सामान्यतया देवानी विषयमा जमानत वा जमानी शब्द ऋण चुक्ता गर्ने वा दायित्व पूरा गर्ने विश्वासका रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ । धितो गायब गरी ऋणी बेपत्ता भएमा जमानीकर्ताले ऋणीलाई उपस्थित गराउनुपर्ने र नसकेमा जमानीकर्ता स्वयंले नै त्यो ऋण तिर्नुपर्ने गरी विसं १४३७ मा लेखिएको मानव न्यायशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी ऐनमा पनि जमानी गर्नेको महलमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरिएकोमा हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ५ परिच्छेद ७ मा जमानतसम्बन्धी करारको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यसै संहिताको दफा ५६३ अनुसार तेस्रो पक्षले ऋण वा दायित्व पूरा गर्ने गरी लिखित रूपमा आवश्यक शर्तहरू राखेर जमानतसम्बन्धी करार गर्न सक्छ । ऋणीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेसम्म जमानीकर्ता पनि त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन । करारबमोजिम ऋण तिर्ने दायित्व ऋणीले पूरा नगरेमा जमानीकर्ताले पूरा गरिदिनुपर्छ । घरसारमा साहू र ऋणीबीच रकम लेनदेन जमानी नलिए पनि सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्दा ऋणी वा एकापरिवारको सम्पत्ति धितो सुरक्षण लिई तेस्रो पक्षको आवश्यक जमानी लिने गरिन्छ ।
मूल ऋणीले ऋण रकम धितो नदिएको सम्पत्तिबाट समेत तिर्नुपर्छ भने जमानीकर्ताको दायित्व जमानी दिएको हकसम्म मात्र सीमित रहन्छ ।
फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई अदालत वा अधिकारीले चाहेका बखत हाजीर गराइने भनी जमानत दिइन्छ । यसविपरीत देवानी मुद्दाहरूमा ऋणीले लिएको ऋण तिर्न नसकेकोमा वा पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्न नसकेमा वा निजको अपत्यार भएमा पत्यारवाला माथवर मानिसले उक्त दायित्व बेहोर्न वा बेहोर्न तयार हुन जमानी लिइन्छ । (टोप बहादुर सिंह, कानूनी शब्दकोष, २०५४, पृष्ठ २३७) व्यक्तिगत जमानी बस्नुको अर्थ ऋणीलाई समयमा नै ऋण बुझाउन लगाउनु र ऋणीले ऋण नबुझाएमा जमानीकर्ताबाट ऋणको दायित्व वहन गराउनु रहेको हुन्छ । (नेकाप २०६६, नि.नं. ८२४७)
जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य ऋणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुल उपर नभएमा वा वहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानीकर्तालाई ऋण तिर्न वा दायित्व वहन गर्न लगाइन्छ । त्यसरी दायित्व वहन गर्न लगाउँदा ऋणीले कबुल गरेको रकम जमानीकर्ताले लेखिदिएको सुरक्षणबाट समेत असुल उपर गराइन्छ । ऋणीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेसम्म जमानीकर्ता पनि त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन । करारबमोजिम ऋण तिर्ने दायित्व ऋणीले पूरा नगरेमा जमानीकर्ताले पूरा गरिदिनुपर्छ । यसरी हेर्दा जमानी शब्द फौजदारी तथा देवानी विषयमा प्रयोग हुने भए तापनि सामान्यतया यो देवानी विषयमा ऋणसँगै प्रयोग हुने गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ को अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई मान्य हुने चलअचल सम्पत्ति धितो सुरक्षण लिई वा उचित जमानी लिई ऋण दिने गरिएको छ । त्यसरी ऋण दिँदा ऋणीलाई दिएको रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना तथा त्योे तिर्नुपर्ने समय तालिकासमेत लिखत वा करारमा स्पष्ट खुलाई ऋणी तथा जमानीकर्ता भए निजलाई समेत दिनुपर्छ । कानूनमा वर्णित व्यवस्थाले जमानीकर्तालाई समेत ऋण तिर्ने दायित्वबोध गराएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने ऋण लगानीमा मूल ऋणी र जमानीकर्तालाई एउटै धरातलमा राखेर हेर्न मिल्दैन । मूल ऋणीले ऋण रकम धितो नदिएको सम्पत्तिबाट समेत तिर्नुपर्छ भने जमानीकर्ताको दायित्व जमानी दिएको हकसम्म मात्र सीमित रहन्छ । (बुलेटिन २०६६, पूर्णांक ४०७, पृष्ठ २०) ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋण रकम नतिरेको अवस्थामा जमानीकर्ताले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गा धितो जमानतको कागज गरी चुक्ता गर्न मञ्जुरी दिएको अवस्थामा संस्थाले धितो सुरक्षणबापतको जग्गा लिलाम गरी आफ्नो लेना रकम असुल उपर गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा जमानीकर्ता मूल ऋणी सरह हुन आउँछ । (बुलेटिन २०६८, कार्तिक १, पृष्ठ १४) धितोमा रहेको सम्पत्तिबाट ऋण असुल हुन नसके ऋणीको अथवा आफ्नो चल, अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गरी लिएमा मञ्जुर छ भनी लिखत गरिदिएमा जेथाजमानीको शर्तबाट ऋणीले लिएको बैंकको ऋण जमानी दिनेको सम्पत्तिबाट समेत असुल गर्न सक्छ । (नेकाप. २०५९, नि.नं. ७१३८) ऋण असुल नभएसम्म जमानीकर्ताले लेखिदिएको धितो फुकुवा हुन सक्दैन । (नेकाप. २०६३, नि.नं. ७७००) जमानीकर्ताले आफूले तिर्न मञ्जुर गरेको रकम दाखिला गरेको खण्डमा निजले सुरक्षणका रूपमा दिएको सम्पत्ति पूर्ववत् रूपमा अदालतले रोक्का राखिरहनु उपयुक्त हुँदैन ।
बैंकले कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी लिलाम गर्छ भने त्यो न्यायोचित रूपमा देखिनुपर्छ । आफूले लिएको धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफै सकार गर्ने बैंक सञ्चालक समितिको कार्य स्वच्छ बैंकिङ अभ्यासभित्र पर्छ भन्न मिलेन । बैंकले धितो लिलाम सकार गरेपछि पनि आफूले सकारेको मूल्य तिरी जमानीकर्ताले तत्कालै आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा सम्बद्ध धितोवालालाई सो अवसर दिनु न्यायोचित हुने भनी लुम्बिनी बैंक लिमिटेडविरुद्ध संगीता त्रिपाठी भएको उत्प्रेषण, परमादेश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ पौष १६ गते आदेश भएको छ । (नेकाप. २०७३, नि.नं. ९६४६) यसै फैसलालाई आदेश मानी नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा २०७३ माघ १२ गते १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । जमानीकर्ताले कबुल गरेको अंकभन्दा बढी दायित्व बेहोर्न पर्ने गरी कागज नगराउनु, जमानीकर्ताले कबुल गरेको रकमबाहेक ऋणीको अन्य दायित्व सम्बन्धमा जमानी हुने सम्पत्तिबाट असुल उपर नगर्नु, जमानीकर्ताले कबुल गरेको रकम सम्बद्ध ऋणीबाट असुल उपर हुन नसकेमा मात्र जमानीकर्ताको सुरक्षणबाट असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, जमानीकर्ताले कबुल गरेको रकम जुनसुकै समयमा दाखिला गर्न ल्याएमा बुझिलिई सुरक्षणमा राखेको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु भनी निर्देशनमा भनिएको छ । साथै जमानत सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा छुट्टै नियमावली वा कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गरी बैंकले अनिवार्य लागू गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सुरक्षणका रूपमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल उपर गर्न सक्छ । यदि धितो लिलाम हुन नसकेमा संस्था आफैले लिलाम सकार गर्न सक्छ । जमानीकर्ताको सम्पत्ति धितो सुरक्षणका रूपमा रहेको अवस्थामा निजले आफूले सकारेको मूल्य तिरी आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिर्ता दिनुपर्छ । संस्थाले सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल गर्नेतर्फ मात्र नसोची ऋणी वा जमानीकर्ताको हिततर्फ पनि सोच्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पर्कमा आउने ऋणी वा जमानीकर्ताको आर्थिक अवस्था नै समाप्त हुने गरी ऋण असुल गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु हुँदैन ।
ऋण वा दायित्व पूरा गर्न जमानी दिने व्यक्ति नै जमानीकर्ता हो । व्यक्ति दायित्वको आधारमा साहू र ऋणीपछि तेस्रो पक्षका रूपमा रहेको हुन्छ । यसप्रकार तेस्रो पक्षले बेहोर्ने दायित्वको आधारमा नै जमानीसम्बन्धी सिद्धान्तको विकास भएको पाइन्छ । बैंकिङ कारोबारमा ऋणीलाई मात्र विश्वास गरिएको छैन । अहिले ऋण लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो पक्षलाई पनि जमानीको रूपमा लिई ऋण लगानी गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । प्रचलित कानून, अदालतको फैसला तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि जमानीकर्ताको कानूनी हैसियत स्पष्ट भएको अवस्था छ । ऋणी र जमानीकर्तालाई एउटै धरातलमा राखेर व्यवहार गर्ने परिपाटीको अन्त्य भइसकेको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानीको सन्दर्भमा तेस्रो पक्षको व्यक्तिगत जमानी लिँदा वा निजको चल अचल सम्पत्ति जेथा जमानी लिँदा ऋणको उद्देश्य कार्यान्वयन तथा जमानीकर्ताको हिततर्फ सोच्नु अनिवार्य भएको छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
