'अदालतको विषय आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्न हुँदैन'

फरार व्यक्तिले पनि अब पुनरावेदन सुविधा पाउने

फौजदारी मुद्दामा सुरु अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी भए पुनरावेदनको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले पनि सहयोग नगर्ने रणनीति आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्रसँग मेल नखाने भन्दै पुनरावेदनको सुविधा दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले रिट निवेदनमार्फत गरेको हो ।

गोरखापत्र श्रावण २०८०

उम्मेदवारी दिनुपूर्व राजीनामा अनिवार्य

काठमाडौं, कात्तिक १६ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने निर्वाचित पदाधिकारीसमेत लाभको पद धारण गर्नेभित्र पर्ने नयाँ व्याख्या गरेको छ। २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पदमै रहेर भाग लिन पाउनुपर्ने हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको रिटमा सर्वोच्चले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदलाई लाभको पदको व्याख्या गरेको हो। […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

लाभको पदसम्बन्धी सर्वोच्चको व्याख्या : उम्मेदवारी दिनुपूर्व राजीनामा अनिवार्य

सर्वोच्च अदालतले सरकारी कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने निर्वाचित पदाधिकारीसमेत लाभको पद धारण गर्नेभित्र पर्ने नयाँ व्याख्या गरेको छ। २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पदमै रहेर भाग लिन पाउनुपर्ने हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको रिटमा सर्वोच्चले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदलाई लाभको पदको व्याख्या गरेको हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्मुखमा उम्मेदवार हुनेको लाभको पदबारे विवाद भइरहेका बेला सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक

Ratopati आश्विन २०७९

सर्वोच्चको व्याख्या : न्यायाधीशको विदा सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन

१७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको विदा सुविधा सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशको विदा विशुद्ध सामान्य प्रक्रिया र नियमित प्रशासनिक विषय भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद बनाउन नहुने औल्याएको हो । गत वर्ष संवैधनिक आयोगमा भएका पदाधिकारीको नियुक्तिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

अवकासपछि प्राप्त हुने सुविधामा पाँच प्रतिशत मात्र कर

सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिँदा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा दुईथरी व्यवस्था भएकोमा स्वीकृति लिएको अवकाश कोषबाट सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा बढी कर कट्टा गरेको रकम फिर्ता दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अवकाश भएर जाने कर्मचारीहरूलाई सुविधाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत कर काट्ने गरेको थियो । २०६५ सालमा भने त्...

Lokaantar पौष २०७८

अवकासपछि प्राप्त हुने सुविधामा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने

काठमाडौं, माघ १४। सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिँदा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा दुईथरी व्यवस्था भएकोमा स्वीकृति लिएको अवकाश कोषबाट सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा बढी […]

Reporters Nepal पौष २०७८

राजयोग के हो ?

राजयोगलाई सफल र कुनैपनि प्रतिष्ठित क्षेत्रमा उदय दिलाउने शुभयोग मानिन्छ । राजयोगलाई अहोभाग्य, धन, सुविधा, शक्तिको भरपूर अभयास र राजनीतिक प्रभावको प्राप्तिको रुपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । विशेषगरी शक्तिमा पुग्ने नेताहरुमा त्यस्तो योग रहेको मानिन्छ । हिन्दु धर्मग्रन्थमा राजयोगको व्याख्या गरिएको छ । वास्तविक रुपमा राजयोग भागवत् प्राप्तिको बहुत वैज्ञानिक बाटो हो । यसमा भगवान्लाई […]

Reporters Nepal आश्विन २०७८

पटक-पटक आरक्षणको सुविधा दावी गर्न मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

१८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एकपटक आरक्षणको कोटाबाट सुविधा दिएको अवस्थामा हरेक पटक त्यही सुविधा दावी गर्नु संविधानसम्मत नहुने भनी व्याख्या गरेको छ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (एमडीएमएस) तहमा आरक्षण नपाएको दावी गर्दै एक प्रतिस्पर्धीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हरेक तहमा आरक्षणको दावी गर्नु संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुने भनी निर्णय गरेको हो । […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

शिक्षकलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारी व्याख्या नगरिएको गुनासो, सर्वोच्चमा मुद्दा हालिने

पर्वत : सरकारले शिक्षकलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रूपमा नहरेको भन्दै शिक्षक राष्ट्रसेवक कर्मचारी किन होइनन् भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएको छ। राज्यले शिक्षकलाई विभेद गरेको तथा अन्य कर्मचारीको हैसियतको रूपमा पनि नहरेको भन्दै तनहुँको रत्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेशबाबु भट्टराईले मुद्दा दायर गर्न लागेका हुन्।शिक्षकले पनि अन्य कर्मचारीको जस्तै राष्ट्र सेवाको काम गरिरहेको भए पनि उनीहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रूपमा व्याख्या नगरिएको र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा निजामती क्षेत

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

पदाधिकारीको सुविधामा सर्वोच्चको व्याख्या ‘पारिश्रमिक मिल्दैन, सुविधा मिल्छ’

सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्थामा अप्रत्यक्ष शब्दावलीको प्रयोग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु संविधानमाथिको जालझेल भएको व्याख्या गरेको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७६

'अदालतको विषय आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्न हुँदैन'

सम्बन्धित सामग्री