‘डरलाग्दो’ बन्दै बजेटबाहिर गएर रकम माग्ने प्रवृत्ति

सम्बन्धित सामग्री

गुणस्तरीय डिजिटल भुक्तानी

विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने तयारी र कतिपयले प्रचलनमा ल्याएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल करेन्सी निकाल्ने नीति लिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले २ वर्ष अघि नै घोषणा गरेको थियो तर अहिलेसम्म अध्ययनको काम मात्रै भएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको चर्चा भइरहेका बेला डिजिटल करेन्सी आवश्यक नै हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकको तयारी सकारात्मक त देखिन्छ तर कार्यान्वयनमा जाने आधार भने देखिँदैन । विद्युतीय भुक्तानीका लागि आफ्नै स्वीच र गेटवे बनाउनसमेत नसकेको राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी निकालिहाल्छ र त्यसको प्रयोग शुरू भइहाल्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार अझै नदेखिएकाले नेपालमा कहिलेदेखि डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा आउँछ यसै भन्न सकिँदैन । छिमेकी मुलुक भारतलगायतमा डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा आइनसकेकाले नेपालमा केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो । विश्वभरि नै क्रिप्टोकरेन्सीले व्यापकता पाएपछि मुद्राको पछिल्लो स्वरूप डिजिटल नै हो भन्नेमा विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरू निष्कर्षमा पुगेका छन् । क्रिप्टोकरेन्सी आधिकारिक निकायले जारी नगरेकाले यसको प्रयोग जति नै बढे पनि त्यसमा जोखिम अत्यधिक छ । त्यसैले विश्वका अधिकांश मुलुकले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् । नगद कारोबार प्लास्टिक मनीमा रूपान्तरित हुँदै अहिले डिजिटल भुक्तानीमा गइरहेको अवस्था छ । डिजिटल भुक्तानीमा पनि नगद आवश्यक पर्दैन । डिजिटल करेन्सीमा पनि नगदको आवश्यकता पर्दैन । यो केन्द्रीय बैंकले सृजना गर्ने डिजिटल एकाइ मात्रै हो जुन बैंक हुँदै ग्राहकले भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । यसको प्रत्येक कारोबार केन्द्रीय बैंकको निगरानीमा हुने भएकाले निकै पारदर्शी हुन्छ । त्यसैले अवैध कारोबार रोक्न यसलाई जोड दिइएको हो । साथै, नगद मुद्राको छपाइमा लाग्ने खर्चसमेत यसले जोगाउँछ । त्यसैले डिजिटल करेन्सी आजको आवश्यकता नै हो । तर, यसका लागि आवश्यक इकोसिस्टम भने नेपालमा बनिसकेको छैन । यसमा काम हुँदै जाला तर अहिले प्रचलनमा आइसकेको डिजिटल भुक्तानीको गुणस्तरमा भने सुधार गर्न आवश्यक छ । खासगरी उपयोगकर्तालाई डिजिटल भुक्तानीमा आफ्नो पैसा हराउँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ भने अर्कोतर्फ यसको प्रयोगलाई व्यापक बनाइनुपर्छ । अहिले एटीएम, मोबाइल वालेट वा अन्य किसिमले एक बैंकको रकम अर्को बैंकमा स्थानान्तरण गर्न अन्तरराष्ट्रिय गेटवे प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एटीएमबाट पैसा निकाल्दासमेत नेपालले प्रत्येक कारोबारका लागि विदेशी गेटवेका लागि पैसा तिर्नुपर्छ । त्यसैले मुलुकको आफ्नै गेटवे आवश्यक हुन्छ । गेटवे स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै अगाडि तयारी थालेर मेशिनहरूसमेत ल्याए पनि त्यसको काम अगाडि बढेको छैन । यसका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने भए पनि काम अगाडि बढेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययनलगायत काम सकिए पनि गेटवे किन बन्न सकेको छैन भन्नेमा स्पष्ट जवाफ राष्ट्र बैंकबाट पाइन्न । यो गेटवे प्रयोग गरेवापत ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ । यही कारण एउटा बैंकको एटीएम अर्को बैंकमा नि:शुल्क प्रयोग गर्न समस्या छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तोमा शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो सम्भव देखिएको छैन । त्यसैले विद्युतीय भुक्तानीलाई व्यापक बनाउनेतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु आवश्यक छ । अहिले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । खासगरी युवा वर्गले यसलाई प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । यसलाई अझ व्यापक बनाउन जुनुसुकै भुक्तानी प्रदायकबाट जुनसुकै कम्पनीका लागि भुक्तानी गर्न सकिने गरी सबैलाई एउटै नेटवर्कमा जोड्न जरूरी छ । त्यसो गरियो भने डिजिटल भुक्तानी व्यापक बन्न सक्छ । त्यस्तै धेरै देशले मोबाइल बैंकिङलाई व्यापक गरेर गरीबी घटाउनसमेत उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छन् । नेपालले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । यसो भयो भने बिस्तारै डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार बन्दै जान्छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउँछ । विद्युतीय भुक्तानीलाई नि:शुल्क वा नाममात्रको शुल्क लाग्ने बनाई यसलाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ । डिजिटल भुक्तानीको अभ्यासले डिजिटल करेन्सीमा जान त्यति गाह्रो हुँदैन । अहिले एटीएम, मोबाइल वालेट वा अन्य किसिमले एक बैंकको रकम अर्को बैंकमा स्थानान्तरण गर्न अन्तरराष्ट्रिय गेटवे प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एटीएमबाट पैसा निकाल्दासमेत नेपालले प्रत्येक कारोबारका लागि विदेशी गेटवेका लागि पैसा तिर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अविश्वसनीय बन्दै सरकार

सरकारले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कृषिबीमाको दाबीबापत दिनुपर्ने रकम नदिएपछि बीमा कम्पनीहरूले यो बीमा नै बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा नदिएको नेपाल बीमक संघले बताएको छ । सरकारले दिने रकम नदिएपछि दाबी भुक्तानी बन्द गरिएको संघको भनाइ छ । कोरोनाको दाबी भुक्तानी पनि सरकारकै कारणले रोकिएको हो । कोरोनाको बीमा पोलिसी ल्याउँदा सरकारले पनि निश्चित अंशको दायित्व बेहोर्ने भनिएको थियो । तर, सरकारले त्यो दायित्वबापतको रकम भुक्तानी नदिएपछि यसको दाबीभुक्तानी रोकिएको पनि लामो समय भइसकेको छ । सरकारले यसरी आफूले दिन्छु भनेको रकम नदिँदा बीमा व्यवसायप्रति नै सर्वसाधारणमा अविश्वास पैदा भएको छ । यसले गर्दा बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै बीमा गर्ने प्रवृत्ति छ । बीमा नहुनु भनेको व्यवसाय र नागरिकहरूलाई जोखिममा पार्नु हो । त्यसैले सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएको यसले देखाउँछ । अचेल हरेकजसो सरोकार समूहमा एउटै स्वर सुनिन्छ : सरकार हाम्रो कुरै बुझ्दैन । व्यवसायीहरू भन्छन् सरकारले हाम्रो कुरा बुझेन, माग पूरा गरेन । कानूनविद्देखि लिएर सांसद्सम्मले सरकारले हाम्रो कुरा बुझेन भनिरहेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा मन्त्रीहरूबाट समेत यस्तै खाले जवाफ सुन्न थालिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती हालै म मन्त्री छु तर मन्त्रालय कसले चलाएको छ भेउ नै पाउन सकिन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको समाचार आएको छ । यसले हाम्रो देशको शासनप्रणालीको विसंगति र गैरजिम्मेवारीलाई देखाउँछ । हुन पनि नीतिनिर्माताहरू सरोकारवालाको कुरा सुन्छन् तर तिनलाई सम्बोधन गर्दैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुन्छ, त्यसअनुसार काम गर्छु पनि भन्छ तर कामचाहिँ निजीक्षेत्रको भनाइभन्दा विपरीत गर्छ । निजीक्षेत्र नभई आर्थिक विकास हुँदैन भन्छ तर, निजीक्षेत्रमाथि पूरा अविश्वास गर्छ । सरकारी कर्मचारीमा पनि यस्तै प्रवृत्ति पाइन्छ । यसले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । सरकारले सबै पक्षको कुरा सुुन्नुपर्छ । सबैको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, त्यसो नहुँदा व्याप्त निराशाले मुलुकलाई हानि गरिरहेको छ । अतः यो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अभियान सम्पादकीय: पैसा कहाँ गयो ?

केही समययता बजारमा पैसाको अभाव छ । मानिसको हातमा पैसा नहुँदा खुद्रा व्यापारीदेखि उद्योगीसम्म समस्यामा परेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकामा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू आवको भदौमा ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै चलनचल्तीमा रहेको छ । यसरी चलनचल्तीमा रहेको नगद कहाँ हरायो त ? बजारमा चलनचल्तीमा रहेको रकम अकस्मात् हराउनुमा जनताले नगद लुकाएर राखेको हुनुपर्‍यो तर त्यस्तो भएको पुष्टि हुँदैन । त्यसो नभए त्यो पैसा सरकारले बजारबाट उठाएर आफूले थन्क्याएको हुनुपर्‍यो । सरकारले जनताबाट पैसा उठाउने भनेको कर वा आन्तरिक ऋण हो । राजस्व नउठेर सरकारको टाउको दुखिरहेको छ । आन्तरिक ऋण उठाइएको त छ तर त्यो हराएको रकमको दाँजोमा निकै कम छ । अर्को पैसा हराउनुमा अत्यधिक आयात बढ्नु पनि हो । पक्कै पनि नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात बढी हुने गरेको छ तर यो समस्या अहिलेको मात्र होइन । बरु यसअवधिमा विदेशी मुद्रामा चाप परेपछि आयातमा कडाइ गरिएको छ । डलर बाहिरिँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निकै दबाब परेपछि सरकार र राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरे । आयातमा कडाइ गरिएका कारण सरकारलाई कर उठाउन समस्या परेको हो भन्न सकिन्छ । यी कारणले पैसा नहराएको हो भने पैसा सबै राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएर बसेको हुनुपर्छ । तथ्यांकहरू हेर्दा नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा नै थुप्रिएर बसेको पुष्टि हुन्छ । विप्रेषण आयका कारण नेपालीहरूको उपभोग प्रवृत्ति निकै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषण रकम उपभोगका लागि वस्तु आयात गर्दा विदेशतिर गइरहेको छ । विदेशबाट सामान आयात गर्दा डलर सटही गरिन्छ । त्यसरी डलर सटही गरेको नेपाली रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको पाइन्छ । अर्को, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा लगिरहेका छन् । त्यसले पनि मुलुकमा पैसाको अभाव चर्किएको देखिन्छ । पैसा अभाव हुनुमा अर्को कारण पनि छ । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमा पैसा बजारमा पठायो । राहतका लागि सहुलियत ब्याजदरमा उसले २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको थियो । त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नभई घरजग्गा र शेयरबजारमा गएको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । त्यही भएर शेयरबजारमा दैनिक कारोबार २१ अर्बसम्म पुग्यो । घरजग्गा पनि निकै चम्कियो । तर, जुन उद्देश्यले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिएको हो त्यो उद्देश्य भने पूरा भएन । कोरोना सामान्य बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जा दिन रोक्यो जसबाट उसले बजारमा पठाएको पुनर्कर्जाको रकम ढुकुटीमा जम्मा हुन पुग्यो । त्यसपछि बजारमा पैसाको अभाव बढी चर्कन थालेको हो । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले कडा खालको मौद्रिक नीति ल्याएपछि बजारमा पैसा प्रवाह हुन अझै घट्यो । अब बजारमा पैसाको अभाव हटाउने हो भने कि त राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा जस्तै गरी बजारमा पैसा पठाउन पर्‍यो । तर, त्यसो गर्दा उही पुरानो समस्या बल्झिन थाल्छ । समस्या समाधानको साटो समस्याले निरन्तरता पाउँछ । त्यसैले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउने हो भने कि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्छ कि विदेशीहरूबाट ऋण र अनुदान बढी लिन सक्नुपर्छ । यी काम गर्न सरकार चुक्दै गएको देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसैले जथाभावी कर्जा लिनु हुँदैन, विचार गरेर परिणाममुखी कार्यमा मात्रै कर्जा लिनुपर्छ । त्यस्तै अनुदान बढाउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन सके विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ । तर, सरकारको कार्यशैली लगानीमैत्री छैन । नेपाली पैसा विदेश गएको छैन, नेपालमै छ तर त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन सक्ने तुल्याउन सरकारले विशेष कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्छ । पूँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिनुपर्छ । रोजगारी सृजना गर्न सके त्यसले पनि बजारमा पैसा प्रवाह बढाउँछ । अन्यथा अर्थतन्त्र जति नै सही छ भने पनि त्यो संकटमा नै रहिरहन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

निल्नु कि ओकल्नु बन्दै अमेरिकाको कर्जा सीमा

अमेरिकामा संघीय सरकारको कर्जा तोकिएको सीमासम्म पुगेको छ । यसैले तीव्र राजनीतिक खिचातानी शुरू भएको छ भने विश्वको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पुग्ने भय बढेको छ । समस्या समाधान गर्न कंग्रेस र राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउससँग कम्तीमा पनि जुनसम्मको समय छ । डेब्ट सिलिङ शब्द सुन्दा धेरैलाई मितव्ययी र कठोर लाग्न सक्छ । तर, यसले सरकारको खर्चमा सीमा लगाउँदैन । अहिलेको विद्यमान खर्च धान्न सक्ने सरकारको क्षमता मात्रै प्रभावित पार्ने हो । सरकारले कर्जाको सीमा निलम्बन गर्‍यो र सीमा परिवर्तन गर्‍यो भने मात्रै सरकारले ऋण लिन पाउँछ । अहिले अमेरिकाको कर्जा सीमा करीब ३१४ खर्ब येन छ । के हो कर्जा सीमा ? सरकारको आय कर र गैरकर राजस्व हो । यो आयलाई सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवामा खर्च गर्छ । कहिलेकाँही सरकारको आयभन्दा खर्च धेरै हुन्छ । अर्थात् बजेट घाटा हुन्छ । यस्तोमा सरकारले वित्तीय बजारबाट ऋणपत्र जारी गरेर स्रोतको जोहो गर्छ । घरपरिवारले आफूले थेग्न नसक्ने भन्दा धेरै ऋण लिन सक्दैन । सरकारलाई भने यस्तो विवशता हुँदैन । तर, सरकारले लिने कर्जाको पनि केही सीमा हुन्छ । व्यक्ति वा व्यवसायहरू टाट पल्टिए जसरी सरकार तोकिएको ऋण सीमामा पुगेपछि पनि टाट पल्टिन्नन् । तैपनि सरकारलाई कर्जाबारे चिन्तै हुँदैन भन्नेचाँहि होइन । अमेरिकाले संघीय सरकारको कर्जा सीमा क्षमता सीमित बनाउन सन् १९१७ मा सीमा लगाउन थालेको हो । १९६० यता कर्जा सीमा बढाउने, विस्तार गर्ने वा संशोधन गर्ने काम ७८ पटक भएको छ । तीनओटा हेरफेर त गएको ६ महीनामै भयो । तर, अहिले त्यहाँको कंग्रेसमा नयाँ तनाव उत्पन्न भएको छ । सरकारका लागि समस्या उत्पन्न गराउन विपक्षी दलले कर्जा सीमाको संशोधन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । रिपब्लिकनको बाहुल्य रहेको तल्लो सदनले खर्च घटाउन माग राखिरहेको छ । यस मागलाई सम्बोधन गर्न यसपटक सांसदहरूले समयमै उपयुक्त कदम नचाल्ने अनि अमेरिका इतिहासमै पहिलोपटक ‘डिफल्ट’मा जाने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब अमेरिकाले के गर्छ ? सीमा नै नाघ्ने अवस्था रोक्न अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले केही उपाय अपनाउन सक्छ । विगतमा पनि संघीय सरकारका कर्मचारीको सेवा निवृत्ति र स्वास्थ्य लाभमा खर्च गर्न भनेर राखिएको पैसा खर्च गर्नेलगायत उपाय अपनाइएको थियो । जनवरी १९ को रातमा अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले जुन ५ सम्म निजामती सेवा निवृत्त र अपांगता कोषका लागि कर्जा जारी रोक्काको घोषणा गरिसकेकी छन् । हुलाक सेवा निवृत्त स्वास्थ्य लाभ कोषका लागि भुक्तानी पनि रोकिएको छ । कर्जा सीमा बढाइयो वा निलम्बन गरियो भने यी दुवैलाई एक मुष्ठमा भुक्तानी गरिन्छ । कर्जा सीमासम्बन्धी खिचातानीका कारण सन् २०११ मा एसएन्डपी क्रेडिटले अमेरिकाको इतिहासमै पहिलोपटक कर्जा शाख नै घटायो । उक्त वर्ष कर्जा सीमा समाधान नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको कर्जा लागत १ अर्ब ३० करोड डलर बढेको छ । अनिश्चिय बढ्दा लगानीकर्ताले उच्चदर मागेका थिए । यो वर्ष पनि कर्जा सीमाको बहसले वित्तीय बजार नै त्रस्त पार्ने भय विश्लेषकहरूको छ । अर्थ मन्त्रालयले विशेष खालका उपायहरू अपनाएर कम्तीमा जुन महिनासम्म कर्जा सीमा नाघ्ने अवस्था टार्न सक्ने येलेनको अनुमान छ । त्यति बेला भने सरकारले आफ्नो खर्चका लागि रकम जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यसबाट आर्थिक विपद् आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर वृद्धि गर्दा अमेरिकाको ऋणभार बढेको छ । अमेरिका ऋणको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर डिफल्टमा नजाला भन्न सकिँदैन । यस्तो भएमा रक्षा खर्चदेखि सेवा निवृत्तहरूले पाउने भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका खर्च ठप्पै हुनेछ । सेनासहित सबै सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी रोकिनेछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकेन भने अमेरिकाप्रतिको विश्वास सकिनेछ, वित्तीय बजार ध्वस्त हुनेछ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनेछ । कर्जाको लागत बढ्नेछ । शुरूमा सरकारको कर्जा लागत बढ्छ अनि बिस्तारै यसको प्रभाव सर्वसाधारणमा देखिनेछ । धितो कर्जाको ब्याजदर, क्रेडिट कार्डको कर्जा र अन्य ऋण सबैको ब्याजदर बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिकाको उपभोक्ता मनोबल अर्थतन्त्र अनिश्चित अवस्थामा छ । यो बिन्दुसम्म अवस्था आउनु भनेको अकल्पनीय हुनेछ, उपभोक्ता मनोबल र अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक क्षति गराउनेछ । किन बढ्दै छ अमेरिकामा कर्जा सीमाको समस्या ? अमेरिकाले सन् १९१७ मा कर्जा सीमा लागू गरेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा सरकारलाई पैसा उठाउन सजिलो होस् भनेर यसलाई लागू गरिएको थियो । सिद्धान्ततः कर्जा सीमाले कंग्रेसलाई खर्चमाथि निगरानी गर्ने अवसर दियो । तर, कर्जा सीमाको विषयमा गुटबन्दी बढाएको छ । राजनीतिक धु्रवीकरण बढाएको छ अनि अमेरिकाको कर्जा आकाशिएको छ । १ दशकमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको छ । वित्तीय संकट र कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारले व्यापक खर्च गर्दा पनि कर्जा बढेको हो । अर्को कारणचाँहि बजेट घाटा हो । सन् २००१ यता हरेक वर्ष अमेरिकाको बजेट घाटामा गएको छ । अहिले कर्जाको सीमा राजनीतिक मोलमोलाइको मुख्य विषय बनेको छ । सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ९ खर्बभन्दा धेरै खर्च घटाउने सहमति जनाएपछि कर्जा सीमाको समस्या समाधान भएको थियो । तर, कर्जाको सीमा सोही अनुपातमा बढाइयो । केही रिपब्लिकनहरूले यसपटक पनि खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेका छन् । तर, डेमोक्रेटहरूले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बजेट कार्यान्वयनका तगारा

नेपालमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च नहुने समस्या वर्षौंदेखिको हो । यो समस्या अहिले पनि उस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महीना बित्न लाग्दा ३४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । वर्षको शुरुआततिर काम नगरी बस्ने र अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रचलन यथावत् छ । यसको सुधारका लागि पहल नभएका होइनन् । तर, हालसम्मका पहल सफल हुन सकेका छैनन् । निर्माण कार्य हुने बेला कागजी प्रक्रियामा अलमलिनु भनेको आयोजनाको नेतृत्व लिनेहरू अक्षम भएको प्रमाण हो । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार आउँछ । विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च समयमा नहुनु अर्थतन्त्रका लागि एक किसिमको दीर्घरोग बन्दै आएको छ । यसले गर्दा पूर्वाधार निर्माण गुणस्तर नहुनु, आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुनु जस्ता समस्या निम्तिएका छन् । यस्ता समस्या समाधान हुन नसके तरलताको अभाव, सुस्त आर्थिक वृद्धिजस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहनेछन् । सरकारले विकास खर्च बढाउन क्रमागत आयोजनाको अवधारणा ल्यायो । नयाँ आयोजनालाई भन्दा पनि पुराना आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिँदा विकास खर्चमा सुधार आउने अपेक्षा थियो । बजेट ढिला भएकाले खर्चमा ढिलाइ भएको भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएपछि २०७२ मा जारी संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने मिति तोकियो । त्यसैअनुसार आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि नै बजेट आउन थाल्यो । पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्थापछि सातओटा बजेट जेठ १५ मै आइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बाहेक सबैजसो बजेटमा विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका लागि बजेट अख्तियार, कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्शन रूम स्थापनाजस्ता प्रयास पनि भए । यस अवधिमा ठेक्का प्रणालीमा पनि सुधार नल्याएको होइन तर कुनै पनि सुधारले बजेट खर्च नहुने रोगलाई रोकथाम गर्न सकेन । यसो हुनुमा एउटा मात्र कारण रहेको होइन र एउटा पक्षमात्रै जिम्मेवार पनि छैन । नयाँ आर्थिक वर्ष साउनबाट शुरू भए पनि वर्षा र दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वका कारण मङ्सिर लागेपछि मात्रै विकास निर्माणका कामको थालनी हुने गरेको छ । विकास निर्माण शुरू नभए पनि त्यससम्बन्धी कागजी काम गर्ने समय विकासे मन्त्रालयहरूसँग हुन्छ । कार्यतालिका नै बनाएर यस समयमा सम्बद्ध कार्यालयले कुनकुन समयमा केके काम हुन सक्छ भनेर योजना बनाउन सक्छ । तर, सरकारी अधिकारीमा अर्कालाई दोषारोपण गरेर चोखिने प्रवृत्ति मात्रै पाइन्छ । आयोजनाको प्रमुख नेतृत्वले यो काम गर्ने हो भने पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । निर्माण कार्य हुने बेला कागजी प्रक्रियामा अलमलिनु भनेको आयोजनाको नेतृत्व लिनेहरू अक्षम भएको प्रमाण हो । दायित्व निर्वाह नगर्नेलाई कारबाहीसमेत गर्नुपर्छ । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार आउँछ । आयोजनाको काम सम्पन्न नगर्ने तर नयाँ बजेटको माग गर्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या हो । पहिलै नै विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्नुको साटो थप मागेर हैरान पार्ने प्रवृत्ति विकास विरोधी हो । साथै बजेट रकमान्तर गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सक्ने गरिन्छ । यसरी नयाँ आयोजनाका लागि बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विकास निर्माणका काममा स्थानीयको अवरोध भएको पनि पाइन्छ । यस्तो अवरोधलाई देखाएर आयोजनाको जिम्मा लिनेहरू सहजै उम्कने गर्छन् । यसो हुनुमा स्थानीयको नभई सरकारकै कमजोरी हुन्छ । आयोजनाको लाभबारे स्थानीयलाई जानकारी तथा त्यसमा अपनत्वको भाव जगाउन नसक्दा समस्या भएको हो । अर्को, सरकारले कुनै पनि आयोजनाका ठेक्का दिँदा साइट क्लियरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, साइट क्लियरेन्समै वर्षांै बित्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको पाइन्छ । साइट क्लियरेन्स गरेर आयोजना अघि बढाउने हो भने स्थानीयले विरोध गर्ने भन्ने हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को तगारो भुक्तानी प्रणाली हो । कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का दिएपछि १० प्रतिशत मोबिलाइजेशन खर्च लिने र काम नगर्ने ठेकेदारहरू पनि छन् । त्यो रकम लगेर अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले मोबिलाइजेशन खर्च दिँदा ठेकेदारले सम्पन्न गरेको कामको आधारमा भुक्तानी दिने हो कि भन्नेबारे पनि सोच्नु आवश्यक देखिएको छ । अत: अहिले देखिएका गल्तीलाई सच्याउँदै बजेट खर्चमा देखिएका तगारा हटाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विप्रेषणको दीर्घकालीन विकल्प

गत चैत महीनामा विप्रेषण आप्रवाहमा केही सुधार हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । न सोचे जसरी वैदेशिक लगानी आएको छ, न निकासी व्यापार नै हुन नसकेको अवस्थामा हामीकहाँ विदेशी मुद्रा भित्रिने मुख्य माध्यम भनेको विप्रेषण हो । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषणको अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । त्यो वर्ष ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ यस्तो आय भित्रिएकोमा सरकारले उठाएको राजस्वको आकार ९ खर्ब ७८ अर्ब थियो । तथ्यांकको तात्पर्य, अर्थतन्त्रका आयामहरूमा विप्रेषणको भरथेग बढ्दै गएको छ । यस्तो आयको आकारमा थोरै पनि कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रको अनुहारमा चिन्ताका रेखाहरू देखिन थाल्छन् । हामीले विप्रेषण आय अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायी होइन भन्न थालेको दशकौं भइसक्यो । तर, विप्रेषणको आयमा कति अभ्यस्त हुँदै गएको छौं भन्ने त १ महीना यस्तो आयमा केही कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चौपट हुने भयो भन्दै प्रकट हुने चिन्ताले नै प्रमाणित गरिराखेको छ । बितेको २ वर्षयता विश्वव्यापी कोरोना महामाहारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र यसले बिथोलेको उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाले अर्थ व्यवस्थालाई सकसमा लैजाँदा विप्रेषणको आवश्यकता झनै बढेर गयो । एकातिर महामारीले उत्पादन खुम्चिँदा मूल्यमा परेको दबाब त थियो नै, त्यहीँमाथि इन्धन तथा कृषि उपजका मुख्य उत्पादक देश रूस र युक्रेनबीचको तनावले मूल्यलाई उचाल्ने काम गर्‍यो । भन्छामा चाहिने खाद्यान्नदेखि विलासिताका वस्तुसम्मको खपत आयातको भरमा टिकेको हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थामा यसको असर नभित्रिने कुरै भएन । हाम्रा आवश्यकताको आपूर्तिमात्र होइन, त्यसको भुक्तानी व्यवस्थामा पनि हामी बाह्य मुलुककै भरमा छौं । नेपाली युवाहरूले बाह्य देशमा पसिना बगाएर पठाएको पैसाबाट बाह्य क्षेत्र सन्तुलन राख्ने गरिएको छ । बाहिरबाट आउने यस्तो रकम केही खस्कियो भने मात्रै पनि हामीकहाँ ठूलै हलचल हुन्छ । कोरोना महामारीले चौतर्फी रोजगारीका अवसर कटौती भइराख्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्र चौपट हुने आकलन गरिएको थियो । अनुमान गरिएअनुसार विप्रेषणमा कमी आएन । यस विप्रेषण घट्दा अर्थ व्यवस्था खत्तम हुने भयो भन्ने चिन्तकहरूलाई राहत पक्कै दियो । अहिले विप्रेषणको आकार त्यति घटेको होइन, जसरी बाहिर यसलाई बढाइचढाइ गरिएको छ । वर्षको झन्डै १० खर्बको आँकडामा आउने विप्रेषणमा अर्बको आकारमा आउने कमी भनेको खास ठूलो होइन । अहिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबको मूल कारण विप्रेषण आप्रवाहको कमीभन्दा पनि कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावले बढाएको वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढी हुनु हो । अमेरिकी डलरको भाउमा आएको वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थप समस्या देखियो । आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तर परनिर्भर बनाइनु समस्याको मूल कडी हो । नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको विप्रेषणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम त उपभोगमै बाहिरिने तथ्यांक सरकारसितै छ । यो रकमको बचत कसरी हुन्छ ? यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ ? यसको सोझो समाधान हो : जुन वस्तुको आयातमा बढी रकम बाहिरिन्छ त्यस्ता वस्तुको आन्तरिक उत्पादन वा कुनै उपायबाट प्रतिस्थापनमा जानु । आयातको भुक्तानी विप्रेषणले धानेको छ भन्न जति सहज छ, हाम्रो श्रम शक्तिले बाहिरी देशबाट त्यति सहजै त्यो रकम पठाएको छैन । सरकारकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने करीब ७५ प्रतिशत जनशक्ति अदक्ष कामदारको रूपमा बाहिरिएको छ । दक्षता प्राप्त जनशक्ति १/२ प्रतिशतमात्रै छ । बाँकी अर्धदक्ष छन् । बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको बेलामै भए पनि विप्रेषण कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता मुखरित भएर आउँदा यस्तो आयका लागि बाहिरिएको जनशक्तिको दक्षतालाई कसरी बढाउन सकिएला भन्नेमा चासो देखिँदैन । अदक्ष कामदारका रूपमा गएको जनशक्ति कम आयमा बढी जोखिमको क्षेत्रमा श्रम गर्न बाध्य छ । यो कुराको भेउ पाउन श्रम गन्तव्य देशहरूबाट त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने उडानमा दैनिकजसो आउने नेपालीको लासको संख्यामात्र पर्याप्त हुन सक्छ । हामीले विप्रेषणको आयको भरथेग अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायी होइन भन्न थालेको दशकौं भइसक्यो । तर, विप्रेषणको आयमा कति अभ्यस्त हुँदै गएको छौं भन्ने त १ महीना यस्तो आयमा केही कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चौपट हुने भयो भन्दै प्रकट हुने चिन्ताले नै प्रमाणित गरिराखेको छ । विप्रेषणको आम्दानी नराम्रो विषय होइन । बरु, विप्रेषणको आयलाई स्वदेशी सम्भाव्यताको उपयोगमा जोड्ने सवालमा लगातार उदासीन बन्नु चाहिँ लज्जा हो । यस्तो आयलाई कसरी बढाउन सकिन्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिक योजनाको अभाव अर्थतन्त्रको अवरोध हो । विप्रेषणको आयभन्दा पनि हरेक वस्तु र सेवाको उपभोगमा आयातकै भर अर्थतन्त्रका निम्ति बढी चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । हामीलाई दैनिक खपतमा चाहिने चामल, दाल, तेल, तरकारी, फलफूल, मसालादेखि सौन्दर्य प्रसाधन र सवारीका साधनसम्मको उपयोग बाहिरी देशकै भरमा छौं । आम्दानी (विप्रेषण) देखि उपभोगका वस्तुको प्राप्तिसम्म बाहिरी भरमा बसेपछि बचत कसरी हुन्छ ? विप्रेषणमा केही तलमाथि हुनेबित्तिकै अत्तालिनुपर्ने अवस्थाको उत्पादक नै हाम्रो यही प्रवृत्ति हो । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाउने योजनामा होइन, अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै नियन्त्रणको उपायमा उत्रिन्छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै आयात नियन्त्रणको नीति लियो । शुरूमा ४७ ओटा वस्तुबाट शुरू गरेको आयात नियन्त्रणको सूची ३ सयभन्दा बढी पुर्‍यायो । यसले तात्त्विक परिणाम दिएको देखिएन । जबसम्म अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा बलियो हुँदैन, बाह्य क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर स्थायी समाधान सम्भव हुँदैन । आज विश्वका कुनै पनि देश आफैमा पूर्ण आत्मनिर्भर छैनन्, यो सम्भव पनि छैन । हामी भने सक्नेजति काम पनि नगरेर दिनदिनै परनिर्भर बन्दै छौं । यो परनिर्भरताको आयाम दिनदिनै फराकिलो बन्दै छ । हाम्रो वस्तु आयातको कुल मूल्य आकार हेर्दा एक तिहाइ त खाद्यान्न र इन्धनकै देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने कारण छैन । यतिमात्रै गर्न सकियो भने पनि अहिलेको मूल्यको आधारमा ५ खर्ब रुपैयाँ जति व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । आधारभूत खाद्यान्नमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने हो भने २ खर्ब रुपैयाँ जति व्यापारघाटा कम हुन्छ । सरकारले २ वर्षमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा निर्यातको अवस्थामा पुग्ने भनेकै ५ वर्ष बितिसक्यो । यसबीचमा हामी बाहिरी देशबाट खाद्यान्न नआउने हो भने खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट भोग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । विद्युत् बेच्ने सपना देख्दै अँध्यारोको पीडा उठाइराखेका छौं । अहिले विद्युत् बेच्ने होइन, पर्याप्त उत्पादन र खपत बढाएर आयातित इन्धनलाई विस्थापित गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न सक्छ । उत्पादनका सरोकारलाई मूल्यअभिवृद्धिसँग आबद्ध गरिनुपर्छ । यसो भएमात्र उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई साँचो अर्थमा बलियो बनाउँछ । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबै बनाउँछौं भनेर हुँदैन । स्थानीय सम्भाव्यता र स्रोतमा आधारित उत्पादनलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने हो । हामीकहाँ त अध्ययन र अनुसन्धानविनै देखासिकीको भरमा उद्योगमा हाम फाल्ने र अप्ठ्यारोमा परेपछि संरक्षणको आलाप शुरू गर्ने विचित्रको प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले उत्पादनको आवरणमा व्यापार संस्कृतिको विस्तार भइराखेको छ । उत्पादनमा संरक्षण होइन, दक्षता र प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउनुपर्छ । यसका लागि अहिले उत्पादनको औसत अभ्यासका रहेका उत्पादनलाई छोड्नुपर्छ भने पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । विप्रेषणको स्रोतलाई कसरी अझ विस्तारित र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नु अल्पकालीन नीति हो भने आन्तरिक सम्भाव्यता र तुलनात्मक बढी मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर बचत बढाउनु दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरको अभिवृद्धि हुँदा आयात र रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने अवस्था पनि क्रमश: प्रतिस्थापन हुँदै जानेछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट प्रणालीमा बेथितिहरू बढ्दै

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुरूप बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारको बजेट खर्चको क्षमतामा कमजोर छ भने पूर्वाधारहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने क्षमता विकासका लागि भएका प्रयास अपर्याप्त छन् र बजेटबाहिर गएर थप रकम माग्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो बन्दै गएको छ । बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले नेपालको संविधानले नै सरकारका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मितिसम्मको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न कानूनहरूले बजेट निर्माणको प्रक्रिया एवं त्यसका आधारहरूको सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू गरेको छ । आवधिक योजना देखि मध्यकालीन खर्च संरचना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी राजस्व तथा व्ययको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बजेट प्रक्षेपणलाई रणनीतिक स्तम्भ, प्राथमिकता क्रम, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, लैंगिक संकेतहरू, जलवायु संकेतलगायत क्षेत्रगत र उपक्षेत्रगत विषयहरूमा समेत विभक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअर्थमा बजेट तर्जुमाका सम्पूर्ण प्रक्रियाले बजेटको प्रभावकारिता, मितव्ययिता एवं सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्न खोजेको छ । ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि यथावत् छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका बेथिति बढ्दै गएको छ । निर्धारित मिति अर्थात् जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित रकम खर्च गर्न छाडेर अन्यत्र शीर्षकमा बजेट माग्ने नियतले समग्र बजेटको प्रभावकारितामा धेरै ह्रास आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीना बित्दा पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत नाघेको छैन भने अधिकांश निकायले बजेट प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर करीब रू.२ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी माग गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड बजेटबाहिर गएर माग गरेको छ भने मन्त्रालयको विनियोजित बजेटअनुसार १७ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, रक्षा, शहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन मन्त्रालय लगायतको कुल पूँजीगततर्फको खर्च अहिलेसम्म १५ देखि २२ प्रतिशतको अनुपातमा गरेको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विनियोजन बजेटभन्दा बाहिर गएर ५९ अर्बभन्दा बढी माग गरेको छ भने यो मन्त्रालयको पूजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । साथै सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेकाले उक्त चुनाव सम्पन्न गर्न समेत १२ अर्ब खर्च निर्वाचन आयोगले माग गरेको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले समेत स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाका लागि साढे १९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अन्य प्रयोजनका लागि समेत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ । एकातिर बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरूमा रकम खर्च नगर्ने तर विनियोजनभन्दा बाहिर गएर रकम माग्ने प्रवृत्ति एक अर्थमा बजेट प्रणालीमा आएको ठूलो बेथिति हो । पछिल्लो समय सरकारले समेत बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमार्फत वार्षिक बजेटमा करीब ८७ अर्बले कटौती गरेको छ । चालू वर्षको वार्षिक बजेट पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो भने वर्तमान सरकारले त्यसमा पनि संशोधन गरेर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड कायम गरेको थियो । यद्यपि नेपालमा देखिएका बजेट प्रणालीका उल्लिखित व्यथितिहरू नयाँ भने होइनन् । गतवर्षसमेत प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रालयका सचिवस्तरमा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत लागू भई काम गर्ने निर्देशन दिइएको थियो । उपर्युक्त सन्दर्भमा समेत सम्बद्ध निकायहरूको खर्च प्रणालीमा अपेक्षित प्रगति भएको थिएन । कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न विकास पूर्वाधारहरूमा आवश्यक बजेट नपुगेर काम रोकिएको भन्ने तथ्यहरू समेत बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । एकातिर बजेट नै खर्च नगर्ने अर्कातर्फ बजेट नपुगेर काम रोकिएको विषयहरू दुवै बजेट प्रणाली भित्रका कमजोरी हुन् । मूलत: व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक नियत, अटेरीपना वा कमजोर कार्यक्षमताका कारणले बजेटमाथिको बेथिति डरलाग्दो बन्दै गएको देखिन्छ । विशेषत: ठूला आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि अर्कातर्फ यथावत् रहेको छ । यो सन्दर्भमा सीमित रूपमा उपलब्ध बजेटको खर्चलाई आदर्शतम उपयोग गरी काम गर्ने परिस्थिति समेत प्राप्त नहुनुले पूर्वाधार विकासमा धेरै उल्झन थपिँदै गएको अनुभूति हुन्छ । पूर्वाधारको विकासको गतिशीलताका लागि बजेटको स्रोतको सुनिश्चिततासहित सम्पूर्ण बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हुन्छ । खर्चले गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दा समेत सरकारको आम्दानी वा स्रोत खुम्चिँदै जाने अवस्थासमेत सृजना हुने अवस्था देखिएको छ । नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने कतिपय द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान समेत खर्च गरेर शोधभर्ना प्राप्त गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । यसर्थ खर्च नहुने अवस्थामा त्यस्ता द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त नहुनुले समग्र वित्तीय र मौद्रिक सन्तुलनमा समेत त्यसको प्रभाव परिरहेको छ । अर्कातिर नेपालको समस्याका रूपमा साना वा ठूला सबै आयोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गरेर बजेट सक्ने बेथिति निम्तिएको छ । यस्तो अभ्यास वा बेथिति पनि बजेट व्यवस्थापनभित्रको कमजोरी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका प्रतिको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो । अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम वा गुणस्तर अपेक्षाकृत हुँदैन जसले गर्दा नागरिकप्रति यो बजेट वा सरकारको विश्वासनीयता गुम्ने परिस्थिति आइरहेको छ । पूर्वाधारमा विकासमा बजेटको खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि सरकारका निकायहरू जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुनु आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाई पूजीगततर्फको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू, निर्माण व्यवसायी र नागरिकको समेतको क्षमता र चासो अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको द्वन्द्व र बेमेल रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तदेखि व्यक्तिगत स्वार्थले समेत कतिपय परिस्थिति थप गिजोलिने गरेको छ । परियोजना वा विकास निर्माणमा समेत नयाँ सरकारहरू बन्दै गएको सन्दर्भमा पुरानो आयोजनालाई पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेर्ने प्रचलन छ । चालू परियोजना वा विकास निर्माणलाई अर्को सरकारले पनि अविच्छिन्न दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै परियोजनाको उच्च नेतृत्वदेखि साझेदारहरू समेत अदलबदल गर्ने कामले दुई वा त्यसभन्दा बढी स्वार्थ समूहहरूको प्रवेश हुने परिस्थिति निर्माण हुने गरेको छ । यस्ता कार्यहरूले बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउने र खर्चमा पनि बेथिति मौलाउने गरेको छ । तसर्थ नेतृत्वदेखि साझेदारहरूलाई सम्म परियोजना निर्माणमा अविच्छिन्न संलग्न गराउने र परिचालन गर्ने क्षमता सरकारले राख्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम यथेष्ट रूपमा हुन सकेको छैन र यस भित्रका उल्झनहरू कतिपय अक्षम्य देखिन्छन् । पूर्वाधार निर्माणको काम आजसम्मका व्यवस्थाभित्रका नेतृत्व वर्गले जनअपेक्षा अनुसार पूरा गर्न सकेका छैनन् । राज्यको पुन:संरचनासँगै मुलुकमा तीनको सरकार निर्माण भएर पनि एउटा कार्यकाल पूरा हुन लागेको अवस्था छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको समस्या केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूमा देखिएको छ र बेथिति समान रूपमा मौलाएको छ । राज्यको नयाँ पुन:संरचनापछिको पहिलो ५० वर्षमा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास भनेको सडक भन्ने भ्रम राखेर डाँडाकाँडा डोजरले कोर्तने काममा मात्र सीमित भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिने गरी कुनै पूर्वाधार खडा भएको छैन भने आफ्नै कार्यालयहरू समेत भाडाका घरमा सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । तसर्थ अबका दिन उल्लिखित दृष्टान्तहरूलाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधार विकासलाई जनअपेक्षा, मानवीय जीवन, प्रकृतिमैत्री र आवश्यकता परिपूर्तिको आधारमा जोड्नु आवश्यक छ । बजेटमाथिको बेथिति अन्त्यका लागि सरकारहरू जनउत्तरदायी हनुपर्ने र जनस्तरबाट समेत नियमित खबरदारी हुनु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

लघुवित्त क्षेत्रमा तरलताको प्रभाव

अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभावसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट लिने विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा तिर्नुपर्ने ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । कोरोना विपद्मा यस्तो ब्याजदर आधारदरभन्दा कम रहेको थियो । त्यतिबेला ४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस्तो रकम प्राप्त गरेका थिए, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन सक्ने भएकाले नियामकले आधारदरभन्दा कम ब्याजदर हुनेगरी कुनै पनि प्रकारको कर्जा वितरण गर्न नपाइने परिपत्र जारी गरेको थियो । विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा लिइने ब्याजदरमा कुनै सीमा नभएकाले बजारमा प्रचलित ब्याजदरको आधारमा नै यसको ब्याजदर निर्धारण हुने गर्छ । ब्याजदरलाई पूँजीको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । पूँजीको माग पक्षले कर्जा र आपूर्ति पक्षले वित्तीय स्रोतलाई बुझाउँछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्रोतअन्तर्गत समूह सदस्यहरूबाट प्राप्त बचत, विपन्न वर्ग सापटीबाट प्राप्त हुने रकम र डिवेञ्चरबाट संकलित रकम पर्छन् । यस्तो रकम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा ३० गुणासम्म परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । डिवेञ्चर निष्कासन गरी संकलन गरिने पूँजीलाई वित्तीय स्रोतअन्तर्गत समेटिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले डिवेञ्चर जारी गरी रकम संकलन गरेका छैनन् । यसका साथै संस्थासँग शेयरपूँजी र विभिन्न कोषमा रहेको रकम र नाफा रकम पनि रहेको हुन्छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०७८ असोज मसान्तमा कुल वित्तीय स्रोतमा निक्षेपको अंश ३४ दशमलव २५ प्रतिशत, विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको अंश ५६ दशमलव ६० प्रतिशत र बाँकी अन्य स्रोतको योगदान रहेको देखिन्छ । वित्तीय स्रोतअन्तर्गत विपन्न वर्ग सापटीको अंश उल्लेख्य रहेकाले यसको उपलब्धता र यसको ब्याजदर परिवर्तनले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई बढी प्रभाव पर्ने गर्छ । कोरोना विपद्ले उत्पन्न परिस्थितिका कारण ठप्प रहेको अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कम भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो । यसै क्रममा मुलुकमा आयात बढ्दै गएको, नियमित रूपमा कर, राजस्वलगायत रकम संकलन भइरहे तापनि खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा भएको, पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको, रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्दै गएको लगायतको अवस्था अर्थतन्त्रमा देखा पर्‍यो । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप संकलनको तुलनामा आक्रमक रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुने अवस्था सृजना भयो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । तरलता अभाव सँगसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्दै आएको विपन्न वर्ग कर्जा सापटी प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून हुनुका साथै ब्याजदर बढ्न थाल्यो । हाल यस्तो ब्याजदर १२ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदरको विषयमा चर्चा गर्दा विभिन्न चरणमा विभिन्न दर कायम भएको देखिन्छ । शुरूआती चरणमा कर्जामा २५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यही सन्दर्भमा वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा ओगटेको विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्लान् भन्ने विषय विचारणीय हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव बढ्दै गएका कारण आफ्ना ग्राहकको मागबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था नभएकाले केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फिल्डस्तरका प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई बिदा दिनुपर्ने अवस्था आएको चर्चा पनि यस क्षेत्रमा सुनिन थालेको छ । बढीभन्दा बढी लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्ने र सम्भव भएसम्म कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले पछिल्लो समय लघुकर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नियामक निकायबाट जारी हुनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर, यस क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतको न्यूनता, वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको अभाव र विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको ब्याजदरमा स्थिरता कायम हुन नसक्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कतिपय समयमा कर्जा वितरण कार्य नै स्थगीत गर्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रमा आबद्ध भई कर्जा लिई लघु व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सदस्यलाई व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ पर्ने गर्छ भने कतिपय सदस्यहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा जान बाध्य हुने अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा लक्षित वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने अभियान र यस क्षेत्रप्रतिको विश्वासनीयता दुवैमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ । नेतृत्व वर्गबाट लघुकर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्ने अभिव्यक्ति आउँदै गर्दा यस क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतको अभाव र कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्नुलाई संयोग मान्न सकिँदैन । यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो । गरीबी निवारण गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त कार्यक्रम बन्दै आएको लघुवित्त क्षेत्रमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको आपूर्ति गर्न सके बैंकिङ क्षेत्रमा आइरहने तरलताको प्रभाव यस क्षेत्रमा न्यून पर्ने र ब्याजदरमा समेत स्थिरता कायम गर्न सहज हुने अवस्था रहन्छ । यसका लागि लघुवित्त क्षेत्रको नियमक नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्रोतको वैकल्पिक आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, नियामक र सरकारको मात्र मुख ताक्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो योगदान र सहभागितामा वित्तीय स्रोतका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको शुरुआत गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले वित्तीय स्रोतको दीर्घकालीन समाधानका लागि तालुक निकाय र लघुवित्त क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । जोशी लघुवित्तसम्बन्धी जानकार मानिन्छिन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विकास निर्माणमा असारे प्रवृत्ति हटेन

देशमा हाल तीन तहका सरकार छन् । सरकारको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि ग्रामीण क्षेत्रको सडक विस्तारका कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । तर पनि यी सबै विकास निर्माणका काम अघिपछि भन्दा असारमा मात्र जोडबल गरेर टालटुल गर्ने प्रवृत्तिले भरपर्दो विकास नभएर रकम खर्च गर्ने पाटोमात्र बन्दै आएको छ । सरकारले हरेक वर्ष आमनागरिकको जनजीविकालाई […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

अधिवेशन ढिलाइ, बजेट प्रभावित

सरकारले व्यवस्थापिका संसद्को वर्षे अधिवेशन बस्ने तिथि अझै तोक्न सकेको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा अधिवेशनको तिथि तोकिन नसकेको हो । वर्षे अधिवेशन मूलतः बजेट अधिवेशन हो । समयमा अधिवेशन बोलाउन नसक्दा मुलुकको वार्षिक बजेटसमेत प्रभावित हुने भएको छ । विगतका तीन वर्षबाट लगातनर बजेट प्रस्तुतिको ढिलाइले मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक क्रियाकलापमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । यसले बजेटमा विनियोजित रकम समयमा खर्च हुन नसक्नु र रकमान्तर गर्दै मन्त्रीका खुसीमन बजेट खर्चने प्रवृत्ति बढाएको छ । मुलुकको योजनाबद्ध विकनसमा यो प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष अवरोध पुर्‍याएको छ । एनेकपा माओवनदीसँग सरकारले गरेको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको खिचलोले देशलाई पूर्ण बन्दी बनाएको छ । राजनीतिक निर्णयहरूमा भएको यो ढिलाइले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तीव्र रूपले प्रभावित बन्दै गएको छ । सरकारको अस्थिरताले कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासनहीनता बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने पक्कापक्की नै भइसकेकाले बहुमतको सरकार पनि काम चलाउमा परिणत भएको छ । नयाँ सरकार बन्ने र नयाँ अर्थमन्त्री आउने सम्भावनाले बजेट निर्माणको कामलाई समेत प्रभावित बनाएको छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउन सुरु गरिसकेको छ । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी माओवादीबीच केही दिनभित्रै सहमति बन्न नसके अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको बुझिन्छ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भने अध्यादेशमार्फत ल्याउने कुने पनि प्रावधान छैन । वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४–२०

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८