सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिँदा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा दुईथरी व्यवस्था भएकोमा स्वीकृति लिएको अवकाश कोषबाट सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा बढी कर कट्टा गरेको रकम फिर्ता दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अवकाश भएर जाने कर्मचारीहरूलाई सुविधाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत कर काट्ने गरेको थियो । २०६५ सालमा भने त्...