काठमाडाैं । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारले ल्याएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ कार्यान्वयनमा कानुनी व्यवस्था नै बाधक बनेको छ । नयाँ ऐनमा उल्लेखित अधिकार र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था आपसमा बाझिएपछि ऐन कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको हो । सुरक्षित गर्भपतनको अधिकतम अवधि...
