‘पीडक’को नाम राखेर मात्रै द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र वितरण गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र वितरणमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमाफत् सरकारले वितरण गरिरहेको द्वन्द्व पीडित परिचयपत्रमा ऐन र कार्यविधिले तोकेका विषयहरु समावेस नभएकाले पुनरावलाेकन गर्न आदेश दिएको हो। गत असोज ७ गते ज्ञानेन्द्रराज आरोपलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रमा ‘पीडक’ को नाम उल्लेख गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रमा ‘पीडक’ को नाम राखेर वितरणको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् सरकारले वितरण गरिरहेको द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रमा ऐन र कार्यविधिले तोकेका विषयहरू समावेस नभएको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो।उसले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले पीडक पक्षको समेत नाम उल्लेख गरेर परिचयप

थाहा खबर कार्तिक २०७८

द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण रोक्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले वितरण गरिरहेको द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आयोगले वितरण गरिरहेको परिचयपत्र पीडितको माग र कानुनी प्रावधानविपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८