चिनियाँ अदालतको फैसला : हिमालयन र बीओकेले मेलम्चीमा डुबेको पैसा फिर्ता पाउने

चीनको पैसाले मर्जर धरापमा

ग्लोबल आइएमईसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको बैंक अफ काठमाडौँ (बीओके) र सिभिलसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको हिमालयन बैंक दुवैले चीनमा मेलम्ची आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा जितेर फिर्ता पाएको रकम गत आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स शीटमा देखाउन खोजेपछि दुवै मर्जर धरापमा पर्ने जोखिम देखिएको छ ।गत साउन १५ गते हिमालयन बैंक र बीओकेले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धित जमानतमा भएको नोक्सानीउपर चीनको अदालतमा चलेको मुद्दा जितेर क्रमश: ६६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (८४ करोड १९ लाख) र ६६ लाख २५ हजार १० अमेरिकी डलरसँगै १४ लाख ११ हजार ४५३ (करीब १ अर्ब ) फिर्ता पाएका थिए । यी दुवै बैंकले मुद्दा जितेपछि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले पैसा फिर्ता गरिदिएको छ । तर यी दुई बैंकलाई आएको यो लाभ फलिफाप भने नहुने देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपालको बैंकिंङ क्षेत्रमा चर्चामा रहेको यो घटनाले पनि सम्पतिको लाभ सधैं सुखद हुदैन भन्ने देखाएको हो । चीनमा मुद्दा जितेपछि आएको पौने दुई अर्ब भन्दा बढी रकम पाएपछि बैंक अफ काठमाडौँ र हिमालयन बैंक खुसी हुनुपर्थ्यो तर त्यस्तो भएको छैन । मुद्दा जितेपछि फिर्ता पाएको पैसाकै कारण हिमालयन र सिभिलबैंकबीचको प्राप्ति तथा ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाडौँबीचको मर्जर प्रक्रिया नै अप्ठ्यारोमा देखिएको छ । हिमालयन र बैंक अफ काठमाडौँका सञ्चालकहरु अदालतको फैसला असारमै आएकाले उक्त पैसा असारकै ब्यालेन्स सिटमा देखाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर हिमालयन बैंकसँग प्राप्ति प्रकृयामा रहेको सिभिल तथा बिओकेसँग मर्जर प्रकृयामा रहेको ग्लोबल आइएमईले निर्णय असारमा भएपनि पैसा साउनमा मात्र आएकाले यो पैसा चालू आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स सिटमा देखाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उक्त पैसा २०७९ असारमै आएको देखाउँदा यसबाट सृजना हुने फाइदा हिमालयन र बिओकेका सेयरधनीमा मात्र जाने हुँदा यी दुवै बैंकले मुद्दा जितेर आएको पैसा २०७९ असारमै आएको देखाउन चाहन्छन् । तर २०७९ साउनमा आएको देखाउँदा यसबाट सृजना हुने लाभ आफूहरुले पनि पाउने देखेपछि सिभिल र ग्लोबल आइएमई यो पैसा चालू आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स सिटमा देखाउने पक्षमा छन् । 'चीनमा मुद्दा जितेपछि आएको पैसाकै कारण मर्जर प्रक्रिया नै धरापमा पर्ने अवस्था छ, उक्त पैसा कुन वर्षको ब्यालेन्स सिटमा आम्दानीको रुपमा देखाउने भन्ने कुराले लाभांशको अंकमा असर पर्ने देखिएकाले विशेष गरी सेयरधनीहरुको चासो बढिरहेको हो,' मर्जर समितिका एक सदस्यले बताए । सम्बन्धित संस्था अर्थात् हिमालयन र बिओके गत आर्थिक वर्षको ब्यालेन्ससिटमा उक्त पैसा आम्दानीको रुपमा देखाउन चाहेका छन् भने ग्लोबल आइएमई र सिभिल बैंक चालू आर्थिक वर्षको ब्यालेन्ससिटमा आम्दानीको रुपमा देखाउन चाहन्छन । कुन वर्षको ब्यालेन्ससिटमा आम्दानीको रुपमा देखाउने भन्ने अहिलेको मतभेद विवादमा रुपान्तरण भएर यही कारणले मर्जन तोडिन पनि सक्ने बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । 'झन्डै पौने दुई अर्बको कुरा हो, यही कुरालाई लिएर सञ्चालकहरुबीच विवाद बढ्यो भने मर्जर नहुन पनि सक्छ,' स्रोतले बिजपाटीसँग भन्यो ।