उद्योगहरूको स्वीकृतिका लागि विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी सहजीकरण गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिए पनि यो समस्या पूर्णरूपमा हटेकोे छैन । उद्योग विभाग परिसरमा रहेको केन्द्रमा एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायको उपस्थिति रहने व्यवस्था भए पनि सबैको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन सकेको छैन । भएका कार्यालयले पनि सबै सेवा नदिँदा फाइल घुमाउँदै विभिन्न निकाय चहार्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योगीहरूको गुनासो पाइन्छ ।
वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता भएको अवस्थामा एकल विन्दु सेवा केन्द्रजस्ता सहजीकरणका संयन्त्रहरू जति सक्रिय र सकारात्मक हुन्छन् त्यति नै परिणाम सकारात्मक हुन्छ ।
मुलुकको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि बढीभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय खुल्नु आवश्यक छ । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । अझ नेपालमा विकास निर्माणका लागि पर्याप्त पूँजी र प्रविधि नभएकाले वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नै सरकारले उद्योगदर्तादेखि लगानी फिर्ता लैजानेसम्मको कामका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको हो । केन्द्र सञ्चालनमा आएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि एकै ठाउँमा सबै सेवा नपाउनु लज्जास्पद हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या छ भनी अर्थविद्हरूले भन्दै आएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना हुन नसक्दा भित्रिएको विप्रेषणको ठूलो अंश उपभोगकै लागि बाहिरिने गरेको छ । मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना नखुल्दा युवाहरूको विदेश पलायन तीव्र गतिमा बढ्दो छ । दैनिक ३ हजारभन्दा बढी युवा विदेशिने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले जोकोहीलाई झस्काउँछ । तर, नेपालका नीतिनिर्माता, सरकार, मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई भने यसले गम्भीर पार्न सकेको छैन । यही कारण एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न एकद्वार प्रणाली शुरू गर्ने विषयमा सरकारले नीति बनाएको ३ दशक नाघिसकेको छ । विदेशी लगानी र एकद्वार नीति २०४९ बने पछि एकै ठाउँबाट सेवा दिने भने पनि अझै त्यसले पूर्णता नपाउनु नै नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नुको एउटा कारण हो ।
सरकारले साना र ठूला लगानीका लागि अलगअलग निकायको व्यवस्था गरेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागत पर्ने आयोजनाको स्वीकृतिलगायत कामका लागि लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको छ । बोर्डले आफूसँग भएका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने गरेको छ । यस्ता लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने गरेको छ ।
उद्योग दर्तालगायत कामका लागि उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । नीतिगत रूपमा सरकारले संयन्त्र बनाएर सहज सेवा दिने भने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि उद्योग विभागमा आवेदन प्राप्त भएको बढीमा ३० दिनभित्र बोर्डको निर्णयअनुसार उद्योग विभागले अनुमति दिने वा नदिने जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्, खानेपानीलगायत कार्यालयले काम गर्न सकेका छैनन् । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा धेरैजसो कार्यालयको प्रतिनिधित्व भए पनि तिनलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरिएकाले उनीहरूको उपस्थिति उपलब्धिपूर्ण नभएको हो । उद्योगीहरूलाई विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको पूर्ण अन्त्य नभएसम्म लगानीकर्ता आकर्षित हुन गाह्रो हुने देखिन्छ ।
यस्तै कमजोरीका कारण नै नेपालमा जति नै आकर्षक लगानीका आयोजना भए पनि लगानीकर्ता वास्तविक लगानी गर्नबाट हच्किने गरेका हुन् । लगानी प्रतिबद्धता खर्बांै रुपैयाँ बराबरको भए पनि वास्तविक लगानी भने अर्बको पनि हुन नसक्नुका विभिन्न कारणमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ ।
सरकारी संयन्त्रले नेपालको वास्तविकता देखाइरहेका हुन्छन् जसबाट लगानीकर्ता तर्सिनु अन्यथा होइन । वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता भएको अवस्थामा एकल विन्दु सेवा केन्द्रजस्ता सहजीकरणका संयन्त्रहरू जति सक्रिय र सकारात्मक हुन्छन् त्यति नै परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्नेमा सरोकारवाला र नीतिनिर्माताले बुझ्नु जरुरी छ । यस्ता कुरा बुझिसकेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती गर्ने छूट कसैलाई हुनु हुँदैन ।
