निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जामन्त्रीको आग्रह

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलशाययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ । ‘हिमालय हाइड्रो एक्स्पो–२०२२’ को समापन समारोहमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्र नदी प्रवाह(आरओआर)मा आधारित जलविद्युत्को उत्पादनभन्दा पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गरेको अवस्था छैन, नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादनको …

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई भने : पूर्वाधारमा लगानी गर्नुस्

२९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार लगानी बोर्डले आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी …

एडीबीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्न अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह

काठमाण्डाै - अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एसियाली विकास बैंक एडीबीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन आग्रह गर्नुभएको छ। एडीबीका उपाध्यक्ष अशोक लाभासासँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले निजी क्षेत्र नेपालको आर्थिक उन्नतिको इञ्जिन भएको भन्दै निजी क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता राखेको पनि बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसमा लगानी बढाउन एडीब...

कर उठाउन बल गर्ने र घटाउन बल गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री

वैशाख १९, काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका बिषयमा निजी क्षेत्र र सरकार बीच हुने द्वन्द्व हुने परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा सोमवार  आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को पूर्व बजेट अन्तरक्रिया एवं सुझाव पेश गर्ने कार्यक्रममा उनले करको बिषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।  अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन बल गर्ने र निजी क्षेत्रले घटाउन बल गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले राजस्व बढाउन वा घटाउन रोइकराई गर्ने बानी हटाएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए  । उनले अर्थमन्त्री, अर्थसचिवदेखि सबै जना कर्मचारी जनताको पक्षमा रहेकाले काम गर्न गाह्रो नहुने बताए। खाद्य वस्तुको आयात अत्यधिक भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले कृषिमा रुपान्तरण जरुरी रहेको बताए । बाँझो जमीन राख्नै नहुने भन्दै उनले उत्पादनमा सरकारले जोड दिने बताए । उनले ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताए। उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गरे।  अर्थमन्त्रीले अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामोलामो सुझाब सुन्न नसकिने बताउँदै कुन उद्योगमा के कस्तो सुविधा दिंदा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो बुँदागत रुपमा लेखेर दिन आग्रह गरे।

लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिन निजी क्षेत्रको सुुझाव

उद्योग विकासको औपचारिक शुुरूवात भएको ७५ वर्ष भैसक्दा पनि नेपाल भने अझै व्यापक सुधारमार्फत औद्योगिकीकरण प्रक्रियाको पर्खाइमा रहेको छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणको शुरूवात सन् १९४६ बाट भएको थियो । सन् ५० को दशकमा पश्चिम यूरोप तथा अमेरिकाबाट एशियामा पहिलो आधुुनिक उद्योगको स्थानान्तरण भैरहेको समयमा नेपालमा पनि आधुनिक उद्योगको शुरूवात भैसकेको थियो । सन् ९० को दशकमा हाम्रै छिमेकी देशहरू भारत र चीनले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा वहुुराष्ट्रिय कम्पनी र वाह्य लगानी भित्रयाई रहदा नेपाल पहिलो चरणको आर्थिक शुधारको प्रक्रियामा थियो । एकै समयमा औद्योगिकीकरणको शुुरूवात गरेका एशियाका अन्य मुुलुक र नेपालको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने हाम्रो अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको उद्यमी व्यवसायीहरूले बताए । सातौ औद्योगिक दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरूले औद्योगिकीकरणको हाम्रो अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको धारणा राखे । पछिल्लो तथ्यांकलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशत, वार्षिक ४.१ प्रतिशतको वृद्धि, निर्यात आयात अनुपात करिव १ः११ रहेको छ । चालु आवको पहिलो ४ महिनामा सरकारको पूजीगत खर्च ४.९ प्रतिशत मात्र छ । यसले नेपालको औद्योगिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दछ । यस्तो स्थितिमा अव लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव उद्यमी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । यसका लागि उत्पादन लागत, वित्तिय लागत, उद्योगको आगत (entry), निर्गत (exit), प्रशासनिक खर्च र कर लागत कटौती मार्फत औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने सुुझाव आएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूका अनुसार उर्जा लागत, जग्गा, श्रम लागत, व्याज दर, तरलता व्यवस्थापन, परियोजनाको वित्तिय एवं उत्पादन व्यवस्थापनमा कटौती आवश्यक रहेको छ ।कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार, निजी क्षेत्र सबैले औद्योगिक विकासको कुरा गरेपनि औद्योगिक विकास भने सोचे अनुसार हुन नसकेको बताए। अहिले पनि उद्योग गर्ने वातावरण मुुलुकभित्र बन्न नसकेको गुुनासो उनको थियो । नेपालको उत्पादन क्षमता पाकिस्तान पछाडि दक्षिण एशियामै अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले कष्ट अफ डुुइङ विजनेश नघटाएसम्म सोचे अनुसारको औद्योगिक विकास नहुने बताए । उच्च आयातले मुुलुुकको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या परेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले भ्यालुु एड गरेर सामान निर्यात गर्न नसकेसम्म यो समस्या रही रहने बताए । महासंघले नेट २०३० मार्फत मुुलुकभित्र पूजी वृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय सहितको भिजन पेपर सरकारलाई पेश गरेकाले उक्त भिजनलाई सफलरूपमा कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग खोजेको बताए । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक विकासमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहेको भन्दै महासंघले अगाडि सारेको भिजन पेपरलाई सरकारले समेत अपनत्व लिई कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र त्यससंग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य हुनेमा विस्वस्त रहन पनि उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। औद्योगिक विकासमा सरकार पनि निजी क्षेत्र जत्तिकै चिन्तित भई निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरीरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । तपाईहरूका समस्यालाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उद्योग मन्त्रालय कहिल्यै पछि नपर्ने प्रतिवद्धता उनले बताए । सचिव पोखरेलले आफूसंग रहेका समस्यालाई मन्त्रालयमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आफै अग्रसर भएर सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले हरेक कामलाई सहज बनाउन विभागलाई पूर्ण अटोमेसन लैजाने तयारी विभागका तर्फबाट भैरहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग मन्त्रालयलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको आभास निजी क्षेत्रलाई भएको गुनासो गरे। कतिपय नीति नियमहरू विगतमा निजी क्षेत्रसंग छलफल नगरी बनाएकाले पनि अहिले समस्या आएको उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा महासंघ उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्दै लागत खर्च बढी, उर्जाको अभाव, महंगो जग्गा, उच्च श्रम लागत, उच्च कर उद्योग विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेको स्पष्ट पारे । सभापति आचार्यले अव लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव दिए । कार्यक्रममा महासंघका कार्यकारिणी समितिका सदस्य, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ, महासंघको वस्तुुगत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू, सरकारी अधिकारीहरू, उद्यमी व्यवसायीहरूले आआफना गुनासा एवं समस्याहरू राखेका थिए । स्वदेशी उद्यम र उत्पादनः दिगो औद्योगिक पुनरूत्थान नारासहित सातौं राष्ट्रिय उद्योग दिवस आज मनाइदै छ ।