चालु खर्च बढ्यो, बढेन राजस्व

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) मा सरकारको खर्च र आम्दानीको पाटो गत वर्षको भन्दा भिन्न देखिएको छैन । सुरुका तीन महिनामा देखिएको निराशाजनक तथ्यांकले यो वर्ष पनि सरकारी खर्च र आम्दानीको खाडल झनै बढ्ने संकेत गरेको छ । यो वर्ष असोजसम्मका तथ्यांक हेर्दा सरकारले बजेटमार्फत राखेका कुनै पनि लक्ष्य फेला […]

सम्बन्धित सामग्री

सरकारको कुल आम्दानी चालु खर्च धान्न ठिक्क

चालु आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले राजस्व असुली न्यून बनेपछि चालु खर्च धान्न सरकारको कुल आम्दानी लगाउनु परेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो वर्ष सरकारले १० खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । राजस्व असुली भने (असार ३० सम्म) ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । वर्षको अन्तिम दिन आइतबार […]

साढे ३ खर्ब कम राजस्व संकलन

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर राजस्व संकलनमा परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब साढे ३ खर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ। राजस्व नउठेपछि सरकारले चालु खर्च चलाउन पनि ऋण लिनुपरेको छ । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । […]

राजस्व असुली नाजुक: चालु खर्च धान्न पनि ३१ अर्ब पुगेन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा गत वर्षभन्दा एक खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठाएको छ । सरकारले गत वर्षभन्दा यो वर्ष २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा असुली उल्टै कम हुँदै आएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुनसम्ममा ५ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । यो […]

साढे पाँच महिनामा लक्ष्यको करिव २५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन

काठमाडौं। आर्थिक वर्षको करिव आधा समय बित्नलाग्दा सरकारले मात्र लक्ष्यको २५प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। २०७९ साउनदेखि पुस १५ गतेसम्म उक्त राजस्व संकलन भएको हो। सोही अवधिमा अनुदानसहितको श्रोत करिव २७प्रतिशत संकलन र कुल खर्च करिव २८ प्रतिशत मात्र भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनाएका हुन्। चालु खर्च करीव ३३प्रतिशत र पूँजीगत खर्च निराशाजनक ढंगको करिव ११प्रतिशत मात्र भएको उनले जनाए।

प्रदेश १ बजेट बहस : चालु खर्च ढाकछोप नगरिएको मन्त्री आङ्बोको दाबी

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा चालु खर्च ढाकछोप गर्न बजेटको आकार बढाएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सांसदहरुले गरेको टिप्पणीको मंगलबार जवाफ दिँदै आङ्बोले उक्त कुरा बताएका हुन् ।यसअघि एमाले सांसदहरुले स्रोत सुनिश्चित गर्ने आधारबिनै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्च बढेको र त्यसलाई ढाकछोप गर्न बजेटको आकार बढाएर कार्यान्वयन हुनै नस

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च १४.४ प्रतिशतले बढ्यो

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च १४.४ प्रतिशतले बढेर रू.१३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल एकीकृत खर्चमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको हिस्सा क्रमशः ५४.४ प्रतिशत, ३६.५ प्रतिशत र ९.१ प्रतिशत रहेको हो।  आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो हिस्सा क्रमशः ५६.० प्रतिशत, ३४.१ प्रतिशत र ९.९ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय राजस्व गत आर्थिक वर्

साउन महिनामा ९३ अर्ब २६ करोड कुल राजश्व परिचालन

अर्थमन्त्रालयका अनुसार २०७८ साउन मसान्तसम्ममा चालु खर्च रु.९ अर्ब ५६ करोड र पुँजीगत खर्च रु.९३ करोड गरी कुल रु.१० अर्ब ४९ करोड खर्च भएको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको कर राजस्व रु.७६ अर्ब १९ करोड र गैर कर राजस्व रु.१७ अर्ब ७ करोड गरी कुल राजस्व रु.९३ अर्ब २६ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) परिचालन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बै‌कले सार्वजनिक गरेको २०७८ साउन महिनाको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन महिनासम्ममा प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति रु.८ अर्ब ५३ करोड रहेको छ । यस...

राजश्वले चालू खर्च धान्नै मुस्किल

काठमाडौं। सरकारले एक वर्षमा उठेको कुल राजश्वको रकमले चालू खर्च धान्नै मुस्किल पर्ने आज जारि श्वेतपत्रमा देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। विगत आर्थिक वर्षहरूमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार नभएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। संकलित राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

राजस्वले मुलुकको चालु खर्च धान्न मुस्किल

पछिल्ला वर्षहरुमा वृद्धि भएपनि चालु खर्च धान्न मस्किल हुने अवस्थामा पुगेको छ । विगत ५ वर्षमा राजस्व संकलन र चालु खर्चको अवस्था विश्लेषण गर्दा विकास खर्चका लागी मुलुक पूर्णतय परनिर्भर हुनथालेको देखिन्छ ।राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्दा त्यसलाई थेग्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने यसको प्रत्यक्ष भार वैदेशिक ऋणमा परेको छ । साथै विकास […]