कर उठाउन बल गर्ने र घटाउन बल गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री

वैशाख १९, काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका बिषयमा निजी क्षेत्र र सरकार बीच हुने द्वन्द्व हुने परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा सोमवार  आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को पूर्व बजेट अन्तरक्रिया एवं सुझाव पेश गर्ने कार्यक्रममा उनले करको बिषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।  अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन बल गर्ने र निजी क्षेत्रले घटाउन बल गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले राजस्व बढाउन वा घटाउन रोइकराई गर्ने बानी हटाएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए  । उनले अर्थमन्त्री, अर्थसचिवदेखि सबै जना कर्मचारी जनताको पक्षमा रहेकाले काम गर्न गाह्रो नहुने बताए। खाद्य वस्तुको आयात अत्यधिक भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले कृषिमा रुपान्तरण जरुरी रहेको बताए । बाँझो जमीन राख्नै नहुने भन्दै उनले उत्पादनमा सरकारले जोड दिने बताए । उनले ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताए। उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गरे।  अर्थमन्त्रीले अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामोलामो सुझाब सुन्न नसकिने बताउँदै कुन उद्योगमा के कस्तो सुविधा दिंदा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो बुँदागत रुपमा लेखेर दिन आग्रह गरे।   

सम्बन्धित सामग्री

पाँच दशकका प्रमुख कर सुधारहरू

आगामी दिनहरूमा कर प्रशासनको सुधार गर्दै जानुपर्दछ । हाम्रो कर प्रशासनलाई विश्वमै एउटा नमूना प्रशासनको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक : अर्थविद् डा. अधिकारी

वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार आर्थिक पत्रकार समाज ‘नाफिज’ले आयोजना गरेको ‘परिवर्तित राजश्व नीतिको उपभोक्तामा प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै...

अक्सिजन उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन तथा उपकरणमा कर छुट हुने

सरकारले अक्सिजन उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन तथा उपकरणमा कर छुट दिने भएको छ।

खोप उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरणमा कर छुट

'खोप उद्योग स्थापनाका लागि स्वीकृत स्किम बमोजिम आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरणको पैठारीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनेछ' विधेयकमा भनिएको छ।

कर प्रणालीमा पुनरावलोकन हुने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । मंगलबार बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक गरेको सरकारले विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाइने बताएको हो ।यस्तोमा बजेटमार्फत स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाइने समेत सरकारले बताएको छ ।

कर प्रणाली सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको हिस्सा उच्च छ । तर, त्यसको प्रतिफल भने सन्तोषजनक छैन । नेपालमा विगत एक दशकदेखि हरेक वर्ष १ मंसिरमा कर दिवस मनाइन्छ । यसै दिन गत आर्थिक वर्षभरिमा धेरै कर तिर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि सम्मानित गरिन्छ । मुलुकको राजस्व हरेक वर्ष बढेको छ । भलै पछिल्ला चार वर्षमा […]

सकसमा कर संकलन र सदुपयोग

देश विकासका लागि आवश्यक बजेटको जोहो गर्ने विभिन्न उपायहरू हुन्छन् । वैदेशिक अनुदान, ऋण सहयोग, आन्तरिक स्रोतका रूपमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइने कर आदि प्रमुख पर्छन् । राज्य सञ्चालनको आर्थिक आधार नै कर हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि विकास निर्माण तथा दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन कर लगाउने कार्य अन्यथा होइन । तर, […]

एकल कर संहिता किन आवश्यक छ ?

कर अनुसारको ऐन कर लगाउनका लागि सर्वप्रथम कानूनी आधार तयार गर्नुपर्दछ । यसको लागि कर लगाउने र उठाउने ऐन तर्जुमा गरिन्छ । परम्परागत रूपमा कर लगाउनका लागि कर पिच्छे छुट्टा छुट्टै ऐन निर्माण गरिन्थे, जसले कुनै खास करको उद्देश्य, क्षेत्र, आधार, दर र करको लागि गरिनुपर्ने दर्तादेखि बक्यौता संकलनसम्मका सम्पूर्ण पक्ष समेटेको हुन्थ्यो । यसरी […]

कुन व्यवसायले कर तिर्नु पर्दैन, कुनलाई कर छुट ?

तपाईं व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ वा गरिरहनु भएको छ भने तपाईंले सो व्यवसाय गर्दा राज्यलाई कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने जानकारी हुनु आवश्यक छ । सरकारले केही व्यवसायमा कर नलाग्ने प्रावधान गरेको छ भने केहीमा कर छुट दिएको छ । कस्ता खालका व्यवसायमा कर लाग्छ र कस्तोमा लाग्दैन भन्ने जानकारी हामीले दिन खोजेका छौँ ।यी व्यवसायले तिर्नुपर्दैन करकुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाको रुपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त भएको आयमा कर लाग्दैन । सहकारी संस्था वा संघको आयमा तथा वितरण गर्ने लाभांशमा पनि कर लाग्नेछैन । कृषि वा

कर प्रशासनको पुनर्संरचना किन आवश्यक छ ?

प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ । कर भनेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाई केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न […]