द्वन्द्व पीडित महिलालाई रोजगार सामाग्री

शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा नेपाल द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत भएको छः कल्याण श्रेष्ठ

Shilapatra श्रावण २०८०

दुई दशकदेखि न्याय खोज्दै द्वन्द्व पीडित नयनबहादुर, पीडा उस्तै

कालिकोट । ‘आफ्नो पीडा सुनाउँदा आफ्नै मन रुन्छ । द्वन्द्व पीडितले कहिले न्याय पाउने भन्ने मेरो प्रश्नको उत्तर कसैले दिँदैनन् म धेरै दुखी छु । ’ उनले आफ्नो जीवन जिउनु भन्दा मर्नु नै बेस ठान्नु हुन्छ । यो पीडा हो द्वन्द्व पीडित नयनबहादुर शाहीको हो । नयन बहादुरलाई बिहान ओछ्यानबाट उठ्नै अप्ठ्यारो छ । धौ–धौ […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०८०

नयाँ बानेश्वरमा द्वन्द्व पीडित सङ्घर्ष समितिकाे विराेध प्रदर्शन

काठमाण्डाै – द्वन्द्व पीडित सङ्घर्ष समितिले संसदमा पेस भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (टीआरसी विधेयक) संशोधन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ । सङ्घर्ष समितिले मङ्गलवार काठमाण्डाैकाे नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । समितिले आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा २७ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै बाध्य भएर विरोध गर्नुपरेको बताएकाे छ । आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै द्वन्द्व पीडित परिवार सदस्य शोभा बिसीले टीआरसी विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको रहेकाले संशोधनको माग गर्न आन्...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७९

नयाँबानेश्वरमा द्वन्द्व पीडित र प्रहरीबीच धकेलाधकेल (फोटो फिचर)

काठमाडौँ- द्वन्द्व पीडित र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले पिडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै द्वन्द्व पीडित संघर्ष समिति ब्यानरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको हो । सो क्रममा केही प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन् । नयाँबानेश्वरको एभरेष्ट होटल अगाडिको सडक...

ekagaj चैत्र २०७९

अबको दश वर्षपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा द्वन्द्व पीडित मुलुकको नागरिक हुन नपरोस्: सञ्चारमन्त्री

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकप्रति द्वन्द्व पीडितहरूको आपत्ति

Ratopati आषाढ २०७९

‘द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल’ गठन

काठमाडौँ– देशमा शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले ‘द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल’ गठन गरेका छन्। सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई जवाफदेही बनाउन पुनः द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहले बताएका छन्। ‘द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउन विधि प्रक्रिया र पद्धतिअनुसारको कानुन बनाउन राजनीतिक दल […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

‘पीडक’को नाम राखेर मात्रै द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र वितरण गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र वितरणमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमाफत् सरकारले वितरण गरिरहेको द्वन्द्व पीडित परिचयपत्रमा ऐन र कार्यविधिले तोकेका विषयहरु समावेस नभएकाले पुनरावलाेकन गर्न आदेश दिएको हो। गत असोज ७ गते ज्ञानेन्द्रराज आरोपलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७८

ज्योति विकास बैंकद्धारा द्वन्द्व पीडित अपांग समाजलाई सहयोग

काठमाडौं, १९ मंसिर । द्वन्द्व पीडित अपांग समाज नेपाललाई ज्योति विकास बैंकले सहयोग गरेको छ । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि स्थापित हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोषमार्फत साँखु, काठमाडौं स्थित द्वन्द्व पीडित अपांग समाज नेपाललाई संस्थामा आश्रित अपांगता तथा मानसिक अशक्तता भएका बालबालिका र व्यक्तिहरुको निम्ति आवश्यक औषधीहरु हस्तान्तरण गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय अपांग दिवसको अवसरमा […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

न्याय नपाए आन्दोलनमा उत्रने द्वन्द्व पीडितको चेतावनी

कार्यक्रममा झापा, मोरङ र सुनसरीका द्वन्द्व पीडित र वेपत्ता परिवारका सदस्यहरू सहभागी थिए।

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८

द्वन्द्व पीडित महिलालाई रोजगार सामाग्री

सम्बन्धित सामग्री

कार्यक्रममा झापा, मोरङ र सुनसरीका द्वन्द्व पीडित र वेपत्ता परिवारका सदस्यहरू सहभागी थिए।