चा गरिएको छ।नेपाली सेनालाई 'फरेन मिलिटरी फाइनान्सिङ कार्यक्रम' अन्तर्गत सहयोग उपलब्ध गराउँदा मानवीय तथा विपद् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियान, सैन्य व्यावसायिकीकरण तथा तालिम र सीमा सुरक्षा गतिविधिमा मात्रै सहयोग गरिने उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ।त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले अमेरिकी सदनको विनियोजन समितिसमक्ष नेपाल सरकारले मानव अधिकार र सेनाबाट भएका युद्धसम्बन्धी कानुनहरूको उल्लङ्घनका विषयमा छानबिन गरी कारबाही गरिरहेको जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।नेपाली सेनाले त्यस्ता घटनामा गैरसैनिक न्यायिक निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग पुर्‍याइरहेको जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ।सशस्त्र द्वन्द्वकाल सकिएको डेढ दशक बितिसक्दा समेत मानव अधिकारको विषय उठाएर अमेरिकाले कतिपय क्षेत्रमा सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन सर्त राख्नुलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलाइसँग जोडेर कतिपय विज्ञले हेरेका छन्।उक्त प्रावधानबारे बीबीसीले राखेको प्रश्नमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता एना रिची एलेनले भनिन्, 'संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालका सेनाहरूले लामो समयदेखि स्टाफहरूको तालिममा सहकार्य गर्दै आएका छन् र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको कङ्ग्रेसले देशको कार्यकारी निकायको विदेशी सहयोग र सैन्य सहकार्य सहितका बजेट सम्बन्धी गतिविधि हेर्ने भएकाले तपाईँ उक्त कानुनका कुनै पनि प्रावधानसम्बन्धी प्रश्न अमेरिकी कङ्ग्रेससमक्ष राख्न सक्नुहुनेछ।'नेपाली सेनाको प्रतिक्रियानेपाली सेनाका प्रवक्ताले सङ्गठनको मनोबल र पेसागत संवेदनशीलतामा कुनै आँच नआउनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गोमा पुर्‍याइने विश्वास व्यक्त गरेको छ।सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवाल भन्छन्, 'नेपाली सेना नेपालको संविधान, ऐन र कानुनले निर्दिष्ट गरेको कुनै पनि विधिसम्मत पद्धति र प्रक्रियाको सधैँ सम्मान, आदर र परिपालन गर्छ। कुनै एकको अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै अर्कोको अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्नेमा विश्वास राख्छ।'उनले थपे, 'नेपाली सेना देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुरक्षाको पहरेदार संस्था भएकाले यहाँ कार्यरत सकल दर्जाको मनोबल तथा पेशागत संवेदनशीलतामा कुनै आँच आउनुहुँदैन भन्ने कुरामा पनि अटल विश्वास राख्दछ।'नेपाललाई सैन्य सहयोग अमेरिकी 'प्राथमिकतामा'सन् २०२० मा चार करोड डलर विकास सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२२ का लागि त्यसलाई बढाएर आठ करोड २० लाख डलर पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनद्वारा हस्ताक्षरित एउटा दस्तावेजमा लेखिएको छ।सो दस्तावेजमा आईएमईटी भनिने अन्तराष्ट्रिय सैनिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी सहयोगको अलग्गै शीर्षकमा नेपाललाई सहयोग बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।सन् २०२० मा झन्डै नौ लाख डलर रहेको उक्त क्षेत्रगत सहयोगलाई सन् २०२२ मा १४ लाख डलर पुर्‍याउन सिफारिस गरिएको थियो।उक्त दस्तावेजमा दक्षिण तथा मध्य एशिया क्षेत्रमा इन्डो-प्यासिफिकसहितका अमेरिकी प्राथामिकताहरूलाई आईएमईटी कार्यक्रमले समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।सैनिक अधिकारीको व्यावसायिक शिक्षा, कानुन तथा मानव अधिकार र नागरिक नियन्त्रणको सम्मान र अङ्ग्रेजी भाषा तालिमसहित समावेश हुने उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बाङ्ग्लादेश, भारत, नेपाल र पाकिस्तानलाई प्राथमिकतामा राखिने चर्चा गरिएको छ।सन् २०२० मा फरेन मिलिटरी फाइनान्सअन्तर्गत करिब १७ लाख डलर नेपालका लागि खर्च गरिएको भनिएको छ।फरेन मिलिटरी फाइनान्सअन्तर्गतको क्षेत्रीय कोषबाट स्वतन्त्र, खुला र समावेशी इन्डो-प्यासिफिकसहित सामुद्रिक सुरक्षा र मानवीय एवं विपद् प्रतिकार्यका क्षेत्रमा खर्च गरिने गएको वर्ष प्रस्तुत गरिएको सो दस्तावेजमा उल्लेख छ।'सहकार्यको सम्बन्ध'नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवालले अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको सम्बन्ध रहेको बताएको छ।प्रवक्ता सिलवालले थपे, 'नेपाली सेनाका विभिन्न पेसागत तालिम, शान्तिसेनासम्बन्धी तालिम तथा सामग्रीको सहयोग, दैवी प्रयोगको तालिम र त्यसमा प्रयोगहुने सामग्रीको सहयोगलगायत समग्र क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाबाट नेपाली सेनालाई सहयोग र सहकार्य भइरहेको अवस्था छ।'सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डले नेपाली सेनालाई एमसिक्सटीन, एफोर र एमफोर कार्बाइन नामक अत्याधुनिक राइफलहरू विक्री गरेको जनाएको थियो।त्यही वर्ष तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकी सरकारले मानव अधिकार हननको आरोपका घटनासँग जोडिएका भनिएका चारवटा सैनिक गणमाथिको निगरानी हटाएको विषयलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।अमेरिकी धारणालाई कसरी लिनेनेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातका अनुसार अमेरिकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडेर नेपाली सेनाबारे त्यस्तो दृष्टिकोण राखेको र त्यसको राजनीतिक अर्थ भएको बताए।उनी भन्छन्, 'नेपाल सरकारले शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम सम्पन्न नगरेसम्म यस्तो विषय समयसमयमा आइरहन्छ। नेपाली सेनाका पनि कतिपय आरोपित भएका थिए। त्यही भएर छानबिन गरेर जबसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रणालीले आफ्नो निर्णय दिँदैन यो उठिरहन्छ।'उनले अमेरिका र नेपालको सैन्य सम्बन्ध राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा असर नपर्ने उल्लेख गरे।उनले थपे, 'अहिलेको हिसाबमा नेपाली सेनालाई खासै असर पर्दैन। मेरो विचारमा यसको सैनिकभन्दा पनि राजनीतिक पाटो छ। मलाई लाग्छ नेपाली सेनालाई सहयोग गर्न उनीहरूको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको हिचकिचाहट हुँदैन।'बस्न्यातले नेपाली सेना सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न सघाउन तयार रहेको भए पनि राजनीतिक नेताहरूको इच्छाशक्तिको अभावका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय अड्किरहेको बताए।उनले भने, 'नेपाली सेनालाई यो काम सकिँदा धेरै राम्रो हुन्छ। राजनीतिक निर्णय नभएकाले नै यो विषयमा विलम्ब भएको हो।'द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कति प्रगतिनेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि तिनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा निरूपण गर्न सकेका छैनन्।सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३,००० वटाभन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३,३०० उजुरी परेका थिए।नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका निकायले ती दुवै आयोगसँग काम गर्न अस्वीकार गरेका छन्।कतिपय मानवअधिकारवादीहरूले हालैका वर्षहरूमा सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा नपरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ताले नेपालले पीडितहरूसँग सल्लाह गरेर विश्वसनीय ढङ्गले सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइन्।उनी भन्छिन्, 'नेपालको आफ्नै नेतृत्वको र पीडितहरूसँग परामर्श सहितको विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया सम्पन्न गर्न नेपाललाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। हामी समिट फर डेमोक्रेसीमा नेपालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको संशोधन सन् २०१५ को सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार गर्ने भनेर जनाएको प्रतिबद्धता त्यो हासिल गर्ने दिशामा एउटा सकारात्मक कदम हुने विश्वास गर्छौँ।' -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

फेवातालको १६१० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा

२८ भदौ, पोखरा । फेवातालको १०६० रोपनी भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको पाइएको छ । सोमबार सरकारलाई बुझाइएको फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार २५०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा फेवातालको नाममा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । समितिका अनुसार विभिन्न समयमा फेवातालको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिएको छ भने राजाको हुकुम प्रमांगी, अदालतको फैसला, मातपोतबाट छुट […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्छ : बिडारी

राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै बिडारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय ग-यो, देश बिग्रिनुको धेरै कारणभन्दा एउटा कारण अदालतले ठिक समयमा ठिक निर्णय नगर्नु पनि हो ।’उनले अदालतको फैसला सुधार […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

फैसला कार्यान्वयन नहुँदा १४ अर्ब उठेन, लाख बढी फरार

काठमाडौं । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा फरार रहेका अभियुक्तहरुबाट १४ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी छ

बाह्रखरी मंसिर २०७६

होटल–रेस्टुरेन्टले मेनुमा भन्दा बढी पैसा लिन नपाउने अदालतको फैसला

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा फरार रहेका अभियुक्तहरुबाट १४ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी छ