यो बर्खामा मनसुन बढी सक्रिय हुने, यसरी गरौँ विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी

काठमाडौं : जब वर्षायाम शुरू हुन्छ-काठमाडौं उपत्यकादेखि बाहिर जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरो चलेको समाचार आउँछ। यस्तो विपद्‌मा परी अकालमै नागरिकको ज्यान जान्छ, कयौं घर विस्थापित हुन्छ।नागरिकको ज्यान जान थालेपछि मात्र केन्द्र या स्थानीय सरकार उद्धारमा जुट्छ। दुःख व्यक्त गर्छ। तर, वर्षात् शुरू हुनुअघि भने सरकारले नागरिकलाई विपद्‌बाट जोगाउनेगरी पूर्वतयारी गरेको पाइँदैन।यस वर्ष झनै बढी मनसुन सक्रिय हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण

सम्बन्धित सामग्री

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रदेश नं १ मा सम्भावित विपद् जोखिम क्षेत्रको ‘म्यापिङ’ गरिने

विराटनगर । प्रदेश नं १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् कार्यकारी समितिको बैठकले यही कात्तिक २ गते आएको अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढीपहिरोबाट प्रदेशमा भएको क्षतिको समग्र समीक्षा गरेको छ । सोमवार समितिका अध्यक्ष तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढीबाट भएको क्षति तथा प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्षा र त्यसपछिको डुबान, कटान तथा पहिरोबाट भएको क्षतिका विषयमा समग्र समीक्षा गर्दै पाँचथरको मिक्लाजुङ जोड्ने सडक सञ्चालन गर्न समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ । सडक अवरुद्ध भएकाले खाद्यान्न तथा नुनलगायत सामग्री अभाव भयो भन्ने गुनासो आएकाले संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक डिभिजनसँग समन्वय गरेर तत्काल सडक मर्मत गर्दै सञ्चालन गर्न समन्वय गर्ने, वर्षा र बाढीबाट भएको मृत्युको विवरण प्राप्त भए पनि अन्य क्षतिको विवरण पूर्णरूपमा आउन बाँकी रहेकाले जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट चाँडै लिने, १४ जिल्लामा विपद्जन्य के–के घटना हुन सक्छन् भन्ने जोखिम क्षेत्रको ‘म्यापिङ’ गरेर यकिन विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाइसक्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । प्रदेशका १४ वटै जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सम्भावित विपद्का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आवश्यक भए मन्त्रालयमा माग गरेर पठाउने, बाढीपहिरोबाट भएको भौतिक संरचना आदि क्षतिको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट एकीकृत विवरण तयार गरी मर्मत गर्नुपर्ने सडक भए मर्मत गर्ने र पहिरोको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भए सोसमेत गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा मन्त्री कार्कीले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सहज हुनेगरी काम गर्न विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएका थिए । सोमवार नै प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीका प्रदेशस्तरीय प्रमुख सहभागी थियो । बैठकमा समग्र प्रदेशको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, लागूऔषध नियन्त्रणका विषयमा निकायगत रूपमा प्रस्तुति गरिएको थियो । बैठकमा मन्त्री कार्कीले अपराध तथा सीमामा हुने चोरी, तस्करी नियन्त्रण गर्दै समग्र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकले सुरक्षा अवस्था, सीमापार अपराध, चोरी, तस्करी नियन्त्रण जस्ता विषयमा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने र रिपोर्टिङको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस

मेलौली नपाका प्रवेशस्थलमा हेल्थडेस्क स्थापना गरिने

बैतडी (अस) । बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले दुई ठाउँमा हेल्थडेस्क स्थापना गर्ने भएको छ । तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीमा जुटिरहेको नगरपालिकाले नगरका दुई प्रवेशस्थलमा हेल्थडेस्क स्थापना गर्न लागेको हो । नगरपालिकाको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको वडा नं २ को सलेना र वडा नं ७ को मर्छलेमा हेल्थडेस्क स्थापना गर्नेछ । नगरपालिकामा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले नगरभित्र कोरोना फैलिन नदिन दुई ठाउँमा हेल्थडेस्क स्थापना गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक नारायण चन्दले बताए । ‘हेल्थडेस्कमा स्वास्थ्यकर्मी खटाउँछौं र कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट आउने सबैको परीक्षण गर्छौं,’ उनले भने । कोरोना संक्रमण थप फैलिने चेतावनी आइरहेका बेला सोको नियन्त्रणका लागि आफूहरू पूर्वतयारी जुटिरहेको नगरप्रमुख कृष्णसिंह नायकले बताए । जिल्लामा दिनदिनै कोरोना संक्रमित थपिए पनि मेलौली नगरपालिकामा भने सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्य छ ।

सल्यानका दर्जनौं बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा

सल्यान । सल्यानका दर्जनौं बस्ती बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानका अनुसार जिल्लाका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका हुन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सल्यानले निर्माण गरेको जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार जिल्लाको तल्लो भेगका बस्तीमा बाढीको जोखिम बढेको छ । कालिमाटी गाउँपालिकाको काप्रेचौर, कालिमाटी काल्चे, कालिमाटी रामपुर क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी होमागाईंले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा भने पहिरोको जोखिम छ । भौगोलिक भूबनोट तथा भिरालो जमीनका कारण माथिल्लो क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै कपुरकोट गाउँपालिकाका धनवाङ र सिनवाङ क्षेत्र, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको कोर्वाङ झिम्पे क्षेत्र, सिद्धकुमाख गाउँपालिकाको सिद्धेश्वरी क्षेत्र, बागचौर नगरपालिकाको बाफुखोला क्षेत्र, कुमाख गाउँपालिकाका मर्मपरिकाँडा, स्वीकोट, कालागाउँ क्षेत्र र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका निगालचुँला, घाँजरीपिपल लगायत क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमागाईंले वर्षात् भइरहेको र बाढीपहिरोको जोखिमको समय नजिकिँदै गएकाले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरेर अगाडि बढेको बताइन् । ‘प्राविधिक जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव छ, हामीले योजना तयार पार्ने हो, यसको कार्यान्वयनका लागि मूलतः स्थानीय तह नै सक्रिय बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लाका प्रत्येक पालिकाले विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रत्येक वडामा १६ प्रकारका विपद् रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धार सम्बन्धी सामग्रीको व्यवस्था गर्ने र सबै क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरण गरिनुपर्ने आवाज समेत उठ्ने गरेको छ । केही घरपरिवार उच्च जोखिममा भए पनि सरकारले बस्ती स्थानान्तरणका लागि कुनै पहल नगरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । गाउँ–गाउँमा डोजरमार्फत सडक खन्दा पनि पहिरोको जोखिम बढेको छ । बाढीपहिरोले जिल्लामा वर्षेनि करोडौंको क्षति हुने गरेको छ ।

३५ जना कोरोना संक्रमित देखिएपछि थप सात दिन गाउँ नै सिल

बैतडी : बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नं ७ को चडेपानी गाउँलाई थप ७ दिनका लागि सिल गरिएको छ। एकै गाउँमा ३५ जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेकाले आजदेखि आगामी साउन ३ गते सम्म गाउँलाई  सिल गरिएको हो।यसअघि असार २१ गतेदेखि असार २७ गतेसम्म सो गाउँलाई सिल गरिएको थियो। गाउँमा संक्रमित संख्या नघटेकाले विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गाउँलाई सिल गर्ने निर्णय भएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रयागराज पन्तले जानकारी दिए।संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गाउँलाई थप

बाग्लुङमा पालमुनि बसेर सेवामा खटिँदै सशस्त्र प्रहरी

बाग्लुङ - विसं २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल पुर्याउने भन्यो । बाग्लुङमा यसअघि सशस्त्र प्रहरी बल थिएन । विशेषगरी सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा र दङ्गा व्यवस्थापनमा सक्रिय हुँदै आएको सशस्त्र प्रहरीलाई देशका सबै जिल्लामा पुर्याउने निर्णयपछि बाग्लुङमा दुई वर्षअघि मात्रै सशस्त्र प्रहरी बल आएको थि...

बाढीपहिरोबाट सतर्क हुन जरुरी

मनसुन सक्रिय रहेकाले यतिबेला नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढ्दो अवस्थामा छ । बाढी तथा विपद् व्यवस्थापन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले पूर्वसूचना र पूर्वतयारीका कार्य थालिसके । पहिरो रोकथाम गर्न यस वर्ष पनि गतिलो पहल हुन सकेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरीद्वारा स्थानीय तहहरुमा विपद् व्यवस्थापन अनुशिक्षण तालिम सञ्चालन

विराटनगर । स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई थप सक्रिय बनाउन विपद् व्यवस्थापन अनुशिक्षण तालिम सुरु भएको छ । विभिन्न सहयोगी संस्थाहरुको सहकार्यमा स्थानीय तहमा नै स्वयंसेवक उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ यो तालिम सञ्चालन गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, कटहरी गाउँपालिकाको कार्यालय, वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र नारी विकास संघ मोरङको …

तराइमा शितलहरबाट बचाउने पूर्वतयारी

पर्सा : यो वर्षको शित लहरका समयमा चिसोको कारण पर्सामा एकजनाको पनि मृत्यु हुन नदिने गरी काम गर्न सरोकारवालाहरू सहमत भएका छन्। विपद्  व्यवस्थापन समिति पर्साको अगुवाइमा बसेको आकस्मिक बैठकपछि स्थानीय सरोकारवालाहरू सक्रिय हुन सहमत भएका हुन्।  चिसोबाट कसैको ज्यान नजाओस् भनी पूर्व तयारी गर्ने क्रममा पर्साका १४...

सशस्त्र प्रहरी बलका गोताखोरलाई निःशुल्क बीमा गरिने

नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले जोखिमपूर्ण काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलका गोताखोरलाई रु दुई लाख बराबरको बीमा गर्ने भएको छ । कम्पनीले यहाँ आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार विपद् व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिने गोताखोरको निःशुल्क बीमा गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् व्यवस्थापन गणले सडक दुर्घटना, बाढीपहिरो तथा अन्य विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय…