यस्ता छन् बालबालिकाहरुको आँखामा समस्या हुन नदिने उपायहरु

थकान महसुस भइरहन्छ ? यस्ता छन् ५ उपाय

के तपाईंलाई रातभरि सुतेपछि बिहान थकान र निद्रा लाग्छ ? शरीरमा कस्ता समस्या देखा परिरहेका छन् ? जसकारण यस्तो भइरहेको छ । यस समस्यामा अहिले ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा यो निद्रा र थकानले टाउको दुख्ने, शारीरिक दुखाइ, कुनै पनि कुरामा रुचि नलाग्ने, काम वा पढाइमा ध्यान दिन नसक्ने, पेट खराब हुने, अल्छी लाग्ने जस्ता […]

अनलाइनखबर 2 महिना पहिले

अभियान सम्पादकीय : एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा समस्या

उद्योगहरूको स्वीकृतिका लागि विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी सहजीकरण गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिए पनि यो समस्या पूर्णरूपमा हटेकोे छैन । उद्योग विभाग परिसरमा रहेको केन्द्रमा एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायको उपस्थिति रहने व्यवस्था भए पनि सबैको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन सकेको छैन । भएका कार्यालयले पनि सबै सेवा नदिँदा फाइल घुमाउँदै विभिन्न निकाय चहार्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योगीहरूको गुनासो पाइन्छ । वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता भएको अवस्थामा एकल विन्दु सेवा केन्द्रजस्ता सहजीकरणका संयन्त्रहरू जति सक्रिय र सकारात्मक हुन्छन् त्यति नै परिणाम सकारात्मक हुन्छ । मुलुकको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि बढीभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय खुल्नु आवश्यक छ । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । अझ नेपालमा विकास निर्माणका लागि पर्याप्त पूँजी र प्रविधि नभएकाले वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नै सरकारले उद्योगदर्तादेखि लगानी फिर्ता लैजानेसम्मको कामका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको हो । केन्द्र सञ्चालनमा आएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि एकै ठाउँमा सबै सेवा नपाउनु लज्जास्पद हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या छ भनी अर्थविद्हरूले भन्दै आएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना हुन नसक्दा भित्रिएको विप्रेषणको ठूलो अंश उपभोगकै लागि बाहिरिने गरेको छ । मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना नखुल्दा युवाहरूको विदेश पलायन तीव्र गतिमा बढ्दो छ । दैनिक ३ हजारभन्दा बढी युवा विदेशिने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले जोकोहीलाई झस्काउँछ । तर, नेपालका नीतिनिर्माता, सरकार, मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई भने यसले गम्भीर पार्न सकेको छैन । यही कारण एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न एकद्वार प्रणाली शुरू गर्ने विषयमा सरकारले नीति बनाएको ३ दशक नाघिसकेको छ । विदेशी लगानी र एकद्वार नीति २०४९ बने पछि एकै ठाउँबाट सेवा दिने भने पनि अझै त्यसले पूर्णता नपाउनु नै नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नुको एउटा कारण हो । सरकारले साना र ठूला लगानीका लागि अलगअलग निकायको व्यवस्था गरेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागत पर्ने आयोजनाको स्वीकृतिलगायत कामका लागि लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको छ । बोर्डले आफूसँग भएका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने गरेको छ । यस्ता लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने गरेको छ । उद्योग दर्तालगायत कामका लागि उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । नीतिगत रूपमा सरकारले संयन्त्र बनाएर सहज सेवा दिने भने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि उद्योग विभागमा आवेदन प्राप्त भएको बढीमा ३० दिनभित्र बोर्डको निर्णयअनुसार उद्योग विभागले अनुमति दिने वा नदिने जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्, खानेपानीलगायत कार्यालयले काम गर्न सकेका छैनन् । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा धेरैजसो कार्यालयको प्रतिनिधित्व भए पनि तिनलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरिएकाले उनीहरूको उपस्थिति उपलब्धिपूर्ण नभएको हो । उद्योगीहरूलाई विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको पूर्ण अन्त्य नभएसम्म लगानीकर्ता आकर्षित हुन गाह्रो हुने देखिन्छ । यस्तै कमजोरीका कारण नै नेपालमा जति नै आकर्षक लगानीका आयोजना भए पनि लगानीकर्ता वास्तविक लगानी गर्नबाट हच्किने गरेका हुन् । लगानी प्रतिबद्धता खर्बांै रुपैयाँ बराबरको भए पनि वास्तविक लगानी भने अर्बको पनि हुन नसक्नुका विभिन्न कारणमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ । सरकारी संयन्त्रले नेपालको वास्तविकता देखाइरहेका हुन्छन् जसबाट लगानीकर्ता तर्सिनु अन्यथा होइन । वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता भएको अवस्थामा एकल विन्दु सेवा केन्द्रजस्ता सहजीकरणका संयन्त्रहरू जति सक्रिय र सकारात्मक हुन्छन् त्यति नै परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्नेमा सरोकारवाला र नीतिनिर्माताले बुझ्नु जरुरी छ । यस्ता कुरा बुझिसकेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती गर्ने छूट कसैलाई हुनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कर्जा उठ्तीमा समस्या

लघुवित्त संस्थाविरुद्ध जारी आन्दोलन र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जाको साँवाब्याज उठ्ती घटेको छ । विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आउन थालेपछि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी भुक्तानी लिने क्रम पनि बढेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रहे अर्थतन्त्रमा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । अहिले विभिन्न व्यक्तिले संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियान चलाएका छन् । ब्याजदर महँगो भन्ने नारामा भएको यस्तो अभियानलाई सही मान्न सकिँदैन । ब्याजदरको निर्धारण बजारले गर्ने भएकाले निक्षेप कम जम्मा हुँदा रकमको आपूर्ति घटी ब्याजदर बढ्ने हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको हकमा भने घरदैलोमा सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने भएकाले लागत बढी परेको हुँदा कर्जा केही बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर, यो पक्ष नबुझी लघुवित्तको विरोध भइरहेको छ जुन गलत छ । एकातिर मीटरब्याज–पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ भने अर्कातिर लघुवित्तको विरोध भइरहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्नलाई वित्तीय सेवा नदिने हो भने ती मीटरब्याजीकै फन्दामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले लघुवित्तको कर्जा तिर्दिन भनेर अभियान चलाउनु गलत हो जसको मारमा भोलि विपन्न वर्ग नै पर्नेछन् । लघुवित्त संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको सदुपयोग नगर्दा ऋणीहरू समस्यामा परेको देखिन्छ । व्यवसाय गर्न लिएको कर्जा घरखर्चमा प्रयोग गरेपछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो । यस्तोमा लघुवित्त संस्थाहरूले पनि ऋणीलाई कर्जाको सदुपयोग, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको अवस्था हेरेर आवश्यक परामर्श दिने जस्ता नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । गरीबी निवारणमा उल्लेख्य योगदान दिने संस्थाका रूपमा लघुवित्तलाई लिइएको छ र त्यसैअनुरूप यसलाई अघि बढाइनु जरुरी छ । लघु वित्तहरू सरकारी ऐननियमअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर स्थापित भएका हुन् । यस्ता संस्थासँग लिखित सम्झौता गरेर कर्जा लिएपछि त्यो तिर्नुपर्ने दायित्व ऋणीको हुन्छ । यदि त्यो नतिरेमा विभिन्न कानूनी कारबाहीको भागीदार भइन्छ । यो तथ्य ऋणीलाई राम्ररी बुझाउन सके कर्जाको सदुपयोग हुनुका साथै कर्जा असुलीमा समेत समस्या आउँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

किष्ट अस्पतालमा डेढ वर्षमा ५१ जनाको मृगौलाको सफल प्रत्यारोण

काठमाडौं । नेपालमा बर्षेनी ३ देखि ४ सय जना मृगौलाका नयाँ बिरामी थपिन्छन् र उपचारका लागि भौतारिँदा भौतारिदै कतिको मृत्यु हुन्छ भने कति विदेशिन बाध्य छन् । यस्ता पिडादायि क्षण विशेष गरि बैदेशिक रोजगारिमा गएर फर्किएका अर्थात खानपानमा ध्यान नदिने र बंशाणुगत रुपमै समस्या भएका परिवारका ३० देखि ४० बर्षका युवा जनशक्तिमा बढी रहेकोछ । […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७९

यस्ता छन् भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १६ निर्णय

२०७९ साल भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :१. देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग गठन गर्ने । २. आ.व. २०७९/८० को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०४ जना राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने। ३. विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हनेबाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/१/१३ मा भएको निर्णय खारेज गर्ने। ४. संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) मा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४० जना नफ्रीको Formed Police Unit परिचालन गर्न स्वीकृति दिने। ५. बेलायतमा मिति २०७९ भदौ २२ देखि २४ सम्म Ordnance Survey UK (सरकारी निकाय) ले आयोजना गर्ने The exposure program and knowledge sharing related to the Airborne Lidar Project wareft भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिने।६. बालाजु-त्रिशुली सडक खण्डको (मुद्खु -तिनपिप्ले) ५.५ किलामिटर सडक निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन विशेष परिस्थितिमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रियामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने। ७. मिति २०७९ भाद्र २० देखि २३ गते सम्म Vladivostok, Russia मा हुने 2nd International Tiger Forum (7th Eastern Economic Forum) सम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री श्री प्रदीप यादव र सचिव डा.पेम नारायण कँडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।८. २०७९ भाद्र २३ गतेदेखि २४ गतेसम्म Cote d'Ivoire मा आयोजना हुने Transforming Literacy learning spaces सम्बन्धी कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सचिव श्री रामकृष्ण सुवेदीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। ९. शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ३८० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।१०. महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने।११. फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने। १२. विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१३. तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१४. विदेशस्थित नेपाली नियोगको आर्थिक कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१६. राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।

Bizpati श्रावण २०७९

सिसडोल र बन्चरेडाँडाका फोहोर प्रभावितका लागि काठमाडौं महानगरका यस्ता छन् योजना

काठमाडौं : फोहोर विसर्जन स्थल (धादिङ र नुवाकोट) ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले राजधानीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर १ भदौदेखि फोहोर लैजान नदिने घोषणा गरे।काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर प्रभावित क्षेत्रका लागि बजेट तथा कार्यक्रमले नसमेटेको भन्दै फोहोर रोक्ने चेतावनी दिए। महानगरले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फोहोर विसर्जन स्थलका समस्या समाधानका लागि रकम नछुट्याएको भन्दै सधैँका लागि फोहोर फाल्न नदिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिए।सरकारले १७ वर्षदेखि स्थानीयलाई सम

थाहा खबर आषाढ २०७९

प्रविधिले फेरिँदै विज्ञापन शैली : होडिङ बोर्ड हटाएर डिजिटल बोर्ड, सयौं कम्पनीको विज्ञापन एकसाथ

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विश्व श्रवण दिवस : यस्ता छन् श्रवण शक्ति कम हुन नदिने उपायहरु

‘जीवनभरि सुन्नको लागि सुनाइको हेरचाह गरौँ’ भन्ने नारासहित आज विश्व श्रवण दिवस मनाइँदै छ । हरेक वर्ष मार्च ३ का दिन विश्व श्रवण दिवस मनाउने गरिन्छ । बिहीबार विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी श्रवण दिवस मनाइँदै छ । श्रवण शक्ति कम हुने समस्या धेरैमा देखिने साझा स्वास्थ्य समस्या हो । यो दिवसका अवसरमा चर्को ध्वनिबाट हुने श्रवण क्षतिलाई रोक्ने प्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

गोरखापत्र माघ २०७८

प्रदेश २ को सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका समस्या समाधानबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

‘सरकार ढाल्ने खेलले अरू समस्या छायामा परे, त्यसैले नयाँ सरकार’

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढाल्ने खेलका कारण अरू काममा ध्यान केन्द्रित हुन नसकेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभएको छ । बालुवाटारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले खास कारण विना नै आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन एक वर्ष अघिदेखि विभिन्न खेल भइरहेको र यस्ता खेलका कारण काेभिड–१९ महामारी नियन्त्रण, विकास निर्माणजस्ता काममा केन्द्रित हुन नपाएकाले नयाँ सरकारका लागि पछिल्लो कदम भएको बताउनुभयो । सरकारमाथि प्रहार र काम गर्न नदिने वातावरणकै कारण य...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

यस्ता छन् बालबालिकाहरुको आँखामा समस्या हुन नदिने उपायहरु

सम्बन्धित सामग्री