विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय सरकार सुशासनमैत्री बन्नुपर्छ

देशका ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका छन् । यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका स्थानीय सरकारले सेवाप्रवाह र सुशासनमा गम्भीर ध्यान दिएर जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहमा भर्खरै मात्र निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । ती जनप्रतिनिधिले सुरुदेखि नै आफ्नो स्थानीय तहलाई […] The post स्थानीय सरकार सुशासनमैत्री बन्नुपर्छ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

स्थानीय सरकार : महिला नेतृत्व विकासको आधार

दीगो विकास, समृद्धि र सुशासनको पहिलो जग स्थानीय सरकार हो । स्थानीय तह भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दैलोको सरकार हो । कुशल नेतृत्व नीति–निर्माण र पूर्वाधार विकासमा स्थानीय नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताका...

स्थानीय सरकार जनउत्तरदायी हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय सरकार पारदर्शी र जनउत्तरदायी भएर जनताको मन जित्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–९ सुन्तलीटारमा नवनिर्मित चापाकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको आज उद्घाटन गर्दै देउवाले स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले काम कारवाहीलाई पारदर्शी बनाई जनउत्तरदायी सरकारको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। ‘स्थानीय…

स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला हो : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला भएको बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको समेत जनाए । ‘स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘नागरिकको […]

स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भन्न कुनै आपत्ती छैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भन्न कुनै आपत्ती नरहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल नगरपालिका संघको २९ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह भन्दा आपत्ति भए स्थानीय सरकार बनाउन सकिने तर यसका लागि दलीय सहमति भने जुट्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला भएको भन्दै […]

स्थानीय तह होइन ‘स्थानीय सरकार’ भन्नुपर्छः पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेल

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहलाई अबदेखि ‘स्थानीय सरकार’ भन्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले आफ्नो २९औं साधारणसभाको अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय सरकार भन्न आग्रह गरेका हुन् । ‘हामी स्थानीय सरकार भन्दा स्थानीय तह भन्न रुचाउँछौ । स्थानीय तहलाई सरकार भन्न रुचाएका छैनौं । सरकार भन्नेलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको हो की,’ पौडेलले भने । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन नसको उनले जनाए

स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला होः प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला भएको बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको समेत जनाए । ‘स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो स्थानीय तह । त्यसैले नगरपालिकाले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न आव

खजुरामा जनतासँग स्थानीय सरकार

बाँके, २० फागुन । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले जनतासँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जनता र जनप्रतिनिधिबीच प्रत्यक्ष रुपमा अन्तरक्रिया गरी जनताका समस्या र चाहनाअनुरुप काम गर्न जनतासँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोे गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले जानकारी दिए । उनका अनुसार जनतासँग स्थानीय सरकार कार्यक्रममा गाउँपालिकाका सम्बन्धित शाखाका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतदेखि सम्पूर्ण […]

कस्तो बनाउने स्थानीय सरकार

नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । यो नेपालको समग्र विकास र समृद्धिसँग जोडिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनलगायत विकास समग्र पाटापक्षको प्रभावकारी परिचालनसँग यसको महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवनको सुखदुःखमा साथ दिने सरकार हो । यही कुरा नेपालको संविधानको परिकल्पना पनि हो । त्यसैले यसलाई जति छिटो […]

स्थानीय सरकार सञ्चालनका चार वर्ष

स्थानीय सरकार मुलतः जनताको घर दैलोको सरकार हो । यसको प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले त्याग र समर्पण गरेको विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक घटनाक्रम र आन्दोलनले प्रमाणित गरेको छ । विधिवत्रूपमा २०१९ साल पश्चात् नेपालमा स्थानीय सरकारकारूपमा ग्राम पञ्चायत र नगर पञ्चायतबाट शासन सञ्चालित थिए । उक्त पञ्चायतले २०४६ सालसम्म कामकारबाही गरेको थियो भने नगर÷गाउँ पञ्चायत ऐन […]