सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृत्तिभरण अब सिधै बैंक खातामा
सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक निवृत्तिभरण रकम सीधै आफ्नो बैंक खातामा आउने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबारदेखि विद्युतीय कोष हस्तान्तरणबाट सोझै सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जम्मा गर्ने प्रणाली सुरु गरेको हो
नेपाली नागरिकले कुनै रोजगारी वा काम गरेबापत पारिश्रमिक वा केही रकम प्राप्त गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको पारिश्रमिक आयमा केही रकम कर तिर्नुपर्छ । यसरी कुनै व्यक्तिले रोजगारी गरेर प्राप्त गरेको आयमा सरकारले कर लगाएको हुन्छ । आयकर ऐन, २०३१ अनुसार उपदान, निवृत्तिभरण, सञ्चित घर बिदा, बिरामी बिदा तथा सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकमहरू आयमा समावेश नहुने हुँदा त्यस्तो भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०३१ बहाल रहेको अवधि २०५८/१२/१८ गतेसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको थियो । आयकर ऐन, २०५८ लागू भएपछि अवकाश कोषबाट भुक्तान हुने रकममा केकति कर लाग्ने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएको पाइन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति लिएका स्वीकृत अवकाश कोषमा आफ्नो कर्मचारीलगायतको उपदान, बिदाबापतको रकमहरू रोजगारदाताले जम्मा गरी राख्न थाले र कर्मचारीहरू अवकाश लिँदाको अवस्थामा सोही कोषबाट भुक्तानी दिने र करकट्टी गर्दा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) बमोजिम ५ वा दफा ८८ (१) अनुसार १५ प्रतिशत लाग्ने विवाद भयो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. बाट अवकाश लिएका वेदबहादुर लावतीसमेतको निवेदनमा २०७८/०८/२१ गते सर्वाेच्च अदालतले फैसला गर्यो, जसमा ‘निवेदकहरूसँग सम्बन्धित अवकाश कोष आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ को उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति कोष भएको र सो कोषबाट हुने योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीमा ऐ दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) बमोजिम ५ प्रतिशतका दरले कर कट्टा हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था देखिएकोमा आकर्षित नै हुन नसक्ने उपदफा (१) को मूल व्यवस्थाबमोजिम १५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भन्ने मिल्ने अवस्था देखिएन’ भनी फैसला भएको थियो । योे फैसलासमेतका आधारमा केही संस्थाले अवकाश कोषबाट भुक्तानी गरेको रकम ५ प्रतिशत कर रकम कट्टी गरे भने केही संस्थाले १५ प्रतिशत रकम कट्टा गरेको भनी पुन: धेरै संस्थाका कर्मचारीले पुन: सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । यस्तै प्रकृतिका करीब ९० थान निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलाशबाट मिति २०८०/०४/३२ मा फैसला भएको छ ।
अधिकांश निवेदनका हकमा रिट जारी गरिएको भनिएको छ र केही निवेदन खारेज गरिएको भनी सर्वाेच्च अदालतको वेबसाइटको आदेश फैसलाको किसिममा लेखिएको छ । यीमध्ये एक लीलामणि न्यौपाने वि. नागरिक लगानी कोषसमेत भएको मुद्दामा मिति २०८०/०४/३२ फैसला सार्वजनिक भएको छ । लीलामणि न्यौपानेको मुद्दामा चारओटा विषयवस्तुका सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ । जसमा (१) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ बमोजिम स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी नगरी रोजगारदाताले भुक्तानी गरेको उपदान, बिदालगायत सुविधाको हकमा ‘स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानीको हकमा आयकर ऐनको दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश आकर्षित हुने नभई दफा ८८ को उपदफा (१) को मूल व्यवस्था नै आकर्षित हुने स्थिति देखिन्छ’, (२) मिति २०७५/०३/३२ पूर्वअवकाश लिएका रिट निवेदकहरूका हकमा ‘वेदबहादुर लावतीको मुद्दापश्चात् अदालतमा निवेदन लिई उपस्थित भएकाले करकट्टीको विषयमा लामो समयसम्म टुङ्गिएको विषय भएको र संयुक्त इजलाशबाट भएका निर्णयहरू पनि तत् तत् निवेदकहरूको हकमा जारी भएको पाइएबाट वर्षौं पछि परेका निवेदकहरूमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था देखिन्छ ।’ (३) स्वैच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाश लिएका कर्मचारीहरूको हकमा चतुर्भुज भट्टको मुद्दामा पूर्ण इजलाशबाट व्याख्या भएको उल्लेख गर्दै पूर्ण इजलाशबाट स्वैच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाश लिने व्यक्तिहरूलाई गरिने भुक्तानी अतिरिक्त सहुलियत भई त्यस्तो भुक्तानी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को भुक्तानीको परिभाषा र दायराभित्र पर्ने अतिरिक्त भुक्तानी हुँदा त्यसमा स्वैच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाशमा जाने रिट निवेदकहरूको हकमा १५ प्रतिशतको दरले करकट्टी भएकोलाई कानूनसम्मत भन्ने पूर्ण इजलाशबाट ठहर भइसकेको अवस्था देखिन्छ ।’ र (४) चौथो बुँदामा ‘करको दायित्व मूलत: व्यक्तिगत हुन्छ । अर्थात् प्रत्येक रिट निवेदकले अवकाश पाउँदा कहिले अवकाश लिएको हो, कुन शीर्षकमा केकति प्रतिशतले र कति करकट्टी गरिनुपर्ने हो भन्ने हेरिएको अवस्था हुन्छ । त्यसैगरी स्वैच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाश लिएको हो वा होइन, २०७५/३/३२ अघि वा पछि कहिले अवकाश लिएको हो भन्ने आदि प्रश्नहरू प्नि यसमा सन्निहित हुन्छन् ।
कर्मचारीको सेवा अन्य जुनसुकै कारणबाट भए तापनि स्वीकृत अवकाश कोषमार्फत भएको भुक्तानीमा समान किसिमबाट करकट्टी हुनुपर्छ । कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउने तथा उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माता, कर प्रशासन, न्यायालय तथा सरकारले आआफ्ना तर्फबाट इमानदारीसाथ कार्य गर्न जरुरी छ ।
राष्ट्रलाई नै असर पर्ने सार्वजनिक महत्त्वका करछलीका निवेदकहरू सार्वजनिक हकहित र सरोकारको विषय पनि बल्ला । तर, यहाँ जे विषयमा कुरा उठाइएको छ यो हरेक निवेदकको सम्बन्धमा व्यक्तिगत तहमा हेरिनुपर्ने विषय देखिन्छ । तसर्थ यस्तोमा सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी प्रतिनिधित्व मूलक निवेदन स्वीकार गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’ भनी व्याख्या गरेको छ ।
ललिामणि न्यौपानेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको गरेको व्याख्याले सम्पूर्ण निवेदकको पूर्णपाठ अध्ययन गरी विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि चारओटा बुँदाको व्याख्या गर्दा आर्थिक ऐन, २०७५ ले आयकर ऐन, २०५८ दफा ८८ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई संशोधन गरेको मिति २०७५/३/३२ लाई लक्ष्मण रेखा मानेको देखिन्छ । तर चतुर्भुज भट्टको पूर्ण इजलाशको अन्तिम निष्कर्षमा उल्लेख गरेको शब्दावली ‘निवेदकहरूले स्वैच्छिक अवकाश लिँदा दिइएको अतिरिक्त सहुलियत भुक्तानीमा सोहीअनुरूप कर कट्टी गरेको विपक्षीको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ भन्ने शब्दावली र आर्थिक ऐन, २०६५ र २०७५ ले ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (३) को संशोधन’ गरेको व्यवस्था अध्ययन गर्न छुटेको हो वा छुटाइएको हो पछि सबै निवेदनको पूर्ण पाठ आएपछि विश्लेषण गर्दा सान्दर्भिक हुनेछ ।
स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याउँदाकै अवस्थामा उक्त योजनामा केकस्तो सुविधा वा रकम थप गर्ने भन्ने बारेमा रोजगारदाताले निर्धारण गरी कर्मचारीहरूलाई आह्वान गर्छन् । सरकारी संस्था तथा निकायहरूले स्वैच्छिक अवकाश योजनामा कर्मचारीहरूलाई उपदानको रकम थप गरिदिने वा बाँकी अवधिको तलब भत्ता एकमुष्ट दिने गरी योजना ल्याएका हुन्छन् । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत प्राइभेट क्षेत्रका संस्थाहरूले कर्मचारीहरूलाई थप केही महीना वा वर्षको एकमुष्ट तलब भत्ता प्रदान गरेका हुन्छन् । यसरी स्वैच्छिक अवकाश योजनामा कर्मचारीहरूले नियमित अवकाश वा राजीनामा दिँदाभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्ने गर्छन् । यसै सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (३) मा व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने नि:सर्गसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा व्यवसाय गर्ने संस्थाहरू गाभिएको अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याएको अवस्थामा उक्त योजनाअनुसार दिइएको थप रकममा लाग्ने कर रकममा ५० प्रतिशत छूट दिइने व्यवस्था गरेको हो । स्वैच्छिक अवकाश योजनामा संलग्न भएबापत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (३) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा व्यवसायका लागि ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेकाले यिनीहरूको हकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने हो ।
अनिवार्य अवकाश होस् वा स्वैच्छिक अवकाश, राजीनामा वा सेवाबाट हटाएको अवस्थामा होस् त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको भुक्तानीमा ५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने गरी सर्वाेच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ । स्वैच्छिक अवकाश योजनामा संलग्न भई अवकाश लिएका कर्मचारीहरूको हकमा स्वैच्छिक अवकाश योजनामा थप गरेको रकममा मात्र आयकर ऐनअनुसार कर लाग्ने र मर्जरमा गएका बैंक, वित्तीय संस्था बीमा कम्पनीका हकमा ५० प्रतिशत छूट प्राप्त हुन्छ । यसरी स्वैच्छिक अवकाश योजना थप गरेको रकमबाहेक अन्य नियमित तवरबाट स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी हुने उपदान, बिदालगायत भुक्तानीमा अन्य अवकाशसरहको आयकर कट्टा हुने व्यवस्था आयकर ऐनमा रहेको छ । कर्मचारीको सेवा अन्य जुनसुकै कारणबाट भए तापनि स्वीकृत अवकाश कोषमार्फत भएको भुक्तानीमा समान किमिसबाट करकट्टी हुनुपर्छ । कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउने तथा उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माता, कर प्रशासन, न्यायालय तथा सरकारले आआफ्ना तर्फबाट इमानदारीसाथ कार्य गर्न जरुरी छ ।
लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।
श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी योगदानकर्तालाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले बंैक वित्तीय संस्था र बीमाक्षेत्रका रोजगारदाता एवम् योगदानकर्तालाई अनिवार्य सूचीकरण गर्ने प्रावधान लागू गर्दा राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको छ । उल्लिखित संस्था, कर्मचारी र कोषबीच सूचीकरण सम्बन्धमा ऐन, निमयमावली र कार्यविधिअनुरूप कोष नचलेको वा आबद्ध हुन कर्मचारीहरू इच्छुक नभएको, आबद्धता अनिवार्य वा स्वैच्छिक के हुने, कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरू कर्मचारीको हितमा भए÷नभएको सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू उठान भएकाले विषय वस्तुलाई गहिराइसम्म विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल रोजगारदाताले प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूभन्दा आकर्षक आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आर्थिक सुविधामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउन सक्नुपर्छ ।
सरकारले श्रमिक तथा आश्रित परिवारलाई आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी भविष्यमा आइपर्ने कठिनाइलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत कट्टी गरी त्यसको व्यवस्थापन कार्य २०६७ देखि शुरू गरेको थियो । श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार र कर्तव्यको व्याख्या गरी असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले श्रम ऐन २०७४ जारी गरियो । ऐनको दफा ५२ (५) मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित अवकाश वा अन्य कोष तथा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको सञ्चय कोष बापतको रकम र दफा ५३ (५) मा उपदानबापतको रकम तोकिएबमोजिम सामजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लागू गरियो ।
ऐनको दफा १० मा कोषले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्ध अवस्था र आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता तथा कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने तथा दफा १७ (१) बमोजिम कुनै रोजगारदाता वा श्रमिकले कोषमा सूचीकरण नगरेमा सूचीकरण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका आधारमा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमातर्पmका रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई सूचीकरण गर्न आदेश दिएको थियो ।
श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ बमोजिम कोषहरू हस्तान्तरणमा तोकिएअनुरूप हुने भएकाले नियमावली वा कार्यविधिको तर्जुमा गर्दा ऐनको मर्म, कर्मचारी र आश्रित परिवारको हितमा हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, नियमावली र कार्यविधि कर्मचारीको पक्षमा तर्जुमा वा संशोधन हुन नसकेकाले कोषप्रति आकर्षित हुन सकेका देखिँदैन । कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा रोजगारदाताले विभिन्न सुविधा प्रदान गरी कर्मचारीको हितमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिएकाले कोष रकम जम्मा गर्नेतर्फ अग्रसर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १० खण्ड (ग) मा नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा योगदानकर्ताले पाउने सुविधा निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । देशमा संकट आएमा सोही अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने विषय नियमावलीमा तोकिएकाले मेहनतबाट रकम जम्मा गरी सञ्चालन गरिएका कोषहरू हस्तान्तरण हुँदा भविष्यमा सुनिश्चित हुने आधार नदेखिएकाले कर्मचारीहरू आश्वस्त हुन नसकिरहेको देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तरगत बुँदा ६(५) मा २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म अवस्थामा १ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने तर पतिपत्नी दुवै योगदानकर्ता भएमा एक जनाले मात्रै दाबी गर्नुपर्ने तथा बुँदा ८ मा देशव्यापी रूपमा महामारी फैलिई कोषले खर्च धान्न नसक्ने भई योजना निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्था कर्मचारीको हितमा देखिँदैनन् । पति वा पत्नी अलग अलग प्राकृतिक व्यक्ति भएकाले कोषले उचित व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै जनाले रकम जम्मा गर्नुपर्ने तर सुविधा एक जनाले मात्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । कर्मचारीलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा योजना निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको हितमा नभई केवल कोषको हितमा रहेको देखिन्छ ।
कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा उद्योग प्रतिष्ठान र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू आबद्ध भई कम्तीमा १८० महीनासम्म योगदान गर्दा वृद्ध अवस्थामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, १८० महीनासम्म योगदान गरी उमेर ५८ वर्ष नपुगेको अवस्थामा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सकिँदैन । १८० महीनासम्म योगदान गरी कामबाट अवकाश लिँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न उमेरको सीमा कायम गर्दा योगदानकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन् ।
श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मूलतः रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाई उपादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा उन्मुख रहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा पारिश्रमिक कम हुने, शारीरिक काम धेरै गर्नुपर्ने, बिदाको निश्चितता नहुने तथा अपाङ्ग वा शारीरिक अशक्तता भएमा भावी जीवन निर्वाहको लागि सञ्चित रकमको अभाव हुँदा जीवन निर्वाहमा कठिनाइ हुने देखिएको छ । कृषि, निर्माण, उद्योग, पर्यटन र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषले कामको प्रकृति, आम्दानीको स्तर र उमेर हदलाई आधार मानी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा उल्लिखित क्षेत्रमा काम गर्ने योगदानकर्ताको वृद्ध अवस्थाको जीवनयापन सहज गर्न सकिनेतर्पm कोषले काम गर्नुपर्छ ।
निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्य केही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि निवृित्तभरण, उपदान, औषधि उपचार, बीमा, प्रसूति तथा किरिया खर्च र सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा समेत उक्त सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले उचित व्यवस्थापन गरी विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चय कोष भुक्तानी, उचित ब्याज तथा लाभांश प्रदान, कर्जा सापटी र काजक्रिया खर्चसमेत प्रदान गरिरहेकाले कर्मचारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन् । कोषले सञ्चालन गरिरहेका सुरक्षाका योजनाहरू भन्दा कार्यरत रोजगारदाताले प्रदान गरिएका योजनाहरूबाट कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भइरहेकाले कोषबाट योगदानकर्तालाई जबर्जस्ती सूचीकरणका लागि दबाब दिनुभन्दा सञ्चालित योजनाहरूलाई अभैm परिमार्जन गरी आकर्षक बनाउँदा उपयुक्त देखिन्छ । कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा र आर्जन गरेको रकम जुन संस्थामा परिचालन गर्दा फाइदा हुन्छ सोही गर्न चाहान्छ । राज्यले उपयुक्त किसिमको कानून निर्माण गरी स्वैच्छिक निर्णय गर्ने वातावरणको विकास गरिदिनुपर्छ ।
कार्यविधिको बुँदा २५ मा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत थप गरी कुल ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त रकम कोषले औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षामा १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षामा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा २८ दशमलव ३३ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । उक्त विधिबाट संकलित रकम र सञ्चालित योजनाबाट २०७८ साउन १६ सम्म १५०७५ रोजगारदाता, २७५५६० योगदानकर्ता, सूचीकरण भई ६ अर्ब ९६ करोड रकम सञ्कलन भई ४०७८ लाभग्राहीले विभिन्न शीर्षकमा १६ करोड १५ लाख दाबी भुक्तानी लिएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाताले हाल प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूभन्दा आकर्षक आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आर्थिक सुविधामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्धता हुने वातावरणको विकास गरी भविष्यमा जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले सर्वसाधरण नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि सरकारी कोषको विनियोजन गर्छ । समाजमा रहेका सबै वर्ग र समुदायका नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सामाजिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन पाउने अवस्थाको सृजना नै सामाजिक सुरक्षा हो ।
संवैधानिक व्यवस्था र उद्देश्य
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५६ र श्रम नियमावली २०७५ को नियम २२ देखि २६ सम्मका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, तत्सम्बन्धी नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लागू भइसकेको छ ।
रोजगारदाताले नियमित योगदान रकम कट्टा गरी नपठाउने, कामदारबाट पनि यसमा समयमा नै चासो नराख्ने, कोषको व्यवस्थापन व्यावसायिक र लगानीका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न नसकिएमा कोषको रकम जोखिममा पर्न सक्छ ।
निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै किसिमका श्रमिकलाई अवकाशपछि आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाई कसैप्रति आश्रित हुननपर्ने बनाउन र वृद्ध अवस्थाका लागि बचत गर्ने बानी बसाउन यो योजना ल्याइएको हो । सरकारी तथा सार्वजनिक एवम् निजीक्षेत्रका सबै व्यक्तिको अवकाशपछिको सुरक्षा योजनामा एकरूपता ल्याउन, कामदारलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्दै काम गर्ने संस्थाप्रति अपनत्व वृद्धि गर्ने र कामदारको स्थिरता र स्थायित्व कायम गरी अवकाश कोषमा सहज पहुँच र नियन्त्रण एवं प्रभावकारी र पारदर्शी अवकाश योजनाको माध्यमबाट योगदानकर्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रमुख उद्देश्य मानिएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास
विश्वका अधिकांश मुलुकले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अमेरिकाले औपचारिक रूपमा सन् १९३५ बाटै सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको थियो । सन् १९३० को ठूलो आर्थिक मन्दी र युद्धबाट धेरै मानिसको मृत्यु र लाखौं मानिस अपांग र अशक्त भई परनिर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर त्यहाँ वृद्धावस्थाको समयमा आर्थिक रूपमा कमजोर हुन नदिन र राज्य कोषबाट गर्नुपर्ने खर्चको दायित्वलाई बेलैमा सहज व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरिएको थियो । नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्डले पनि यस योजनालाई धेरै अगाडिदेखि व्यवस्थित रूपमा शुरू गरेका थिए ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पनि यो योजना कार्यान्वयनमा छ । यी देशमा लागू भएका सामाजिक सुरक्षा योजनाका आआफ्नै विशेषता छन् । सबैभन्दा निकटको छिमेकी भारतले सन् १९४८ देखि नै विभिन्न नीति नियममार्फत यसलाई व्यवस्थित गर्दै ल्याएको देखिन्छ । श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदिभ्सले पनि आआप्mनै विशेषता र आवश्यकताअनुसारका प्रबन्ध गरेका छन् ।
योजनाका प्रावधान
हामीकहाँ यो योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम रोजगारदाताले कट्टा गरी त्यसमा आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता स्वयम्ले थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तो रकममध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजना खातामा जम्मा हुने र बाँकी रकममध्ये दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत रकम छुट्ट्याइएको छ ।
श्रमिक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतले हुने रकम रोजगारदाताले महीना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदान रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै श्रमिकले कुनै कारणले पारिश्रमिक नपाउने अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो श्रमिकको बढीमा ३ महीनासम्मको योगदान रकम रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ को दफा ८ मा प्रावधान गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार १५ वर्षभन्दा कम सेवा गरेका श्रमिकका हकमा उनीहरूले कोषमा जम्मा भएको आफ्नो रकममात्र बुझ्न पाउनेछन् । १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका व्यक्ति अवकाश योजनामा सहभागी बन्न पाउनेछन् । त्यस्ता श्रमिकले निवृत्तिभरण वा अवकाश योजनामध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन् । विसं २०७८ साउन १ गतेपछिका श्रमिकले निवृत्तिभरणमात्र पाउने छन् । त्यसभन्दा अगाडिका श्रमिकले योजना छनोटको अवसर प्राप्त गर्ने छन् ।
श्रमिकको दुर्घटना वा कामकाजको सिलसिलामा मृत्यु भएमा मृतकको पति वा पत्नी संस्थामा कार्यरत रहँदा अन्तिम समयको न्यूनतम ६० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तिभरणका रूपमा पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै श्रमिकको मृत्यु हुँदा निजका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान रहेमा अन्तिम न्यूनतम तलबको ४० प्रतिशत रकम शैक्षिक वृत्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । एकभन्दा बढी १८ वर्ष मुनिका सन्तान रहेको हकमा अन्तिम तलबमानको ६० प्रतिशत रकम दामासाहीमा भाग लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषका चुनौती
यो योजना राम्रो र कामदार तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमा हुदाँहुँदै पनि समस्या र चुनौतीमुक्त भने छैन । योगदानकर्ताले जहिले पनि आफ्नो रकमको संरक्षण र अधिक प्रतिफलको आशा राखेको हुन्छ । योगदानकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा कोषको आकार पनि फराकिलो हुँदै जानेछ । केही वर्षको अन्तरालमा कोषमा ठूलो रकम जम्मा हुन्छ । केही वर्षपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषभन्दा पनि यो कोष निकै ठूलो हुन सक्छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्दै जान सक्छ । कोषले गर्ने लगानीबाट छिटो र बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने र सम्बद्ध जोखिमका क्षेत्र पहिचान सकिएन भने त्यो कोषका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।
रोजगारदाताले नियमित योगदान रकम कट्टा गरी नपठाउने, कामदारबाट पनि यसमा समयमा नै चासो नराख्ने, कोषको व्यवस्थापन व्यावसायिक र लगानीका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न नसकिएमा कोषको रकम जोखिममा पर्न सक्छ । योगदानकर्तालाई कोषले गरेको लगानीबाट अधिकतम लाभ दिन सक्नुपर्नेमा रकम बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा राख्दा कतिपय अवस्थामा न्यून भरोसायोग्य बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्न गएमा पनि रकम जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । कोषको लगानी नीति, लगानीका क्षेत्र एवम् रकमको पारदर्शिताले पनि यसको सफलतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा द्विविधा छैन ।
अबको बाटो
यस सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निजीक्षेत्रले सहज रूपमा स्वीकार्नुमा थप प्रत्यक्ष रूपमा न्यून ( १ दशमलव ६६ प्रतिशत) आर्थिक दायित्व देखिए पनि यसअघि दायित्वका रूपमा रहेका दुर्घटना विमाको प्रिमियम, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वजस्ता घटनामा हुने ठूलो खर्चको भार घट्नु नै हो । सामाजिक सुरक्षा योजनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ ले सुझाएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका योजनालाई समेत समेटी अवकासपछि निवृत्तिभरण पाउनेसम्मको व्यवस्था हाल घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले समेटेको छ । त्यसैले यो योजना श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमा छ । यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
असार २३, रौतहट । सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोधमा चन्द्रनिगाहपुरका बैंकका कर्मचारीले प्रर्दशन गरेका छन् । कोषमा आवद्ध हुँदा बैंक कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधामा कटौती हुने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
चन्द्रनिगाहपुरको मुख्य चौकमा बुधवार बिहान विभिन्न नारा अंकित प्लेकार्ड सहित उनीहरुले प्रर्दशन गरेका हुन् । विभिन्न पाँच कारण देखाउँदै उनीहरुले कोषमा आवद्ध हुन नसकिने जिकिर गरेका छन् ।
कोषमा आबद्ध भएपछि आइएलओ सन्धिमा भएको व्यवस्था अनुसार यसअघि पाउँदै आएको तलब घट्ने तथा सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकबीच विभेद सृजना हुने, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोष ल्याएर पुनः विभेद गरिने, सरकारी कर्मचारीलाई भन्दा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई सुविधा कम हुने बैंकका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन नियमावली तथा कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारी युनियनहरूले संयुक्त रुपमा पेश गरेका सुझावहरूको सम्बोधन नगरिएकोले बिरोध गरीएको ग्लोबल आइएमई बैंक चन्द्रपुरका शाखा प्रबन्धक साजन प्रजापतिले बताए ।
योजनाका कतिपय बुँदा कर्मचारीको हित हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । हालको विभेदकारी व्यवस्थाले विगतका उपलब्धीहरु समेत गुम्ने खतरा रहेकाले उक्त योजनामा कदापी संलग्न हुन नसकिने एभरेष्ट बैंक चन्द्रपुरका प्रबन्धक राजीव सिग्देलले बताए ।
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) बारे आफ्ना सुझाव सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । करीब २ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरूको कर्मचारी संघले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै निजीक्षेत्र असार मसान्तसम्म अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी संघसंगठनले विरोध जनाउँदै दर्जनौं सुझावसहित स्वैच्छिक गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारी संघका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषको अस्वाभाविक दबाबका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आतंक सृजना भएको छ । यसले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परी समग्र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको मनोबलमा समेत ह्रास आई कर्मचारीहरूको उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको छ । यसैले कोषको विद्यमान योजनामा समाहित हुन असमर्थ रहेको समेत संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘हामीले विभिन्न समयमा सुझावका रूपमा पेश गरिएका तपसिलमा उल्लिखित विषयवस्तुहरूलाई ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गर्न दिएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी यस क्षेत्रमा अनावश्यक डर, त्रास र दबाब सृजना गरेमा हामीहरू सशक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरी प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संघले यसअघि विभिन्न १४ बुँदे सुझाव दिएको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरू कर्मचारीको पक्षमा नरहेकाले संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने, कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सेवासुविधा नघटाउने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लिखित व्यवस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्तालाई दिएर समान व्यवहार गर्न माग गरेका छन् ।
संघले कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरू गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चय कोष र उपदानबापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बद्ध श्रमिकले आपैmले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा राख्न र दोहोरो करको भार खारेज गर्न सुझाएको छ ।
योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणप्राप्त गर्न शुरू गरेपछि १८० महीना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकमसमेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिएको छ ।
संघका अनुसार कोषको योजनाको स्थायित्वका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चय कोषबापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रूपमा पाउने र उपदानबापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा त्यसबापत जम्मा भएको मुनाफाबापतको रकममा आयकर पूर्णरूपमा छूट हुनुपर्ने छ ।
आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध हुन अधिकांश बैंकका कर्मचारीहरू उत्साहित देखिएका छैनन् । असार मसान्तभित्र कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन भनेपछि बैंकका कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक गर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको झूटो विवरण पेश गरेर सबैलाई बाध्यकारी बनाउन खोजेको वित्तीय कर्मचारी संघहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्का कोषमा आबद्ध हुन गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाको विरोध गर्छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रायः कर्मचारीहरू यसमा इच्छुक छैनन् । कोषको ऐन र कार्यविधिमा एकरूपता नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अर्को सञ्चालक समिति आएपछि नयाँ व्यवस्था गर्न सक्छ । यसले कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा घट्न सक्छ ।’
आफूहरूले पाइरहेको सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउने कोषको अनुचित दवाब मान्य नहुने उनले बताए ।
बैंकका कर्मचारी १०–२० वर्षदेखि जम्मा हुँदै आएको अर्बौं रकमसमेत कोषमा ल्याउने नियत रहेको उनको आशंका छ । अहिले यसकै कारण नबिल, एभरेष्टलगायत बैंकका कतिपय कर्मचारीले भटाभट राजीनामा दिएको र कतिपयले दिने तयारीमा रहेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्काले बताए ।
पछिल्लो समय नबिल बैंकमा करीब ६ जना कर्मचारीले यसकै कारण राजीनामा दिएको बैंकका मानव व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रोशन कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा अहिले ऐन र कार्यविधिमा कतिपय कुरा मेल खाँदैन । ‘कार्यविधि मात्रै संशोधन भएर अर्थ दिँदैन । सामाजिक सुरक्षा ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको सबै रकमसहित सामाजिक कोषमा राख्नुपर्ने भनेको छ तर कार्यविधिमा नभए पछि ढुक्क हुने वातावरण नभएकाले कतिपय कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन्,’ उनले भने ।
कोषले भन्दा बैंकले सेवासुविधा बढी दिएको बताउँदै उनले कोषमा राख्नुभन्दा बैंकमै मुद्दतीमा लगाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘कसैको सञ्चय कोषमा ३० लाख जम्मा भएको छ । त्यो रकमको ब्याजभन्दा पनि कम उपदान आउने देखियो । यसैले धेरै कर्मचारी द्विविधामा परेका हुन् । नबिल बैंक अझै कोषमा दर्ता भएको छैन के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’
समान योगदानकर्ता सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीहरूले कोषबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाहरूमा विभेद भएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले बताएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरका अनुसार श्रमिकले सेवा अवधिभर जम्मा गरेको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम नै मासिक पेन्सन हो । तर, यो सरकारी कर्मचारीको तुलनामा धेरै कम हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीले मासिक ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने तर सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरण कोषमा ६ प्रतिशत र सरकारका तर्पmबाट शतप्रतिशत राखिदिने व्यवस्था छ ।
सरकारी कर्मचारीका लागि भने कुल सेवा अवधिलाई अन्तिम महीनाको तलबले गुणा गरेर आउने रकमलाई ५० ले भाग गर्दा आउने रकमलाई कोषले मासिक रूपमा पेन्सन दिने भनेको छ । तर, निजीक्षेत्रका कर्मचारीको योगदान बढी तर पेन्सन कम भएको उनको भनाइ छ । यसकारण निजीक्षेत्रका लागि सामाजिक कोषमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गलत भएको अध्यक्ष तुलाधर बताउँछन् । एउटै रकम लगानी गरेर प्रतिफल फरक आउने भएकाले बैंकरहरूको आपत्ति जनाएका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवाली भने सबैलाई उपयुक्त हुनेगरी दुईपटक कार्यविधि संशोधन गरिसकेको र पछि प्रयोग गर्दै जाँदा जटिल परिस्थिति आए छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार कोषले ऐनको दफा ७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले योगदानकर्ताको गुनासा सम्बोधन गरेको उनको दाबी छ । तर, अधिकांश व्यवस्थामा आपत्ति व्यक्त गर्दै स्वैच्छिक गर्न भनेकोबारे भने अहिले केही निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले पनि कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै श्रम मन्त्रालय र कोषमा २ हप्ताअघि निवेदन दिएको थियो । संघले श्रममन्त्रीसँग भेटेरै यो व्यवस्था व्यावहारिक र स्वैच्छिक बनाउन माग गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । कोषले असारसम्मको अवधिलाई मात्र पेन्सन लिने वा नलिने छनोट दिनु औचित्यपूर्ण नभएको उनले बताए ।
कोषको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त र लघुवित्त संस्थाहरू न्यून संख्यामा मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । हालसम्म २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १० ओटा वाणिज्य बैंकका २ हजार २ सय ४६ कर्मचारीे दर्ता भएका छन् । लक्ष्मी, प्राइम कमर्शियल, मेगा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) र ग्लोबल आईएमईलगायत बैंक सूचीकृत भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ ओटा विकास बैंकमध्ये तीनओटामा मात्र दर्ता भएका छन् तर योगदानकर्ताको नाम सूचीकृत गरेका छैनन् । २० ओटा वित्त कम्पनीमध्ये ११ ओटाको ५ सय ४७ जना कर्मचारी दर्ता भएका छन् भने । करीब ७२ मध्ये ४० ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २ हजार ५ सय ३५ जनाको नाम दर्ता गरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।
काठमाण्डाै – अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीको मासिक पेन्सन सिधै बैंक खातामा जम्मा हुन सुरु भएको छ । महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले आज निवृत्तिभरण रकम विद्युतीय कोष हस्तान्तरण सेवाको सुरुवात गर्नुभएको छ । यो सेवामार्फत मासिक पेन्सन सिधै बैंक खातामा जानेछ ।
यसबाट निजामती, प्रहरी, जङ्गी र शिक्षकतर्फ झण्डै दुई लाख ७६ हजार सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने महालेखा नियन्त्रककको कार्यालयले जनाएको छ ।
सेवाको शुभारम्भ गर्दै मरासिनीले विद्युतीय नेपाल अवधारणा अन्तर्गत यो सेवा सुरु गरिएको बताउँदै छिटो...
मुलुक कोभिड–१९ दोस्रो महामारीबाट आक्रान्त अवस्थामा छ । जिल्लागत रूपमा लगाइएको निषेधाज्ञा देशव्यापी छ । निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालन हुनसक्ने देखिए तापनि अक्सिजनको अभावमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू बन्दप्रायः छन् । उद्योग, व्यापार, यातायात पूर्णरूपमा र वित्तीय क्षेत्र आंशिक रूपमा बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि कम हुँदा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप/कर्जा प्रवाहमा कमी आएको छ ।
अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई ८० वर्ष कायम गरी हुने २२ वर्षको आधारमा निवृत्तिभरण कर्जा प्रडक्ट विभिन्न योजना, शर्त, सुविधासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रहरू चलायमान नहुँदा कर्जा भुक्तानी प्रभावित हुन पुगेको छ । समयमा किस्ता प्राप्त नभएमा तोकिएको समयपछि खराब कर्जामा रूपान्तरण भई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट बैंकको मुनाफा कम भई शेयरधनीहरू प्रभावित हुन्छन् । बैंकिङ व्यवसायले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित रूपमा राख्ने तथा जोखिमरहित कर्जा प्रवाह गरी प्रतिकूल अवस्थामा पनि नाफा वृद्धि गर्नुपर्छ ।
वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा/सापटीको साँवाब्याज भुक्तानीको भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटीको असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको छ । किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने समयको आधारमा भाखा ननाघेको र १ महीनासम्म नाघेकोलाई असल कर्जा, १ देखि ३ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जा, ३ देखि ६ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई कमसल कर्जा, ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद कर्जा र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेकोलाई खराब कर्जामा राख्न निर्देशन दिइएको छ । उल्लिखित वर्गीकरणको आधारमा आर्जन गरेको नाफाबाट असल कर्जालाई एक, सूक्ष्म निगरानीलाई पाँच, कमसललाई २५, शंकास्पदलाई ५० र खराब कर्जालाई शतप्रतिशत न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, बैंकिङ पहुँच ग्रामीण तहसम्म पुगिसकेकाले चुक्ता पूँजीको अनुपातमा नाफा वृद्धि गर्न दबाब परेको छ । केन्द्रीय बैंकको कडा नियमन, शाखा विस्तार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, क्षेत्रगत कर्जा लगानी र कारोबारबाट अत्यधिक मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सदाबहार तनावमा देखिन्छन् । आकर्षक योजनाबाट निक्षेप वृद्धि र विभिन्न सुविधासहित कर्जा प्रवाहका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी जोखिम कम हुने स्थानमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी प्रशासनिक खर्चहरूलाई कटौती गर्दै मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकारका निजामती, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक र सरकारको पूर्ण वा अर्ध स्वामित्वमा स्थापित संस्थानहरूमा २० वर्ष नोकरी अवधिमा स्वैच्छिक र ५८ वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूलाई र केही संस्थाहरूमा ३० वर्ष नोकरी अवधि वा ५८ वर्षमध्ये जुन अगाडि हुन्छ सोही आधारमा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिई मासिक निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन २०७२) बमोजिम जम्मा सेवा अवधि आखिरी तलबको रकम/५० को गणना विधिबाट निवृत्तिभरण निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीको हकमा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र अन्य संस्थाहरूको हकमा आआफ्नै कार्यालयबाट पेन्सनपट्टाको आधारमा निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ । सरकारले तलब वृद्धि गर्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पनि २ तिहाइ अंकले निवृत्तिभरण वृद्धि हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूको तलब सेवासुविधा कम, नोकरी अवधिमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा सरुवा, शहर बजारमा बस्नुपर्ने अवस्था, परिवारप्रतिको दायित्व निर्वाह, शिक्षा स्वास्थ्य रीतिरिवाज र सामाजिक भूमिकासमेत पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बचत गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालीको घरप्रतिको चाहना जग्गा महँगीको आधारमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था वर्तमान र भविष्यमा समेत देखिँदैन ।
नेपालीको औसत आयु ४६ वर्ष हुँदा नोकरी अवधिमा उमेरहद ६० वर्ष थियो । हाल औसत आयु ७१ वर्ष हुँदा नोकरी उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । नोकरी अनुभव, जोश, जाँगर, राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाशका लागि बाध्य पारिएको छ । सरकारलाई निवृत्तिभरण व्ययभार अत्यधिक रूपमा थप भइरहेको छ । सक्रिय उमेर छँदै अवकाश हुँदा के गर्ने भन्ने मानसिक चिन्ता कर्मचारी र घरपरिवारमा थपिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरूका लागि निवृत्तिभरण योजना विसं १९९३ मा तयार गरी विसं १९९९ मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना गरी शुरू गरियो । आजको निवृत्तिभरण व्यवस्था यसैको विकसित र परिमार्जित स्वरूप हो । निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरू गरी करीब २ लाख ७१ हजार जनाले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्छन् । ८५ वर्षभन्दा माथिको संख्या करीब ८६० रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करीब रू.४९ अर्ब निवृत्तिभरणबापत राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कर्मचारीहरू ५८ वर्ष उमेरहद वा ३० वर्ष नोकरी अवधिबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा उनीहरूको सक्रिय जीवन औसत आयुबमोजिम १३ वर्ष रहन्छ । सन्तुलित खाना, नियमित शारिरीक व्यायाम, अनुशासित रहनसहन, स्वास्थ्यप्रतिको सजगताले ८० वर्षसम्म उद्योग, व्यवसाय, आर्थिक कारोबारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने देखिन्छ । नोकरी अवधिमा सञ्चयकोष पनि परिचालन गरी कतिपय कार्यहरू गनुपर्ने भएकाले अनिवार्य अवकाश हुँदा प्राप्त रकमले नोकरी अवधिको अनुभवको आधारमा कुनै व्यावसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
कोभिड–१९ महामारीले आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउँदा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धि र कर्जा प्रवाहमा कमी आएको हुँदा नयाँ प्रडक्टका रूपमा निवृत्तिभरण कर्जा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उपयुक्त देखिन्छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई ८० वर्ष कायम गरी हुने २२ वर्षको आधारमा निवृत्तिभरण कर्जा प्रडक्ट विभिन्न योजना, शर्त, सुविधासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई कर्जा प्रदान गर्दा सम्झौतामा निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने बैंकबाट कर्जा प्रदान गर्ने बैंकमा किस्ता ट्रान्सफर गरी बाँकी रहेको रकम सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ । निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको मासिक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने हकवाला व्यक्तिबाट किस्ता असुल गर्न कुनै समस्या देखिँदैन । कर्जा प्रदान गर्दा सम्बद्ध व्यक्ति, निजको परिवार र छोराछोरी समेतलाई जमानतका रूपमा हस्ताक्षर गराउँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने दुवैको मृत्यु भएमा छोराछोरीबाट असुल गर्न सकिने हुँदा यस प्रकारको कर्जा पूर्ण सुरक्षित हुने देखिन्छ । यो कर्जा प्रदान गर्दा घरजग्गा धितो नराखी पेन्सनपट्टलाई धितोका रूपमा बैंकमा राख्नुपर्छ । बैंकलाई धितो रोक्का, सर्वेयरको प्रतिवेदन र अन्य कागजाताको प्रक्रिया पुर्याउन आवश्यक नभएकाले व्यक्ति, बैंकलाई कर्जा प्रक्रिया सहज र सरल हुने देखिएको छ ।
सरकारले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न लघुउद्यम व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, युवा स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि तथा नवीकरणीय ऊर्जा र शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको आधारमा प्रदान गरिने कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिए तापनि खासै उपलब्धि प्राप्त भएको देखिँदैन । वित्तीय संस्थाहरूबाट निवृत्तिभरण कर्जा योजना लागू गरिएमा व्यवसाय अनुभवको आधारमा सञ्चालन, शिक्षित युवा पुस्ता सहभागी, रोजगारीको सृजना, सरकारलाई राजस्व प्राप्ति, स्थानीय वस्तुको उत्पादन वितरणमा सहज तथा कर्जा पूर्णरूपमा सुरक्षित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफा वृद्धिमा सहायक हुनसक्छ । यसबाट हालको महामारीबाट उत्पन्न समस्याको संकटमोचन भई दीर्घकालीन सुरक्षित कर्जा प्रवाह शुरू हुँदा कर्मचारीहरूको कार्य अनुभव उद्योग व्यवसायतर्फ रूपान्तरण हुन सक्ने देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
