कोरोनाको दोस्रो लहरबाट बैंकिङ क्षेत्र अछुतो रहन सकेन । अतिआवश्यक क्षेत्र भनी तोकिए पछि नियमित बैंक सञ्चालन गर्नको निमित्त बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू पासको व्यवस्था गरियो । यस्तो महामारीमा पनि ग्राहकहरूलाई नियमित सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । मूलतः ग्राहकको रकम भुक्तानीदेखि विप्रेषणसम्मको सेवा प्रदान गरिनै रहेको छ । तर, यस महामारीमा प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिएकाले होला, शायद फ्रन्टलाइनरभित्र हत्तपत्त बैंकका कर्मचारी गनिँदैनन् ।
थर्मोमिटरको भरमा बैंक प्रवेश गर्ने ग्राहक कोरोनाको बिरामी हुन्, या होइनन् भनी छुट्याउने कुनै आधारसमेत रहँदैन र सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण सतर्कता अपनाई आलोपालो प्रणालीमा सञ्चालन भए तापनि बैंकका कर्मचारी कोरोनाको जोखिमबाट टाढा रहन सकेको देखिँदैन । बैंक कर्मचारी संक्रमणको शिकार त हुँदै आएका छन् अब मृत्युको खबरसम्म आउन थालिसकेको देखिन्छ । अहिले वित्तीय संस्थाअन्तर्गत नियमित सञ्चालनमा रहने भनेको शेयर ब्रोकर र बैंकिङ क्षेत्रमात्र हुन् र दुवैको अवस्था उस्तै छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण डिजिटल छैन, जसको कारण ग्राहकले सम्पूर्ण कार्य घर बसेर गर्न सक्ने पनि हुँदैन । आधारभूत सेवाहरू डिजिटल बैंकिङबाट गर्न सकिए तापनि विभिन्न सेवासुविधाको निमित्त बैंक धाउनैपर्ने हुन्छ । अन्य पेशा जस्तो बैंकिङ सेवालाई ‘वर्क फ्रम होम’ भनेर छुट्याउन सकिने अवस्था पनि छैन । केही सीमित सेवाको निमित्त कर्मचारीहरूले घरै बसेर सेवाप्रवाह गर्न सकेता पनि सम्पूर्ण सेवा घर बसेर सम्भव हुँदैन । कम संख्यामा बैंक सञ्चालन गर्नु भनिरहँदा बैंक सञ्चालन विधि नै नबुझिएको झैं पनि देखिन्छ । कम्तीमा पनि दुई जना कर्मचारी नभई शाखा सञ्चालन हुँदैन ।
अस्पतालमा संक्रमण भएको थप बिरामी नलिने भनिँदै गर्दा अत्यावश्यक क्षेत्र भनी पहिचान भएको बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई संक्रमण भएमा को जिम्मेवार हुने ? बैंक कर्मचारीहरू अफिसबाट घर फर्कनुपर्छ र परिवारसँग बस्नुपर्छ । संक्रमण भएको खण्डमा पूरै परिवारमा संक्रमण देखिन्छ । राज्यलाई ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्ने बैंकका कर्मचारीहरू आज यो अवस्थामा पुग्दा आवाज उठाइदिने कुनै पक्ष देखिँदैन ।
नेपाल बैंकर्स संघले यतिबेला आएर अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न पहल गर्ने भनी छलफल गरेको देखिन्छ । प्रहरी र सेनाको जस्तो, निजामती कर्मचारीको जस्तो वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तो आफ्नो अलग्गै अस्पताल निर्माण गर्न सकेको भए बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले प्राथमिकतामा रहेर उपचार पाउँथे । वार्षिक करोडौं रकम संस्थागत सामाजिक दायित्वअन्तर्गत खर्चने यी बैंकहरू आज आफ्नै कर्मचारीहरू अक्सिजन नपाउँदा, उपचारको निमित्त बेड नपाउँदा पनि निरीह बस्नु परेको देखिन्छ ।
पटकपटक बैंकका कर्मचारीहरूको निमित्त अस्पतालको परिकल्पना गरिए पनि त्यसले मूर्तरूप प्राप्त गर्न सकेन । यदि पहिले नै यो कार्य गरिएको हुँदो हो त आजको यस अवस्थामा बैंक कर्मचारीलाई राहत हुने थियो । करीब ४० हजार कर्मचारीहरूले राहत प्राप्त गर्ने थिए । हरेक पल पाठ सिक्नको निमित्त पर्याप्त हुन्छ, । शायद अब सबै बैंक मिली बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको निमित्त अस्पताल निर्माणमा जुट्नेछन् ।
सामाजिक सञ्जालमै अर्को भनाइ पनि लोकप्रिय हुन थालेको छ । बैंकरहरूसँग दुईओटा विकल्प छन्, पहिलो आफै पहल गरेर पीसीआर टेस्ट गराउने, पोजिटिभ आएमा घर बस्ने, दोस्रो, नेगेटिभ आएमा कार्यक्षेत्रमा गएर पोजिटिभ नआउन्जेल काम गरिरहने । यो भनाइले वर्तमान अवस्था प्रत्यक्ष झल्काउँछ ।
बैंकहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ग्राहक र कर्मचारी दुवैलाई अन्याय नहुने गरी निर्णय त लिइरहेको देखिन्छ । हप्ताको केही दिन मात्र शाखा खोल्ने, संक्रमण भएको खण्डमा डाक्टरको निःशुल्क परामर्श सेवा होस् या अलग्गै आइसोलेशन बस्ने प्रावधान बैंकहरूले गरेको कदमको प्रंशंसा गर्ने पर्छ । तर, यो पर्याप्त छैन ।
गतवर्ष कोरोना बीमा गरिएकोहरूको बीमा अवधि सकिसकेको छ । बीमा पुनः नवीकरण नहुने भनी बीमा कम्पनीहरूले बताइसकेका छन् । जोखिम भत्ता त टाढाको विषय, विगतमा झैं तलब कट्टी हुने सम्भावना देखिन्छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार पाउन कठिन छ । निजी अस्पतालको दररेट हेर्दा सामान्य कर्मचारीको क्षमताभन्दा निकै बढी रहेको देखिन्छ । फेरि पूरै परिवार वा परिवारका अन्य सदस्य संक्रमण भएमा अर्को तनावयुक्त विषय हुन्छ ।
कोरोना संक्रमण दरको आधारमा अहिले नेपाल विश्वकै दोस्रो मुलुक भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा पनि नियमित सेवा प्रवाह गरिरहेको बैंक र बैंकका कर्मचारीहरू र उक्त कर्मचारीमा आश्रित परिवारका अन्य सदस्यप्रति राज्य जवाफदेही हुन आवश्यक छ । त्यसबाहेक नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएशनले समेत दायित्वबोध गर्न आवश्यक छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
