सर्वोच्चको व्याख्या : न्यायाधीशको विदा सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन

१७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको विदा सुविधा सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशको विदा विशुद्ध सामान्य प्रक्रिया र नियमित प्रशासनिक विषय भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद बनाउन नहुने औल्याएको हो । गत वर्ष संवैधनिक आयोगमा भएका पदाधिकारीको नियुक्तिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले […]

सम्बन्धित सामग्री

‘नेपालीको संविधानको व्याख्या भाग १ र २’ सार्वजनिक

काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा लिखित ‘नेपालीको संविधानको व्याख्या भाग १ र २’ सार्वजनिक भएको छ । पैरवी प्रकाशनले प्रकाशित गरेको उक्त कृतिको पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले आज सार्वजनिक गर्नुभयो । पुस्तकले कानुनको शासन कायम गर्ने विषय खुलेर वकालत गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले संघीयतासहितको संविधान उत्कृष्ट रहेको र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड […]

अध्यादेशको दुरुपयोग : सर्वोच्च अदालत रिट खारेज मात्रै गर्छ, व्याख्या गर्दैन

संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा दुरुपयोग भएको कार्यकारी अधिकारमध्ये एक हो, अध्यादेश । दीर्घकालीन महत्व राख्ने यति महत्वपूर्ण कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालत प्राविधिक कारण देखाएर मुद्दा खारेज मात्रै गर्छ, विषयवस्तुको व्याख्या गर्दैन ।

निजी क्षेत्रले उठाएका विषय गलत ढंगले व्याख्या नहोस् : ढकाल

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई गलत ढंगले व्याख्या नगर्न सुझाव दिएका छन् । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले ब्याजदरमा हस्तक्षेप, चालु पूँजीकर्जा सम्बन्धी प्रावधानसहितमा असन्तुष्टी राख्दै आन्दोलित […]

प्रेममा अपराध करार :  एकैखाले मुद्दामा कास्कीमा १० वर्ष जेल, जाजरकोटमा ३ महिना

कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको न्याय सबैका लागि बराबर हुन्छ । कानुनी सिद्धान्त पनि के हो भने संविधान वा ऐनमा लेखिएको विषय जुन अदालतमा गए पनि उहीरुपमा व्याख्या हुन्छ । देशभरका ७७ वटै जिल्लामा न्यायको व्याख्या एकैरुपले हुन्छ भन्ने विधायिकी मनसाय हो । यद्यपि न्यायाधीशलाई दिइने स्वविवेकीय अधिकारले पनि न्याय वा सजाय निर्धारणमा सामान्य परिवर्तन हुनसक्छ, मूलरुपमा भने न्याय एउटै हुन्छ ।तर, कानुनको व्याख्या सबै स्थानमा एउटै हुन्छ भनिहाल्न पनि नमिल्ने रहेछ । एकै प्रकृतिको मुद्दामा पनि जिल्ला अदाल

'अदालतको विषय आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्न हुँदैन'

काठमाडौँ - संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले  नेपालका केही कानुनी पण्डितहरूले सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।  ‘सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्दैन भन्नु हाँस्यास्पद र आफू अनुकुलको व्याख्या हो,’ संविधानविद डा. अधिकारीले भने ।    संविधानको धारा ७६ (५) ल…

निषेधाज्ञामा सर्वोच्चले संवैधानिक व्याख्या र मौलिक हकसम्बन्धी रिट पनि लिने

३१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयमा पनि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारका विवादसम्बन्धी रिट पनि सुनुवाइ गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यसअघि महामारीको समयमा अदालतबाट हुने काम कारबाही र सेवा विस्तार गरेको हो । अब निषेधाज्ञाको समयमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार वादी […]

एमसीसीको विवादमा राष्ट्रहितको व्याख्या

नेपालमा जलविद्युत् सधैं राजनीतिक विषय हुने गर्छ । जलविद्युत् आयोजना कुनै अमुक राष्ट्रले बनाउने भए मुलुक नै बेचिने र अर्को मुलुकले बनाए मुलुक जोगिने कुतर्क अझै सुनिन्छ । यसबाट नेपालका राजनीतिक दलले विकासमा धेरै राजनीतीकरण गर्दा मुलुक पछाडि परेको अझै बुझेको देखिएन । कुनै पनि आयोजना कुन अमुक राष्ट्रले बनाउनेभन्दा पनि आयोजनाको सम्झौता गर्नुअगाडि नेपालका […]

प्रधान न्यायाधीशको प्रश्नमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र केपी ओलीको तुलना

काठमाडौं : संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तुलना भएको छ। अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र अदालतलाई नै नभएको जिकिर गरे। संसदले प्रक्रियामा गएर विघटनको टुंगो लगाउने विषय भएकाले प्रम र अदालतले व्याख्या गर्न नपाउने…