बैंकिङ्ग क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन ।
हालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको चुनौती भनेको व्यावसायिक क्षेत्रको बढ्दो गुनासो, निक्षेप परिचालनको भरपर्दो आधार नहुनु, व्यवसायीहरूले कर्जा लिन डराउनु, भाखा नाघेको कर्जामा निरन्तर वृद्धिको अवस्था, सुशासनको पालना, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्व र उत्प्रेरणामा कमी, सञ्चालन खर्च र जोखिम बढ्दो, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, तरलता व्यवस्थापनमा बढ्दो परनिर्भरता, कोष लागतमा वृद्धि, नयाँ प्रविधिको उचित व्यवस्थापन र प्रतिभा पलायनको समस्या, बहुसंख्यक अनुगमनकारी निकाय, राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपलगायत छन् । तथापि यसप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चनाखो पूर्ण रूपमा अनुगमन गरेको छ र नीतिगत सुधारमा पनि चासो राखेको देखिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको माग पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जाको दोस्रोे संशोधनको तयारी गरेकाले सबै बैंकसँग सुझावसहितको तथ्यांक माग गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९ कात्तिकमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको थियो जसबाट माग सम्बोधन नभएको भनी व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका थिए । एकातर्फ लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारीमा अर्बाैं रुपैयाँ डुबेकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति पछिल्ला दिनहरूमा अविश्वास बढ्ने क्रम बढेको देखिन्छ ।
२०८० साउन २५ गतेसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जा ४८ खर्ब ८४ अर्ब देखिन्छ भने निक्षेप संकलन कुल निक्षेप भने ५६ खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने सीडी रेसियो सरदर ८३ प्रतिशत रहेकाले लगानीका लागि तरलता अभाव देखिँदैन । सोहीअनुरूप कर्जाको माग वृद्धि हुनसकेको छैन । व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ र हामीले बैंकबाट लिएको कर्जा सजिलै तिर्न सक्छांै भन्ने भरपर्दो आधार एवं सुनिश्चितताको कमीले गर्दा तरलता सहज भएअनुरूप लगानी बढ्न नसकेको हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बजारमा विभिन्न ऋणपत्र जारी गर्ने र वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नेजस्ता कार्य गरी तरलता व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएको अवस्था छ । तरलता बढेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रको आधारदर पनि घट्न थालेको छ तथापि अहिले पनि १२ वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर भने १२ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । यसमा सबैभन्दा महँगो आधारदर कुमारी बैंकको १० दशमलव ९० छ भने सबैभन्दा सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ७ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाल आधारदरमा आएको कमीसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रले ब्याजदर पनि क्रमश: घटाउँदै लगेको देखिन्छ । यसले कर्जा विस्तारमा थप मद्दत पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । तात्त्िवक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर नघटेसम्म र बढी ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको मात्रा नघटेसम्म सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी कर्जाको ब्याजदर घटिहाल्छ भन्नु हतारै होला । एकातर्फ आधारदर वृद्धिसँगै ब्याजदरसमेत चर्को परिरहेको अवस्थामा शुल्क र कमिशनमा आएको वृद्धिले ग्राहक एवं सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने अवस्था आएकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ र अनावश्यक शुल्क एवं ब्याजदर घटाउनेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको छैन ।
कर्मचारी शैक्षिक योग्यतालाई हेर्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा १०० जनाभन्दा बढी पीएचडीधारी देखिन्छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्नातकोत्तर गरेका कर्मचारी रहेको पाइन्छ । तसर्थ यसैअनुरूप सेवाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा तदनुरूप देखिएको छैन । हालैको मौद्रिक नीति केही खुकुलो छ भन्ने सन्देश दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातर्फ घरकर्जाको सीमा बढाएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयातलाई केही खुकुलो बनाउन प्रतीतपत्रको सीमा बढाएको देखिन्छ । जबसम्म कर्जा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्दैन र निर्यातमूलक उद्योगको विस्तार हुँदैन तबसम्म व्यावसायिक जगत्को व्यययोग्य आएमा आएको कमीमा सुधार आउँदैन र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि सुधार आउँदैन । यसैकारण पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेकोप्रति सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भनिए तापनि आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म यो कर्जा ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी खराब कर्जा बढ्नुमा कोभिड–१९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, अपेक्षित कर्जा अनुगमन हुन नसक्नु, व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा विस्तार र सुशासनमा आएको कमी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न नसकेका कारण हालै कुमारी र हिमालय बैंकलाई २ करोड जरीवाना गरेको घटना ताजै छ । अपेक्षित रूपमा संस्थागत सुशासनको पालनमा बैंकिङ्ग क्षेत्र अझै चुुकेको छ भन्नेहरूको कमी छैन ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रको मर्जरले एकातर्फ निष्क्रिय कर्जा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ कतिपय बैंकको नाफामा वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल २० वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा ७० अर्ब १७ करोड देखिन्छ जसमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक नबिल रहेको छ जसको नाफा ७ अर्ब ५२ करोड रहेको देखिन्छ । प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा एनआईसी एशिया ४० दशमलव २२ प्रतिशत र कुमारी बैंक ७ दशमलव ४६ प्रतिशत देखिन्छ । तथापि कुनै पनि वाणिज्य बैंक यत्रो आर्थिक मन्दीमा पनि घाटामा गएको देखिँदैन तापनि ग्राहकमा देखिएको असन्तुष्टि, ब्याजदर अपेक्षित नघटेको, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सेवा अपेक्षित गुणस्तरीय नभएको, भाखा नाघेको कर्जामा वृद्धि, नयाँ कर्जा लगानीमा कमी, कर्मचारी खर्च वृद्धिलगायतले बैंकिङ्ग क्षेत्रको आगामी दिन कठिनपूर्ण हुने देखिन्छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबमा दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको गुनासोमा कुनै कमी आएको देखिँदैन । ७ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएको छ । यसले निजीक्षेत्रको कर्जा ११ प्रतिशत बढ्ने, आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत बढ्ने भनिए तापनि विगतमा निजीक्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जा पनि ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि, तरलता सहज भइरहन्छ र सरकारले विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार गर्ने छ भन्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । बढ्दो कोष लागत एवं साधारण खर्च वृद्धिका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घट्ने अवस्था छैन भने कोभिडको असर र युक्रेन–रूस युद्धको अवस्थामा समेत सुधार नभएकाले विश्वमा आर्थिक मन्दीको चाप अझै केही समय रहने भएकाले विप्रेषण थप वृद्धि हुनेछ भन्ने कुरा अनुमानबाहेक यकीन गर्न सकिँदैन । तसर्थ पूँजीगत खर्च, तरलता र विप्रेषणमा उल्लेखनीय सुधारको भरपर्दो अवस्था नभएबाट उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
सम्बद्ध निकायले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासलाई हटाउँदै वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका साथै नीति बनाउनेमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको ठूलो समस्या कसरी जनसाधारणलाई र ऋणीहरूलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति विश्वास जगाउने भन्ने हो । तसर्थ सहकारीका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुरूप शीघ्र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै भरपर्दो अनुगमनकारी निकायको व्यवस्था हुन सक्यो भने मात्र पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदर र शुल्क एवं बैंकिङ्ग कमिशनमा थप सहुलियत दिनुपर्ने, कर्मचारी कार्यकुशलता र व्यावसायिकताको विकास गर्दै थप तालीमको व्यवस्थामा जोड दिने एवं प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्दै सुशासनको पालनामा कठोर बन्ने कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्र सुदृढ बन्ने देखिन्छ । भाखा नाघेको कर्जामा कमी ल्याउन निरन्तर ग्राहकको अनुगमन गर्ने र ग्राहक एवं ऋणीहरूकोे पृष्ठपोषणलाई यथेष्ट जोड दिनुको साथै समस्याको समाधानसमेत गर्नुपर्छ । मर्जर अघि र पछिको समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दै मर्जरमा जान चाहने बैंकहरूलाई थप उत्प्रेरणाको वातावरण बनाउने र सुविधाहरू विस्तार गर्दै जानेलगायत कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफ्ना वर्तमान समस्याहरूको समाधान गरी बजार शाख विस्तार गर्ने छ भन्ने कुरामा अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।
काठमाडौं । बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घटेको छ । तरलता अभावले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरूको उच्च प्रतिस्पर्धा र नियामकीय प्रावधानले आम्दानी खुम्चिन थालेपछि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पनि प्रभावित भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको पूँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) औसतमा ११ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झरेको नेपाल बैंकर्स संघले जानकारी दिएको छ । गतवर्ष यसै अवधिमा बैंकहरूको आरओई १२ दशमलव ४५ प्रतिशत थियो । गत पुस मसान्तको तुलनामा चालू आवको पुस मसान्तमा १० ओटा बैंकको आरओई घट्दा ११ ओटाको वृद्धि भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
गत पुससम्ममा कृषि विकास बैंकको खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०९ प्रतिशत घटेर माइनस १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कायम हुँदा यसको आरओई पनि नकारात्मक छ । पुसमा सबैभन्दा बढी आरओई एन आई सी एशिया बैंकको २६ दशमलव २५ प्रतिशत छ । गत आवको तुलनामा एन आई सीको आरओई ३ दशमलव ०६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले यस वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न बाँकी छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बैंकहरूको नाफा प्रभावित हुँदा प्रतिफलदर घट्दै गएको बताए । ‘बैंकहरूले आफ्नो आम्दानीको अधिकांश अंश निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई नै प्रदान गरेका छन्,’ मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘त्यसैका कारण बैंकहरूको प्रतिफलदर घटिरहेको छ ।’
कोभिड–१९ महामारी तथा रूस–युक्रेन युद्धका कारण तरलताको दबाब झेलेका बैंकहरूले चालू आवमा व्यवसाय विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यस्तै बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि हुँदा नाफासमेत प्रभावित भएको छ । चालू आवको पुससम्म बैंकहरूको समग्र खराब कर्जा बढेर २ दशमलव २९ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा बैंकहरूको खराब कर्जा १ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत थियो । बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बैंकहरूले नाफामात्र कमाएको आरोप लाग्ने गरे पनि तथ्यांकमा घटिरहेको बताए । चालू आवको ६ महीनामा बैंकहरूको ब्याज आम्दानी ६८ प्रतिशतले बढ्दा ब्याज खर्च ८४ प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै अघिल्लो वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले औसत १४ दशमलव ३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेकोमा गत आवमा १० दशमलव ७६ प्रतिशत बराबरमात्र दिन सकेको र आरओई पनि आव २०६९/७० मा २४ दशमलव ४२ प्रतिशतसम्म रहेकोमा उक्त वर्ष ११ दशमलव ७३ प्रतिशतमा सीमित भएको शर्माले बताए ।
बैंकका लगानीकर्ताको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले पनि १ वर्षअघि नै बैंकहरूको प्रतिफल घट्दै गएको र यसबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
बैंकको अवस्था अध्ययन गरी बुझाइएको प्रतिवेदनमा २०७३ सालदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर निरन्तर घटिरहेको र यो चुनौती व्यवस्थापनका लागि खुला बजारको अवधारणाअनुसार ब्याजदर निर्धारण हुन दिन, स्प्रेडदरको सीमा नलगाउन, शुल्कमा सीमा नतोक्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ । सिबिफिनको प्रतिवेदनमा २०६८ सालमा १९ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको लगानीमा प्रतिफल २०७३ सालमा २३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि भने घट्दै २०७७ सालमा १२ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नोक्सानी गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू.५९ लाख ९८ हजार नोक्सानी ब्यहोरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा बढेर रू. १ करोड ६६ लाख पुगेको हो ।
चालू आवमा कम्पनीको अन्य सञ्चालन खर्च बढेकाले र सञ्चालन नाफा ऋणाात्मक भएकाले नोक्सानी बढेको हो । गत आवको तुलनामा चालू आवमा कम्पनीको अन्य सञ्चालन खर्च ८८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवमा कम्पनीको अन्य सञ्चालन खर्च रू. ५२ लाख ३७ हजार रहेकोमा चालू आवमा बढेर रू. ९८ लाख ९७ हजार पुगेको छ । त्यस्तै कम्पनीको सञ्चालन नाफा गत आवमा रू. ५९ लाख ९८ हजार ऋणात्मक रहेकोमा चालू आवमा बढेर रू.१ करोड ६६ लाख पुगेको छ ।
कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. २६ करोड २४ लाख रहेको छ भने चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले जगेडामा रू. ११ करोड ७९ लाख र शेयर प्रिमियममा रू.१ करोड १ लाख सञ्चित गरेको छ । त्यसैगरी रिटेन्ड अर्निङ भने रू. २५ करोड ८ लाख ऋणात्मक रहेको छ । कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात रू. ८५ दशमलव ७१,तरलता अनुपात ३१ द्यशलमव ९० प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ५३ दशलमव २३ रहेको छ ।
फागुन ४, काठमाडौं । राष्ट्र उत्थान लघुुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले (आज) बुधवारदेखि सर्वसाधारणमा आईपीओ निस्कासन गरेको छ ।
कम्पनीले जारी पूँजीको ३२ दशमलव ६९ प्रतिशत हुन आउने कुल ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिसाधारण शेयर १०० रुपैयाँ अंकितदरका ८ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणमा वितरण गर्न लागेको हो ।
जसमध्ये शून्य दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् १३ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीको लागि सुरक्षित गरिएको गरी ५ प्रतिशत अर्थात ४२ हजार ५०० कित्ता साधारण शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुमा बाँडफाँट गरिएको छ । यी बाहेक बाँकी ७ लाख ९४ हजार ५०० कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्कासन मार्फत विक्री गर्न लागेको हो ।
यो आईपीओ खरीदका लागि फागुन ८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यस अवधिमा माग बमोजिम आवेदन नपरेमा भने फागुुन १८ गतेसम्म विक्री खुला हुने कम्पनीको भनाइ छ । यस अघिको आईपोओमा परेको आवेदनको प्रवृत्ति हेर्दा छिटोमा फागुन ८ गते नै यो आईपीओ बन्द हुने देखिन्छ ।
कम्पनीको आईपीओ खरीदका लागि न्युनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । हालसम्मको वित्तीय अवस्था हेदा लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनसक्ने प्रशस्त आधार भएको भन्दै निष्कासन गरेको आईपीओमा सबैलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
आईपीओमार्फत प्राप्त हुने रकम कम्पनीले कृषि, पशुपालन तथा व्यवसायिक कृषिमा ७०० जना ग्राहलाई औसत १ लाखका दरले ७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नेछ । सेवा व्यवसायमा १०० जना ग्राहलाई औसत १ लाख रुपैयाँका दरले १ करोड कर्जा प्रवाह गर्ने छ भने ७ ओटा कार्यलयमा फर्निचर, कार्यालय सञ्चालन खर्च र कर्मचारीको तलब भत्ताको लागि २९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने छ ।
कम्पनीको परिचय :
राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०७५ असोज १४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको हो । यस कम्पनीले २०७५ माघ १६ गते ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा रष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र रहने गरी वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी २०७५ फागुन ८ गतेदेखि औपचारिक रुपमा वित्तीय कारोबार शुुभारम्भ गरेको हो ।
यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले न्यून आय भएका वा विपन्न वर्गका लक्षित ग्राहक सदस्यहरुलाई लघुकर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । यस कम्पनीका संस्थापक तथा सञ्चालकहरुमा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी, गैर सरकारी, श्ैक्षिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र एवम् व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि कार्यरत अनुुभवी प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु रहेका छन् । हाल यो संस्थाले ३९ जिल्लामा ९५ ओटा शाखा कार्यालयमार्फत लघुवित्त सेवा दिँदै आएको छ ।
कम्पनीको पूँजीको अवस्था :
यस कम्पनीको अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने जारी पूँजी २६ करोड रुपैयाँ छ । तत्काल चुक्तापूँजी १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेकोमा यस आईपीओमार्फत सर्वसाधारणलाई ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्कासन पश्चात् कम्पनीको चुक्तापूँजी २६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
आईपीओ निष्कासन पश्चात् कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनीहरुको हिस्सा ६७ दशमलव ३१ प्रतिशत हुने छ भने कर्मचारीसहित सर्वसाधारण शेयरधनीको हिस्सा ३२ दशमलव ६९ प्रतिशत हुनेछ ।
यस संस्थामा नेपाल ग्रामीण विकास संस्थाको शेयर स्वमित्व ७ लाख ५० हजार कित्ता रहेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५ लाख ५० हजार कित्ता र प्रभु बैंकको ३ लाख कित्ता रहेको छ ।
कम्पनीको सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापन समिति :
हाल कम्पनीको संचालक समितिको अध्यक्षमा प्रल्हाद मान माली छन् भने अन्य सञ्चालकमा रिता सापकोटा, प्रभु बैंकको तर्फबाट चिरञ्जीवी वि.सी., ग्रामिण विकास संस्थको तर्फबाट प्रदीप कुमार तिमिलसिना र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट विमल डंगोल रहेका छन् । त्यस्तै कम्पनीमा सुधिर प्रसाद लोहनी कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् ।
कम्पनीमा जया लोहनी नायव कार्यकारी निर्देशको रुपमा कार्यरत छिन् भने सहायक कार्यकारी निर्देशक तथा कम्पनी सचिवको रुपमा जगन्थाथ कुँइकेल कार्यरत छन् ।
कम्पनीको वित्तीय अवस्था :
कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको वास्तविक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी २६ रुपैयाँ ९२ पैसा छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ १६७ रुपैयाँ ४३ पैसा छ ।
सो अवधिमा संचित नाफा पनि वृद्धि हुँदै गएको बताइएको छ । संचित नाफा बढ्दै गएकाले पनि लागनीकर्तालाई प्रतिफल बाढ्ने आधार बलियो भएको कम्पनीको दावी छ ।
कम्पनीको प्रक्षेपित तथ्यांक अनुसार अर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म प्रति शेयर आम्दानी १०४ रुपैयाँ ४ पैसा हुने छ भने प्रति शेयर नेट्वर्थ ३४७ रुपैयाँ हुनेछ । कम्पनीको खराब कर्जा न्यून भएता पनि यसलाई अझै सुधार गर्दै लैजाने कम्पनीको लक्ष्य छ ।
कम्पनीको आईपीओलाइ ईक्रा नेपालले समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहने संकेत गर्ने इक्रा आईआर डबल बी रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
पहिलो कारोबारका लागि मूल्य रेञ्ज :
कम्पनीले धितोपत्र दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारका लागि न्यूनतम १६७ रूपैयाँ ४३ पैसादेखि अधिकतम ५०२ रूपैयाँ २९ पैसासम्मको मूल्य रेञ्ज पाउँनेछ । नेप्सेले नयाँ कम्पनीहरुको पहिलो कारोबारका लागि वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ देखि त्यसको तीन गुणासम्मको मूल्य रेञ्ज तोक्ने गरेको छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्मको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थको आधारमा उल्लेखित मूल्य रेञ्ज पाउने देखिएको हो ।
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास तीव्ररूपमा भएको भए तापनि यसका समस्याहरू र त्यसको समाधान पनि त्यत्तिकै जटिल अवस्थामा रहेको पाइन्छ । अहिलेको बैंकिङ ग्राहककेन्द्रित बन्दै गएको छ । ग्राहक र लगानीकर्तालाई सन्तुलनमा राख्न अर्थात् दुवै पक्षलाई खुशी तुल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । ग्राहकले गुणस्तरीय, छिटाछरितो, प्रविधियुक्त र मुस्कानसहितको सेवा पाउने अपेक्षा गर्छन् भने लगानीकर्ताले लगानी गरेको रकमको प्रतिफल । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारण अहिले बैंकहरू पूँजीको भारले थिचिनु परेको छ । यसले कतिपय अवस्थामा सञ्चालन खर्च बढाउँछ साथै कर्मचारी उत्प्रेरणा उत्तिकै जटिल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्र ग्राहक, लगानीकर्ता र सरकारको त्रिपक्षिय चेपुवामा पर्दै गएको देखिन्छ । कोभिड महामारीको अवस्थामा पनि घाटाको वित्तीय विवरण बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको छैन । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा र ईपीएसलगायत वित्तीय सूचकांकहरूमा गिरावट आएको अवस्थाले भोलिका दिनमा भाखा नाघेको कर्जामा तीव्र वृद्धिहुने प्रबल सम्भावना देखिँदै छ ।
हाल नेपालमा एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग र यसप्रतिको आकर्षण तीव्र बढेको देखिन्छ । यसले अवसर र चुनौती दुनै थपिदिएको छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्न सक्नुपर्छ । सन् २०२१ लाई फर्केर हेर्दा यसक्षेत्र शान्त रहेन । बैंकिङ फ्रड तथा अपचलन, मौद्रिक नीतिमाथि वित्तीय संस्थाहरूको असन्तुष्टि, तरलता संकट, लगानीकर्तामा बढ्दो सन्त्रास, घट्दो निक्षेप र बढ्दो कर्जा, सूचना प्रविधिसम्बन्धी जोखिम निम्त्याउने खालका धम्कीहरू आदि नकारात्मक पक्षको वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रलाई अवसर दिनुभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
भारतलगायत मुलुकमा खराब कर्जाको मात्रा बढ्दो छ भने नेपालमा पनि विगतको तुलनामा खराब कर्जा थप बढ्ने देखिन्छ । खराब कर्जा बढ्नुको मूल कारण कोभिडको समस्यामात्र होइन । सुशासनको कमी, बैंकभित्रको कमजोर अनुगमन प्रणाली र अव्यवस्था पनि कारण रहेको छ । हालसम्मको बैंकिङ क्षेत्रको उपलब्धिलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धामा वृद्धि, बासेललगायत विभिन्न बैंकिङ कानूनको विकास, शाखा सञ्जालमा वृद्धि, वित्तीय समावेशिता र वित्तीय साक्षरतामा सुधार, आधुनिक प्रविधिको विकास, छाया बैंकिङलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास महत्त्वपूर्ण देखिन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रको अवसरलाई हेर्दा सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सकारात्मक सोच, लगानीमैत्री वातावरण, ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना, बंैकिङ चेतनाको विकास, विप्रेषण, पूँजीबजारको विकास, बैंकिङ क्षेत्रले ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने अवस्थ आदि सकारात्मक पक्ष हुन् । खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन, प्रविधिको बढ्दो विकास, विदेशी बैंकहरूबाट ऋण सापटी लिन पाउने सुविधा, तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय वैंकको लचकतालगायत अवसर देखिन्छन् ।
देशको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रले भूमिका खेलेको छ । गरीबी निवारण, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको विकास, आयात र निर्यातमा सहजीकरण, उद्योग, कृषि, जलस्रोत र वाणिज्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ ।
विगतदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिशेयर आम्दानी घट्दै गएको, पूँजी वृद्धिको चाप कायमै रहेको, शुल्कहरू घट्दै गएको, बैंकिङ क्षेत्रलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गरेकोलगायत समस्या प्रस्तुत गर्र्दै हालै मात्र बैंकर्स तथा लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला बजार अवधारणामा चल्न दिन माग गरे । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू थप उजागर हुँदै गएको देखिन्छ । नियमित सुपरिवेक्षणको अभाव, भाखा नाघेको कर्जा अभैm पनि रहनु, संस्थागत सुशासन र अनुशासनसमेतको अभाव, कमजोर ग्राहक सेवा यसका चुनौती हुन् । अधिकांश जनता बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बाहिर रहनु, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको अपेक्षित विकास नहुनु, कर्मचारीमा कार्यकुशलता र दक्षता एवं अपनत्वको अभाव, सरकारको नियमित हस्तक्षेप, निर्देशित कर्जा, राजनीतिक स्थीरताको अभाव आदि चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका देखिन्छन् । उदारीकरणको उच्चतम प्रयोग, नियमित नीतिगत निर्देशनमा परिवर्तन, ग्रामीण बैंकिङ, छाया बैंकिङ, बेलाबखत देखिने तरलता संकट, तीव्र तथा उच्चतम प्रविधिको विकास, बदलिँदो ग्राहक चाहना तथा आकांक्षा, श्रम सम्बन्ध आदिले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप जटिलतातर्पm धकेलेको छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला ।
गाउँगाउँमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने भनिरहँदा वाणिज्य बैंकको संख्या घटेर २७ मा पुगेको छ । त्यस्तै विकास बैंक ९० बाट १८ मा झरेको छ । वित्त कम्पनी १७ मा झरेको छ भने लघुवित्त कम्पनी पनि निरन्तर घटिरहेको छ । मर्जरलाई सुविधासहित थप प्रोत्साहन गरिएको छ । तर, मर्जर अगाडिको अवस्था र मर्जर पछि हुन सक्ने समस्याका बारेमा विस्तृत अनुसन्धानको अभाव भने कायम नै छ । बिग मर्जरको कुरा पनि जोडतोडले चलेको छ । मर्जरपछिको कर्मचारी, सम्पत्ति, शेयर मूल्यलगायतको चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । मर्जर गर्ने सहमति भएपछि तोडिएको उदाहरण पनि ताजै छ ।
अवसर र चुनौती एकअर्काका परिपूरक हुन् । चुनौतीविना नयाँ सृजना र प्रतिस्पर्धी भावनाको विकास हुन सक्दैन । साथै, दक्षता र उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुँदैन । तसर्थ चुनौतीले नयाँ दिशा निर्दिष्ट गर्छ र अवसरहरूको खोजी गर्छ । अवसरको खोजी गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा खोज तथा अनुसन्धान विभाग वा निकायलाई प्रभावकारी परिचालन जबसम्म गर्न सकिँदैन, सुशासनको पालना गर्न सकिँदैन । यसो नभएसम्म सबै स्टेकहोल्डरमा संस्थाप्रति अपनत्व हुँदैन र अवसर प्राप्त हुन सक्दैन । अवसर प्राप्त भए पनि प्रयोग गर्ने बौद्धिकता, प्रवृत्ति, दक्षता र बानीव्यवहार ठीक छैन भने त्यो औचित्यहीन हुन जान्छ । तसर्थ सम्बद्ध सबैले सर्वप्रथम कार्यरत कर्मचारीलाई यसतर्पm तालीम, स्रोत र साधन, प्रतिबद्धता, ग्राहक सेवा र संरक्षणसहित उत्प्रेरणाको उचित व्यवस्था साथै स्टेकहोल्डरलाई अवस्थाबारे ससूचित र उचित प्रतिफल दिनु नै २१औं शताब्दीको सफल बैंकिङ हो भन्नुमा कसैको अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
नेपालको शेयरबजार बोनस शेयरमय छ । म्युचुअल फन्डबाहेक सबै समूहका झन्डै ९५ प्रतिशत कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्छन् । नियामकसमेत बोनस शेयर जारी हुने सैद्धान्तिक आधारको खोजी नगरी मात्रा तोकेर निर्देशन जारी गर्दै हस्तक्षेप गर्छन् । बोनस शेयर जारी गर्नै हुन्न भन्ने होइन । तर, यसको उपादेयता र प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्नेमा यस विषयमा कहिल्यै छलफल भएन । कम्पनीको आय, जगेडा र नेटवर्थ बढाउने पक्षबाट अहिलेसम्म सोचिएको देखिँदैन । कम्पनीका कार्यकारी तहमा बस्नेले वित्तीय प्रक्षेपणविना नै हरेक वर्ष चुक्ता पूँजीको अंक वृद्धि गरिरहेका छन् । यस्ता अधिकारीका लागि बढी ‘बोनस’ दिएँ भनेर ‘नाक फुलाउने’ बाहेक कम्पनीलाई कति बलियो र जोखिमवहन गर्नसक्ने बनाए निरुत्तर छ । कार्यकारी तहमा बस्नेबाट बेलाबेलामा ‘बोनस शेयर बेच्छन, आम्दानी गर्छन्’ भन्ने हल्का टिप्पणीसमेत आउने गर्छ । बेमौसमी बोनसले कम्पनी अधिपूँजीकृत हुँदै जाँदा पूँजी ‘वाटर्ड’ बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको आकार र स्रोत परिचालनको अवसर आदिको आधारमा कायम पूँजीले मात्र कम्पनीलाई स्थायित्व दिन्छ नत्र ‘टू बिग टू फेल’ को अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
बोनस शेयर शेयरधनीको कोषका रूपमा रहने सञ्चित नाफा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष रकम तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजीमा सार्ने प्रक्रियाबाहेक अरू केही होइन ।
बोनस शेयरको कानून
कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) ले बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरका रूपमा जारी गरिएको शेयर र उक्त शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनेको छ । यो परिभाषामा बोनस शेयर जारी हुने दुईओटा अवस्था छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरबापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न पाइँदैन । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीका लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरवापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम आर्जित नाफाबाट बोनस शेयरको रूपमा जारी गरी कट्टा गर्दै जान्छन् । शेयरबापतको रकम चुक्ता भइसकेपछि मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाइन्छ । सामान्यतया बोनस शेयरको परिकल्पना दोस्रो अवस्थाका लागि गरिएको हो तर, केही सैद्धान्तिक पाटोलाई अंगीकार गरेर पहिलो प्रकारको बोनस शेयर पनि जारी गर्न सकिन्छ ।
सैद्धान्तिक पाटो
बोनस शेयरको अत्यन्तै दुरुपयोग हुने देशको सूचीमा सम्भवतः नेपाल पहिलो स्थानमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । शेयर कारोबारीको मुखैमा झुन्डिएको ‘बोनस कति दिन्छ’, ‘कहिले दिन्छ’, र ‘जुनसुकै बेला किन्दा पनि बोनस पाइन्छ कि पाइँदैन’ भन्ने प्रश्नले नेपालको शेयरबजारले सैद्धान्तिक पाटो बिर्सेझैं देखिन्छ । झन् केन्द्रीय बैंकले बोनस शेयरको ‘मात्रा’ नै तोकिदिँदा शेयरबजारलाई अझ बढी विकृत बनाएको छ । बोनस शेयर शेयरधनीको कोषको रूपमा रहने सञ्चित नाफा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष रकम तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजीमा सार्ने प्रक्रियाबाहेक अरू केही होइन । यसले कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने, नेटवर्थ तथा सञ्चिति घटाउने र शेयरधनीको कित्तामा परिमाणात्मक वृद्धि दिनेबाहेक गुणात्मक रूपमा केही पनि दिँदैन । बोनस शेयर जारी हुने सूचनाले केही दिन ‘बेलुनझैं शेयरको मूल्य फुल्ने’बाहेक बढ्दो पूँजीको कारण आम्दानी सोही अनुपातमा कायम राख्न सञ्चालन र स्रोत परिचालन खर्च बढ्नेबाहेक गुणात्मकरूपमा प्रतिफल केही हुँदैन । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन र घाँटी रेट्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा बढ्दा त्यसको नकारात्मक असर कम्पनी र देश दुवैलाई पर्छ । बोनस शेयर जारी किन हुन्छ भन्ने बारेमा केही सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
१.सञ्चिति घटाउने : एकातिर सञ्चिति बढाउने कुरा गर्ने अनि बोनस शेयर जारी गर्ने सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्दा सञ्चिति घटाउने कुरा गर्दा विरोधाभाषजस्तो देखिन्छ । कम्पनीले अत्यधिक सञ्चिति बढाएपछि त्यसमा सरकार लगायतको ‘आँखा’ लाग्ने हुँदा कम्पनीले आवश्यक नपरे पनि त्यसैबाट केही रकमलाई पूँजीकृत गर्दै बोनस शेयर जारी गर्छन् । यस्ता कम्पनीले जारी गर्ने बोनस शेयरको स्पष्ट प्रयोजन हुने भएकाले गुणात्मक रूपमै प्रतिफल दिन सक्छन् ।
२.पहुँच वृद्धि : कम्पनीको शेयर संख्या थोरै हुँदा उक्त शेयर सीमित व्यक्ति वा समूहको पकडमा रहने हुँदा अझ धेरैमा कम्पनीको पहुँच पु¥याउन बोनस शेयर जारी गरिन्छ । त्यस्तै शेयर संख्या थोरै हुँदा मूल्य अचाक्ली बढ्न भएकाले धेरैको पहुँचमा शेयर पुग्न नसक्ने कारण बोनस शेयर जारी गरेर संख्या वृद्धि गराइन्छ । बोनस शेयर जारी हुँदामूल्य पनि समायोजन हुने हुँदा केही सस्तो जस्तो देखिँदा किन्नेको पहुँचमा पुग्छ । बोनस शेयर जारी गर्न नचाहने कम्पनीले शेयर खण्डीकरण गरेर पनि संख्या बढाएर पहुँच बढाउँछन् । खण्डीकरण गर्दा पनि मूल्य समायोजन हुन्छ र किन्नेको पहुँचमा पुग्छ ।
३.प्रतिरोधी कब्जा : कतिपय अवस्थामा कम्पनीको शेयर प्रतिरोधी व्यक्तिको हातमा पुगेको जस्तो लागेमा बोनस शेयर जारी गरी प्रतिरोधीको हातबाट शेयर खोस्ने गरिन्छ । सामान्य व्यक्तिको हातबाट यस्ता शेयर खोस्न पनि बोनस शेयर जारी गरिन्छ ।
दरबारको बत्तीको ताप
माघ महीनाको १ दिन बादशाह अकबरले यमुना नदीमा रातभर घाँटीसम्म डुबेर बस्नेलाई १० हजार रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा गरे । एकजना व्यक्ति रातभर यमुनामा डुबेर बसी बिहानीपख हाजीर भई इनाम मागे । अकबरले केको आधारमा बस्यौ भनेर सोध्दा ती व्यक्तिले दरबारमा बलिरहेको बत्ती हेरेर बसेँ भने । यस्तो सुनेपछि बादशाहले बत्तीको तातोमा बसेको भन्दै इनाम नदिई पठाए । ‘वीरबलको खिचडी’ शीर्षक कथाको एक अंश हो । यो प्रसंग उठाउनको कारण मानिसलाई एउटा आड चाहिने रहेछ भन्ने हो । टाढा नै भए पनि पिलपिल देखिएको बत्ती यमुनाको चिसो पानीमा बस्ने आड बन्यो । यदि कम्पनी सञ्चितिले बलियो छ भने त्यसैको आडमा मूल्य तय हुन्छ । बत्तीको ताप त्यसैको वरिपरि मात्र हो । तर, कम्पनीले जुनसुकै नाम दिएको सञ्चिति शेयरधनीको सम्पत्ति हो र यो जुनसुकै बेला शेयरधनीले पाउँछन् नपाए पनि त्यसको मूल्य सम्पत्ति (शेयर) विक्री गर्दा प्राप्त हुन्छ ।
एभरेष्ट बैंकको हालै सम्पन्न साधारणसभामा ९ दशक उमेर पूरा गरिसकेका अध्यक्षले ‘रिजर्भमा जम्मा भएको रकम पनि शेयरधनीकै सम्पत्ति हो’ भनी दिएको मन्तव्य सान्दर्भिक छ । कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको सम्पत्ति, जगेडा, भावी सम्भावना तथा अवसर र मूल्य बढ्ने अनुमान (स्पेकुलेशन) ले बढ्छ । अतः कम्पनीलाई जोखिम बहन गर्नसक्ने र बलियो बनाउन सकेमा मात्र यसको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ नत्र ‘म बूढी भएँ, अर्को वर्षसम्म मरिहाल्छु, छोरी बिहे गरेर गइहाल्छे’ भन्दै घरका दलिन झिकेर बाल्ने ‘आमाछोरी’ को कथा जस्तै ‘आमा पनि नमर्ने, छोरीको पनि बिहे नभएको’ लोककथाका पात्रको जस्तो अवस्था नहोस् भन्ने सोच कम्पनी, शेयरधनी र नियामकले सोच्न ढिला भइसकेको छ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
नियामक निकाय, लगानीकर्ता र सम्बद्ध पक्षको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खुद मुनाफातर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिनै विश्वलगायत नेपालमा समेत कोरोना १९ को महामारीले उद्योगधन्दा, कल कारखाना, लघु उद्यम, ससाना व्यवसायदेखि ठूलाठूला उद्योगलगायत व्यवसायमा नराम्ररी असर गरेको अवस्था छ ।
दूरदराजसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउने लघुवित्त संस्थाहरूको आर्थिक गतिविधिमा समेत महामारीका कारण व्यवसायमा संकुचन आएको छ । संस्थाको योजनाअनुसारको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि किन आव २०७७/७८ को वित्तीय विवरणअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको मुनाफा आक्रामक रूपमा वृद्धि भएको समाचारहरू आइरहेका छन् र यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।
सरसर्ती विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आए तापनि विगतको तुलनामा कारोबार आकारको दृष्टिकोणले वृद्धि भएरै गएको पाइन्छ । यसो हुनुमा मूल्य वृद्धि, आर्थिक गतिविधिको दायरा, सदस्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, सदस्यको व्यवसायको आकार आदि जस्ता कारणले वित्तीय कारोवार वृद्धि हुनुमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । कुनै सदस्यले विगतमा गरेको कारोबारलाई दोहोह्राएर कारोबार गर्दा उसको व्यवसाय वा मागमा वृद्धि हुन सक्छ । लघुवित्तको पहिलो ध्यान सदस्य वृद्धि नै हो । भइरहेका सदस्यमध्ये पनि कति सदस्यहरू आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् वा कर्जा कारोबार गर्छन् र कारोबार वृद्धिमा अहं भूमिका कर्जा कारोबार गर्ने सदस्यले ओगटेको हुन्छ । साथै कर्जा प्रवाहको हिसाबले प्रतिऋणी सदस्य गत आवको तुलनामा कति वृद्धि भएको छ । यो भन्नु भनेको औसतमा प्रतिकर्जाग्राहीमा कर्जा भार कति छ र कसरी वृद्धि भएको छ, यो वित्तीय विवरणमा आउने गर्दैन । प्रतिसदस्य कर्जाको भार वृद्धि तुलनात्मक रूपमा आक्रामक रहेको छ भने त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । लघुवित्तमा ससानो कर्जा लगानी नै मुख्य रूपमा यसको विशेषता हो । सामान्यतया कुल सदस्यको तुलनामा कर्जा कारोबार गर्ने सदस्यको वृद्धिले पनि कर्जा प्रवाहमा महŒव राख्छ ।
सन् २०२० को अक्टोबरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएको अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ को असरले लघुवित्तका करीब ७० प्रतिशत कर्जाग्राहीले आफ्नो कर्जाको किस्ता बुझाउन नसकेको देखाएको छ । साथै खराब कर्जाको प्रवाह वृद्धि भएको, खराब कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा वृद्धि भई खर्चको आकारमा वृद्धि भएको, कर्मचारीहरू कोभिड–१९ को असरमा परी लामो समय फिल्डमा परिचालन हुन नसकेको, सदस्यहरूको व्यवसाय जोखिममा परेको वा सञ्चालन हुन नसकेको, धेरै शाखा लामो समय बन्द गर्नु परेको जस्ता कारणले लघुवित्तका क्षेत्रमा नराम्ररी असर गरेको बताइन्छ । यसो हुँदाहुँदै आव २०७७/७८ को वित्तीय विवरणअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको खुद मुनाफा वृद्धि भएको कारण लघुवित्तमा कहाँनेर नीतिगत व्यवस्था वा कमीकमजोरी छ अथवा किन यसो भयो भनी चासो बढेको देखिन्छ ।
आव २०७६/७७ को खराब कर्जाको प्रभाव ठूलो आकारमा रहेकोले कर्जा नोक्सानीको आकार समेतमा वृद्धि भएको हुन सक्छ । यसरी हेर्दा आव २०७७/७८ मा उक्त खराब कर्जा ठूलो परिमाणमा असुल गर्न सकेको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी खर्च घट्नु र आम्दानीमा वृद्धि हुनु दुवै परिणाम भएको हुन सक्दछ । महामारीमा कर्मचारीको आकारमा संकुचन गरी अथवा सेवासुविधामा कटौती गरी खर्चको आकार घटाएको हुन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । केही लघुवित्त संस्थाहरूले यसै अवधिमा आफ्नो शाखाहरू विस्तार गरी वा नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनबमोजिमको सीमाभित्र धितो कर्जामा वृद्धि गरेको, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएको, कर्जाको सीमा वृद्धि गरी प्रतिसदस्य कर्जाको आकारमा वृद्धि गरेको जस्ता बुदाँहरू मसिनो गरी विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । साथै संस्थाको कार्यक्रम तथा बजेटमा लिइएको नीति र कार्यक्रम अनुसार तुलनात्मक रूपमा कति प्रतिशतले भनेबमोजिमको कार्यहरू गरेको छ वा सन्दर्भको फरक कति निकट छ केलाउनु जरुरी हुन्छ । यसभित्र लगानी, असुली, कर्मचारी दरबन्दी/परिपूर्ति, आम्दानी/खर्चको अनुमान र सञ्जालको विस्तारले महत्त्व राख्छ । नीतिगत रूपमा व्यवस्था भएको भन्दा कार्यक्रममा ठूलो अन्तर रह्यो भने पनि यसको प्रभाव पर्ने हुन्छ ।
धेरै संस्थामा सामान्यतया जनशक्ति व्यवस्थापनको कमीकमजोरीले संस्थाको आम्दानी खर्चमा असर गर्ने गरेको पाइन्छ । श्रम ऐनले निर्धारण गरेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको, लामो अवधिसम्म करार, अस्थायी रूपमा कर्मचारीलाई राखेको, आम्दानी स्रोतको तुलनामा तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन कन्जुस्याइँ गरेको, सूचना प्रविधिमा खर्च गर्न नसकेको, दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति नगरी आम्दानीमा वृद्धिजस्ता कारण पनि संस्थाको आम्दानीको आकारमा वृद्धि भएको हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त ब्याजदरको स्प्रेड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपभोग गरेको बाह्य कर्जाको ब्याजदर तथा आकार, तरलता व्यवस्थापनजस्ता नीतिगत बुँदाहरूमा समयसापेक्ष समीक्षा गरी परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । भर्खरै भएको अर्थ समितिको सुझावअनुसार वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोतसाधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता केन्द्रित गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ समेत नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । यस अर्थमा वित्तीय पहुँच राख्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न, ब्याजदरको स्प्रेड विश्लेषण गरी कायम गर्न वा गरीबमुखी लघुवित्त कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कर्जाको ब्याजदर हाल रहेको ब्याज सीमा घटाउन तथा लघुउद्यमीको लक्ष्य निर्धारण गरी सोको सूचना प्रणालीमा समेत व्यवस्था गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सके लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रभावकारिता तथा तुलनात्मक रूपमा नाफा नोक्सानको भूमिकामा सम्बद्ध सबैको चासोभन्दा लघुवित्तले पुर्याएको योगदानमा केन्द्रित हुने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
लेखक सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
काठमाडौं । कोभिड प्रभावित वर्षमा अधिकांश क्षेत्र ठप्प रहे पनि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को १० महीनासम्ममा बैंकहरू निरन्तर कमाइ गर्न सफल भएका छन् । यसैबीच, सञ्चालनमा रहेका २७ ओटा वाणिज्य बैंकले अपेक्षा गरेअनुसारको कमाउन नसके पनि वैशाखसम्ममा भने रू. ५५ अर्ब ७९ करोड २८ लाख बराबर खुद नाफा गर्न सफल भएका छन् । चालू आवको तेस्रो त्रैमास अर्थात् चैतसम्ममा बैंकहरूको यस्तो नाफा रू. ५० अर्ब ७४ करोड गरेका थिए ।
अझ सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा गरेको थियो । यसपछिको करीब १५ दिन समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन पुग्यो । यसअवस्थामा पनि वैशाख महीनामा मात्रै वाणिज्य बैंकहरूले रू. ५ अर्ब ५ करोड २८ लाख हाराहारीमा नाफा कमाएका छन् । तर, यसअघिको महीनामा भने बैंकहरूको मासिक नाफा वृद्धि करीब ५ अर्ब ६३ करोड ७७ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुने गरेको थियो । यसअघिका महीनाको तुलनामा वैशाखमा ५८ करोड ४९ रुपैयाँले नाफा संकुचन भएको छ ।
निषेधाज्ञाको प्रभाव केही मात्रामा बैंकको नाफामा परेको बैंकरहरू बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल समग्रमा बैंकहरूको नाफा बढेको देखिए पनि निषेधाज्ञा हुनुअघिका महीनाको तुलनामा भने वैशाखमा नाफा वृद्धि प्रभावित भएर संकुचन भएको बताउँछन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका दाहालका अनुसार बजार चहलपहल भएको तुलनामा निषेधाज्ञापछि तुलनात्मक रूपमा बैंकहरूको एलसी खोल्दाको आम्दानी, रेम्यिान्स गर्दाको आम्दानी, विदेशी विनिमयको आम्दानी कम हुने भएकाले यसको प्रभाव नाफामा पर्ने गर्छ । ‘वैशाख आधा महीनामा निषेधाज्ञा शुरू हुँदा धेरै व्यवसाय कम हुने भइहाल्यो । यसबीच ब्याज आम्दानी भएपनि ब्याज खर्च पनि भए । यसबाहेकका विभिन्न आम्दानी पनि प्रभावित हुँदा नाफा वृद्धि संकुचन हुने जोखिम बढ्छ,’ उनले अभियानसँग भने, ‘कोभिडको प्रभाव लामो समय रहिरहे बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि असर देखिन सक्छ ।’
कोभिड–१९ को चुनौती हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाअनुसारको नाफा गर्न नसके पनि यत्तिको नाफालाई बैंकहरूले सन्तोषजनक रूपमै लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको १० महीनासम्ममा खुद नाफा कमाउने उत्कृष्ट ५ बैंकमा क्रमशः नबिल, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एशिया, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक रहेका छन् । यसमध्ये पहिलो स्थानमा देखिएको नबिल बैंकले १० महीनासम्ममा ४ अर्ब ५ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
तेस्रो त्रैमासमा नाफा गर्नेमा पनि सो बैंक अग्र स्थानमा थियो । एकै महीनाको अन्तरमा बैंकले थप ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा खुद नाफा गर्न सफल भएको छ । गत ९ महीना (चैत)सम्ममा सो बैंकले ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली बैंकको नाफा वृद्धि विगतको महीनाको तुलनामा मासिक करीब रू. ४० करोडले समानान्तर रूपमा नाफा बढ्नुपर्नेमा योभन्दा केही कम भएको बताउँछन् । निषेधाज्ञामा सबै बैंकिङमा ५० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह बढे पनि यसअनुसार आफ्नो बैंकको नबढेको उनले बताए ।
चालू आवको वैशाखसम्ममा ग्लोबल आईएमई बैंकले ३ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । निषेधाज्ञाको पहिलो महीनामा मात्रै उक्त बैंकले ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा कमाएको छ । गत चैतसम्ममा यसले रू.३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर दोस्रो स्थानमै रहेको थियो । कर्जा प्रवाहमा आक्रामक देखिएकोे एनआईसी एशिया बैंकले भने ३ अर्ब ३६ करोड २३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर तेस्रो स्थानमा रहेको छ । तर, उक्त बैंकको निषेधाज्ञाको महीनामा भने खुद नाफामा संकुचन देखिएको छ । यो बैंकले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ३ अर्ब ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर चौथो स्थानमा आएको छ । उक्त बैंकको नाफा भने तेस्रो त्रैमासकै हाराहारीमा भएको देखिन्छ । यस्तै उक्त अवधिमा खुद नाफा कमाउने पाँचौं स्थानमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खुद नाफा ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
वैशाखसम्ममा क्रमशः प्राइमले रू. ३ अर्ब २१ करोड, एनएमबी बैंकले रू. २ अर्ब ७९ करोड, नेपाल बैंकले रू. २ अर्ब ३९ करोड, कृषि विकास बैंकले २ अर्ब ३९ करोड २६ लाख, सिद्धार्थले २ अर्ब ३४ करोड, प्रभुले २ अर्ब २९ करोड, मेगाले रू. २ अर्ब २२ करोड र सानिमा बैंकले रू. २ अर्ब ४ करोड खुद नाफा कमाएको छ । यसबाहेकका बैंकले रू. २ अर्बभन्दा कम नाफा गरेका छन् । यसअन्तर्गत क्रमशः कुमारी, नेपाल बंगलादेश, एभरेष्ट, सिटिजन्स, माछापुच्छ्रे, हिमालयन, लक्ष्मी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सनराइज, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंक र बैंक अफ काठमाडौं रहेका छन् । यससँगै रू.१ अर्बभन्दा कम नाफा भएका बैंकमा भने नेपाल एसबीआई, सिभिल र सेञ्चुरी बैंक रहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार :
मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?
यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ ।
बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ?
प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला ।
कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ ।
वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ?
समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं ।
सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ?
कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं ।
यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ?
खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।
करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ ।
कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ ।
हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो ।
खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो ।
सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ?
सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ ।
कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ ।
बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ?
अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् ।
केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ?
पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ ।
केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ ।
केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ?
अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।
हिमालयन बैंक तथा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले गत हप्ता एकआपसमा मर्ज हुनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे पछि अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा यो ‘बृहत् मर्जर’का बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुन थालेका छन् । कतिपयले यो नेपाली बैंकिङ जगत्मा नै ऐतिहासिक मर्जर हुने बताइरहेका छन् भने कतिपयले चाँहि कदाचित् यस्तो बृहत् मर्जर असफल भयो भने त्यसले देशको बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थव्यवस्था माथि नै गम्भीर प्रभाव पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
तर, यो आलेखमा भने यी दुई बैंकहरूको मर्जरको आलोकमा आम रूपमा दुई बैंकहरू एकआपसमा मर्ज हुँदा केकस्ता सिनर्जी प्रभावहरू अपेक्षित हुन्छन् भन्नेबारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सिनर्जी प्रभावहरूलाई प्राप्त गर्न दुई कम्पनीबीच कार्य–संस्कृतिमा अन्तर्घुलन हुनु जरुरी छ । मर्जरपछि बनेको एकीकृत संस्थाका कर्मचारीहरू ‘परिवर्तन’ प्रति ‘प्रतिरोध’ गर्न थाले भने मर्जरअगाडि कायम रहेको दुवै संस्थाका स्वतन्त्र अस्तित्व नै धराशयी हुन सक्छ ।
के हो सिनर्जी प्रभाव
वास्तवमा दुई समानस्तरका संस्थाहरू एकआपसमा गाभिँदा तिनीहरूले एक्लाएक्लै प्राप्त गर्ने प्रतिफलको योगभन्दा संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफल बढी हुने विश्वास गरिन्छ । खास गरी लागत, आम्दानी, नाफा, व्यावसायिक दक्षता, वित्त आदि क्षेत्रमा यस्तो सहकार्यजन्य प्रतिफल बढी हुने बताइन्छ । व्यवस्थापनविद्हरूले यसलाई मर्जरको ‘सिनर्जी’ भनेर परिभाषित गरेका छन् । यस अर्थमा दुई संस्थाको मर्जरपछि हुने उनीहरूबीचको सहकार्यले प्रदान गर्ने यही ‘अतिरिक्त प्रतिफल’लाई नै ‘सिनर्जी’ भनेर बुझ्न सकिन्छ । हुन त कतिपय अवस्थामा मर्जरजन्य सिनर्जी ‘नकारात्मक’ पनि हुन सक्छ तापनि यो आलेखमा भने मर्जरका सकारात्मक सिनर्जी प्रभावहरूका बारेमा मात्र चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सकारात्मक सिनर्जी–प्रभावले कर्मचारीहरूको मनोबल तथा उत्प्रेरणा बढाउने मात्र होइन, ग्राहकहरूको सन्तुष्टि पनि अभिवृद्धि गर्छ । यसले प्रतिस्पर्धीहरूको सापेक्षतामा बजार माथिको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै प्रत्यक्ष रूपमा तुलनात्मक लाभ पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि संस्थाहरू मर्जरको माध्यमबाट यही ‘सिनर्जी प्रभाव’ प्राप्त गर्न लालायित हुन्छन् । कुनै पनि संस्थाहरूले एकआपसमा गाभिएपछि खास गरी तल उल्लेख गरिएका तीन प्रकारका सिनर्जीहरू अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
लागत कटौतीसम्बन्धी सिनर्जी
स्वाभाविक रूपमा दुई कम्पनीहरू एक भएपछि त्यो एकीकृत कम्पनीमा एक जना मात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहन्छन् । त्यसबाहेक महत्त्वपूर्ण विभागहरूको नेतृत्व पनि एक जनाले मात्र गर्ने हुँदा मर्जरको प्रत्यक्ष लागत कटौतीसम्बन्धी सिनर्जी उच्च व्यवस्थापकहरूको तलब तथा सुविधामा प्रतिबिम्बित हुन्छ ।
तलब तथा सुविधामा मात्र होइन, प्रविधिमाथि हुने लागतमा पनि उल्लेख्य कटौती गरी मर्जरले सिनर्जी प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । बैंकहरूकै कुरा गर्ने हो भने दुई बैंकहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रयोग गरिरहेका कोर बैंकिङ सफ्टवेरका लागि बेहोर्नुपर्ने लागत पनि दुई संस्थाको एकीकरणपछि उपयोग गरिने एकै सफ्टवेरको कारण उल्लेख्य मात्रामा कटौती हुने गर्छ ।
आधुनिक बैंकिङमा कोर बैंकिङ सफ्टवेरमा गरिने लगानीको तुलनामा अन्य वित्तीय प्रविधिमाथि हुने खर्च अत्यधिक हुने गर्छ । विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराधका कारण अहिले विश्वभरि नै बैंकहरू वित्तीय अपराध पहिचान तथा निगरानी गर्ने प्रयोजनका लागि ठूलो परिमाणमा प्रविधिमाथि लगानी गर्न बाध्य छन् । आधुनिक बैंकिङमा वित्तीय प्रविधिमाथि लगानी नियन्त्रण गरी आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नु असम्भवजस्तै प्रतीत हुन्छ ।
मर्जरले प्रविधिमाथि खर्च कटौती हुने मात्र होइन, त्यसले एकीकृत बैंकको जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुपालन खर्चमा समेत सिनर्जी प्रभावका साथ न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ ।
मर्जरपछि दुई संस्थाको छुट्टाछुट्टै रूपमा अस्तित्वमा रहने प्रधान कार्यालयसमेत एकै हुने र संस्था नै एउटा मात्र कायम हुने भएकाले त्यसले पनि उल्लेख्य मात्रामा प्रशासनिक तथा अन्य उपरिव्यय (ओभरहेड खर्च) कटौती गर्न पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । मर्जरपछि दुई संस्थाको भिन्नभिन्न रूपमा कायम रहेका आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) लाई पनि एकीकृत संस्थाले मर्जरपछि अझ प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसले एकातिर बजार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लागत घटाइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर आफ्ना उत्पादनहरूको समग्र विक्रीमा वृद्धि गराउँछ । यसरी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लागत घटाउन मर्जरले सिनर्जी प्रभाव सृजना गरेको हुन्छ ।
ठीक त्यसै गरी अनुसन्धान तथा विकासका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थाहरूको कुल लागतभन्दा मर्जरपछि एकीकृत भएको संस्थाको लागत उल्लेख्य मात्रामा कम हुने पनि स्पष्ट छ ।
आम्दानी वृद्धिसम्बन्धी सिनर्जी
लागत कटौतीसम्बन्धी सिनर्जीले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी वृद्धिलाई नै सघाउ पुर्याइरहेको हुन्छ तापनि मर्जरले प्रत्यक्ष रूपमा नै एकीकृत कम्पनीको आम्दानी वृद्धि गराउन सिनर्जी प्रभाव उत्पन्न गर्छ ।
मर्जर हुनुभन्दा पहिले छुट्टाछुट्टै रूपमा रहेका कम्पनीहरूका आआफ्नै उत्पादन, बजार, भौगोलिक क्षेत्र तथा ग्राहकलाई उपयोग गरेर पनि मर्जरपछि एकीकृत संस्थाले यथेष्ट आम्दानी माथि सिनर्जी प्राप्त गरिरेहेको हुन्छ ।
वित्तसम्बन्धी सिनर्जी
पूँजीमाथिको लागत कम गराएर तथा कर्पोरेट कर माथि उल्लेख्य मात्रामा बचत गरेर पनि मर्जरपछि एकीकृत हुने कम्पनीले सिनर्जी प्रभाव जन्य वित्तीय लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । आम्दानीमा हुने वृद्धि तथा खर्चमा हुने कटौतीले एकै साथ कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई बलियो बनाउने भएकाले त्यसले एकातिर कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा वृद्धि गराउने त छँदै छ साथसाथै शेयरको बजार मूल्यसमेत बढाउने हुन्छ ।
त्यसैगरी पूँजी तथा क्षमतामा भएको वृद्धिले दुई बैंकहरूको हकमा लगानी तथा ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता बढाउने हुन्छ भने अन्य कम्पनीहरूको हकमा उनीहरूको ऋण लिन सक्ने संस्थागत क्षमतामा बढोत्तरी भएर पनि वित्तीय सिनर्जी उत्पन्न भइरहेको हुन्छ । माथि उल्लिखित विशेष गरी तीन प्रकारका सिनर्जीहरूका अतिरिक्त सफल मर्जरले व्यवस्थापन कुशलता तथा मानव–पूँजीको उत्पदकत्व सम्बन्धमा पनि सकारात्मक सिनर्जी सृजना गर्छ ।
तर, सम्झनै पर्ने कुरा के हो भने मर्जरपछि सकारात्मक सिनर्जीको अपेक्षा गर्नु र वास्तवमै ती सिनर्जीहरू प्राप्त गर्नु फरक कुरा हुन् । सबै अपेक्षा गरिएका कुराहरू पूर्ति हुन्थे भने इतिहासमा भएका कुनै पनि मर्जरहरू असफल हुने थिएनन् । त्यसैले अपेक्षित सिनर्जी प्रभावहरूलाई प्राप्त गर्न दुई कम्पनीबीच कार्य–संस्कृतिमा अन्तर्घुलन हुनु जरुरी छ । यदि यसो भएन र मर्जरपछि बनेको एकीकृत संस्थाका कर्मचारीहरू ‘परिवर्तन’ प्रति ‘प्रतिरोध’ गर्न थाले भने मर्जरबाट अपेक्षा गरिएका सिनर्जी प्रभावहरू प्राप्त गर्नु त परको कुरा मर्जरअगाडि कायम रहेको दुवै संस्थाका स्वतन्त्र अस्तित्व नै धराशयी हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सम्बद्ध पक्षहरू सचेत रहनैपर्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
