बजेटमार्फत सर्वसाधारणलाई लोभ्याउने गरी कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको नीतिको एउटा उदाहरण बनेको छ– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । बेरोजगारलाई वर्षको कम्तिमा एक सय दिन रोजगारी दिने भन्दै ल्याइएको यो कार्यक्रम क्रमशः तुहिँदै गएको छ । विगतका वर्षहरुमा यो कार्यक्रमका लागि दसौं अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार बेरोजगारलाई रोजगारी दिने काम हुन […]
