सर्वोच्च अदालतले सरकारी कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने निर्वाचित पदाधिकारीसमेत लाभको पद धारण गर्नेभित्र पर्ने नयाँ व्याख्या गरेको छ। २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पदमै रहेर भाग लिन पाउनुपर्ने हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको रिटमा सर्वोच्चले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदलाई लाभको पदको व्याख्या गरेको हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्मुखमा उम्मेदवार हुनेको लाभको पदबारे विवाद भइरहेका बेला सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक